दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढील आदेशापर्यंत स्थगित; शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
गृहनिर्माण संस्था, न्यायालयीन आदेश असलेल्या संस्था आणि नामनिर्देशन प्रक्रिया सुरू झालेल्या संस्थांना वगळले
सत्यउपासक/दि.२८: राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर दुष्काळ निवारण आणि मदतकार्याला प्राधान्य देण्यासाठी राज्य शासनाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढील आदेशापर्यंत पुढे ढकलण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. खरीप हंगाम २०२६ मधील पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य घटकांच्या आधारे राज्यातील ३०४ तालुके दुष्काळी म्हणून घोषित करण्यात आले असून, या तालुक्यांमधील शासकीय यंत्रणेवरील वाढता ताण आणि शेतकरी, शेतमजुरांची परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ कक अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून संबंधित जिल्ह्यांतील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सध्या ज्या टप्प्यावर आहेत, त्याच टप्प्यावर स्थगित करण्यात येणार आहेत.
दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०१६ नुसार करण्यात आलेल्या मूल्यांकनात सुरुवातीला राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ (प्रथम कळ) लागू झाल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यानंतर खरीप हंगामातील परिस्थिती, पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य संबंधित घटकांच्या आधारे ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ (दुसरी कळ) संदर्भातील माहितीचा विचार करून शासनाने ३०४ तालुके दुष्काळी म्हणून घोषित केले. या भागांमध्ये पिकांचे नुकसान, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, जनावरांसाठी चारा, शेतकऱ्यांवरील आर्थिक संकट आणि ग्रामीण भागातील रोजगार यांसारख्या प्रश्नांवर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
दुष्काळग्रस्त भागात महसूल, कृषी, पशुसंवर्धन, सहकार, ग्रामविकास, पाणीपुरवठा आणि जलसंधारण यांसह विविध विभागांवर मदतकार्याची अतिरिक्त जबाबदारी निर्माण झाली आहे. दुष्काळी परिस्थितीचे पंचनामे व पीक सर्वेक्षण, जमीन महसुलात सूट, पीककर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषिपंपांच्या वीजबिलात सवलत, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामे सुरू करणे, पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची व्यवस्था, जनावरांना चारा उपलब्ध करून देणे आणि जलसंधारणाची कामे हाती घेणे अशा उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत गुंतल्यास दुष्काळ निवारणाच्या कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता शासनाने विचारात घेतली आहे. त्याचबरोबर दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या शेतकरी आणि सहकारी संस्थांच्या सभासदांना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होणे गैरसोयीचे ठरू शकते, असेही शासनाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ कक नुसार टंचाई, अवर्षण, पूर, आग, गारपीट किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठ्या प्रमाणावर नागरिक बाधित झाल्यास आणि अशा परिस्थितीत सहकारी संस्थांची निवडणूक घेणे लोकहिताचे ठरणार नसल्याचे राज्य शासनाचे मत असल्यास निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार शासनाला आहे. याच कायदेशीर तरतुदीच्या आधारे दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांतील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सध्याच्या टप्प्यावरून पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मात्र, या निर्णयातून काही संस्थांना स्पष्टपणे वगळण्यात आले आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्था, उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिलेल्या सहकारी संस्था तसेच ज्या सहकारी संस्थांमध्ये या आदेशाच्या दिनांकापूर्वी नामनिर्देशनाचा टप्पा सुरू झाला आहे, अशा संस्थांच्या निवडणुकांना ही स्थगिती लागू होणार नाही. उर्वरित संबंधित सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सध्या ज्या टप्प्यावर आहेत, त्याच टप्प्यावर पुढील आदेश येईपर्यंत थांबविण्यात येणार आहेत.
दुष्काळाच्या संकटात शासकीय यंत्रणेने निवडणूक प्रक्रियेपेक्षा मदतकार्याला प्राधान्य द्यावे आणि बाधित शेतकरी व ग्रामीण जनतेला आवश्यक सवलती आणि मदत वेळेत मिळावी, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. शासनाचा हा आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, त्याचा सांकेतांक २०२६१०२७२११०२०२०४७ असा आहे. दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांतील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे पुढील वेळापत्रक आता शासनाच्या आगामी आदेशावर अवलंबून राहणार आहे.
