कृषी विभागातील माजी उपसंचालक किरण जाधव एसीबीच्या रडारवर; ४.३७ कोटींच्या अपसंपदेप्रकरणी पत्नीविरुद्धही गुन्हा!
कृषी विभागातील उपसंचालकाच्या कोट्यवधींच्या अपसंपदेचा पर्दाफाश!
पुणे, नवी मुंबई आणि साताऱ्यातील नऊ ठिकाणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे छापे; १५ शेतजमिनींसह नऊ मालमत्तांची माहिती तपासात समोर, ३१ वर्षांतील उत्पन्न आणि मालमत्तेची चौकशी!
सत्यउपासक/ पुणे : राज्याच्या कृषी विभागात महत्त्वाच्या पदावर कार्यरत राहिलेल्या अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, कृषी उपसंचालक किरण शामराव जाधव यांच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) ज्ञात उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्ता जमविल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केल्याने कृषी प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. जाधव आणि त्यांच्या पत्नी संगीता जाधव यांच्याशी संबंधित कथित अपसंपत्तीचा आकडा तब्बल ४ कोटी ३७ लाख ८४ हजार ९३० रुपये असल्याचे समोर आले आहे. ज्ञात उत्पन्नाच्या तुलनेत ही मालमत्ता १२८.७ टक्क्यांनी अधिक असल्याचा तपास यंत्रणेचा निष्कर्ष असल्याचे वृत्त आहे. या प्रकरणाच्या अनुषंगाने पुणे, नवी मुंबई आणि सातारा जिल्ह्यातील एकूण नऊ ठिकाणी ACB पथकांनी पहाटेपासून शोधमोहीम राबविल्याने कृषी विभागातील आर्थिक व्यवहार आणि अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, जाधव यांच्या सेवाकालातील ४ जून १९९४ ते २ डिसेंबर २०२५ या कालावधीतील ज्ञात उत्पन्न, खर्च आणि संपादित मालमत्ता यांचा विचार करून अपसंपत्तीची गणना करण्यात आली आहे. या प्रकरणी बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमातील कलम १३(१)(ई) आणि १३(२) तसेच भारतीय न्याय संहितेतील कलम ४९ अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. पुणे, नवी मुंबई आणि सातारा जिल्ह्यातील शोधमोहिमेत विविध स्थावर मालमत्तांची माहिती तपासण्यात येत असून, जाधव व त्यांच्या कुटुंबीयांशी संबंधित १५ शेतजमिनी असल्याचा उल्लेखही समोर आला आहे. याशिवाय पुण्यातील पाच सदनिका, नवी मुंबईतील एक सदनिका आणि सातारा जिल्ह्यातील दहिवडी परिसरातील तीन मालमत्तांचाही तपासाच्या अनुषंगाने उल्लेख करण्यात येत आहे. या मालमत्तांची खरेदी, त्यासाठी वापरण्यात आलेला निधी, उत्पन्नाचे स्रोत आणि संबंधित आर्थिक व्यवहार यांची सखोल पडताळणी होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विशेष म्हणजे, शासकीय सेवेत असताना मिळणारे वेतन, भत्ते, ज्ञात उत्पन्नाचे स्रोत आणि प्रत्यक्ष संपादित केलेली मालमत्ता यांच्यातील तफावत हा अशा प्रकरणांतील तपासाचा केंद्रबिंदू असतो. एखाद्या अधिकाऱ्याच्या नावावर किंवा कुटुंबीयांच्या नावावर मालमत्ता असणे हा स्वतःमध्ये गुन्हा ठरत नाही; मात्र त्या मालमत्तेच्या संपादनासाठी वापरलेल्या पैशांचा कायदेशीर स्रोत स्पष्ट करणे आवश्यक असते. त्यामुळे जाधव यांच्या प्रकरणात केवळ मालमत्तांची संख्या किंवा बाजारमूल्य नव्हे, तर त्यांची खरेदी कधी झाली, निधी कुठून आला, आर्थिक व्यवहार कोणाच्या माध्यमातून झाले आणि उत्पन्नाशी त्यांचा मेळ बसतो का, याची तपास यंत्रणेकडून सखोल छाननी होणे अपेक्षित आहे.
कृषी विभाग हा थेट शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी निगडित विभाग आहे. शेतकऱ्यांना अनुदान, बियाणे, खते, औषधे, कृषी अवजारे, विविध योजना आणि नैसर्गिक आपत्तीतील मदत पोहोचविण्याची जबाबदारी या विभागावर आहे. अशा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीबाबत कोट्यवधींच्या अपसंपत्तीचा संशय निर्माण होणे ही केवळ एका अधिकाऱ्यापुरती मर्यादित बाब नसून, संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी घटना आहे. शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात, अनुदानासाठी प्रतीक्षा करावी लागते, तर दुसरीकडे शासकीय सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची कोट्यवधींच्या आकड्यांत चर्चा होत असेल, तर या व्यवस्थेतील आर्थिक शिस्त आणि प्रशासकीय नियंत्रण यांचा आढावा घेणे अपरिहार्य ठरते.
आता या प्रकरणात ACB च्या तपासातून नेमके कोणते आर्थिक व्यवहार समोर येतात, संबंधित मालमत्तांचे वास्तविक मूल्य किती आहे, उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांशी त्यांचा मेळ बसतो का आणि आणखी कोणत्या मालमत्ता किंवा व्यवहारांची माहिती उघड होते, याकडे लक्ष लागले आहे. केवळ शोधमोहीम आणि गुन्हा नोंदविण्यापुरती कारवाई मर्यादित न राहता, आर्थिक व्यवहारांची साखळी, मालमत्तांच्या खरेदीसाठी वापरण्यात आलेला निधी आणि त्यामागील संभाव्य स्रोत यांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. कृषी विभागाच्या वरिष्ठ प्रशासकीय यंत्रणेनेही या घटनेची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित सेवा अभिलेख, पदस्थापना, आर्थिक व्यवहार आणि विभागीय जबाबदाऱ्यांच्या अनुषंगाने नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करावी. भ्रष्टाचाराच्या संशयाला केवळ चर्चेचा विषय न ठेवता पुराव्यांच्या आधारे सत्य समोर आणणे ही तपास यंत्रणेची जबाबदारी आहे. अखेरीस, शेतकऱ्यांच्या नावाने राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचा प्रत्येक रुपया शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतो की नाही, याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. कारण कृषी विभागाचा पैसा हा कोणत्याही अधिकाऱ्याची वैयक्तिक मक्तेदारी नसून तो राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वापरला जाणारा सार्वजनिक निधी आहे.
