पुणे जिल्हा परिषदेचा ‘सावित्री-उमेद मॉल’चा अभिनव उपक्रम; महिलाबचत गटांच्या कष्टांना आता पुण्यात हक्काची बाजारपेठ!
‘सावित्री-उमेद मॉल’ला १९.९९ कोटींची प्रशासकीय मान्यता; ७५ कोटींच्या ‘सावित्री-उमेद मॉल’ मधून ग्रामीण महिला उद्योजकतेला मिळणार नवी दिशा!!!
सत्यउपासक/पुणे: ग्रामीण भागातील महिलांनी बचतीच्या माध्यमातून सुरू केलेली चळवळ आज उद्योग, उत्पादननिर्मिती आणि उद्योजकतेपर्यंत पोहोचली आहे. मात्र, उत्पादन तयार करण्याचे कौशल्य असूनही त्याला योग्य बाजारपेठ मिळत नसल्याने अनेक महिला बचत गटांचा व्यवसाय अपेक्षित गती घेऊ शकलेला नाही. महिलांनी मेहनतीने तयार केलेली उत्पादने विक्रीअभावी मर्यादित राहणार असतील, तर आर्थिक स्वावलंबनाची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरणार कशी, हा मूलभूत प्रश्न आहे. याच प्रश्नाला उत्तर देण्याच्या दिशेने पुणे जिल्हा परिषदेमार्फत ‘सावित्री-उमेद मॉल’ उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यातील १९ कोटी ९९ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकीय खर्चाला ग्रामविकास विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली असून, सुमारे ७५ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पामुळे ग्रामीण महिला उद्योजकतेला मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
महिला बचत गटांची चळवळ ही केवळ आर्थिक बचतीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. १९७० च्या दशकात अनौपचारिक स्वरूपात सुरू झालेल्या या चळवळीला १९९२-९३ मध्ये नाबार्डच्या बचत गट-बँक जोडणी कार्यक्रमामुळे संस्थात्मक आधार मिळाला. त्यानंतर बँकिंग व्यवस्था, शासनाच्या विविध योजना आणि २०११ मधील राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियानाच्या माध्यमातून या चळवळीचा विस्तार झाला. ग्रामीण महिलांना एकत्र आणणे, आर्थिक व्यवहारांची सवय लावणे, सामूहिक व्यवसाय उभारणे आणि स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची क्षमता निर्माण करणे, असा या चळवळीचा प्रवास राहिला आहे. मात्र, आता या चळवळीसमोर बचतीपलीकडे जाऊन उत्पादित मालाला बाजारपेठ मिळवून देण्याचे मोठे आव्हान उभे आहे.
पुणे जिल्ह्यात सुमारे २७ हजार महिला स्वयंसहाय्यता समूह कार्यरत असून, त्यामध्ये तीन लाखांहून अधिक महिला सहभागी आहेत. या समूहांच्या माध्यमातून मसाले, धान्य, मध, अन्नप्रक्रिया उत्पादने, शेतीमाल, फळे, भाजीपाला, हस्तकला आणि विविध मूल्यवर्धित वस्तूंची निर्मिती केली जाते. अनेक महिलांनी घरगुती व्यवसायातून स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. मात्र, उत्पादन तयार केल्यानंतर त्याची विक्री कुठे करायची, मोठ्या ग्राहकवर्गापर्यंत पोहोचायचे कसे, योग्य किंमत कशी मिळवायची आणि उत्पादनाची ओळख निर्माण करायची कशी, या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप अनेक बचत गटांना शोधावी लागत आहेत. जत्रा, प्रदर्शने आणि काही मोजक्या विक्री उपक्रमांपुरती संधी मर्यादित राहिल्याने उत्पादनक्षमता असूनही व्यवसायाचा विस्तार अडखळतो. त्यामुळे महिलांच्या उत्पादनांसाठी कायमस्वरूपी आणि सक्षम विक्री व्यवस्था उभारणे ही काळाची गरज बनली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हा परिषदेचा सावित्री-उमेद मॉल हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरतो. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील १९ कोटी ९९ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकीय किमतीस ग्रामविकास विभागाने २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. संपूर्ण प्रकल्पासाठी सुमारे ७५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, उर्वरित निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासन निर्णयानुसार बांधकाम सुरू झाल्यानंतर जास्तीत जास्त दोन वर्षांत ते पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
सुमारे एक लाख १२ हजार चौरस फुटांच्या बांधकाम क्षेत्रात हा मॉल उभारण्यात येणार आहे. दोन पोटतळमजल्यांमध्ये २५० दुचाकी आणि ८६ चारचाकी वाहनांसाठी पार्किंगची सुविधा असेल. तळमजल्यावर शॉपिंग मॉल आणि सात व्यावसायिक दुकाने, पहिल्या मजल्यावर शॉपिंग मॉल, बँक, कार्यालयीन जागा आणि साठवणूक कक्ष प्रस्तावित आहेत. दुसऱ्या मजल्यावर कार्यालये, कॅफेटेरिया, वसतिगृह आणि प्रशिक्षण सभागृह, तिसऱ्या मजल्यावर बहुउद्देशीय सभागृह, व्यासपीठ, स्वयंपाकघर आणि भोजन व्यवस्था, तर चौथ्या मजल्यावर कार्यालयीन कक्ष आणि खुली टेरेस असणार आहे. म्हणजेच हा प्रकल्प केवळ विक्री केंद्र न राहता महिला बचत गटांच्या व्यवसायविस्तारासाठी प्रशिक्षण, साठवणूक, व्यवस्थापन आणि विपणनाच्या सुविधांनी युक्त केंद्र म्हणून विकसित करण्याची संकल्पना आहे.
मात्र, या प्रकल्पाचे खरे यश इमारतीच्या आकारावर किंवा उपलब्ध सुविधांवर ठरणार नाही. महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांची नियमित विक्री किती होते, उत्पादक महिलांना प्रत्यक्ष किती मोबदला मिळतो, ग्राहकांचा प्रतिसाद किती वाढतो आणि या माध्यमातून किती महिलांचे उत्पन्न वाढते, यावरच या उपक्रमाचे यश अवलंबून असेल. केवळ आकर्षक मॉल उभारून महिला उद्योजकतेला बळ मिळणार नाही, तर उत्पादनांचे संकलन, गुणवत्ता तपासणी, प्रतवारी, पॅकेजिंग, साठवणूक, ब्रँडिंग, वितरण आणि विपणन यांची सक्षम साखळी निर्माण करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर महिलांच्या उत्पादनांना बाजारातील स्पर्धेत टिकविण्यासाठी योग्य किंमत, दर्जा आणि ग्राहकांचा विश्वास मिळवून देणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सध्या महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी ‘उमेद सावित्री’ ब्रेड, उमेद मार्ट, पुण्यश्री सुपर मार्केट, पुणे विमानतळावरील सावित्री विक्री केंद्र, सावित्री हाट, जत्रा, प्रदर्शने आणि खरेदीदार-विक्रेता मेळावे असे विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या प्रयत्नांना सावित्री-उमेद मॉलमुळे अधिक व्यापक व्यासपीठ मिळू शकते. विशेषतः ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून ऑनलाइन विक्री, मोठ्या व्यापारी संस्थांशी संपर्क आणि शहराबाहेरील ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची व्यवस्था निर्माण झाल्यास ग्रामीण भागातील उत्पादनांना व्यापक बाजारपेठ मिळण्याची संधी उपलब्ध होईल.
या प्रकल्पात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महिला बचत गटांना केवळ विक्रेते म्हणून नव्हे, तर स्वतंत्र उद्योजक म्हणून विकसित करणे. उत्पादनाची गुणवत्ता, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग, बाजारपेठेतील मागणी, डिजिटल व्यवहार आणि व्यवसाय व्यवस्थापन यांचे प्रशिक्षण महिलांना मिळाले, तर त्यांचा व्यवसाय केवळ स्थानिक विक्रीपुरता मर्यादित राहणार नाही. उत्पादननिर्मितीपासून ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर महिलांचा सहभाग आणि आर्थिक लाभ सुनिश्चित होणे गरजेचे आहे.
या प्रकल्पाबाबत पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी महिला बचत गटांना हक्काची आणि व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे हा उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या माध्यमातून ग्रामीण महिलांच्या उत्पादनांना नवी ओळख मिळेल आणि त्यांच्या उत्पन्नवाढीसह आर्थिक स्वावलंबनाला चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी या प्रकल्पाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत सातत्याने प्रयत्न करण्यात आल्याचे नमूद केले. उत्पादनांचे संकलन, प्रतवारी, पॅकेजिंग, साठवणूक, ब्रँडिंग आणि विपणनासाठी हे केंद्र एकात्मिक व्यासपीठ ठरेल, असे त्यांनी सांगितले. उपाध्यक्ष विवेक बाळसे पाटील यांनीही या प्रकल्पामुळे ग्रामीण महिला उद्योजकांना मोठ्या बाजारपेठेशी जोडण्यास मदत होईल आणि जिल्ह्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळवून देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांचे जिल्हा परिषदेच्या वतीने आभार व्यक्त करण्यात आले आहेत.
एकूणच, सावित्री-उमेद मॉल हा केवळ ७५ कोटींचा बांधकाम प्रकल्प म्हणून न पाहता ग्रामीण महिलांच्या श्रमाला आर्थिक मूल्य मिळवून देणारी बाजारपेठ निर्माण करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. तीन लाखांहून अधिक महिलांच्या सहभागातून उभ्या राहिलेल्या बचत गटांच्या चळवळीला आता विक्री आणि विपणनाची भक्कम साथ मिळण्याची गरज आहे. गावातील महिला बचत गटाने तयार केलेले उत्पादन शहरातील ग्राहकांपर्यंत पोहोचले, त्याला योग्य किंमत मिळाली आणि त्या उत्पन्नाचा थेट लाभ उत्पादन करणाऱ्या महिलेला झाला, तरच या प्रकल्पाचा मूळ हेतू साध्य होईल.
इमारत उभी राहणे ही प्रकल्पाची सुरुवात असेल; मात्र महिलांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ, कष्टाला योग्य मोबदला आणि व्यवसायाला शाश्वत उत्पन्न मिळणे, हेच सावित्री-उमेद मॉलच्या यशाचे खरे मोजमाप ठरणार आहे. ग्रामीण महिलांच्या हाताला काम देण्यापलीकडे जाऊन त्यांच्या हातातील उत्पादनाला बाजारपेठ मिळवून देणारा हा उपक्रम प्रत्यक्षात किती प्रभावी ठरतो, याकडे आता लक्ष लागले आहे.