ऐन दिवाळीत शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत अश्रू, कधी ओल्या दुष्काळाने उद्ध्वस्त केले, तर कधी कोरड्या दुष्काळाने जगण्याची उमेद हिरावली!

दिव्यांच्या रोषणाईत शहरे उजळतील, पण शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील अंधार दूर कधी होणार?

सत्यउपासक विशेष लेख: आजवर दिवाळी आली की घराघरांत आनंदाचे दिवे लागतात, अंगणात रांगोळ्या सजतात, मुलांच्या चेहऱ्यावर हसू फुलते आणि कुटुंबात सुखाचे चार क्षण साजरे होतात; मात्र यंदा राज्यातील अनेक शेतकरी दिवाळीच्या उंबरठ्यावर उभे असताना त्यांच्या मनात सणाचा आनंद कमी आणि उद्याच्या जगण्याची चिंता अधिक आहे.

यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यात सरासरीच्या तुलनेत कमी पाऊस झाल्याने शेतीसमोर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले यामुळे राज्य सरकारने ट्रिगर-१ च्या निकषानुसार सुरुवातीला २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला, त्यानंतर ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ च्या निकषांचा आढावा घेऊन आणखी ३९ तालुक्यांचा समावेश त्यात करण्यात आला असून अशा प्रकारे राज्यातील एकूण ३०४ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला असला तरी ऐन दिवाळीच्या उंबरठ्यावर राज्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती पाहिली तर कुणाच्या शेतात पावसाअभावी पीक करपले, कुणाच्या हातात अपेक्षित उत्पादन आले नाही, तर कुणाला शेतीत केलेला खर्चही वसूल होण्याची आशा उरलेली नाही, या स्थितीत  एका बाजूला वाढता उत्पादन खर्च, दुसऱ्या बाजूला उत्पन्नाची अनिश्चितता आणि त्यात डोक्यावर असलेले कर्ज, अशा तिहेरी कोंडीत शेतकरी सापडला असून घरात दिवाळी साजरी करायची, मुलांच्या गरजा भागवायच्या, कुटुंबाचे दैनंदिन खर्च भागवायचे की पुढील हंगामासाठी पुन्हा पैशांची जुळवाजुळव करायची, या प्रश्नांनी त्याची झोप उडवली आहे.

गेल्या दोन वर्षांतील महाराष्ट्राच्या शेतीकडे पाहिले, तर निसर्गाच्या दोन टोकांच्या संकटांनी शेतकऱ्यांची कसोटी घेतल्याचे चित्र दिसते. एका वर्षी अतिवृष्टी, पूर आणि अवकाळी पावसाने पिके, जमीन, घरे आणि पशुधनाचे नुकसान केले; तर दुसऱ्या बाजूला पावसाची अनिश्चितता, पाण्याची कमतरता आणि जमिनीची तहान यामुळे कोरड्या दुष्काळाचे संकट शेतकऱ्यांसमोर उभे राहिले, ओल्या दुष्काळात शेतात उभे असलेले पीक पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेले, तर कोरड्या दुष्काळात पीक डोळ्यांसमोर करपताना पाहण्याची वेळ आली. संकटाचे स्वरूप बदलले, ऋतूचे गणित बदलले, पावसाची दिशा बदलली; परंतु एक गोष्ट मात्र बदलली नाही; ती म्हणजे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील पाणी आणि त्यांच्या अंगावर वाढत गेलेले कर्ज! निसर्गाने कधी अतिवृष्टीने परीक्षा घेतली, तर कधी पावसाने पाठ फिरवून जगण्याचा आधार हिरावला, अशा दोन्ही परिस्थितींमध्ये नुकसान मात्र शेतकऱ्याच्याच पदरात पडले; म्हणूनच आज प्रश्न केवळ ओल्या किंवा कोरड्या दुष्काळाचा नाही, तर बदलत्या हवामानाच्या अनिश्चिततेत शेती सक्षम पणे टिकवण्याचा आहे.

शेतकरी जमिनीत केवळ बी पेरत नसतो तर आपल्या कुटुंबाचे भविष्य पेरत असतो, बियाणे, खते, औषधे, मजुरी, वीज, पाणी आणि यंत्रसामग्री यांसाठी पैसा खर्च करताना पुढे चांगले उत्पादन मिळेल, बाजारात योग्य भाव मिळेल आणि घेतलेले कर्ज फेडता येईल, अशी त्याची अपेक्षा असते. मात्र, हवामानाचे गणित बिघडले की त्याच्या मेहनतीचे अर्थकारण एका क्षणात कोलमडते. उत्पादन घटले, तर उत्पन्न कमी होते; उत्पादन आले, तरी बाजारभावाने साथ दिली नाही, तर खर्चही वसूल होत नाही. अशा वेळी कर्ज हे केवळ आर्थिक देणे राहत नाही, तर कुटुंबाच्या भविष्यावर लटकणारी टांगती तलवार बनते. शेतकरी पुन्हा कर्ज काढतो, पुढील हंगामाची तयारी करतो आणि पुन्हा निसर्गाच्या भरवशावर उभा राहतो. या चक्रातून त्याला बाहेर काढण्यासाठी केवळ तात्पुरती आर्थिक मदत पुरेशी नाही; शेतीच्या जोखमी कमी करणारी, उत्पादन खर्च आटोक्यात आणणारी आणि उत्पन्नाला स्थैर्य देणारी व्यवस्था उभी करावी लागेल!

दुष्काळ जाहीर करणे, पंचनामे करणे, नुकसानभरपाईचे प्रस्ताव तयार करणे आणि मदतीची घोषणा करणे ही संकट व्यवस्थापनाची आवश्यक पावले आहेत. मात्र, शेतकऱ्याला प्रत्येक वर्षी नैसर्गिक संकटानंतर मदतीची वाट पाहावी लागणे, हीच जर कृषी व्यवस्थेची नियमित कार्यपद्धती बनली, तर ती दीर्घकालीन उपाययोजना ठरू शकत नाही. मदत महत्त्वाची आहे; परंतु संकट येण्यापूर्वी शेतकऱ्याचे नुकसान कमी करण्याची क्षमता निर्माण करणे त्याहून महत्त्वाचे आहे. नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्याच्या हातात काही रक्कम देण्याबरोबरच नुकसान होण्याची शक्यता आधीच ओळखून त्याला योग्य पीक निवड, पेरणीची वेळ, पाण्याचे नियोजन, जमिनीतील ओलावा टिकविण्याच्या पद्धती आणि बदलत्या हवामानाला अनुरूप कृषी तंत्रज्ञान यांचे मार्गदर्शन मिळाले पाहिजे. मदतीच्या फाइलला मंजुरी मिळण्याची वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष शेतात उपयोगी पडणारे ज्ञान, साधने आणि वेळेवर सेवा मिळणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे.

आजच्या बदलत्या हवामानात कृषी विभागाने आपल्या धोरणाचा केंद्रबिंदू बदलण्याची वेळ आली असून पूर्वीच्या पावसाच्या सरासरीवर, ठरावीक हंगामी अंदाजांवर आणि पारंपरिक पीकपद्धतींवर अवलंबून राहून भविष्यातील शेती सुरक्षित करता येणार नाही. काही भागांत अतिवृष्टी, काही ठिकाणी दीर्घ खंड, तर काही ठिकाणी पावसाचे अनियमित वितरण अशी परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्याच्या आणि तालुक्याच्या हवामानाचा, जमिनीच्या प्रकाराचा, भूजल पातळीचा, पाण्याच्या उपलब्धतेचा आणि पिकांच्या गरजांचा स्वतंत्र अभ्यास करून कृषी नियोजन करणे आवश्यक आहे. एका भागासाठी उपयुक्त ठरणारे पीक किंवा तंत्रज्ञान दुसऱ्या भागात तितकेच परिणामकारक ठरेल, असे गृहीत धरणे धोकादायक आहे. कृषी धोरण एकसारखे असण्यापेक्षा स्थानिक परिस्थितीशी जुळवून घेणारे असले पाहिजे.

यासाठी कृषी संशोधन केंद्रे, कृषी विद्यापीठे, हवामान तज्ज्ञ, कृषी अभियांत्रिकी तज्ज्ञ आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रात काम करणारे अधिकारी यांच्यात प्रभावी समन्वय आवश्यक आहे. कमी पाण्यात तग धरणारी, उष्णतेचा आणि हवामानातील चढ-उतारांचा सामना करू शकणारी, कमी खर्चात चांगले उत्पादन देणारी आणि स्थानिक जमिनीला अनुरूप बियाण्यांची वाणे विकसित करण्यावर संशोधनाचा भर असला पाहिजे. मात्र, संशोधन संस्थांमध्ये विकसित झालेले तंत्रज्ञान प्रयोगशाळा किंवा प्रात्यक्षिक प्लॉटपुरते मर्यादित राहून उपयोगाचे नाही. ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले पाहिजे, त्याचा खर्च परवडणारा असला पाहिजे आणि त्याचे प्रत्यक्ष उत्पादनातील परिणाम तपासले गेले पाहिजेत. नवीन वाण किंवा तंत्रज्ञानाची शिफारस करण्यापूर्वी त्याची स्थानिक परिस्थितीत चाचणी, पाणी व खर्चाची गरज आणि शेतकऱ्याला मिळणारा आर्थिक लाभ यांचे मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा खरा अर्थ महागडी यंत्रे किंवा आकर्षक सादरीकरणे नसून शेतकऱ्याचे नुकसान कमी करणारे, त्याचा खर्च वाचवणारे आणि त्याच्या उत्पन्नात स्थैर्य आणणारे उपाय हा आहे.

हवामान बदलाशी जुळवून घेणाऱ्या शेतीसाठी अचूक आणि स्थानिक पातळीवरील हवामान अंदाजाची व्यवस्था उभारणेही तितकेच आवश्यक आहे. केवळ जिल्हास्तरीय अंदाज देऊन जबाबदारी संपत नाही. शक्य तिथे गाव आणि शिवाराच्या परिस्थितीनुसार पावसाचा अंदाज, पावसातील खंड, उष्णतेची लाट, अतिवृष्टीची शक्यता, कीडरोगांचा धोका आणि पिकांना पाण्याची गरज याबाबत शेतकऱ्यांना वेळेवर समजणारी माहिती मिळाली पाहिजे. मोबाइल संदेश, स्थानिक भाषेतील सूचना, कृषी सहाय्यकांचे मार्गदर्शन आणि गावपातळीवरील डिजिटल यंत्रणा यांच्या माध्यमातून ही माहिती प्रत्यक्ष निर्णय घेण्यासाठी उपयोगी पडली पाहिजे. हवामानाचा इशारा दिल्यानंतर शेतकऱ्याने काय करावे, कोणती काळजी घ्यावी आणि कोणत्या विभागाशी संपर्क साधावा, याचे स्पष्ट मार्गदर्शनही आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाची उपलब्धता हीच यशाची हमी नसते; ते शेतकऱ्याला योग्य वेळी योग्य निर्णय घेण्यास मदत करते का, यावर त्याचे यश ठरते.

जलसंधारण आणि पाण्याचे नियोजन याकडेही नव्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. पाऊस कमी पडला तर पाणी उपलब्ध नसते आणि अतिवृष्टी झाली तर तेच पाणी वाहून जाऊन पिकांचे नुकसान करते. या दोन्ही परिस्थितींना तोंड देण्यासाठी पावसाचे पाणी अडवणे, जमिनीत मुरवणे, शेततळी आणि जलसाठ्यांची स्थानिक गरजेनुसार उभारणी, भूजल पुनर्भरण, मृदसंधारण आणि उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर यांचा एकात्मिक विचार केला पाहिजे. सूक्ष्म सिंचन, ठिबक आणि तुषार सिंचन यांसारख्या पद्धतींचा लाभ प्रत्यक्षात मिळतो आहे का, याचीही तपासणी झाली पाहिजे. पाणी साठवण्याच्या योजना कागदावर किती पूर्ण झाल्या, यापेक्षा संकटाच्या काळात शेतकऱ्याला किती पाणी उपलब्ध झाले,हा यशाचा निकष असावा. तसेच पिकांचे विविधीकरण, आंतरपीक पद्धती, स्थानिक परिस्थितीला अनुरूप पीक निवड आणि पशुपालनासारख्या पूरक व्यवसायांच्या माध्यमातून एका पिकावर अवलंबून राहण्याची जोखीम कमी करता येईल. मात्र, या बदलांसाठी बाजारपेठ, प्रक्रिया उद्योग, साठवण व्यवस्था आणि हमीशीर आर्थिक संधी यांचाही विचार आवश्यक आहे.

या सगळ्या धोरणांना प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरवण्याची जबाबदारी कृषी विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर आहे. त्यामुळे त्यांच्या कामाच्या पद्धतीतही बदल झाला पाहिजे. वातानुकूलित कार्यालयात बसून ऑनलाइन बैठका घेणे, अहवाल मागवणे आणि योजनांच्या प्रगतीचे आकडे तपासणे याला प्रशासन म्हणता येईल; परंतु त्यातून शेतकऱ्याच्या शेतातील प्रत्यक्ष परिस्थिती समजतेच असे नाही. कृषी अधिकाऱ्यांनी शेताच्या बांधावर जाऊन जमिनीतील ओलावा, पिकांची अवस्था, पाण्याची उपलब्धता, कीडरोग, उत्पादन खर्च आणि बाजारातील अडचणी समजून घेतल्या पाहिजेत. शेतकऱ्याला केवळ योजना सांगण्याऐवजी त्या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी हातभार लावला पाहिजे. हवामानाचा अंदाज, पीक विमा,नुकसान नोंदणी, कृषी निविष्ठांची उपलब्धता आणि शासकीय मदतीसंबंधीची माहिती प्रत्यक्ष शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवली पाहिजे. अधिकारी किती बैठका घेतात किंवा किती अहवाल सादर करतात यापेक्षा त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे नुकसान किती कमी झाले, तंत्रज्ञानाचा वापर किती वाढला आणि शेतकऱ्याला वेळेवर मदत किती मिळाली, या निकषांवर कामाचे मूल्यमापन व्हावे.

यासाठी राज्य आणि जिल्हा पातळीवरील अधिकाऱ्यांना केवळ जबाबदारी देऊन चालणार नाही; त्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, तांत्रिक साधने आणि शेतकरीहितासाठी काम करण्याचे स्वातंत्र्यही द्यावे लागेल. कृषी सहाय्यक आणि क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांवर असलेला प्रशासकीय कामांचा अनावश्यक भार कमी करून त्यांना प्रत्यक्ष शेतभेटीसाठी वेळ उपलब्ध करून दिला पाहिजे. बदलत्या हवामानाशी संबंधित प्रशिक्षण नियमितपणे दिले पाहिजे. कृषी विभाग, महसूल विभाग, जलसंपदा विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि संशोधन संस्था यांच्यात माहितीची देवाणघेवाण व समन्वय वाढवला पाहिजे. प्रत्येक जिल्ह्याने हवामान जोखमींचा आढावा घेऊन स्थानिक कृती आराखडा तयार करावा आणि त्याच्या अंमलबजावणीचे पारदर्शक मूल्यमापन करावे. सक्षम नेतृत्व म्हणजे केवळ आदेश देणारे नेतृत्व नव्हे, तर क्षेत्रातील अडचणी समजून घेऊन अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना परिणामकारक काम करण्यासाठी दिशा देणारे नेतृत्व होय.

शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा प्रश्नही याच व्यापक दृष्टिकोनातून हाताळावा लागेल. पीक अपयशी ठरले की कर्जफेडीची क्षमता कमी होते; त्यानंतर व्याजाचा भार वाढतो आणि पुढील हंगामासाठी पुन्हा कर्ज घेण्याची गरज निर्माण होते. त्यामुळे संकटग्रस्त शेतकऱ्यांची परिस्थिती लक्षात घेऊन पात्रतेनुसार कर्जविषयक दिलासा, पीक विम्याचे वेळेवर आणि पारदर्शक दावे, नुकसानभरपाईचे तातडीने वितरण आणि नव्या हंगामासाठी आवश्यक आर्थिक मदत यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. पीक विमा किंवा मदतीची घोषणा झाली म्हणजे शेतकऱ्याची समस्या सुटली असे समजू नये; प्रत्यक्ष किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला, किती दावे प्रलंबित आहेत आणि मदतीमुळे पुढील हंगाम सुरू करण्यास किती हातभार लागला, हे तपासले पाहिजे. त्याचबरोबर शेतमालाला रास्त भाव, बाजारपेठेची उपलब्धता, साठवण आणि प्रक्रिया सुविधा यांचाही विचार झाला पाहिजे. कारण निसर्गाने पीक वाचवले तरी बाजारव्यवस्थेने साथ दिली नाही, तर शेतकरी आर्थिक संकटातून बाहेर पडू शकत नाही.

दिवाळीच्या काळात शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देणे म्हणजे केवळ एखादे पॅकेज जाहीर करणे नव्हे. संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या घरापर्यंत प्रशासन पोहोचले पाहिजे, त्यांच्या अडचणी ऐकल्या पाहिजेत आणि पात्र शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळवून दिला पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा, कुटुंबाच्या आरोग्याचा आणि दैनंदिन गरजांचा विचार करणारी संवेदनशील व्यवस्था उभी राहिली पाहिजे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्याला प्रत्येक दिवाळीत मदतीची वाट पाहणारा लाभार्थी बनवण्याऐवजी स्वतःच्या मेहनतीतून आर्थिक स्थैर्य मिळवू शकणारा उत्पादक बनवले पाहिजे. त्यासाठी सरकारने तातडीच्या मदतीबरोबरच दीर्घकालीन कृषी परिवर्तनाचा ठोस आराखडा मांडला पाहिजे.

शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील अंधार दूर करण्यासाठी केवळ दिवाळीच्या शुभेच्छा पुरेशा नाहीत. त्याच्या शेतात पाणी, पिकाला संरक्षण, उत्पादनाला योग्य भाव आणि कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर पडण्याची संधी निर्माण झाली, तरच त्याच्या घरात खऱ्या अर्थाने आनंदाचा दिवा लागेल. ओल्या दुष्काळाने आणि कोरड्या दुष्काळाने महाराष्ट्राला एकच कठोर सत्य दाखवले असून हवामान बदलामुळे शेतीची जोखीम वाढत आहे; यामुळे प्रशासनानेही स्वतःची कार्यपद्धती बदलली पाहिजे. आता प्रश्न केवळ निसर्गाच्या लहरीपणाचा नाही, तर त्या लहरीपणासमोर शेतकऱ्याला सक्षम बनवण्याच्या आपल्या तयारीचा आहे. कृषी विभागाने आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन, जलसंधारण, स्थानिक हवामान नियोजन आणि कार्यक्षम क्षेत्रीय प्रशासन यांच्या बळावर शाश्वत शेतीचा मार्ग तयार केला पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचणारे प्रशासन, त्यांच्या संकटात त्यांच्या पाठीशी उभे राहणारे नेतृत्व आणि त्यांच्या मेहनतीला आर्थिक सुरक्षितता देणारे धोरण हीच आजची खरी गरज आहे.

दिवाळीच्या दिव्यांनी शहरांचे रस्ते उजळतील; पण शेतकऱ्यांच्या घरात आशेचा दिवा तेव्हाच लागेल, जेव्हा त्याच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसले जातील, अंगावरील कर्जाचा भार हलका होईल आणि उद्याच्या पिकाबद्दल त्याच्या मनात भीतीऐवजी विश्वास निर्माण होईल. शेतकऱ्याला केवळ संकटानंतर मदत नको, तर संकट येण्यापूर्वी संरक्षण हवे. त्याला कागदावरील आश्वासने नकोत, तर बांधावर उतरून काम करणारे प्रशासन हवे. कारण शेतकरी वाचला, तरच शेती वाचेल; शेती वाचली, तरच ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि महाराष्ट्राचे भविष्य सुरक्षित राहील.