कुंभमेळ्यासाठी हजारो कोटींची गंगा, शेतकऱ्याच्या शिवारात मात्र मदतीचा वाणवा!!!

कुंभमेळ्याची भव्यता की दुष्काळाची भीषणता? शासनाच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रश्नचिन्ह…

एकीकडे कुंभाची तयारी, दुसरीकडे मात्र करपलेल्या शिवाराची कहाणी!

सत्यउपासक विशेष लेख: आज महाराष्ट्राच्या शिवारात दुष्काळाने पिके करपली असून, शेतकऱ्यांच्या हातातून खरीप हंगाम पूर्णपणे निसटल्याचे वास्तव आहे. येणाऱ्या रब्बी हंगामासाठी पाण्याचा प्रश्नही गंभीर बनला असताना, शासनाकडून मात्र धार्मिक अनुष्ठानांसाठी हजारो कोटी रुपयांच्या खर्चाचे निर्णय वेगाने होताना दिसत असून दुसरीकडे, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची भरपाई किती, कधी आणि कोणत्या निकषांवर मिळणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसून शेतकऱ्याच्या नुकसानभरपाईची वेळ आली की पंचनामा, कागदपत्रे, नियम, अटी आणि पात्रतेच्या चौकटी उभ्या केल्या जातात त्या चौकटीत त्याची हतबलता, करपलेले पीक आणि वर्षभराची मेहनत अडकून पडते आणि मदतीसाठी त्याला प्रतीक्षा करावी लागते, मात्र मोठ्या धार्मिक अनुष्ठानासाठी हजारो कोटींच्या निधीचे निर्णय झटपट होतात; हीच बाब दुष्काळाच्या चटक्याने होरपळलेल्या शेतकऱ्याच्या मनाला सर्वाधिक वेदना देणारी आहे.

धार्मिक अनुष्ठानासाठी हजारो कोटी, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी नियमांची भिंत; सरकारचा दुहेरी न्याय?

राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून मराठवाड्यात पावसाची तूट ३८ टक्के, तर विदर्भात २७ टक्के असल्याचे ताज्या अहवालांतून समोर आले आहे. खरीप पिकांचे नुकसान, कोरडे पडलेले जलस्रोत आणि रब्बी हंगामासाठी निर्माण झालेली पाण्याची अनिश्चितता यामुळे शेतकरी आधीच आर्थिक आणि मानसिक संकटात सापडला आहे. अशा वेळी शासनाच्या खर्चाच्या प्राधान्यक्रमांकडे पाहिले की अस्वस्थ करणारा प्रश्न उभा राहतो—शेतकऱ्याच्या करपलेल्या शिवाराला तातडीची मदत देताना शासनाची आर्थिक क्षमता कुठे थांबते आणि मोठ्या प्रकल्पांसाठी तीच क्षमता किती सहज उपलब्ध होते?

आज राज्यात शेतकऱ्याच्या शिवारात पिकाऐवजी राख उरली असून विहिरी-नद्या आटल्या आहेत आणि रब्बीच्या पेरणीसाठी पाणी मिळेल की नाही याची शाश्वती नाही, अशी परिस्थिती असताना दुसरीकडे मात्र शासनकर्त्यांकडून धार्मिक अनुष्ठानासाठी हजारो कोटींच्या खर्चाला हिरवा कंदील! दिला जात असून राज्याच्या प्राधान्यक्रमांमुळे सरकारचा दुहेरी न्याय तर नाही ना? असा सवाल पडत आहे.

याच पार्श्वभूमीवर ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुसूचित जाती घटकातील निधीतून २०२६-२७ मध्ये ३३९ कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले असून यापूर्वीही या योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीतून विविध टप्प्यांत शेकडो कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. या निधीवळतीवर विरोधकांनी आक्षेप घेतला असला तरी शासनाने मात्र संबंधित निधीच्या वापराबाबत प्रशासकीय निर्णय घेतले आहेत. येथे प्रश्न कोणत्याही लाभार्थी महिलेविरोधात नाही; प्रश्न आहे तो सार्वजनिक निधीचे नियोजन, निधीचा मूळ उद्देश आणि संकटग्रस्त घटकांच्या तातडीच्या गरजांमध्ये संतुलन कसे राखले जाते, याचा!!!

दुसरीकडे नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी राज्याची मोठी आर्थिक बांधणी सुरू आहे. शासनाने २०२७ च्या सिंहस्थासाठी तब्बल २२,४२५.३९ कोटी रुपयांचा व्यापक विकास आराखडा मंजूर केला असून त्यातील ६८ पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी ६,१६२.७८ कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे, त्यामध्ये रस्ते, घाट, पाणीपुरवठा, वाहतूक, सुरक्षा आणि डिजिटल सुविधा यांचा समावेश आहे. ओझर विमानतळाच्या नवीन एकात्मिक टर्मिनलसह संबंधित कामांसाठी ५७२.५१ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मंजुरी आहे.  दुष्काळ स्थिती असतानाही सप्टेंबर २०२६ मध्ये सिंहस्थाच्या कामांसाठी आणखी १,८०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून साधुग्रामसाठीही मोठ्या प्रमाणावर जमीन कायमस्वरूपी संपादित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यामुळे शासनाने उत्सवासाठी विकास उभारला; पण ज्या शेतकऱ्याने या महाराष्ट्राला अन्न दिले, त्याचे उद्याचे शिवार वाचवण्यासाठी नेमके काय केले? हा प्रश्न पडतो.

साधुसंतांनी भौतिक सुखाचा त्याग करून साधना, संयम आणि एकांताचा मार्ग स्वीकारलेला असतो, अशी भारतीय परंपरेतील धारणा आहे; मग त्यांच्या वास्तव्यासाठी शेकडो एकर जमीन संपादित करून, मोठ्या प्रमाणावर कायमस्वरूपी अथवा तात्पुरती बांधकामे उभारताना जर हजारो झाडांवर कुऱ्हाड चालणार असेल, तर हा प्रश्न केवळ पर्यावरणाचा राहत नाही, तर तो आपण श्रद्धेचा अर्थ नेमका काय घेतो? हा असून निसर्गाचे रक्षण, त्याग, संयम आणि सर्व जीवांप्रती करुणा हीच जर साधनेची मूल्ये असतील, तर साधुग्राम उभारताना त्याच निसर्गाची किंमत किती मोजावी लागणार, याचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे, तरीही हजारो कोटी खर्च करून साधू ग्राम बनत असेल तर तो विरोधाभास नाही का?

सार्वजनिक निधी धार्मिक, सामाजिक किंवा पायाभूत कोणत्याही कारणासाठी खर्च केला जात असेल, तरी त्यामध्ये पारदर्शकता, निविदा प्रक्रिया, खर्चाचे परीक्षण, कामांची गुणवत्ता आणि त्या सुविधांचा कार्यक्रमानंतरचा उपयोग या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळणे आवश्यक आहे. एखाद्या कामातून कोणाला कमिशन मिळते किंवा गैरव्यवहार होतो, हे न उलगडणारे कोडेच असून प्रत्येक हजार कोटींच्या खर्चामागे किती कायमस्वरूपी सार्वजनिक संपत्ती निर्माण होणार, तिचा वापर किती वर्षे होणार आणि तिचा प्रत्यक्ष लाभ कोणाला मिळणार, हा हिशेब जनतेसमोर असायलाच हवा; कारण सार्वजनिक पैसा म्हणजे सरकारचा स्वतःचा पैसा नाही; तो शेतकरी, कामगार, व्यापारी, कर्मचारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या करातून निर्माण झालेला पैसा आहे.

कुंभमेळा येईल, लाखो भाविक येतील, मोठ्या सुविधा उभ्या राहतील, रस्ते आणि विमानतळ विकसित होतील; या सर्व विकासकामांचा नाशिकला दीर्घकालीन लाभ मिळाला तर त्याचे स्वागतच, पण त्याच वेळी महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश आणि इतर दुष्काळग्रस्त भागातील करपलेल्या शिवाराकडे दुर्लक्ष होऊ नये. कारण धर्मासाठी खर्च केलेला पैसा आणि शेतकऱ्यासाठी केलेला खर्च हे परस्परविरोधी असण्याची गरज नाही; परंतु संकटाच्या काळात कोणाला किती प्राधान्य दिले जाते, हा शासनाच्या संवेदनशीलतेचा खरा आरसा आहे.

आज प्रश्न ‘कुंभमेळा की शेतकरी?’ असा नसून ‘विकासासोबत शेतकऱ्याचे जगणे शासनाच्या प्राधान्यक्रमाच्या केंद्रस्थानी आहे का?’ हजारो कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी देताना जर आर्थिक क्षमता दिसते, तर करपलेल्या शिवारासाठी, रब्बी वाचवण्यासाठी, पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेल्या कुटुंबांना आधार देण्यासाठीही तितक्याच वेगाने आणि संवेदनशीलतेने निर्णय झाले पाहिजेत; असा आहे.

एकीकडे दुष्काळाने शेतकऱ्याची जमीन पाण्याविना तडफडते, तर दुसरीकडे झाडे तोडून श्रद्धेसाठी भव्य व्यवस्था उभारली जाते आणि तिसरीकडे त्या शेतकऱ्याच्या नुकसानभरपाईची रक्कम निश्चित करण्यासाठी मात्र प्रश्नचिन्ह उभे राहते; हीच सरकारच्या संवेदनशील विवेकाची खरी परीक्षा असून श्रद्धा जपूया, परंपरा जपूया, विकासही करूया; पण त्यासाठी शेतकऱ्याचे जगणे आणि निसर्गाची किंमत मोजावी लागणार नाही, अशी विकासाची दिशा ठरवणे हीच खरी शासनव्यवस्थेची आणि समाजाची जबाबदारी आहे.