सल्लागारांच्या सल्ल्याने सरकार चालतेय की सरकारी तिजोरी रिकामी होतेय?

कोट्यवधींचे सल्लागार करार, मुदतवाढींचे सत्र आणि सार्वजनिक पैशांच्या विनियोगावर उत्तरदायित्वाचा प्रश्न!

सत्यउपासक विशेष लेख: लोकशाही व्यवस्थेत सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी, तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी आणि मोठे प्रकल्प प्रभावीपणे राबवण्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, डिजिटल प्रशासन, पायाभूत सुविधांचे नियोजन आणि प्रशासकीय सुधारणांसाठी विशेष कौशल्य असलेल्या सल्लागार संस्थांची मदत उपयुक्तही ठरू शकते. मात्र, सल्लागार नेमण्याचा मूळ उद्देश शासनाची कार्यक्षमता वाढवणे हा असताना, त्याच प्रक्रियेतून सरकारी तिजोरीवर वाढता आर्थिक भार निर्माण होत असेल, तर या व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेचा आणि परिणामकारकतेचा कठोर आढावा घेणे अपरिहार्य ठरते. प्रश्न सल्लागार कंपन्या नेमण्याचा नाही; प्रश्न आहे तो त्यांच्या नियुक्तीची आवश्यकता, निविदा प्रक्रिया, करारातील अटी, प्रत्यक्ष कामाची गुणवत्ता, वारंवार दिल्या जाणाऱ्या मुदतवाढी आणि त्यासाठी जनतेच्या पैशातून होणाऱ्या खर्चाचा!

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांमध्ये अनेक खासगी सल्लागार कंपन्यांना प्रकल्प व्यवस्थापन, तांत्रिक मार्गदर्शन, प्रशासकीय सल्ला, संगणकीकरण आणि अहवाल तयार करण्याची कामे दिली जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. यामध्ये केपीएमजी अ‍ॅडव्हायझरी सर्व्हिसेस, अर्नेस्ट अँड यंग, प्राइसवॉटरहाऊसकूपर्स अर्थात पीडब्ल्यूसी, आयक्यूव्हीआयए कन्सल्टिंग अँड इन्फॉर्मेशन, ग्रँट थॉर्नटन, डेलॉईट टच आणि प्रिमस पार्टनर यांसारख्या संस्थांची नावे विविध विभागांशी संबंधित कामांच्या संदर्भात पुढे येतात. या कंपन्यांना दिलेल्या प्रत्येक करारामध्ये गैरव्यवहार झाला आहे, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही; परंतु विविध विभागांमध्ये सल्लागारांवर होणारा खर्च, त्यातून मिळणारे प्रत्यक्ष परिणाम आणि शासनाच्या स्वतःच्या यंत्रणेची क्षमता यांचा एकत्रित हिशेब जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.

गृह विभागाच्या ई-चलान प्रकल्पासाठी केपीएमजी अ‍ॅडव्हायझरी सर्व्हिसेसची २०१६ पासून सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाल्याचे सांगितले जाते. त्याचबरोबर कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभाग, महिला व बालविकास विभाग, विधी व न्याय विभाग आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाशी संबंधित कार्यालयीन संगणकीकरणाच्या कामांमध्येही या कंपनीची भूमिका असल्याची माहिती नमूद करण्यात आली आहे. डिजिटल प्रशासनाच्या विस्तारासाठी तांत्रिक मदत घेणे समजू शकते; मात्र अनेक वर्षे सल्लागारांवर अवलंबून राहण्याची गरज का भासते, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे ज्ञान आणि तंत्रज्ञान शासकीय यंत्रणेकडे हस्तांतरित झाले आहे का, तसेच प्रत्येक टप्प्यावर केलेल्या खर्चाच्या तुलनेत किती सुधारणा झाल्या, याची उत्तरे मिळाली पाहिजेत. संगणकीकरणासाठी सल्ला घेणे आणि संगणकीकरणाची जबाबदारी कायमस्वरूपी बाह्य संस्थांकडे सोपवणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. शासनाने यातील सीमारेषा स्पष्ट केली पाहिजे.

अर्नेस्ट अँड यंग या कंपनीच्या बाबतीतही सार्वजनिक खर्च आणि करार व्यवस्थापनाचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. उपलब्ध माहितीनुसार, गृह विभागाने ५ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या कार्यादेशान्वये राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांच्या आधुनिकीकरणासाठी ‘डायल ११२’ प्रकल्पाच्या सल्लागारपदाची दोन वर्षांसाठी नियुक्ती केली होती. त्यानंतर या कामाला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. जर मूळ कराराची मुदत संपल्यानंतरही सल्लागार सेवा आवश्यक होती, तर त्या मुदतवाढीमागील प्रशासकीय कारणे काय होती? नव्याने निविदा काढण्याचा पर्याय तपासण्यात आला होता का? स्पर्धात्मक प्रक्रियेतून अधिक किफायतशीर प्रस्ताव मिळण्याची शक्यता पडताळण्यात आली होती का? या प्रश्नांची उत्तरे कराराच्या नोंदी आणि संबंधित शासन निर्णयांमधून स्पष्ट झाली पाहिजेत. कारण सार्वजनिक निधीतून चालणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये मुदतवाढ ही सोयीची नियमित पद्धत न बनता, ठोस कारणांवर आधारित अपवादात्मक व्यवस्था राहिली पाहिजे, मात्र याच कंपनीला माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या निविदा प्रक्रिया आणि प्रशासन व्यवस्थेसंबंधी सल्ल्यासाठी केवळ अकरा महिन्यांच्या कालावधीकरिता २ कोटी ६३ लाख ४९ हजार ४०० रुपयांचे कंत्राट देण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. या रकमेची अधिकृत कार्यादेश, करार आणि देयकांशी पडताळणी होणे आवश्यक असले, तरी नमूद रकमेचे स्वरूप पाहता त्यामागील कामाचे स्वरूप, मनुष्यबळ, तज्ज्ञांचे मानधन, कामाचे तास, अपेक्षित निष्पत्ती आणि प्रत्यक्ष साध्य झालेली उद्दिष्टे यांचा तपशील सार्वजनिक होणे गरजेचे आहे. अकरा महिन्यांच्या सल्लागार सेवेसाठी एवढा खर्च आवश्यक का ठरला, कोणत्या पर्यायांचा विचार झाला आणि करारातून शासनाला मोजता येण्याजोगा फायदा नेमका किती झाला, हे जनतेला समजले पाहिजे. केवळ सल्लागार कंपनीचे नाव मोठे आहे म्हणून तिच्या प्रत्येक सेवेला योग्य किंमत मिळते, असे गृहीत धरता येणार नाही. सार्वजनिक पैशांच्या प्रत्येक खर्चामागे सार्वजनिक हिताचा ठोस पुरावा असणे हीच सुशासनाची खरी कसोटी आहे.

पोलीस ठाणे आणि कारागृहांमध्ये सीसीटीव्ही व्यवस्था उभारण्याच्या प्रकल्पासाठी पीडब्ल्यूसी कंपनीची २०१९ पासून सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाल्याची माहितीही नमूद करण्यात आली आहे. अशा प्रकल्पांमध्ये सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तांत्रिक दर्जा, उपकरणांची विश्वासार्हता, देखभाल, साठवलेल्या चित्रणाची सुरक्षा, यंत्रणेची कार्यक्षमता आणि जबाबदारी निश्चित करणे महत्त्वाचे असते. त्यामुळे सल्लागारांवर झालेल्या खर्चाचा हिशेब मांडताना केवळ किती रुपये खर्च झाले, एवढ्यावर चर्चा मर्यादित ठेवून चालणार नाही. किती पोलीस ठाण्यांमध्ये आणि कारागृहांमध्ये यंत्रणा प्रत्यक्ष कार्यरत आहे, किती ठिकाणी ती बंद आहे, देखभालीसाठी किती खर्च झाला आणि करारातील उद्दिष्टे कितपत पूर्ण झाली, याचे स्वतंत्र मूल्यमापन झाले पाहिजे. सल्लागाराने अहवाल सादर केला म्हणजे प्रकल्प यशस्वी झाला, असा अर्थ होत नाही; प्रकल्पाचा लाभ प्रत्यक्ष व्यवस्थेला मिळाला का, हे महत्त्वाचे आहे.

वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत रुग्णालयांची उभारणी आणि शासकीय महाविद्यालयांचे सुसाध्यता अहवाल तयार करण्यासाठी आयक्यूव्हीआयए कन्सल्टिंग अँड इन्फॉर्मेशनसारख्या संस्थांची मदत घेतली जात असल्याची माहितीही समोर येते. रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांचे नियोजन हे तांत्रिक व आर्थिकदृष्ट्या गुंतागुंतीचे काम असू शकते. तथापि, सुसाध्यता अहवाल म्हणजे केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया नसून भविष्यातील सार्वजनिक गुंतवणुकीचा पाया असतो. अहवाल तयार करण्यासाठी किती खर्च झाला, त्याच्या आधारे किती प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली, किती प्रकल्प प्रत्यक्ष सुरू झाले, किती रखडले आणि अहवालातील अंदाज व प्रत्यक्ष खर्च यामध्ये किती तफावत राहिली, याचा मागोवा घेतला पाहिजे. ग्रँट थॉर्नटन, डेलॉईट टच आणि प्रिमस पार्टनर यांसारख्या इतर सल्लागार संस्थांच्या नियुक्त्यांबाबतही हाच निकष लागू झाला पाहिजे. कंपनीचे नाव किंवा तिची आंतरराष्ट्रीय ओळख हा गुणवत्तेचा पुरावा असू शकतो; मात्र सार्वजनिक निधीच्या योग्य वापराचा अंतिम पुरावा म्हणजे कामाची निष्पत्ती आणि त्यातून मिळालेला सार्वजनिक लाभ.

या सगळ्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणखी एक गंभीर प्रश्न आहे. सल्लागार कंपन्यांची मुख्य कार्यालये दिल्ली किंवा गुजरातसारख्या राज्यांमध्ये असणे, ही स्वतःमध्ये गैरव्यवहाराची बाब नाही. सक्षम तज्ज्ञ संस्था देशातील कोणत्याही भागातून सेवा देऊ शकतात. तसेच कोणत्याही कंपनीचे भागीदार किंवा संचालक राजकीय व्यक्तींशी संबंधित असल्याचा दावा केला गेला, तरी केवळ त्या संबंधावरून गैरव्यवहार सिद्ध होत नाही. परंतु राजकीय हितसंबंध, व्यावसायिक भागीदारी, उपकंत्राटे, मनुष्यबळ पुरवठा, कार्यालयीन जागांचे भाडे आणि संबंधित पक्षांमधील आर्थिक व्यवहार यांबाबत संशय निर्माण होत असेल, तर त्याची कागदपत्रांवर आधारित स्वतंत्र पडताळणी होणे आवश्यक आहे. कोणत्या कंपनीला करार मिळाला, निवड प्रक्रियेत कोण सहभागी होते, पात्रतेचे निकष काय होते, करारानंतर कोणत्या उपकंत्राटदारांची नियुक्ती झाली आणि त्यांना किती रक्कम देण्यात आली, याचा तपशील तपासला पाहिजे. एखाद्या इमारतीत सल्लागार कंपनीचे कार्यालय असल्याचा दावा असेल, तर त्या जागेचे भाडे, मालकीसंबंध, भाडेकरार आणि संबंधित आर्थिक व्यवहारांची अधिकृत नोंद तपासल्याशिवाय निष्कर्ष काढता येणार नाही. मात्र, अशा प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी संबंधित विभाग आणि कंत्राटदार संस्थांवर निश्चितच असली पाहिजे.

महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात अनुभवी अधिकारी, अभियंते, अर्थतज्ज्ञ, तांत्रिक कर्मचारी आणि प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत असताना प्रत्येक महत्त्वाच्या कामासाठी बाह्य सल्लागारांची मदत का घ्यावी लागते, याचाही विचार झाला पाहिजे. शासनाने तज्ज्ञांची मदत घेऊ नये, असा याचा अर्थ नाही. ज्या क्षेत्रात विशेष कौशल्य उपलब्ध नाही, जिथे स्वतंत्र तांत्रिक मूल्यमापन आवश्यक आहे किंवा जिथे मर्यादित कालावधीसाठी विशिष्ट तज्ज्ञतेची गरज आहे, तिथे सल्लागारांची नियुक्ती रास्त ठरू शकते. परंतु सल्लागारांच्या मदतीने शासकीय यंत्रणेची क्षमता वाढवली जाणार आहे की शासन कायमस्वरूपी बाह्य संस्थांवर अवलंबून राहणार आहे, हा मूलभूत प्रश्न आहे. प्रत्येक विभागाने स्वतःच्या क्षमतेचा आढावा घेऊन बाह्य सल्लागारांची आवश्यकता सिद्ध करावी, त्यांच्या कामगिरीचे मोजता येणारे निकष निश्चित करावेत आणि काम पूर्ण झाल्यावर ज्ञान हस्तांतरणाची खात्री करावी. अन्यथा सल्लागारांचा तात्पुरता आधार हीच प्रशासनाची कायमस्वरूपी सवय बनण्याचा धोका आहे.
सार्वजनिक निधी हा कोणत्याही सरकारच्या मालकीचा खासगी पैसा नाही. तो करदात्यांच्या योगदानातून, सार्वजनिक उत्पन्नातून आणि विविध विकास योजनांसाठी उपलब्ध झालेल्या संसाधनांतून उभा राहतो. त्यामुळे त्याचा विनियोग करताना केवळ नियमांचे औपचारिक पालन झाले का, एवढेच पाहून चालणार नाही; खर्च किफायतशीर, परिणामकारक आणि जनहिताचा होता का, हेही तपासावे लागेल. मोठ्या रकमेचे सल्लागार करार, वारंवार होणाऱ्या मुदतवाढी, एकाच कंपनीला विविध विभागांतून मिळणारी कामे, उपकंत्राटांची साखळी आणि प्रत्यक्ष कामगिरीबाबत अपुरी सार्वजनिक माहिती या सर्व बाबींचा एकत्रित आढावा घेणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्य शासनाने सर्व विभागांतील सल्लागार करारांची एकत्रित नोंद सार्वजनिक करावी. कराराची रक्कम, कालावधी, निवड प्रक्रिया, कामाची उद्दिष्टे, उपकंत्राटदारांची माहिती, दिलेली मुदतवाढ, प्रत्यक्ष देयके आणि कामगिरीचे मूल्यमापन यांचा तपशील नागरिकांना सहज उपलब्ध व्हावा. मोठ्या करारांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण आणि आवश्यकतेनुसार तृतीय-पक्षीय कामगिरी मूल्यमापन करून त्यांचे निष्कर्षही प्रसिद्ध करावेत.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रकरणातील कोणत्याही कंपनीला किंवा अधिकाऱ्याला पुराव्याशिवाय दोषी ठरवणे योग्य ठरणार नाही. आरोप आणि सिद्ध झालेला गैरव्यवहार यांत फरक आहे. म्हणूनच करारांच्या मूळ नोंदी, निविदा कागदपत्रे, कार्यादेश, देयकांचे तपशील, काम पूर्णत्वाचे अहवाल आणि लेखापरीक्षण निष्कर्ष यांची पडताळणी करूनच अंतिम निष्कर्ष काढले पाहिजेत. संबंधित कंपन्या आणि विभागांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देऊन चौकशी पारदर्शक पद्धतीने झाली पाहिजे. मात्र, चौकशीची मागणी म्हणजे कोणावर दोषारोप करणे नव्हे; उलट सार्वजनिक संस्थांवरील विश्वास टिकवण्याचा तो आवश्यक मार्ग आहे.
आज महाराष्ट्रासमोर शेती, ग्रामीण विकास, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक शिस्त अशी अनेक आव्हाने आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारी खर्चातील प्रत्येक रुपया परिणामकारक ठरणे आवश्यक आहे. सल्लागारांवर खर्च करण्यास हरकत नाही, पण त्या सल्ल्याचा लाभ जनतेला मिळालाच पाहिजे. कराराच्या रकमेइतकीच कामाची किंमत आहे का, सल्ल्यामुळे निर्णय अधिक चांगले झाले का, प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाले का आणि शासनाची स्वतःची क्षमता वाढली का, या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने द्यायला हवीत. अन्यथा सल्लागारांच्या अहवालांचे गठ्ठे वाढतील, करारांच्या रकमांचे आकडे फुगतील; पण नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधांमध्ये अपेक्षित बदल झाला की नाही, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहील.

पूर्वी विचारवंतांच्या सल्ल्याने देश चालायचा; आज सल्लागारांच्या सल्ल्यासाठी सरकारी खजिन्यातून कोट्यवधी रुपये खर्च होत असतील, तर त्या सल्ल्याचा हिशेब मागणे हा जनतेचा अधिकार आहे. सरकारने सल्लागार नेमावेत, पण सल्ल्याच्या नावाखाली सार्वजनिक निधीच्या विनियोगावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार नाही, याचीही खबरदारी घ्यावी. कारण लोकशाहीत सरकारचे यश सल्लागारांच्या संख्येवर किंवा त्यांच्या मानधनावर मोजले जात नाही; ते मोजले जाते जनतेच्या पैशातून जनतेला किती प्रत्यक्ष लाभ मिळाला, यावर!