१४ वर्षांपासून एकाच जिल्ह्यात ठाण मांडून; कामगिरी झिरो मात्र मिरवण्यात हिरो वरदहस्त कुणाचा?
निविष्ठा वाटपापासून अवजार बँकेपर्यंत आर्थिक देवाणघेवाणीच्या गंभीर तक्रारी!
सत्यउपासक विशेष वृत्त: राज्याच्या कृषी विभागात भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी कोण घालत; यासोबतच अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे निकष नेमके कोणासाठी आणि कोणाच्या सोयीसाठी राबविले जातात, असा प्रश्न उपस्थित होत असून एकीकडे सप्टेंबर महिन्यात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे आणि वैभव तांबे यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांची बदली करण्यात आली; मात्र दुसरीकडे सुधाकर बोराळे हे गेल्या चार वर्षांपासून अहिल्यानगर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी म्हणून कार्यरत असतानाही त्यांच्या बदलीबाबत प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही झाल्याचे दिसत नाही.
विशेष म्हणजे सुधाकर बोराळे यांच्या एकूण सेवाकाळापैकी ९० टक्क्यांहून अधिक काळ अहिल्यानगर जिल्ह्यातच व्यतीत झाला असल्यामुळे कृषी विभागाने त्यांना अहिल्यानगरची कायमस्वरूपी जहागिरीच बहाल केली आहे काय, असा उपरोधिक प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक असून समान सेवाज्येष्ठता, कार्यकाळ आणि बदलीचे नियम इतर अधिकाऱ्यांना लागू होत असतील, तर सुधाकर बोराळे यांच्या बाबतीत वेगळे निकष का? त्यांना नेमका कोणाचा वरदहस्त लाभला आहे आणि त्यांच्या बदलीचा विषय वारंवार बाजूला का पडतो, याचे उत्तर कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी देणे आवश्यक आहे.
एकाच जिल्ह्यात १३ वर्षांहून अधिक काळ मुक्काम; बोराळेंची एकाधिकारशाही!!!
राज्याच्या कृषी विभागात सर्वसामान्य अधिकाऱ्यांसाठी बदलीचे नियम आणि काही अधिकाऱ्यांसाठी वेगळे निकष आहेत काय, असा प्रश्न सुधाकर बोराळे यांच्या सेवाकाळाच्या तपशिलावरून उपस्थित होतो. २००९ मध्ये कृषी विभागात नियुक्ती झाल्यानंतर सुरुवातीच्या तीन वर्षांच्या प्रशिक्षण कालावधीत त्यांची जिल्हा बीज प्रमाणीकरण अधिकारी म्हणून अकोले येथील बियाणे प्रयोगशाळेत नियुक्ती झाली. मात्र ७ जानेवारी २०१३ पासून आजतागायत त्यांचा लोकसेवेचा मुक्काम पोस्ट अहिल्यानगरच राहिला असून २०१३ ते २०१५ या कालावधीत उपविभागीय कृषी अधिकारी म्हणून संगमनेर येथे काम केल्यानंतर २०१५ ते २०१९ या काळात अहिल्यानगर येथे त्याच पदावर कार्यरत राहिले. त्यानंतर २०१९ ते २०२३ या कालावधीत पुन्हा उपविभागीय कृषी अधिकारी म्हणून संगमनेर येथेच नियुक्ती झाली, कृषी विभागात एकाच अधिकाऱ्याला एकाच जिल्ह्यात इतका प्रदीर्घ सेवाकाळ आणि एकाच ठिकाणी त्याच पदावर पुन्हा नियुक्ती मिळण्याची ही अपवादात्मक बाब असून यामागे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राजकीय वरदहस्त आहे का? असा प्रश्न पडतो.
या सेवाप्रवासातील सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे एप्रिल २०२३ मधील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी या पदावरील पदोन्नती असून या पदोन्नतीनंतर सुधाकर बोराळे यांची पुणे येथील महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळाच्या प्रकल्प व्यवस्थापकपदी नियुक्ती करण्यात आली, मात्र या पदावर केवळ कागदोपत्री रुजू होत, त्यांनी अहिल्यानगरच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळला हे पुणे येथील पदोन्नतीच्या नियुक्तीनंतर संबंधित कार्यालयात त्यांची प्रत्यक्ष किती दिवस उपस्थिती होती याची तपासणी केली तर हे स्पष्ट होईल; असो अवघ्या वर्षभराच्या आत १२ सप्टेंबर २०२४ रोजी त्यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, अहिल्यानगर या पदावर बदली करून घेतली, तेव्हापासून जिल्ह्यात धतींग आणि राजकीय वरदहस्ताने जिल्ह्याची जहागिरी घेतल्यागत अहिल्यानगर मधील कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकत प्रत्येक कामात आणि प्रत्येक योजनेत मलाई खाण्यासोबत तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडून बियाणे वाटप, कृषी साहित्य व सुविधा वापर आणि अवजार बँकेसारख्या आणि निरनिराळ्या योजनेतील कामांमध्ये टक्केवारी घेण्यात येत असून जिल्ह्यातील निविष्ठा विक्रेते आणि उत्पादक यांच्याकडूनही आर्थिक तडजोड होत असल्याचे कृषी कर्मचाऱ्यांकडूनच खासगीत सांगितले जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. बियाणे, खते, कृषी यंत्रसामग्री, निविष्ठा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे, हा त्यामागील उद्देश असतो. मात्र या योजनांच्या अंमलबजावणीतच आर्थिक मागण्या आणि कथित तडजोडींचे आरोप होत असतील, तर शासनाच्या धोरणांचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतो आहे की अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे प्रशासकीय आणि पुरवठा व्यवस्थेतील हितसंबंधांमध्येच अडकतो असा प्रश्न पडतो.
कामगिरी झिरो मात्र मिरवण्यात हिरो!!!
विशेष म्हणजे एकाच जिल्ह्यात दीर्घकाळ काम केल्यामुळे तेथील भौगोलिक परिस्थिती, शेतकऱ्यांच्या समस्या, कृषीविषयक अडचणी आणि योजनांच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने यांची संबंधित अधिकाऱ्याला निश्चितच चांगली माहिती असू शकते. मात्र या अनुभवाचा उपयोग जिल्ह्यातील कृषी विकासाला गती देण्यासाठी झाला पाहिजे. प्रत्यक्षात अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कृषी योजनांबाबत तक्रारींचा पाढा संपण्याचे नाव घेत नसल्याचे चित्र समोर येत आहे. एकाच जिल्ह्यात दशकाहून अधिक काळ काम केल्यानंतरही निविष्ठा पुरवठा, बियाणे वितरण, कृषी साहित्य उपलब्धता, अवजार बँक आणि विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न कायम असतील, तर या दीर्घ सेवाकाळातून जिल्ह्याला नेमका काय लाभ झाला, याचा हिशेब मागणे गैर ठरणार नाही.
करंट्या हाती प्रशासनाचा कारभार; हंगाम संपल्यानंतर बियाणे वाटपाचा घाट, बिलांसाठी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांवर दबाव!
राष्ट्रीय कृषी विस्तार योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविणे, आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे, सुधारित बियाण्यांच्या वापराला प्रोत्साहन देणे आणि शेती अधिक उत्पादनक्षम बनविणे, या उद्देशाने शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यामध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा व पोषण अभियान तसेच कपास क्रांती योजनेचा समावेश आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण योजनेअंतर्गत अहिल्यानगर जिल्ह्यात मका, तूर, सोयाबीन तसेच ज्वारी, बाजरी, नाचणी आणि वरई यांसारख्या पौष्टिक तृणधान्यांच्या प्रमाणित बियाण्यांचे वितरण आणि बीजोत्पादनाला प्रोत्साहन यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतकरी गट तसेच महाबीज, एनएससी, नाफेड, आयएफएफडीसी, क्रिभको आणि कृषी विज्ञान केंद्र यांसारख्या संस्थांकडून प्रमाणित बियाणे उपलब्ध करून घेऊन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती.
बियाणे वितरणाची जबाबदारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली तालुका कृषी अधिकारी आणि कृषी अधिकाऱ्यांकडे होती. शेतकऱ्यांना पेरणीच्या हंगामातच बियाणे उपलब्ध करून देणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात लागवडीचा महत्त्वाचा कालावधी संपल्यानंतर बियाणे उपलब्ध झाल्यामुळे तालुका कृषी अधिकारी तसेच कृषी अधिकारी आणि उपकृषी अधिकारी यांनी सुधाकर बोराळे यांना शेतीमध्ये बियाणे वितरणासाठी वेळेचे महत्त्व अनन्यसाधारण असून पेरणीचा मुहूर्त निघून गेल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या हातात बियाणे देऊन कोणता कृषी विकास साधायचा? हंगाम संपल्यानंतर उपलब्ध झालेले बियाणे शेतकरी स्वीकारणार कसे? असे प्रश्न विचारत बियाणे वाटपास नकार दिला असल्याचे सूत्रांकडून समजते!
मात्र, आता सुधाकर बोराळे यांच्याकडून आलेल्या बियाण्यांची बिले काढण्यासाठी संबंधित बियाण्यांचे तातडीने वितरण करावे आणि त्यासाठी साठा उचलावा, याकरिता तालुका कृषी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला जात असल्याची गंभीर बाब समोर येत आहे. प्रत्यक्षात बियाणे वितरणाचा हंगाम आणि शेतकऱ्यांची गरज यांचा विचार न करता केवळ योजनेतील आर्थिक खर्च दाखविणे, प्रलंबित बिले काढणे आणि वितरणाची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे दाखवण्यासाठी अवेळी बियाणे वाटपाचा घाट घातला जात असून संबंधित कंपन्यांकडून कमिशन मिळविण्यासाठी बियाणे वितरण करून योजनांची उद्दिष्टपूर्ती झाल्याचा देखावा उभा केला जात असून सुधाकर बोराळे तालुका कृषी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणत असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष गरजेपेक्षा योजनेचा खर्च, बिलांची पूर्तता आणि कथित आर्थिक हितसंबंध यांनाच प्राधान्य दिले जात आहे काय, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो.
राज्यात बियाण्यांचा तुटवडा निर्माण होऊ नये आणि शेतकऱ्यांना वेळेत दर्जेदार बियाणे उपलब्ध व्हावे, यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण योजनेंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून उत्पादित बियाणे खरेदी करून शेतकऱ्यांना वाटप करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामागील उद्देश शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे आणि शेतकऱ्यांना बियाण्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे हा होता. मात्र शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि शेतकरी गटांनी त्यांच्या माध्यमातून सहभागी शेतकऱ्यांना बियाण्यांचे वितरण केल्यानंतर या शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि शेतकरी गटांची बिले अदा करण्यासाठी टक्केवारीची मागणी होत असल्याची तक्रार सत्यउपासक वृत्त समूहाकडे काही शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि शेतकरी गटांनी केली असून शेतकऱ्यांपर्यंत बियाणे पोहोचविण्यासाठी काम करणाऱ्या संस्थांनाच जर बिलांच्या मोबदल्यात आर्थिक मागण्यांना सामोरे जावे लागत असेल, तर शासनाच्या शेतकरी हिताच्या धोरणाचे नेमके उद्दिष्ट काय? हा प्रश्न पडतो.
कपास कांती योजनेत सुद्धा अहिल्यानगरची पाटी कोरी!
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातील बियाणे वितरणाच्या प्रश्नांबरोबरच कपास क्रांती योजनेतील जिल्ह्याच्या कामगिरीचाही मुद्दा तितकाच गंभीर असून पुणे विभागातून या योजनेसाठी अहिल्यानगर जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला असून, राज्यातील एकूण १९ जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा उद्देश कापूस पिकाचे उत्पादन आणि शाश्वत उत्पादकता वाढविणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, एकात्मिक कीड व्यवस्थापनाचा अवलंब करणे, कापसाच्या सरळ वाणांची अतिघन लागवड करणे, शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देणे आणि कापूस पिकाच्या अवशेषांचे योग्य व्यवस्थापन करून गुलाबी बोंडअळी तसेच इतर किडींचा प्रादुर्भाव नियंत्रित करणे हा आहे.
मात्र या महत्त्वपूर्ण योजनेमध्ये अहिल्यानगर जिल्ह्याची कामगिरी योजना सुरू होऊन सहा महिने होऊनही शून्यावरच आहे; एकीकडे राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये कपास क्रांती योजनेची अंमलबजावणी वेगाने सुरू असताना अहिल्यानगर जिल्ह्यात मात्र अपेक्षित कामे झालेली नसल्याची बाब समोर येत आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी जिल्ह्याची निवड होऊनही योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसेल, तर निवड होण्याचा उपयोग तरी काय? शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी योजना असतानाही प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी मात्र जिल्ह्याची कामगिरी शून्यावर राहणे, हा प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा गंभीर विषय असून इतर जिल्ह्यांतील कामगिरीच्या तुलनेत अहिल्यानगर मागे का राहिला, याची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे.
कृषी आयुक्तांकडून अपेक्षा!!!
आता या संपूर्ण प्रकरणात कृषी आयुक्तांनी स्वतः लक्ष घालून अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कृषी विभागाच्या कारभाराची सखोल, निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी करणे अत्यावश्यक आहे. एकाच जिल्ह्यात दीर्घकाळ कायम असलेली पदस्थापना, शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीतील अनियमितता, भ्रष्टाचार आणि दबावांचे आरोप या सर्व बाबींची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे गरजेचे आहे. या तक्रारींमधील तथ्य समोर आणून अहिल्यानगर कृषी विभागातील कथित एकाधिकारशाही आणि केंद्रीभूत निर्णयप्रक्रियेच्या आरोपांना पूर्णविराम देण्याची जबाबदारी आता कृषी आयुक्तांची असून कृषी विभागातील निर्णयप्रक्रिया पारदर्शक असावी, अधीनस्थ अधिकाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारचा दबाव राहू नये आणि शेतकऱ्यांसाठीच्या शासकीय योजनांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या कथित आर्थिक हितसंबंधांना वाव मिळू नये, यासाठी कृषी आयुक्तांनी तातडीने हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बदली व पदस्थापनेच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासोबतच संबंधित तक्रारींची चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांची प्रशासकीय आणि आर्थिक जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये शेतकरीच उपेक्षित राहतील आणि शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजनांचे रूपांतर प्रशासकीय सोयीचे आणि आर्थिक व्यवहारांचे माध्यम होईल, अहिल्यानगर कृषी विभाग हा कोणत्याही एका अधिकाऱ्याचा वैयक्तिक बालेकिल्ला नसून शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रमाणित बियाणे, शासकीय योजनांचा लाभ आणि निष्पक्ष कृषी मार्गदर्शन देणारे केंद्र असले पाहिजे. योजनांचा पैसा खर्च झाल्याचे दाखविण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या शेतात त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम दिसणे महत्त्वाचे आहे; अन्यथा कागदावर कृषी क्रांती आणि प्रत्यक्ष शेतात योजनांची माती, अशीच अहिल्यानगर कृषी विभागाची ओळख निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही!
