नोटाबंदीपासून गॅसपर्यंत… जनतेचा प्रवास फक्त रांगांमध्ये!!!

दहा वर्षांचा विकास की दहा वर्षांच्या रांगा?

सत्यउपासक विशेष:

आजच्या सरकारी नीतींच्या जंजाळात गरीब माणसाची किंमत अक्षरशः कवडीमोल झाली असून काही वर्षांपूर्वी दीड लाख रुपयांत मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलीचे लग्न सन्मानाने पार पडत होते; आज मात्र केवळ दहा ग्रॅम सोन्यासाठीच १,६४,००० रुपये मोजावे लागत आहेत ! हा केवळ दरवाढीचा प्रश्न नाही, तर सामान्यांची व्यथा असून एकीकडे महागाई, बेरोजगारी, कर आणि आर्थिक धोरणांच्या ओझ्याखाली कुटुंबांचे कंबरडे मोडत असताना सत्ताधारी मात्र कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात समृद्धीचे चित्र रंगवत आहेत ! हा विरोधाभास नाही का? एका बाजूला विकासाच्या गप्पा, तर दुसऱ्या बाजूला लग्नासारख्या साध्या सोहळ्यासाठीही गोरगरिबांच्या गळ्यात कर्जाच्या साखळ्यां!

एकेकाळी भारतात सोन्याचा धूर निघत असल्याचे बोलले जात होते, आता सद्यस्थितीत मात्र सामान्यांच्या डोळ्यात विकासाची धुळ जात असून पुरातन काळात नागरीकांचे व्यवहार वस्तुविनिमय पद्धतीने होत असत; नंतर त्या पद्धतीतील मर्यादा दूर करण्यासाठी देवाणघेवाण नाण्यांद्वारे सुरू झाली, तेव्हाचे सोळा आणे म्हणजे एक रुपया हे नाणे चांदीपासून बनवले जाई आणि त्याचे वजन साधारण दहा ग्रॅम होते, जर आजच्या दरानुसार चांदीचा प्रती किलो भाव सुमारे २,९०,००० साधारण एवढा धरला, तर दहा ग्रॅमची किंमत जवळपास २,९०० इतकी होते, या गणितातून त्या काळातील चलनाची प्रत्यक्ष धातूवर आधारित किंमत किती मजबूत होती याची कल्पना येते, तेव्हाची अर्थनीती आणि चलनमूल्य याचा विचार केला तर आजच्या घडीला तेव्हाचे सोळा आणे हे जगातील सर्वांत महाग चलन असल्याचे नमूद करावे लागेल म्हणूनच भारताला सोने की चिडिया अशी उपमा दिली जात होती.

गेल्या दहा वर्षांच्या काळाकडे मागे वळून पाहिल्यास एक कटू वास्तव स्पष्टपणे दिसून येते २०१६ मधील नोटाबंदीच्या निर्णयाने याची सुरुवात झाली. काळा पैसा आणि भ्रष्टाचारावर प्रहार करण्याच्या नावाखाली देशातील कोट्यवधी सामान्य नागरिकांना बँका आणि एटीएमसमोर तासन्‌तास, दिवसन्‌दिवस रांगेत उभे राहावे लागले. लग्नसराईसाठी साठवलेले पैसे, रुग्णालयाची बिले भरण्यासाठीची धडपड, दैनंदिन खर्चासाठी लागणारे रोख पैसे या सगळ्यासाठी सामान्य माणूस बँकांच्या रांगेत उभा राहिला. या काळात अनेक निष्पाप नागरिकांचा बँकेतील रांगांमध्येच मृत्यू झाल्याच्या घटना समोर आल्या; २०१६ मधील नोटाबंदीच्या वेळी देशासमोर एक मोठे स्वप्न उभे केले गेले होते. सांगितले गेले की या निर्णयामुळे देशातील काळा पैसा समूळ नष्ट होईल, परदेशात साठवलेला काळा पैसा परत आणला जाईल, भ्रष्टाचाराला लगाम बसेल आणि देशाची अर्थव्यवस्था स्वच्छ होईल. या आश्वासनांबरोबरच जनतेला देशभक्तीचे आवाहन करण्यात आले, काही दिवसांचा त्रास सहन करा असे प्रधानमंत्री महोदयांकडून सांगण्यात आले. सामान्य नागरिकांनीही त्यावर विश्वास ठेवला. वृद्ध लोक, महिला, कामगार, शेतकरी सर्वांनी आपले दैनंदिन आयुष्य बाजूला ठेवून बँका आणि एटीएमसमोर तासन्‌तास रांगा लावल्या अनेकांनी या  मृत्यूंकडे देशासाठी केलेले बलिदान म्हणून पाहिले. परंतु कालांतराने हेही दिसून आले की या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना अनेकदा देशभक्तीच्या कसोटीत उभे केले गेले. सरकारी धोरणांवर टीका करणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवण्याचा प्रयत्न झाला, तर दुसरीकडे मंदिर–मस्जिद, जात–धर्म अशा भावनिक मुद्द्यांमध्ये समाजाला गुंतवून ठेवण्यात आले. या साऱ्या वातावरणात सामान्य नागरिकाच्या मूलभूत प्रश्नांकडे, त्याच्या आर्थिक अडचणींकडे आणि रोजच्या संघर्षांकडे दुर्लक्ष झाले. परिणामी, घोषणांच्या आणि भावनिक मुद्द्यांच्या गदारोळात सामान्य माणूस मात्र गेल्या दशक भरात आपल्या आयुष्याच्या गरजांसाठी पुन्हा पुन्हा रांगांमध्येच उभा राहिलेला दिसून आला.

यानंतर आलेल्या कोरोना महामारीच्या काळाने तर या रांगांचे भयावह चित्र आणखी गडद केले. ऑक्सिजन मिळवण्यासाठी रांगा, हॉस्पिटलमध्ये बेड मिळवण्यासाठी रांगा, कोरोना लस मिळवण्यासाठी रांगा आणि दुर्दैवाने मृत्यू झाल्यानंतर स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कारासाठी सुद्धा रांगा ही चित्रे देशाने पाहिली. या काळात व्यवस्थेच्या कमतरता आणि नियोजनातील त्रुटी यामुळे सामान्य नागरिक किती असहाय्य बनतो, हे उघडपणे दिसून आले, या काळात व्यवस्थेच्या कमतरता आणि नियोजनातील त्रुटी यामुळे सामान्य नागरिक किती असहाय्य बनतो, हे उघडपणे दिसून आले.

दरम्यान, शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांसाठी जाहीर झालेल्या विविध योजनांचाही अनुभव काही वेगळा नाही. आनंदाचा शिधा असो, लाडकी बहीण योजना असो, पीएम किसान सन्मान निधी असो किंवा पिक विमा योजना या योजनांच्या लाभासाठीही नागरिकांना अनेकदा कागदपत्रे, पडताळणी आणि प्रक्रियांच्या रांगांमध्ये उभे राहावे लागते. मदतीच्या नावाखाली जाहीर होणाऱ्या या योजना प्रत्यक्षात लोकांना सन्मानाने उभे करण्याऐवजी त्यांना शासकीय दारात उभे ठेवण्याचे साधन बनत असल्याची टीका होताना दिसते.

आता आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या तणावाने या रांगांचा अध्याय पुन्हा समोर येताना दिसत असून इराण–इस्रायल–अमेरिका संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटाचा परिणाम म्हणून घरगुती गॅसच्या तुटवड्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. काही ठिकाणी नागरिकांना पुन्हा गॅससाठी रांगेत उभे राहावे लागत असल्याची दृश्ये दिसू लागली आहेत.

दहा वर्षांच्या विकासाच्या दाव्यांनंतरही सामान्य नागरिकाचा प्रवास रांगांमध्येच अडकलेला असून देशाची अर्थनीती, परराष्ट्र धोरण आणि प्रशासकीय व्यवस्था तसेच राजकारण यांचा भार शेवटी सामान्य माणसालाच उचलावा लागत असून महागाई आणि बेरोजगारी पाठ सोडत नसल्याचेच दिसून येते, एकीकडे विकासाच्या नावाने मोठमोठे प्रकल्प आणि त्यांच्या घोषणा होत असताना, सामान्य नागरिकाचे आयुष्य मात्र बँक, हॉस्पिटल, शासकीय कार्यालये, योजना केंद्रे आणि आता गॅस एजन्सी यांच्या रांगांमध्येच अडकून पडल्याचे दिसून येते.

आज रांगांचे हे वास्तव केवळ बँका, हॉस्पिटल किंवा गॅसपुरते मर्यादित राहिलेले नाही; ते शिक्षण, रोजगार आणि न्यायव्यवस्थेपर्यंत खोलवर पोहोचलेले आहे. शिक्षण हा भविष्यातील मार्ग खुला करणारा हक्क मानला जातो, पण त्या शिक्षणासाठीही आज पालकांना आणि लहान मुलांना रांगेत उभे राहावे लागते. शिक्षणाच्या अधिकाराखाली (RTE) शाळांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी पालकांची धावपळ, अर्जांची गर्दी आणि अनिश्चिततेची प्रतीक्षा ही अनेक कुटुंबांची वेदनादायक वास्तवता बनली आहे. दुसरीकडे देशातील बेरोजगारीने चिंताजनक पातळी गाठली असून शिक्षण पूर्ण करूनही तरुणांच्या हाताला काम मिळत नाही, ही स्थिती अधिक अस्वस्थ करणारी आहे. सरकारी नोकरीच्या भरतीसाठी लाखो अर्ज येतात; इतकेच नव्हे तर शिपाईसारख्या कनिष्ठ पदांसाठीही ग्रॅज्युएट, इंजिनियर आणि उच्चशिक्षित तरुण अर्ज करताना दिसतात. त्यांच्या हातात पदवी आहे, स्वप्ने आहेत, कष्ट करण्याची तयारी आहे पण संधींच्या अभावामुळे ते नोकरीच्या आशेने लांबच लांब रांगांमध्ये उभे राहतात.

याहूनही अधिक वेदनादायक वास्तव म्हणजे न्याय मिळवण्यासाठीही नागरिकांना प्रतीक्षेच्या रांगांमध्येच उभे राहावे लागते. देशातील न्यायालयांमध्ये प्रचंड प्रमाणात खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित असून अनेकांना आपल्या आयुष्यात न्याय मिळेल की नाही, याचीही खात्री नसते. एखादा साधा वाद असो, अन्यायाविरुद्धची लढाई असो किंवा हक्कांसाठीची झुंज न्यायाच्या दारात पोहोचलेल्या नागरिकालाही वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत असून अनेक वेळा न्याय मिळेपर्यंत माणसाचे संपूर्ण आयुष्यच या प्रतीक्षेत निघून जाते. त्यामुळे आज शिक्षणासाठी रांगा, नोकरीसाठी रांगा आणि न्यायासाठीही रांगा असे वास्तव देशासमोर उभे आहे. या रांगांमध्ये उभे असलेले लोक केवळ लाभार्थी किंवा अर्जदार नाहीत; ते स्वप्न पाहणारे नागरिक आहेत, ज्यांना सन्मानाने जगण्याची, काम करण्याची आणि योग्य वेळी न्याय मिळण्याची अपेक्षा आहे. परंतु दुर्दैवाने त्यांच्या आयुष्याचा बराचसा वेळ रांगेतील प्रतीक्षेतच जात आहे.

आज अशी परिस्थिती आहे की भारताचा सामान्य नागरिक प्रगतीच्या शर्यतीत धावत नाही, तर सामान्य पायाभूत दैनंदिन गरजांसाठी आणि उपजीविकेसाठी व्यवस्थेच्या अंतहीन रांगांमध्ये उभा राहून स्वतःचा क्रम येण्याची वाट पाहत असून हीच या दशकाची सर्वात वेदनादायक सामाजिक व आर्थिक वस्तुस्थिती असल्याचे खेदाने म्हणावे लागेल!