दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय खर्चाला आवर घालण्याची गरज!

उद्घाटने, समारंभ आणि वाहनताफे; दुष्काळात काटकसरीची गरज; दुष्काळात दिखाऊ शासकीय खर्चाला लगाम घाला!!

सत्यउपासक विशेष लेख: महाराष्ट्रात ३५८ पैकी ३०४ तालुके दुष्काळाच्या छायेत आले असून खरीप हंगामातील अपुऱ्या पावसामुळे पिकांचे नुकसान, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न आणि शेतकऱ्यांवरील आर्थिक संकट गंभीर बनले आहे. एवढेच नव्हे, तर पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर १६ ऑक्टोबरपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना किमान १० टक्के पाणी कपात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

शेतकरी पाण्यासाठी वणवण भटकत असताना राजकीय कार्यक्रम, उद्घाटने, समारंभ आणि शक्तिप्रदर्शनावर होणारा खर्च कितपत योग्य? रस्ते, महामार्ग, मेट्रोच्या उद्घाटनांपासून नेत्यांच्या वाहनताफ्यांमुळे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीपर्यंत सार्वजनिक पैशांचा आणि नागरिकांच्या वेळेचा हिशेब मागण्याची वेळ आली असून राजकीय कार्यक्रम, उद्घाटने, समारंभ आणि नेत्यांच्या वाहनताफ्यांवर होणाऱ्या खर्चाऐवजी पाणी, चारा, रोजगार आणि शेतकरी मदतीला प्राधान्य देण्याची गरज; सार्वजनिक पैशांच्या काटकसरीचा निर्णय प्रत्यक्ष अंमलात आणण्याची गरज आहे.

परंतु सद्यस्थितीत रस्ते, महामार्ग, उड्डाणपूल आणि मेट्रो यांसारख्या पायाभूत सुविधांची कामे ही दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहेत. मात्र, अशा प्रकल्पांचे उद्घाटन, भूमिपूजन किंवा लोकार्पण करताना होणारे स्वतंत्र समारंभ, मोठ्या प्रमाणावरील व्यासपीठ उभारणी, सजावट, प्रसिद्धी, निमंत्रितांची व्यवस्था आणि शासकीय यंत्रणेचा वापर यामध्ये अनावश्यक खर्च होणार नाही, याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे. आज, ३ नोव्हेंबर रोजी पुणे मेट्रोच्या प्रकल्पांशी संबंधित सुमारे २१ हजार ८०० कोटी रुपयांच्या कामांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन नियोजित आहे. यामध्ये पुणे मेट्रो मार्गिका तीनचे उद्घाटन आणि दुसऱ्या टप्प्यातील कामांचे भूमिपूजन समाविष्ट आहे. या प्रकल्पांचा विकासात्मक उपयोग आणि त्यासाठी होणारा भांडवली खर्च हा स्वतंत्र विषय असला, तरी अशा कार्यक्रमांच्या अनुषंगाने होणारा अतिरिक्त शासकीय खर्च मर्यादित ठेवण्याची अपेक्षा गैर ठरत नाही.

दुसरीकडे, राज्यातील महत्त्वाच्या राजकीय व्यक्तींचे दौरे, सभा, सार्वजनिक कार्यक्रम आणि शहरांमधून जाणारे वाहनांचे मोठे ताफे हा नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणारा विषय आहे. एखाद्या नेत्याचा ताफा जाणार असल्याने मुख्य रस्त्यांवरील वाहतूक काही काळासाठी थांबविणे, पर्यायी मार्गांवर वाहने वळविणे, चौकांमध्ये वाहतूक रोखणे आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव नागरिकांची ये-जा नियंत्रित करणे अशा बाबींमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. कार्यालयात जाणारे कर्मचारी, रुग्णवाहिका, रुग्ण, विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास करणाऱ्या नागरिकांचा वेळ वाया जातो. व्हीआयपी सुरक्षेचे महत्त्व नाकारता येणार नाही; मात्र सुरक्षेच्या व्यवस्थेबरोबरच नागरिकांची गैरसोय कमीत कमी कशी होईल, याचे नियोजन करणेही प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. विशेषतः दुष्काळाच्या काळात अशा दौऱ्यांचे नियोजन, वाहनताफ्यांचा आकार आणि वाहतूक व्यवस्थापन यामध्ये अनावश्यक दिखाऊपणा टाळणे आवश्यक आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्य सरकारने यापूर्वीच काटकसरीच्या दृष्टीने काही निर्णय घेतले आहेत. मे २०२६ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या निर्णयानुसार मंत्र्यांच्या वाहनताफ्यांची संख्या निम्म्याने कमी करणे, परदेश दौऱ्यांवर निर्बंध आणणे, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढविणे आणि ऑनलाइन बैठकींना प्रोत्साहन देणे अशा उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या होत्या. या निर्णयांमागील भूमिका शासकीय खर्चाला शिस्त लावण्याची होती. मात्र, अशा काटकसरीच्या उपाययोजना केवळ विशिष्ट आर्थिक किंवा राजकीय परिस्थितीपुरत्या मर्यादित न राहता दुष्काळासारख्या संकटाच्या काळातही सातत्याने राबविण्याची आवश्यकता आहे.

दुष्काळाच्या काळात सरकारची खरी प्रतिष्ठा मोठ्या व्यासपीठांवर, जाहिरातींवर, फुलांच्या सजावटीत किंवा वाहनांच्या ताफ्यांतून नव्हे, तर तहानलेल्या गावाला पाणी, चाऱ्याअभावी अडचणीत आलेल्या पशुधनाला चारा आणि संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष मदत पोहोचविण्यातून निर्माण होते. विकासकामे आणि सार्वजनिक कार्यक्रम सुरूच राहिले पाहिजेत; मात्र त्यामध्ये अनावश्यक खर्च, दिखाऊपणा आणि नागरिकांची गैरसोय टाळली पाहिजे. सार्वजनिक निधीच्या प्रत्येक रुपयाचा विनियोग जनहिताला केंद्रस्थानी ठेवून होणे हीच लोकशाही व्यवस्थेतील उत्तरदायित्वाची अपेक्षा आहे. दुष्काळाच्या या संकटात शासनकर्त्यांनी स्वतःपासून काटकसरीची सुरुवात करून राजकीय कार्यक्रम, शासकीय समारंभ, उद्घाटने आणि वाहनताफ्यांवरील अनावश्यक खर्चाला लगाम घालावा, हीच सर्वसामान्य नागरिकांची रास्त अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता राज्य सरकार, विविध शासकीय विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सध्या होणाऱ्या अनावश्यक खर्चाचा फेरआढावा घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. एकीकडे शेतकरी पावसाअभावी उद्ध्वस्त झालेल्या पिकांकडे पाहत आहे, गावागावांत पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची प्रतीक्षा सुरू आहे, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, तर दुसरीकडे शासकीय आणि राजकीय पातळीवरील विविध कार्यक्रम, उद्घाटने, समारंभ, सत्कार सोहळे आणि प्रसिद्धीच्या कार्यक्रमांवर होणाऱ्या खर्चाला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता नेमकी किती आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

राज्याच्या तिजोरीतील पैसा हा जनतेच्या करातून जमा होणारा पैसा आहे. त्यामुळे त्याचा विनियोग करताना परिस्थितीचे गांभीर्य, सार्वजनिक हित आणि आर्थिक प्राधान्यक्रम यांचा विचार होणे अपेक्षित आहे. विशेषतः दुष्काळासारख्या नैसर्गिक संकटाच्या काळात शासकीय खर्चामध्ये काटकसर करणे म्हणजे विकासकामांना विरोध करणे नव्हे, तर उपलब्ध आर्थिक संसाधनांचा अधिक परिणामकारक वापर करणे होय. राजकीय नेत्यांचे वाढदिवस, विविध जयंती-पुण्यतिथी कार्यक्रम, मोठ्या प्रमाणावरील सत्कार समारंभ, जाहिरातबाजी, व्यासपीठांची उभारणी, सजावट, ध्वनिक्षेपक, प्रसिद्धी यंत्रणा, मान्यवरांची ये-जा आणि अन्य अनुषंगिक व्यवस्थांवर होणाऱ्या खर्चाचा सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने विचार होणे आवश्यक आहे. अशा कार्यक्रमांमधून प्रत्यक्ष जनतेला किती लाभ होतो आणि त्यासाठी किती सार्वजनिक निधी खर्च होतो, याची माहितीही पारदर्शकपणे उपलब्ध झाली पाहिजे.

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची दाहकता लक्षात घेता पाणीपुरवठा, टँकर व्यवस्था, चारा छावण्या किंवा पर्यायी चारा उपलब्धता, जलसंधारण, रोजगार हमीची कामे, पीक नुकसानीचे पंचनामे आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत या बाबींना तातडीने प्राधान्य मिळणे अपेक्षित आहे, यामुळे शासकीय खर्चातील काटकसर ही केवळ वाहनताफे किंवा कार्यक्रमांपुरती मर्यादित ठेवून चालणार नाही. विविध विभागांतील अनावश्यक बैठका, परिषदांचे आयोजन, प्रसिद्धी मोहिमा, जाहिराती, प्रवास, निवास व्यवस्था, सत्कार आणि औपचारिक समारंभ यांचाही आढावा घेणे गरजेचे आहे. ज्या कार्यक्रमांचा प्रत्यक्ष जनहिताशी संबंध नाही किंवा जे कार्यक्रम साध्या पद्धतीने पार पाडता येऊ शकतात, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक निधी खर्च करण्याऐवजी तो निधी दुष्काळ निवारणासाठी वापरण्याचा पर्याय विचारात घेतला पाहिजे. यासाठी प्रत्येक विभागाने खर्चाचे प्राधान्यक्रम निश्चित करून अनावश्यक खर्चाला मर्यादा घालण्याची गरज आहे.