satyaupasak

पुण्यातील आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्ये मराठी विषय केवळ औपचारिकता! आंतरराष्ट्रीय शाळांचे मराठीकडे दुर्लक्ष!, आंतरराष्ट्रीय शाळांची शासन निर्णयाला केराची टोपली! सत्यउपासक विशेष: सत्यउपासक वृत्त समूहाने शहरातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेच्या अंमलबजावणीची पडताळणी केली असता, अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत.या तपासणीत राज्य परीक्षा मंडळाच्या अभ्यासक्रमाचा अवलंब करणाऱ्या मराठी, इंग्रजी आणि इतर माध्यमांच्या शासकीय, अनुदानित व खाजगी मान्यताप्राप्त…

सर्व पात्र शेतकऱ्यांची २ लाखांपर्यंत संपूर्ण कर्जमाफी; ‘हेअर कट’ व थकबाकीतील तफावतीबाबत संभ्रम नको: कृषिमंत्री कर्जमाफी पोर्टलवर कर्जमाफी व एकवेळ समझोता योजनेसाठी बँकांकडून ३१.१७ लाख शेतकरी कर्ज खात्यांची माहिती अपलोड… सत्यउपासक/पुणे: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंत थकीत कर्ज असलेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करण्यात येणार असून, कर्जमाफीच्या यादीत दिसणारी कमी रक्कम…

दौंड-बारामती-शिरूरमध्ये रात्री ड्रोन उडत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या; रात्री फिरणाऱ्या ड्रोनमुळे नागरिकांमध्ये भीती! ड्रोनच्या संशयास्पद हालचालींमुळे प्रशासन अलर्ट; ड्रोन कॅमेराद्वारे चित्रीकरणास प्रतिबंध आदेश जारी! सत्यउपासक/पुणे: पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात कोणत्याही खाजगी व्यक्ती, कार्यक्रम व्यवस्थापन (इव्हेंट मॅनेजमेंट) व छायाचित्रण करणाऱ्या व्यावसायिकांनी ड्रोन कॅमेराचा वापर करताना त्याची पूर्व माहिती ७ दिवस आधी संबंधित पोलीस ठाण्यास कळवून संबंधीत प्रभारी पोलीस…

कृषी विभागाच्या आकृतीबंधाला जुलैनंतरही प्रतीक्षा; आता ऑगस्टमध्ये मुहूर्त? मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव न आल्याने कृषी विभागात पुन्हा प्रतीक्षेचे वातावरण! सत्यउपासक वृत्त: कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या-२०२६ संदर्भात सुधारित आकृतीबंध निश्चित झाल्यानंतरच नियतकालिक बदल्या करण्यात येतील, असे स्पष्ट करणारे परिपत्रक कृषी विभागाने यापूर्वी जारी केले होते. त्यामुळे जुलै महिन्यातच सुधारित आकृतीबंधाला शासनाची मंजुरी मिळेल, अशी…

कर्तव्यनिष्ठ सेवेला मानाचा मुजरा! सत्यउपासक वृत्त समूहाकडून रफिक नाईकवाडी यांच्या प्रदीर्घ, कर्तव्यनिष्ठ आणि लोकाभिमुख शासकीय सेवेचा सन्मान!!! सत्यउपासक विशेष: शासकीय सेवेत अनेक अधिकारी येतात, आपली जबाबदारी पार पाडतात आणि सेवानिवृत्त होतात. मात्र काही व्यक्तिमत्त्वे अशी असतात की, त्यांची ओळख केवळ पदामुळे नव्हे तर त्यांच्या कार्यशैलीमुळे, संवेदनशीलतेमुळे, अभ्यासू वृत्तीमुळे आणि दूरदृष्टीमुळे कायम स्मरणात राहते, यापैकी कृषी…

राजीनाम्याच्या पलीकडचा प्रश्न : शिक्षण, रोजगार आणि व्यवस्था! युवकांचा लढा व्यवस्थेविरुद्ध होता की एका मंत्र्याविरुद्ध? राजीनाम्याने प्रश्न सुटले की फक्त आंदोलन थांबलं? सत्यउपासक विशेष: केंद्रीय शिक्षणमंत्री यांच्या राजीनाम्यामुळे आंदोलनाला खरे यश मिळाले का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी संपूर्ण घटनाक्रमाकडे नव्याने पाहण्याची गरज असून राजीनामा झाला… आंदोलनही थांबले; पण देशातील लाखो युवकांच्या भविष्याशी संबंधित प्रश्न सुटले…

सत्यउपासकच्या वृत्ताची दखल; कृषी विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी २८ आस्थापना सेवा कालबद्ध विलंब झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित; कृषी आयुक्तालयाचे महत्त्वपूर्ण परिपत्रक… सत्यउपासक इंम्पॅक्ट: कृषी विभागातील आस्थापना व्यवस्थेतील विलंब, रखडलेली पदोन्नती प्रक्रिया, ऑफलाइन कार्यपद्धती आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रकरणांमधील दिरंगाई यावर सत्यउपासकने मागील आठवड्यात सविस्तर वृत्त प्रकाशित करून प्रशासकीय सुधारणांची आवश्यकता अधोरेखित केली होती. या पार्श्वभूमीवर कृषी आयुक्तालयाने सकारात्मक…

स्मार्ट प्रकल्पात ‘स्मार्ट’ भ्रष्टाचार? SMART प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेचे कर्ज, कोट्यवधींची उधळपट्टी; ठेकेदार कंपनी आणि अधिकाऱ्यांची मिलिभगत?  निविदेशिवाय कामात बदल; निर्णयप्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न? सत्यउपासक विशेष वृत्त: १९ जानेवारी २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाने जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (SMART) सुरू केला, पुढे या प्रकल्पाचे नामांतर ‘मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय…

समाजसेवेचा डिजिटल युगातील नवा चेहरा! जनतेच्या अडचणींचा तमाशा, सोशल मीडियावरची स्टंटबाजी… व्ह्यूज, फॉलोअर्स,कंटेंटच्या खेळात अडकलेली भंपक समाजसेवा! (The Truth Behind the Frame.) सत्यउपासक विशेष लेख:  आज एका शासकीय कार्यालयात कामानिमित्त जाण्याचा योग आला असता समाज माध्यमात परिचित असलेले जॅकेट, सूट-बूट परिधान केलेले एक महाशय समोर दिसले, एक सामान्य नागरिक आपली व्यथा त्यांना सांगत असताना ते…

कुंपणच शेत खातय! सत्यउपासक विशेष: लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधींनी केवळ जनतेच्या सेवेसाठी काम करणे अपेक्षित आहे, त्यांच्या सत्तेचा उपयोग वैयक्तिक लाभासाठी किंवा कुटुंबीयांना फायद्याचे काम मिळविण्यासाठी करणे नैतिकतेच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे, लोकप्रतिनिधी आणि सरकारकडून जनतेला सरकारी निधीचा उपयोग लोकहितासाठी असावा, आणि कोणत्याही प्रकारे वैयक्तिक संबंधांमुळे विशेष फायद्याची योजना करू नये, अशी अपेक्षा असते. परंतु जर एखाद्या ठिकाणी…