सत्तेसाठी तत्त्वांची तडजोड की राजकारणाची नवी खेळी?
विचारधारा बाजूला, सत्तेची गणिते पुढे; की सत्तेचा नवा डाव, शरद पवारांची निर्णायक भूमिका?
महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादीच्या संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चांपासून ते केंद्रातील राजकीय गणितापर्यंत अनेक घडामोडींच्या केंद्रस्थानी पुन्हा एकदा शरद पवार यांचे राजकीय महत्त्व चर्चेत आले असून गेल्या पाच वर्षांतील राज्याच्या राजकारणातील घडामोडी पाहता राजकारणात अजून काय काय पाहावे लागणार, असा प्रश्न मनात आल्याशिवाय राहत नाही.
विलीनीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर १५ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) गटाने विलीनीकरणाच्या चर्चांना फेटाळले, तर सुप्रिया सुळे यांनीही या विषयावरील चर्चांना पूर्णविराम दिल्याचे स्पष्ट केले असले तरीही अधिकृत भूमिका आणि प्रत्यक्ष निर्णय यांमध्ये मोठी तफावत असू शकते, हे महाराष्ट्राच्या राजकारण्यांनी यापूर्वीही अनेकदा दाखवून दिले असल्याने केवळ वक्तव्यांवरून निष्कर्ष काढण्याऐवजी संबंधित नेत्यांच्या अधिकृत भूमिका आणि प्रत्यक्ष कृती याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एकेकाळी विचारांची बांधिलकी, पक्षनिष्ठा, वैचारिक मतभेद आणि जनतेप्रती असलेली जबाबदारी यांना राजकारणात महत्त्व होते. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्षाला विचारांची दिशा आणि लोकहिताची किनार होती. मात्र, आजच्या राजकीय घडामोडींकडे पाहताना पैसा, सत्ता आणि पावर यांच्याभोवतीच राजकीय समीकरणे फिरताना दिसतात. निष्ठा बदलतात, भूमिका बदलतात, राजकीय सोयीनुसार समीकरणे जुळतात; पण या सगळ्या सत्तासंघर्षात सामान्य जनतेच्या भावना, अपेक्षा आणि प्रश्न कुठेतरी मागे पडतात. हाच खरा चिंतेचा विषय आहे.
राज्यातील राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्या आहेत. एका बाजूला राज्यात सत्ताधारी महायुतीमधील राजकीय समीकरणे, तर दुसऱ्या बाजूला केंद्रातील सत्तेचे संसदीय गणित पाहता या चर्चांना केवळ दोन पक्षांच्या एकत्र येण्यापुरते मर्यादित ठेवता येणार नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवार यांची भूमिका, त्यांची राजकीय ताकद आणि त्यांच्या पक्षाकडे असलेले खासदारांचे संख्याबळ याला या संभाव्य घडामोडींमध्ये विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अलीकडील काळात राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांतील नेत्यांच्या भेटीगाठी, बारामतीतील राजकीय हालचाली, ज्येष्ठ नेत्यांच्या दिल्लीतील भेटी आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाशी झालेल्या चर्चांमुळे विलीनीकरणाच्या शक्यतांना पुन्हा हवा मिळाली आहे. मात्र, या चर्चांना अद्याप अधिकृत विलीनीकरणाचा निर्णय किंवा शरद पवार यांच्यासमोर ठोस प्रस्ताव असल्याचे पुष्टीकरण मिळालेले नाही. उलट नेतृत्व, पक्षावरील नियंत्रण आणि भविष्यातील राजकीय भूमिका यावर दोन्ही गटांत मतभेद असल्याचे चित्र समोर येत आहे.
या चर्चांचा केंद्रबिंदू केवळ महाराष्ट्रातील सत्तेचे समीकरण नसून केंद्रातील लोकसभेतील मतदारसंघ परिसीमन आणि जागांची संभाव्य वाढ यांच्या प्रस्ताव मंजुरी करता आवश्यक असलेले संसदीय संख्याबळ या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे खासदार महत्त्वाचे ठरू शकतात कारण यापूर्वी महिला विधेयका सोबतच एप्रिल २०२६ मध्ये केंद्र सरकारने लोकसभेची कमाल घटनात्मक सदस्यसंख्या ५५० वरून ८५० करण्याचा आणि राज्यांसाठी ८१५ पर्यंत जागांची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. सध्याच्या ५४३ निवडून येणाऱ्या जागांमध्ये सुमारे ५० टक्के वाढ केल्यास लोकसभेची संख्या ८१५ च्या आसपास जाऊ शकते, असे गणित मांडण्यात आले होते. परंतु त्यावेळी प्रस्तावित घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले नाही, यावेळी झालेल्या मतदानात २९८ सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने, तर २३० सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक दोन-तृतीयांश विशेष बहुमत न मिळाल्याने विधेयक फेटाळले गेले आणि त्यानंतर संबंधित परिसीमन विधेयकही पुढे नेण्यात आले नाही.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे लोकसभेत आठ खासदार असून, स्वतः शरद पवार हे राज्यसभेचे सदस्य आहेत. मतदारसंघांचे परिसीमन (Delimitation) किंवा त्यासंदर्भातील घटनादुरुस्तीचे विधेयक मंजूर करण्यासाठी केवळ सत्ताधारी पक्षाचे संख्याबळ पुरेसे नसून, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३६८ नुसार सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येतील बहुमतासह उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. अशा परिस्थितीत, येत्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने पुन्हा असा घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडल्यास विरोधी पक्षांतील काही खासदारांचा पाठिंबा मिळवणे सत्ताधाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे असल्यामुळे शरद पवार यांच्या पक्षाकडे असलेले आठ खासदारांचे संख्याबळ राजकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार सत्ताधाऱ्यांना पाठिंबा देताना थेट सत्तेत सहभागी होण्याचा पर्याय स्वीकारणार की सभागृहातील मतदानावेळी अनुपस्थित राहून अथवा तटस्थ भूमिका घेत अप्रत्यक्ष मदत करणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता निर्माण झाली असून आगामी राजकीय घडामोडींमध्ये शरद पवार नेमकी कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मात्र, या सगळ्या राजकीय गणितांपेक्षा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे शरद पवार यांच्या आजवरच्या राजकीय प्रवासाचा आणि त्यांच्या वैचारिक भूमिकेचा आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या सामाजिक समतेच्या विचारांचा वारसा, पुरोगामी भूमिका, धर्मनिरपेक्ष राजकारण आणि सामाजिक न्यायाची भूमिका यांचा उल्लेख केला जातो तेव्हा शरद पवार यांचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. सहकार चळवळ, शेतकरी प्रश्न, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सामाजिक सलोखा आणि विविध विचारांच्या घटकांना राजकीय प्रवाहात सामावून घेण्याची त्यांची क्षमता ही त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची वैशिष्ट्ये राहिली आहेत. अर्थात त्यांच्या राजकीय निर्णयांवरही वेळोवेळी टीका झाली आहे; सत्तेसाठी केलेल्या तडजोडींचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तरीही महाराष्ट्राच्या राजकारणातील त्यांचे स्वतंत्र स्थान आणि राजकीय डावपेच समजून घेण्याची त्यांची क्षमता नाकारता येत नाही.
अशा परिस्थितीमध्ये शरद पवारांसमोरही मोठा वैचारिक आणि राजकीय पेच उभा असून एका बाजूला आयुष्यभर जपलेली पुरोगामी राजकीय भूमिका आणि दुसऱ्या बाजूला बदलत्या राजकीय परिस्थितीत पक्षाचे अस्तित्व, कार्यकर्त्यांचे भविष्य, खासदार-आमदारांचे राजकीय स्थान आणि सत्तेतील सहभागाच्या संधी! त्यासोबतच भाजपच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी व्यवस्थेशी जवळीक साधायची की विरोधी राजकारणातील आपली भूमिका अधिक ठाम करायची, हा केवळ पक्षाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न नाही, तर त्यांच्या आजवरच्या राजकीय भूमिकेचीही कसोटी ठरणार आहे. राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांचे विलीनीकरण झाले, तरीही त्यानंतर एकत्रित पक्ष कोणत्या आघाडीत सहभागी होणार, नेतृत्व कोणाकडे राहणार आणि पक्षाची वैचारिक दिशा काय असणार, हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
शरद पवार भाजपसोबत जाणार की विरोधी राजकारणातच राहणार, राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट एकत्र येणार की स्वतंत्र राजकीय वाटचाल करणार, हा निर्णय त्यांचा आणि संबंधित पक्षांचा असेल. परंतु शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या राजकारणाची खरी परीक्षा सत्तेच्या खुर्चीपासून दूर राहण्यात नाही, तर सत्ता मिळवण्यासाठी कोणत्या वैचारिक मर्यादा ओलांडल्या जातात, यामध्ये आहे. राजकारणात शत्रू कायमचे नसतात, मित्र कायमचे नसतात, हे मान्य; पण मग विचार, तत्त्वे आणि जनतेप्रती असलेली बांधिलकीही केवळ सत्तेच्या सोयीनुसार बदलणारी असेल, तर राजकारण आणि सत्तेचा बाजार यामध्ये फरक तरी काय उरतो?
एकीकडे राज्यात दुष्काळी स्थिती असून शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करत आहेत, या सोबतच बेरोजगारी, महागाई, शिक्षण, आरोग्य, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रश्नांवर राजकीय पक्षांकडे ठोस उत्तरांची अपेक्षा असताना दुसरीकडे राजकीय नेत्यांच्या भेटीगाठी, विलीनीकरण, सत्तेतील सहभाग, मंत्रिपदे आणि खासदारांच्या संख्याबळाची गणिते यांनाच अधिक महत्त्व दिले जात असून जनतेने निवडून दिलेल्या नेत्यांच्या पुढील पिढ्यांचे राजकीय भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी एवढी धडपड होताना दिसून येते मात्र जनतेच्या पुढील पिढीचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी अशी इच्छाशक्ती दिसत नाही, या सोबतच जनतेच्या प्रश्नांवर राजकीय पक्षांमध्ये एकजूट होताना दिसत नाही; मात्र सत्तेच्या समीकरणांसाठी वैचारिक विरोध बाजूला ठेवण्याची तयारी मात्र क्षणात होते, हा लोकशाहीतील सर्वात मोठा विरोधाभास नाही का? असे प्रश्न खेदाने उपस्थित होतात.