नागरी सेवा मंडळाची शिफारस नसताना ; नियम धाब्यावर बसवून बदल्यांचे आदेश!
संचालक डॉ. विजय कांदेवाड यांच्या कार्यकाळातील विनंती बदल्यांची तपासणी करण्याची सामाजिक कार्यकर्ते शरद शेट्टी यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी
सत्यउपासक वृत्त/पुणे: महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातील कर्मचारी बदल्यांच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नियमपालनाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. नागरी सेवा मंडळाची शिफारस नसतानाही पाच कर्मचाऱ्यांच्या विनंती बदल्यांचे आदेश निर्गमित करण्यात आल्याचा गंभीर आक्षेप माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत प्राप्त कागदपत्रांच्या आधारे उपस्थित करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित पाचही बदली आदेशांमध्ये नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशीनुसार बदल्या करण्यात येत असल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे.
मात्र, उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ कार्यालयाकडून संचालक कार्यालयाकडे पाठविण्यात आलेल्या मूळ प्रस्तावांमध्ये अशी शिफारस नमूद नसल्याचे माहिती अधिकारातून स्पष्ट झाल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. या गंभीर विसंगतीची दखल घेऊन संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे डॉ. विजय कांदेवाड यांच्या कार्यकाळातील विनंती बदल्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडे तक्रारी अर्ज सादर करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या बदली धोरणानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करताना विहित नियम, प्रशासकीय निकष आणि आवश्यक शिफारशींचे पालन करणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही प्रकारचा राजकीय दबाव, वशिला किंवा अनधिकृत शिफारस यांना थारा न देता सर्व कर्मचाऱ्यांना समान न्याय मिळणे अपेक्षित आहे. असे असताना १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी संचालक डॉ. विजय कांदेवाड यांनी पुणे मंडळ कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सूचना देऊन त्याच दिवशी नागरी सेवा मंडळाकडून विनंती बदल्यांच्या शिफारशी घेण्याच्या अनुषंगाने सर्व संवर्गांतील कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव मागविल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यानंतर १७ ऑगस्ट २०२६ रोजीच बदली प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि काही कर्मचाऱ्यांच्या विनंती बदलीच्या प्रस्तावांना दिले जाणारे प्राधान्य याबाबत शासनाकडे निवेदन सादर करण्यात आले होते.
दरम्यान, माहिती अधिकारातून प्राप्त कागदपत्रांनुसार आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे यांनी १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी गट-क संवर्गातील पाच कर्मचाऱ्यांच्या विनंती बदल्यांचे आदेश निर्गमित केले. या सर्व आदेशांमध्ये नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशीनुसार बदली करण्यात येत असल्याचे नमूद आहे. मात्र, संबंधित पाचही प्रकरणांच्या मूळ प्रस्तावांमध्ये नागरी सेवा मंडळाची शिफारस नसल्याची बाब माहिती अधिकारातून प्राप्त उत्तरात स्पष्ट झाल्याचा दावा शेट्टी यांनी केला आहे. त्यामुळे मूळ प्रस्तावांमध्ये नसलेली शिफारस अंतिम आदेशांमध्ये आली कशी, हा या प्रकरणातील कळीचा मुद्दा ठरत आहे. नागरी सेवा मंडळाची प्रत्यक्ष बैठक झाली होती का? संबंधित प्रस्ताव मंडळासमोर ठेवण्यात आले होते का? मंडळाने कोणत्या नोंदीद्वारे शिफारस केली होती? आणि अशी शिफारस नसताना आदेशांमध्ये तिचा उल्लेख कोणी व कोणत्या अधिकारात केला? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.
केवळ पाच बदली आदेशांमधील विसंगतीपुरतीच ही बाब मर्यादित नसून, संचालक डॉ. विजय कांदेवाड यांच्या कार्यकाळात राज्यातील विविध आरोग्य सेवा मंडळांमध्ये झालेल्या विनंती बदल्यांचीही तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पुणे मंडळातील पाच कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश, त्यासंबंधीचे मूळ प्रस्ताव, नागरी सेवा मंडळाच्या बैठकीचे इतिवृत्त, शिफारशींच्या नोंदी आणि अंतिम आदेश निर्गमित करण्यापूर्वीची कार्यालयीन प्रक्रिया यांची स्वतंत्र उच्चस्तरीय समितीमार्फत तपासणी व्हावी. तसेच राज्यातील सर्व मंडळांमधील विनंती बदल्यांची पडताळणी करून नागरी सेवा मंडळाची आवश्यक शिफारस नसल्याचे निष्पन्न होणाऱ्या बदल्यांबाबत नियमानुसार निर्णय घेण्यात यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. चौकशीत अनियमितता सिद्ध झाल्यास संबंधित पाच कर्मचाऱ्यांच्या बदली आदेशांसह नियमबाह्य ठरलेल्या इतर बदल्यांबाबत योग्य ती कारवाई करावी, अशी भूमिका शेट्टी यांनी मांडली आहे.
शासकीय बदली प्रक्रिया ही कोणत्याही व्यक्तीच्या मर्जीवर किंवा कार्यालयीन सोयीच्या नावाखाली मनमानी पद्धतीने राबविण्याची बाब नाही. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला समान संधी आणि न्याय मिळणे, तसेच बदली आदेशांमागील प्रशासकीय कारणे व शिफारशींची नोंद उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेल्या उत्तरातील आणि अंतिम आदेशांतील विसंगतीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. या प्रकरणात कोणत्याही अधिकाऱ्याला किंवा कर्मचाऱ्याला पूर्वनिश्चित दोषी न ठरवता मूळ अभिलेख, संबंधित नोंदी आणि निर्णयप्रक्रियेची निष्पक्ष पडताळणी होणे गरजेचे आहे. चौकशीत दोष सिद्ध झाल्यास जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सार्वजनिक आरोग्य मंत्री या प्रकरणाची दखल घेऊन उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश कधी देणार, की माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या या गंभीर प्रशासकीय विसंगतीवरही केवळ कागदोपत्री स्पष्टीकरण देऊन पडदा टाकला जाणार, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.