PUC Fraud? Where Is RTO Vigilance?

पुण्यात पीयूसीचा काळाबाजार; वाहन तपासणीशिवाय प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रांची खिरापत!

पीयूसीच्या नावाखाली लूट, पीयूसी केंद्रांकडून अधिकाऱ्यांना मासिक हप्ते?

गाडीचा फोटो पाठवा, ऑनलाइन १५० रुपये भरा, पीयूसीची पीडीएफ मिळवा! मोबाईल नंबर अपडेटच्या नावाखाली ५०० रुपयांची मागणी; सत्यउपासक वृत्त समूहाच्या तपास मोहिमेत धक्कादायक प्रकार समोर…

सत्यउपासक विशेष वृत्त: पुणे शहराचा विस्तार दिवसेंदिवस झपाट्याने होत असताना वाढती लोकसंख्या आणि वाहनांची प्रचंड संख्या यामुळे वाहतूक कोंडी यांसारख्या समस्यांनी शहराच्या नागरी व्यवस्थापनासमोर गंभीर आव्हान उभे केले असून शहराचा विकास वेगाने होत असला तरी त्या तुलनेत रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांचा विकास पर्यावरणपूरक न झाल्यामुळे एकेकाळी हिरवळीत न्हालेलं शहर आज धुराडे झाले आहे.

शहरातील वाढती वाहनसंख्या आणि अपुऱ्या रस्ते सुविधांमुळे शहर अक्षरशः वाहतूक कोंडीच्या विळख्यात सापडले असून वाहनांच्या धुरामुळे हवेच्या प्रदूषणातही भर पडत आहे. आज प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडी या केवळ नागरिकांच्या दैनंदिन गैरसोयी राहिलेल्या नसून सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न बनले आहेत. अशा परिस्थितीत वाहनांमधून होणारे प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी असलेली पीयूसी (Pollution Under Control) प्रमाणपत्र व्यवस्था कितपत पारदर्शक आणि प्रभावीपणे कार्यरत आहे, याबाबतच आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

पीयूसी प्रमाणपत्र का आवश्यक?

वाहनांमधून बाहेर पडणाऱ्या धुराचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेत आहे की नाही, याची प्रत्यक्ष तपासणी करूनच संबंधित वाहनाला पीयूसी प्रमाणपत्र परिवहन विभागाकडील नोंदणीकृत पी यु सी केंद्रांकडून दिले जाते, पूर्वी वाहन पीयूसी केंद्रावर आणल्यानंतर संबंधित उपकरणांच्या साहाय्याने वाहनाची प्रत्यक्ष तपासणी केली जात होती आणि निर्धारित निकषांची पूर्तता झाल्यानंतरच प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र दिले जात होते. मात्र, त्या प्रक्रियेत वाहन प्रत्यक्ष केंद्रावर आणले होते का, त्याची तपासणी करण्यात आली होती का आणि तपासणीनंतरच प्रमाणपत्र जारी केले होते का, याची कोणतीही डिजिटल नोंद उपलब्ध होत नव्हती. पीयूसी केंद्र चालक स्वतःच कार्डवर आवश्यक तपशील भरून प्रमाणपत्र तयार करून वाहनमालकाला देत होते. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव होता. ही त्रुटी दूर करण्यासाठी आता ऑनलाइन कार्यपद्धती लागू करण्यात आली असून, त्यामध्ये वाहन क्रमांकाची नोंदणी, वाहनमालकाच्या मोबाईलवर प्राप्त होणारा ओटीपी आणि त्यानंतर प्रमाणपत्र निर्मिती अशी प्रक्रिया राबवली जाते. याशिवाय, संबंधित वाहन पीयूसी केंद्रावर प्रत्यक्ष आणल्याची खातरजमा करण्यासाठी वाहनाचे छायाचित्र काढून ते संकेतस्थळावर अपलोड करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.

नागरिकांच्या दृष्टीने ही ऑनलाइन व्यवस्था निश्चितच स्वागतार्ह असून, चोरीच्या वाहनांचा गैरवापर, बनावट नोंदणी आणि बोगस प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यास मदत होऊ शकते, तसेच, डिजिटल प्रक्रियेमुळे नागरिकांना अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र मिळण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. मात्र, नागरिकांच्या सोयीसाठी आणि पीयूसी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या याच व्यवस्थेचा काही केंद्र चालकांकडून गैरवापर केला जात असल्याचे सत्यउपासक वृत्त समूहाच्या पाहणी दरम्यान दिसून आले.

गाडीचा फोटो पाठवा, पीयूसी मिळवा! एआयच्या आधारे प्रमाणपत्रांचा खेळ!

पुणे जिल्ह्यात ५०५ अधिकृत पीयूसी केंद्रांना मान्यता देण्यात आली असून सत्यउपासक वृत्त समूहाकडून अधिकृत पीयूसी केंद्रांच्या प्रत्यक्ष पाहणी दरम्यान अनेक केंद्रे बहुतांश वेळ बंद असल्याचे निदर्शनास आली, त्यानंतर संबंधित केंद्रांवर लावण्यात आलेल्या संपर्क क्रमांकांवर दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधला असता काही केंद्रचालकांकडून वाहन प्रत्यक्ष केंद्रावर आणण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगत केवळ वाहनाचे फोटो व्हॉट्सॲपवर पाठविण्यास सांगण्यात आले, त्यानंतर ऑनलाइन १५० रुपये पाठवा, आम्ही तुम्हाला पीयूसी प्रमाणपत्राची पीडीएफ पाठवतो असे सांगितले; यावर संबंधित वाहनाचा फोटो केंद्रावर काढलेला नसताना तो अधिकृत संकेतस्थळावर कसा अपलोड केला जाणार, असा प्रश्न उपस्थित केला असता, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) मदतीने वाहनाचा फोटो केंद्रावर काढल्याप्रमाणे दाखवून तो परिवहन विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अपलोड केला जातो, असे केंद्र चालकांकडून सांगण्यात आले, हा दावा अत्यंत गंभीर असून त्याची स्वतंत्र तांत्रिक आणि प्रशासकीय चौकशी होणे आवश्यक आहे. कारण प्रत्यक्ष वाहन तपासणी न करता छायाचित्रांच्या आधारे प्रमाणपत्र देण्याचा प्रकार होत असेल, तर प्रदूषण नियंत्रणासाठी उभारलेल्या संपूर्ण यंत्रणेचाच उद्देश धुळीस मिळण्याची शक्यता आहे. वाहनाची प्रत्यक्ष तपासणी न करता प्रमाणपत्र दिले जात असल्यास प्रदूषणाचे निर्धारित निकष पूर्ण न करणाऱ्या वाहनांनाही सहजपणे पीयूसी प्रमाणपत्र मिळू शकते. अशा वाहनांमुळे शहरातील हवेच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होण्याबरोबरच नागरिकांच्या आरोग्यालाही धोका निर्माण होऊ शकतो.

ओटीपीचा बनाव, मोबाईल क्रमांक दुरुस्तीच्या नावाखाली ५०० रुपयांची मागणी!

सत्यउपासकच्या मोहिमेदरम्यान आणखी एक धक्कादायक आणि संशयास्पद प्रकार समोर आला, परिवहन विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर पीयूसी प्रमाणपत्राची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर वाहन क्रमांक नोंदवल्यानंतर संबंधित मोबाईलवर ओटीपी प्राप्त झाला आहे का, अशी विचारणा केली, ओटीपी प्राप्त झाला नसल्याचे सांगताच संबंधित वाहनाच्या प्रोफाइलमध्ये मोबाईल क्रमांक अपडेट नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. मात्र, संबंधित मोबाईल क्रमांक वाहनाच्या नोंदीशी आधीपासूनच जोडलेला असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर, परिवहन विभागाच्या संगणकीय प्रणालीवर सुरक्षिततेच्या कारणास्तव केवळ मोबाईल क्रमांकाचे शेवटचे चार अंक दिसत असल्यामुळे ते जरी बरोबर असले तरी सुरुवातीचे सहा अंक चुकीचे असू शकतात, असे सांगून मोबाईल क्रमांक दुरुस्तीच्या नावाखाली थेट ५०० रुपयांची मागणी केली, विशेष म्हणजे पीयूसी केंद्र चालकांकडून परिवहन विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून प्रत्यक्षात कोणताही ओटीपी पाठवला जात नसून संगणकाच्या स्क्रीनचा केवळ फोटो पाठवून ओटीपी पाठविल्याचे भासवले जाते आणि त्यानंतर ओटीपी प्राप्त होत नसल्याचे कारण पुढे करून वाहनधारकांची दिशाभूल केली जाते. हा प्रकार केवळ पीयूसी प्रमाणपत्रापुरता मर्यादित नसून आरटीओ कार्यालयातील विविध कामांसाठी आरटीओ एजंट दलालांकडून अशाच पद्धतीने नागरिकांकडे पैशांची मागणी केली जात असल्याचे अनेक नागरिकांनी सत्यउपासककडे सांगितले आहे.

पीयूसी केंद्रांकडून अधिकाऱ्यांना मासिक हप्ते?

सत्यउपासकच्या पाहणीदरम्यान दुसऱ्या एका पीयूसी केंद्रावरही असाच प्रकार सुरू असल्याचे निदर्शनास आले, या केंद्रावर पीयूसी प्रमाणपत्र काढण्यासाठी आधीपासूनच रांगेत उभ्या असलेल्या एका नागरिकालाही मोबाईलवर ओटीपी प्राप्त होत नसल्याचे कारण सांगून मोबाईल क्रमांक अपडेट करण्यासाठी ५०० रुपयांची मागणी केली जात होती. संबंधित नागरिकाला बाजूला घेऊन सर्व प्रकार समजावून सांगितल्यानंतर त्याने पीयूसी केंद्र चालकाला जाब विचारत या प्रकाराची परिवहन विभागातील आरटीओ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून तुमचे केंद्र कायमस्वरूपी बंद पाडण्याची मागणी करणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर संबंधित केंद्र चालकाने, “माझे कोणीही काही वाकडे करू शकत नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत मासिक हप्ते पोहोचवले जातात. त्यामुळे मला कोणतीही अडचण येणार नाही,” असे निर्ढावलेले उत्तर दिल्यानंतर पीयूसी केंद्रांचा हा कारभार खरोखरच आरोग्य, पर्यावरण आणि जनसेवेसाठी चालतो आहे की अधिकारी आणि केंद्र चालकांच्या आर्थिक साटेलोट्यासाठी, असा संतप्त सवाल उपस्थित झाला.

आरटीओ प्रशासन झोपेत?

पुणे शहराचा श्वास आधीच वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषणामुळे कोंडला जात असताना प्रदूषण नियंत्रणासाठी असलेल्या पीयूसी व्यवस्थेतच अशा प्रकारची अनियमितता समोर येणे चिंताजनक असून शहरातील प्रत्येक वाहन रस्त्यावर धावताना पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने सुरक्षित असावे, यासाठी पीयूसी प्रमाणपत्राची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. मात्र, ही व्यवस्था केवळ ऑनलाइन व्यवहार, फोटो अपलोड आणि शुल्क वसुलीपुरती मर्यादित राहिली तर प्रदूषण नियंत्रणाचे उद्दिष्ट कधीच साध्य होणार नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील दाव्यांची अधिकृत चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणण्याची जबाबदारी परिवहन विभागाची आहे. पीयूसी प्रमाणपत्र म्हणजे प्रदूषणमुक्त वाहनाची खात्री की केवळ ऑनलाइन पैसे भरून मिळणारी कागदी पूर्तता, याचे उत्तर आता परिवहन विभागाने द्यावे!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!