अबब स्मार्ट प्रकल्पात भ्रष्टाचाराचा कळस!!! 

(भाग-२)

सेवा पुरवठादार संस्थांना शेकडो कोटींची खैरात; अतिरिक्त प्रकल्प संचालक यांच्या भूमिकेवर संशय!!!

सत्यउपासक विशेष वृत्त: राज्य सरकारच्या वतीने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची (FPC) स्थापना करावी, कृषी उत्पादनांना राष्ट्रीय आणि जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी, शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करावे, कृषीमालाचे मूल्यवर्धन आणि पीक काढणीनंतरच्या तंत्रज्ञानाचा विकास करावा, तसेच ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना द्यावी, या व्यापक उद्देशाने जागतिक बँकेच्या आर्थिक सहाय्याने ‘मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प’ सुरू करण्यात आला. या प्रकल्पासाठी ३०० दशलक्ष डॉलर अर्थात सुमारे २,२०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली असून, त्यापैकी ७० टक्के रक्कम जागतिक बँकेकडून अल्प व्याजदराने कर्जस्वरूपात घेण्यात आली आहे. या कर्जाची व्याजासह परतफेड करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर असून, शासनाच्या तिजोरीत जमा होणारा महसूल हा प्रामुख्याने सर्वसामान्य नागरिकांनी कररूपाने दिलेल्या पैशांतूनच उभा राहत असल्याने या कर्जाच्या परतफेडीचा अप्रत्यक्ष भार नागरिकांवरही पडणार आहे.

 या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा सात वर्षांचा कालावधी अवघ्या काही महिन्यात मार्च २०२७ मध्ये संपुष्टात येत असल्यामुळे प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतील प्रत्येक रुपयाचा विनियोग नेमका कुठे, कसा आणि कोणत्या उद्देशासाठी झाला, याचा वस्तुनिष्ठ हिशोब जनतेसमोर येणे अत्यावश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी प्रत्यक्षात किती निधी खर्च झाला, त्यातून किती शेतकरी उत्पादक कंपन्या सक्षम झाल्या, किती शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आणि ग्रामीण रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट कितपत साध्य झाले, या प्रश्नांच्या उत्तरासोबतच प्रकल्पाची मुदत संपण्यापूर्वी निधीच्या विनियोगाचे, प्रत्यक्ष कामांचे आणि साध्य झालेल्या परिणामांचे पारदर्शक मूल्यमापन करून उत्तरदायित्व निश्चित करणे आवश्यक आहे.

स्मार्ट प्रकल्पाचा उद्देश, निधी आणि अनुदानाची व्याप्ती!!!

 बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पाचा एकूण निधी ३०० दशलक्ष डॉलर म्हणजेच अंदाजे २२०० कोटी रुपये असून, त्यापैकी ७० टक्के हिस्सा जागतिक बँकेच्या कर्जाचा, म्हणजेच १५५४ कोटी रुपये आहे. या कर्जावर राज्य सरकारला व्याज द्यावे लागत असून या प्रकल्पांतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची निर्मिती करणे, राज्यातील विविध पिकांच्या कार्यक्षम मूल्य साखळ्या विकसित करून त्यामध्ये संघटित शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविणे, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाची थेट खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांशी जोडणी करून शेतकऱ्यांना सक्षम बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, शेतमालावर प्रक्रिया व मूल्यवर्धनाला चालना देणे, कृषी आणि पूरक उत्पादनांच्या मूल्य साखळ्या स्पर्धाक्षम बनविणे, ग्राहकांना सुरक्षित खाद्य उत्पादने उपलब्ध करून देणे, शेतकऱ्यांसाठी शाश्वत उपजीविकेचे स्रोत निर्माण करणे आणि शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व इतर संबंधित घटकांमध्ये स्त्री-पुरुष समानतेला प्रोत्साहन देणे, ही या प्रकल्पाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत मूल्य साखळी विकास उपप्रकल्पांद्वारे शेतमालाच्या काढणीनंतरच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये गोदामे, प्राथमिक स्वच्छता व प्रतवारी केंद्रे, डाळ मिल, फ्लोअर मिल, राईस मिल, ऑइल मिल, मिलेट प्रक्रिया उद्योग, पशुखाद्य उत्पादन युनिट, दुय्यम व तृतीय प्रक्रिया युनिट, रेडी टू इट आणि रेडी टू कुक उत्पादन प्रकल्पांचा समावेश आहे. याशिवाय पूर्व शीतकरण गृह, इंटिग्रेटेड पॅक हाऊस, शीतगृह, शीतवाहन, ब्लास्ट फ्रिजर, मँगो पल्प प्रक्रिया, काजू प्रक्रिया, कांदा निर्जलीकरण, फळांचे ज्यूस, जाम व जेली उत्पादन युनिट, टोमॅटो प्रक्रिया, सॉस, प्युरी, केचप आणि हळद प्रक्रिया उद्योगांसाठीही अनुदान देय आहे. या पायाभूत सुविधांसाठी किमान प्रकल्प खर्चाच्या ७० टक्के खर्च प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे. या योजनेचा लाभ शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीसी), नव्याने नोंदणी झालेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच प्राथमिक सहकारी संस्था (पीएससीएस) या समुदाय आधारित संस्थांना (सीबीओ) देण्याची तरतूद असून या संस्थेच्या शेतमालाला बाजारपेठ, प्रक्रियेसाठी पायाभूत सुविधा आणि शेतकऱ्यांना उत्पन्नवाढीच्या संधी उपलब्ध करून देणे, या व्यापक उद्देशाने प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांच्या हिताची खोटी आशा!!!

सत्यउपासककडे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात उपलब्ध झालेल्या माहितीतून प्रकल्पाच्या एकूण कामकाजाबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, जागतिक बँकेकडून कर्जस्वरूपात प्राप्त झालेल्या निधीच्या विनियोगात आर्थिक अनियमितता आढळून आली, सत्यउपासककडे उपलब्ध माहितीनुसार, या प्रकल्पांतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या कृषीमालाचे मूल्यवर्धन, पीक काढणीनंतरच्या तंत्रज्ञानाची उभारणी प्रकल्प आणि ग्रामीण रोजगारनिर्मिती यांसारख्या शेतकरीहिताच्या उद्देशांसाठी सुमारे पंधराशे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, त्यापैकी केवळ १५ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रकल्प पूर्ण झाले असून  उर्वरित प्रकल्पांच्या अपूर्णतेमुळे संपूर्ण योजनेच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

प्रकल्पासाठी मंजूर असलेल्या एकूण २,२०० कोटी रुपयांच्या निधीपैकी आजपर्यंत सुमारे १,१०० कोटी रुपये, म्हणजेच एकूण निधीच्या ५० टक्के रक्कम खर्च झाला आहे. मात्र, एकीकडे निम्मा निधी खर्च झाला असताना दुसरीकडे मात्र मंजूर प्रकल्पांपैकी एक टक्क्यापेक्षाही कमी म्हणजेच पंधरा ते वीस प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, याचाच अर्थ प्रकल्पातील एकूण खर्चापैकी बहुतांशी खर्च अनुत्पादक घटकांवर आणि प्रकल्पांतर्गत शेतकरी हितासाठी नेमलेल्या सेवा पुरवठादार संस्थांवर झाला असून एकूण खर्चापैकी 30% पर्यंतची रक्कम शासकीय अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टी आडून जागतिक बँकेचे कवच पांघरून सेवा पुरवठादार संस्थांच्या संगनमताने आपण सारे एक मिळूनी खाऊ केक या नीतीप्रमाणे अंगात बकासुरसंचारावा याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाल्ले असाच असून या खर्चाचा नेमका लाभ कोणाला झाला, शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष पदरात काय पडले आणि निधीच्या विनियोगातून अपेक्षित उद्दिष्टे कितपत साध्य झाली, याचा सविस्तर हिशेब घेण्याकरिता सत्यउपासकने  माहिती अधिकारांतर्गत संबंधित विभागाकडे माहिती मागितली मात्र, माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत सहकार्य करण्याऐवजी विभागाच्या अतिरिक्त प्रकल्प संचालकांकडून एक तर चोर आणि वर शिरजोर याप्रमाणे अडथळे निर्माण करणारी भूमिका घेतली जात असल्याचे सत्यउपासकच्या निदर्शनास आले.

ॲमनेक्स कंपनीला कोट्यावधींची खैरात!!! ९ कोटींचे कंत्राट १४ कोटींवर; २० कामे अपूर्ण, तरी कंपनीवर मेहरबानी!

सत्यउपासक वृत्तसमूहाने यापूर्वी १९ जुलै २०२६ रोजी प्रकाशित केलेल्या वृत्तातून जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने राबविण्यात येणाऱ्या मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प अर्थात स्मार्ट मधील आयटी कंत्राटे, कोट्यवधी रुपयांचा खर्च, तांत्रिक अकार्यक्षमता आणि प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. आता सत्यउपासकच्या हाती आलेल्या नव्या माहितीनुसार, संबंधित कंपनीला देण्यात आलेल्या मूळ कंत्राटाची मुदत, प्रत्यक्ष पूर्ण झालेली कामे, अपूर्ण राहिलेल्या सेवांच्या बदल्यात सोपविण्यात आलेली नवीन कामे आणि वाढविण्यात आलेल्या कंत्राटाच्या आर्थिक मूल्याबाबत आणखी धक्कादायक बाबी समोर आल्या असून मूळ कंत्राट तीन वर्षांसाठी नऊ कोटी रुपयांचे असताना, निर्धारित कामांपैकी जवळपास ४५ टक्के कामे अपूर्ण असतानाही संबंधित कंपनीवर कारवाई करण्याऐवजी  कामात बदल करत नवीन कामे सोपविण्यात आली आणि नऊ कोटी रुपयांचे कंत्राट तब्बल १४ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचवल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे कामातील अपूर्णता, कंत्राटवाढीचे औचित्य, नवीन निविदा प्रक्रिया टाळण्यामागील कारणे आणि सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत आता अधिक व्यापक चौकशीची आवश्यकता निर्माण झाली आहे

सत्यउपासककडे प्राप्त माहितीनुसार, ॲमनेक्स इन्फोटेक्नॉलॉजीस प्रायव्हेट लिमिटेड या अहमदाबादस्थित खासगी कंपनीला २१ सप्टेंबर २०२२ ते २० सप्टेंबर २०२५ या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत कृषी मूल्यसाखळी विस्तार आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या सेवांचे मूल्यवर्धन करण्याच्या उद्देशाने एकूण ४६ एपीआय (API) ऑनलाइन सेवांचे एकत्रीकरण विकसित करण्याचे काम देण्यात आले होते. या कामासाठी कंपनीसोबत नऊ कोटी रुपयांचे कंत्राट करण्यात आले होते. याशिवाय, प्रणालींचे ऑपरेशन, देखभाल आणि दुरुस्ती यांसाठी दर तीन महिन्यांसाठी तब्बल ६४ लाख रुपये एवढी रक्कम अदा करण्यात येत होती. मात्र, तीन वर्षांची कंत्राटी मुदत संपेपर्यंत कंपनीकडून ४६ पैकी केवळ २६ ऑनलाइन एपीआय सेवांचे काम पूर्ण झाले, उर्वरित २० सेवांचे काम अपूर्ण राहिले म्हणजेच, निर्धारित कामांपैकी जवळपास ५६.५ टक्के कामे पूर्ण झाली, तर सुमारे ४३.५ टक्के कामे अपूर्ण राहिली, तरीही संबंधित कंपनीवर कामगिरीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करून करारातील अटींनुसार दंड, देयकांवरील नियंत्रण यापैकी कुठलीही कारवाई न करता कंपनीला सर्व निधी वितरित करण्यात आला यावरून प्रश्न पडतो; एकीकडे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे नाममात्र काम पूर्ण नसले तर त्यांचे अनुदान वितरित होत नाही; आणि दुसरीकडे मात्र कंपनीचे काम अपूर्ण असतानाही देयकांमध्ये कुठलाही अडथळा येत नाही! यावरून कंपनीवर अतिरिक्त प्रकल्प संचालक यांची विशेष मेहरबानी असल्याचेच म्हणावे लागेल!

यामुळे मूळ कंत्राटाच्या तीन वर्षांच्या कालावधीत सर्व ४६ एपीआय सेवांची पूर्तता अपेक्षित असताना केवळ २६ सेवांचे काम पूर्ण झाले असतानाही नऊ कोटी रुपयांच्या मूळ कंत्राटातील देयके आणि प्रणालींच्या ऑपरेशन व मेंटेनन्ससाठीची रक्कम कोणत्या निकषांवर अदा करण्यात आली, याचा हिशोब सार्वजनिक होणे आवश्यक आहे. कंत्राटदाराने किती काम पूर्ण केले, प्रत्येक टप्प्याची तांत्रिक तपासणी कोणी केली, कामाच्या गुणवत्तेची खातरजमा कोणत्या अधिकाऱ्यांनी केली आणि देयकांच्या मंजुरीपूर्वी कोणते प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यात आले, याची उत्तरे प्रशासनाने देणे अपेक्षित आहे. कामाच्या प्रत्यक्ष प्रगतीच्या तुलनेत देयके अदा करण्यात आली असतील, तर त्यामागील निकष स्पष्ट झाले पाहिजेत; आणि काम अपूर्ण असतानाही करारातील अटींचा विचार न करता देयके दिली असतील, तर त्या निर्णयांची स्वतंत्र तपासणी झाली पाहिजे. सार्वजनिक पैशांच्या खर्चात कंत्राटदाराची जबाबदारी आणि अधिकाऱ्यांची उत्तरदायित्वाची भूमिका या दोन्ही बाबी समान महत्त्वाच्या आहेत.

या संपूर्ण व्यवहारातील सर्वाधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे, मूळ कंत्राटातील ४६ कामांपैकी उर्वरित २० ऑनलाइन एपीआय सेवांची कामे अपूर्ण राहिल्यानंतर त्यापैकी १२ सेवांच्या जागी कृषी विभागातील वर्ग-३ कर्मचाऱ्यांसाठी ॲग्री पार (AGRI-PAR) ही ऑनलाइन कार्यमूल्यांकन प्रणाली विकसित करण्याचे काम संबंधित कंपनीला देण्यात आले तसेच उर्वरित आठ सेवांच्या जागी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या लेखापरीक्षणासाठी ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्याचे काम सोपविण्यात आले, म्हणजेच, मूळ करारात निश्चित केलेल्या २० सेवांची पूर्तता न झाल्यानंतर त्या सेवांच्या जागी दोन वेगळ्या स्वरूपाची कामे समाविष्ट करण्यात आली. कृषी मूल्यसाखळी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या सेवांचे डिजिटल एकत्रीकरण हा मूळ उद्देश असताना कर्मचारी कार्यमूल्यांकन आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या लेखापरीक्षणासाठीच्या स्वतंत्र प्रणालींचा समावेश कोणत्या प्रशासकीय व तांत्रिक कारणांवरून करण्यात आला, याची स्पष्टता आवश्यक आहे.

मूळ कामाच्या व्याप्तीत इतका महत्त्वपूर्ण बदल करताना नवीन निविदा प्रक्रिया न राबविल्यामुळे इतर इच्छुक पात्र कंपन्यांना स्पर्धेची संधी मिळाली नाही त्यासोबतच नव्या प्रणालींच्या विकासासाठी स्वतंत्र तांत्रिक मूल्यमापन करण्यात आले का आणि या बदलामुळे शासनाला आर्थिकदृष्ट्या अधिक फायदेशीर पर्याय मिळाला का, असे अनेक प्रश्न या निर्णयातून उपस्थित होत असून सत्यउपासककडे उपलब्ध माहितीनुसार, मूळ नऊ कोटी रुपयांच्या कंत्राटाचे आर्थिक मूल्य वाढवून १४ कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, २२ सप्टेंबर २०२५ पासून ३१ मार्च २०२७ पर्यंतच्या अंदाजे १८ महिन्यांच्या कालावधीसाठी केवळ दोन कामांकरिता सुमारे सहा कोटी रुपयांची खैरात कंपनीला देण्यात आली असून याशिवाय, ऑपरेशन आणि मेंटेनन्ससाठी दर तीन महिन्यांनी ७६ लाख ४६ हजार ३०९ रुपये अदा करण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे. या आकड्यांचा एकत्रित विचार केल्यास तीन वर्षांच्या मूळ कंत्राटात ४६ पैकी २० सेवांची पूर्तता झाली नसताना, त्याच कंपनीला वेगळ्या स्वरूपाची कामे देऊन कंत्राटाचे मूल्य वाढविण्यात आले असल्यास, या निर्णयामागील आर्थिक औचित्याची तपासणी अपरिहार्य ठरते. नवीन कामांसाठी स्वतंत्र अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते का? बाजारभावानुसार किंमत पडताळण्यात आली का? कामाच्या व्याप्तीतील बदलासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वमान्यता घेण्यात आली का? वित्तीय नियम आणि लागू निविदा अटींचे पालन झाले का? या प्रश्नासोबतच एक महत्त्वाचा प्रश्न आजही कायम आहे. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून वर्ग-१ आणि वर्ग-२ अधिकाऱ्यांसाठी महापार ही ऑनलाइन कार्यमूल्यांकन प्रणाली वापरली जात असताना, कृषी विभागातील वर्ग-३ कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र AGRI-PAR प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय नेमका कोणत्या अभ्यासाच्या आधारे घेण्यात आला? विद्यमान महापार प्रणालीचा विस्तार करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असताना त्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागांशी समन्वय साधण्यात आला का आणि स्वतंत्र प्रणाली विकसित करण्याचा एकूण खर्च विद्यमान व्यवस्थेच्या विस्ताराच्या खर्चाशी तुलना करून तपासण्यात आला का, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. एका बाजूला शासन डिजिटल प्रणालींचे एकत्रीकरण, डेटा व्यवस्थापन आणि कार्यक्षम प्रशासन यांवर भर देत असताना, दुसऱ्या बाजूला समान किंवा संबंधित उद्देशासाठी स्वतंत्र प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचे औचित्य सिद्ध करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर येते.

याशिवाय, AGRI-PAR प्रणालीच्या तांत्रिक अडचणी, लॉगिन समस्या, नोंदणीतील अडथळे आणि अपेक्षित वापराबाबत यापूर्वी प्रश्न उपस्थित झाले होते. राज्यातील सुमारे नऊ ते दहा हजार कर्मचाऱ्यांसाठी ही प्रणाली अपेक्षित असताना नोंदणीचे प्रमाण दहा टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याची माहिती यापूर्वी समोर आली होती. या पार्श्वभूमीवर, मूळ कंत्राटातील अपूर्ण कामांनंतर त्याच कंपनीला ही प्रणाली विकसित करण्याचे काम देताना तिच्या पूर्वीच्या कामगिरीचे मूल्यमापन कसे करण्यात आले, हा प्रश्न अधिकच महत्त्वाचा ठरतो. योजनेचा कालावधी अवघ्या काही महिन्यात संपुष्टात येत असताना संबंधित प्रणाली आज कोणत्या टप्प्यावर आहे, किती कर्मचारी प्रत्यक्ष वापर करतात, कोणत्या तांत्रिक चाचण्या पूर्ण झाल्या आहेत आणि अंतिम स्वीकृती प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे का, याचा तपशील जाहीर करणे आवश्यक आहे.

सेवा पुरवठादार संस्था आणि अधिकारी यांचा भ्रष्टाचाराचा पाढा!!!

एकीकडे राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी दोन वेळच्या जगण्याचा संघर्ष करत असताना, दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या स्मार्ट प्रकल्पातून शेतकऱ्यांच्या नावाने शेकडो कोट्यावधींचा भ्रष्टाचार करत याचा फायदा सेवा पुरवठादार संस्थां आणि अधिकाऱ्यांच्या पदरात पडला का? या प्रश्नाचे उत्तर सत्यउपासक च्या हाती लागलेल्या पुढील माहितीतून स्पष्ट होईल.

 स्मार्टमधील अनियमिततेचा मुद्दा केवळ एका माहिती-तंत्रज्ञान कंपनीच्या कंत्राटापुरता मर्यादित नसून विविध सेवा पुरवठादार संस्था, तृतीय-पक्ष मूल्यमापन, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांची निर्मिती व छाननी, बाजारपेठ जोडणी, कर्ज सहाय्य, पीक परिषद, लेखापरीक्षण इत्यादी कामांसाठी नेमलेल्या सेवा पुरवठा संस्थांपासून ते शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या अनुदान वितरणापर्यंत आहे.

स्मार्ट अंतर्गत ॲमनेक्स इन्फोटेक्नॉलॉजीस प्रायव्हेट लिमिटेड ही एकच सेवा पुरवठादार संस्था नसून अशा २७-२८ सर्विस प्रोव्हायडर एजन्सी असून या संस्थांवर जवळपास २००-२२५ कोटी पेक्षा जास्त रक्कम खर्च केली असून मुख्यता स्मार्ट मध्ये शेतकरी उत्पादक कंपनींच्या मूल्य साखळी प्रकल्पावर बहुतांश खर्च होणे अपेक्षित असताना इतर बाबींवर खर्च जास्त होत असल्याचेच वास्तव असून अनुत्पादक कामावरील खर्चाची टक्केवारी १०% पेक्षा कमी असायला हवी मात्र ही टक्केवारी साधारण 35 ते 45 टक्के पर्यंत आहे, यातील महत्वाच्या सर्विस प्रोव्हायडर एजन्सीं मध्ये पीडब्ल्यूसी (प्राईसवॉटरहाऊस कूपर) कंपनी या संस्थेस मूल्यमापन करण्याकरिता नियुक्त केले असून सदर कंपनी वर्षाला कसेबसे आकडेवारी बदलून दोन अहवाल देत असून या कामाकरिता ७-८ कोटी फी घेत असून वास्तविक पाहता सदर संस्थेने त्रयस्थ संस्था मूल्यांकन करताना चांगल्या वाईट सर्व गोष्टी मांडायला हव्यात पण ही संस्था केवळ स्मार्ट कार्यालयातील अधिकारी सांगतील त्याच चांगल्या गोष्टी मांडतात कारण वाईट गोष्टी मांडल्या तर बिल कस मिळणार त्यामुळे काहीतरी गोलमाल रिपोर्ट बनवून मोठ्या रकमेची बिले लाटत आहे.

पॅलॅडियम नावाची दुसरी कंपनी असून या कंपनीला फार्मर प्रोड्युसर कंपनी यांना ( FPC) ना कर्ज मिळवून देणे, उत्पादनाला मार्केट लिंकेज मध्ये मदत करणे ही कामे दिली आहेत, संस्थेने आजवर यातील एकही काम व्यवस्थित केलेले नसून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना या संस्थेचा काहीही फायदा झाला नाही तरीसुद्धा या कंपनीला आजपर्यंत कोट्यावधी रुपये देण्यात आले आहे, विशेष म्हणजे यां कंपनीच्या नियुक्तीच्या आधीच जास्त कर्ज मंजुरी मिळत होती यांनी तीच कर्ज मंजुरी कंपनीने केल्याचे दाखवून निधी लाटला असल्याचे काही फार्मर प्रोडूसर कंपन्यांनीच सत्यउपासकला स्पष्ट केले असून मार्केट linkage च्या बाबतीत सुद्धा अशीच स्थिती असून फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या (FPC) स्वतः प्रयत्न करून मार्केट शोधतात माल विकतात तेच आकडे हे गोळा करून दाखवून बिले काढत असून या कंपनीचे नाव मोठे आणि लक्षण खोटे याप्रमाणे या कंपनीने नियुक्त केलेले त्यांचे कर्मचारी अतिशय कुचकामी पात्रता नसलेले असूनही इतकी बिले कशी मिळतात हा मोठा प्रश्न आहे.

या व्यतिरिक्त तिसरी मोठी कंपनी म्हणजे प्रायमूव्ह  (Primove) या संस्थेला वेगवेगळ्या स्वरूपाची तीन ते चार कामे देण्यात आलेली असून सुरुवातीला काही फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांच्या डीपीआरची छाननी करणे तसेच ३०० नवीन फार्मर प्रोडूसर कंपन्यांसाठीचे डीपीआर बनवण्याचे काम देण्यात आले होते, नवीन डीपीआर बनवताना या कंपनीने एकच मुख्य डीपीआर बनवला बाकीचे सर्व डीपीआर एकसारखे झेरॉक्स कॉपी प्रमाणे बनवले असून फक्त नाव, गाव, सभासदांची यादी वेगळी बाकी सगळे डीपीआर एक सारखेच असून ना कोणता मार्केट स्टडी ना क्षेत्रीय आढावा यानुसार बदल केला नाही तरीदेखील प्रत्येक डीपीआरचे वेगवेगळे साठ ते सत्तर हजार बिल काढले आहे.

त्याचप्रमाण पीक परिषदा स्थापन करणे या गोंडस नावाखाली एका कंपनीने करोडो रुपये बिल वसूल केले असून आतापर्यंत त्या पीक परिषदांचा कोणताही फायदा शेतकऱ्यांना झाला नसून नेमणूक केलेल्या प्रत्येक कामाची अशीच कहाणी असून सगळ्यात मोठा गोंधळ हा ऑडिट साठी नेमलेल्या फर्म मध्ये आहे या कामाकरिता ३०-३५ कोटी खर्च करून एकूण चार फर्म नियुक्त केले असून यापैकी २ अंतर्गत लेखापरीक्षण   साठी १ बाह्य लेखापरीक्षण एक्स्टर्णल ऑडिट साठी तर एक स्मार्ट (pcmu) ऑफिसच्या दिमतीला नियुक्त केली आहे विशेष म्हणजे कार्यालयामध्ये शासनाकडून नियुक्त मोठ्या प्रमाणावर लेखा कर्मचारी असूनही कार्यालयीन लेखा परीक्षणाकरिता एका कंपनीलि स्वतंत्र कंत्राट दिले आहे या चार कंपन्या कागदोपत्री असून वास्तविक नियमानुसार चारही फर्म स्वतंत्र असणे अपेक्षित असताना एकच व्यक्ती चारही फर्म चालवतो अशी भयान स्थिती असून स्मार्ट कार्यालयामध्ये कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्या पासून ते ऑडिट साठी जाणारे मग ते क्षेत्रीय ऑफिस असो अथवा शेतकरी उत्पादक कंपनींचे कार्यालय ही सर्व मंडळी ना चार्टर्ड अकाउंटंट CA परीक्षा उत्तीर्ण असतात ना अनुभवी तरीही ऑडिट करत असून प्रति शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून १००००-२०००० हजार लाच घेत असून दिली नाही तर कागदपत्रात त्रुटी काढून अडवणूक करत असून अशा पद्धतीने सेवा पुरवठादार संस्थांनी अधिकाऱ्यांच्या संगणमताने भ्रष्टाचाराचा कळस गाठला असून यावरून शेतकऱ्यांसाठी असलेला पैसा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतोय की सेवा पुरवठादारांच्या साखळीतच फिरतोय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

अतिरिक्त प्रकल्प संचालकांचे स्पष्टीकरण म्हणजे जागतिक बँकेच्या कवचा आडून गैरव्यवहारांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न?

स्मार्ट विभागातील भ्रष्टाचाराच्या विषयी विचारणा केली असता विभागातील अतिरिक्त प्रकल्प संचालक वारंवार एकच तुणतुणे वाजवत होते, ते म्हणजे “विभागामार्फत काढण्यात येणाऱ्या निविदा आणि करण्यात येणारी कामे जागतिक बँकेच्या मान्यतेनुसारच केली जातात.” जणू काही हे एकच वाक्य विभागातील वरपासून खालपर्यंत सर्व अधिकाऱ्यांनी पाठ करून ठेवले असून, प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देण्याऐवजी बचावासाठी जागतिक बँकेच्या कवचाचा आधार घेत असल्याचे जाणून आले परंतु जागतिक बँकेच्या मान्यतेचा उल्लेख करणे आणि प्रकल्पातील प्रत्येक निर्णय, निविदा, खर्च व कामाचीउपयुक्तता यांचा पारदर्शक हिशोब देणे, या दोन पूर्णपणे वेगळ्या बाबी आहेत. मुळात, स्मार्ट प्रकल्पाच्या एकूण मंजूर निधीपैकी ७० टक्के निधी जागतिक बँकेकडून कर्जाच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आले असून सदर रक्कम मुद्दल सकट व्याजासह राज्य सरकारला देणे बंधनकारक आहे, सदर  रक्कम सर्वसामान्यांच्या कर रुपी पैशातूनच जाणार असल्यामुळे अंतिम भार सामान्य नागरिकांवरच आहे, हे मात्र अधिकारी सोयीस्करपणे विसरताना दिसतात, त्यामुळे जागतिक बँकेचे नाव पुढे करून कोणत्याही अधिकाऱ्याला सार्वजनिक खर्चाबाबतच्या प्रश्नांपासून दूर राहता येणार नाही. एखाद्या निविदेला किंवा कामाला मान्यता मिळाली असली, तरी त्यातून शासनाला योग्य मूल्य मिळाले का, खर्चाच्या तुलनेत अपेक्षित परिणाम साध्य झाले का, संबंधित कंपन्यांनी करारानुसार काम पूर्ण केले का आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसह प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेचे फायदे पोहोचले का, या प्रश्नांची उत्तरे देणे आवश्यक आहे.