आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या निर्देशानंतर अतिक्रमण विभागाची कारवाईला गती; हडपसरमध्ये ६१ अनधिकृत दुकाने हटविली, रस्ते-पदपथ मोकळे करण्यावर भर…
सत्यउपासक वृत्त/ पुणे:पुणे शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी, पदपथांवरील अतिक्रमणे आणि सार्वजनिक जागांवर झालेल्या अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने आता अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेला व्यापक स्वरूप दिले आहे. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी अतिक्रमणांविरोधात कठोर भूमिका घेत पुढील दोन महिने शहरात दररोज, सार्वजनिक सुट्ट्या आणि सणांच्या दिवशीही कारवाई सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार १७ नोव्हेंबरपासून शहराच्या विविध भागांत अतिक्रमण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालये आणि बांधकाम विकास विभाग यांच्या समन्वयातून निष्कासन मोहीम वेगाने राबविण्यात येत आहे. केवळ हातगाड्या आणि पथारी व्यावसायिकांपुरती कारवाई मर्यादित न ठेवता इमारतींच्या फ्रंट मार्जिन व साईड मार्जिनमध्ये उभारलेली अनधिकृत दुकाने, शेड, व्यावसायिक विस्तार, ओटे, काऊंटर तसेच पार्किंगच्या जागेचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्या आस्थापनांवरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
नोव्हेंबरमधील कारवाईचा आढावा घेतल्यास, १९ नोव्हेंबर रोजी शहरातील पाच क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत मोठी निष्कासन मोहीम राबवून सुमारे ७५ हजार ५४० चौरस फूट क्षेत्रावरील अनधिकृत बांधकामे हटविण्यात आली. या कारवाईत सुमारे १०३ अतिक्रमित व्यावसायिक रचना आणि शेडवर कार्यवाही करण्यात आली. त्यानंतर २० नोव्हेंबर रोजीही शहरातील विविध भागांत व्यापक मोहीम राबविण्यात आली. या दिवशी पाच क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत सुमारे १ लाख १७ हजार ३०० चौरस फूट अनधिकृत जागा मोकळी केली असून हडपसर-मुंढवा, धनकवडी-कात्रज-आंबेगाव, शिवाजीनगर-घोले रस्ता, विश्रामबागवाडा आणि ढोले पाटील रस्ता परिसरासह विविध भागांत ही कारवाई करण्यात आली. तसेच २० नोव्हेंबरच्या मोहिमेत शहरातील १६ ठिकाणी आठ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या माध्यमातून रस्ते, पदपथ आणि इमारतींच्या फ्रंट व साईड मार्जिनमधील अतिक्रमणे हटविण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे.
या मोहिमेत औंध-बाणेर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत अनधिकृत व्यावसायिक, शेतकरी आठवडे बाजारातील अतिक्रमणे आणि व्यावसायिक साहित्य हटविण्यात आले. कोंढवा-उंड्री परिसरात अनधिकृत दुकाने, शेड आणि साळुंखे विहार येथील फ्रंट मार्जिनमधील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात आली असून धनकवडी-कात्रज-आंबेगाव परिसरात फ्रंट मार्जिनमधील शेड हटविण्यात आले आहे, तसेच नगर रोड-वाघोली, येरवडा-वडगावशेरी आणि बिबवेवाडी परिसरात बांधकाम विकास विभाग व अतिक्रमण विभागाच्या संयुक्त पथक यांची निष्कासन मोहीम राबविली जात असून आज हडपसर-मांजरी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत तर एकाच मोहिमेत तब्बल ६१ अनधिकृत दुकाने हटविण्यात आली, याशिवाय वारजे-कर्वेनगर, कोथरूड, शिवाजीनगर, घोले रस्ता, लक्ष्मी रस्ता, शनिवारवाडा, जंगली महाराज रस्ता, एफ.सी. रोड, कोरेगाव पार्क, मांजरी, ससाणेनगर आणि रामटेकडी परिसरातही विविध स्वरूपाची अतिक्रमण निष्कासनाची कार्यवाही करण्यात आली आहे.
आयुक्त नवल किशोर राम यांनी अतिक्रमणांच्या प्रश्नावर प्रशासनाची जबाबदारीही अधोरेखित केली असून, अतिक्रमण करणाऱ्यांची आर्थिक किंवा राजकीय ताकद विचारात न घेता नियमांनुसार कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. कारवाईत राजकीय हस्तक्षेप किंवा दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांची नावे सार्वजनिक करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. फ्रंट मार्जिनमधील अतिक्रमणांमुळे पार्किंगची जागा कमी होते, वाहनचालकांना रस्त्यावर वाहने उभी करावी लागतात आणि त्यातून वाहतूक कोंडी वाढते. त्यामुळे व्यावसायिकांनी पार्किंगसाठी राखीव जागेचा व्यावसायिक वापर करू नये, अशा प्रकारच्या उल्लंघनांची तपासणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. अतिक्रमण मोहिमेसाठी १०० महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे कर्मचारी स्वतंत्रपणे उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्तावही प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे.
दरम्यान, लक्ष्मी रस्त्यावरील कारवाईदरम्यान काही व्यापाऱ्यांनी दुकानांच्या नामफलकांवर कारवाई करण्यास विरोध केल्यानंतर ही मोहीम काही काळ थांबविण्यात आली होती, यामुळे अतिक्रमण निर्मूलन करताना अनधिकृत बांधकामे आणि सार्वजनिक जागांवरील अतिक्रमणे यांच्यासोबतच अधिकृत परवानग्या असलेले नामफलक अथवा अपंग व्यक्ती तसेच छोटे विक्रेते यांची अधिकृत दुकाने अन्य बाबी यांची स्वतंत्र पडताळणी करून नियमबाह्य आणि नियमांनुसार असलेल्या बाबींमध्ये स्पष्ट फरक ठेवणेही महत्त्वाचे आहे.
या पार्श्वभूमीवर, २१ नोव्हेंबर रोजी आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र बैठक घेण्यात आली, या बैठकीत शहरातील अतिक्रमणांची सद्यस्थिती, निष्कासनाची कार्यवाही, रस्ते, पदपथ, दुभाजक आणि शहर सुशोभीकरणाच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. सार्वजनिक रस्ते आणि पदपथ नागरिकांसाठी अडथळामुक्त ठेवणे, वाहतूक सुलभ करणे तसेच पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता टिकविण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने व नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. बैठकीस शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, विविध विभागांचे मुख्य अभियंते, उपायुक्त आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
पुणे शहरात अतिक्रमणांचा प्रश्न केवळ वाहतूक कोंडीपुरता मर्यादित नसून पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेपासून आपत्कालीन वाहनांच्या मार्गापर्यंत सार्वजनिक सुविधांवर त्याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे महापालिकेने सुरू केलेली ही मोहीम केवळ काही दिवसांच्या कारवाईपुरती मर्यादित न राहता नियोजनबद्ध आणि सातत्यपूर्ण राहणे आवश्यक आहे. अतिक्रमणे हटविल्यानंतर त्याच जागांवर पुन्हा अतिक्रमणे होऊ नयेत यासाठी नियमित देखरेख, जबाबदारी निश्चिती आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर वेळेत कारवाई होणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक जागा नागरिकांसाठी खुल्या राहिल्या, पदपथांवरून पादचाऱ्यांना सुरक्षितपणे चालता आले आणि रस्त्यांवरील वाहतूक सुरळीत झाली, तरच या मोहिमेचा अपेक्षित परिणाम दिसून येईल.