सरकारी कर्मचारी आणि नागरिक दोघेही धोक्यात; सतर्कता हाच उपाय!

आर्थिक गुन्ह्यांची इनसाईड स्टोरी…सायबर गुन्ह्यातील अदृश्य साथीदार!!!

सत्यउपासक विशेष वृत्त:

८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी झालेल्या नोटा बंदी (Demonetization) नंतर देशातील आर्थिक व्यवहारांच्या पद्धतीत मोठा बदल झाला, रोख व्यवहारांऐवजी डिजिटल व्यवहारांना वेग आला, परिणामी नागरिकांकडून यु पी आय (Unified Payments Interface) च्या माध्यमातून अगदी किराणा खरेदीपासून ते दैनंदिन लहानसहान व्यवहारही मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागले. मात्र, या डिजिटल क्रांतीसोबतच सायबर आणि आर्थिक गुन्ह्यांमध्येही लक्षणीय वाढ झाल्याचे सुद्धा समोर येत आहे, याच पार्श्वभूमीवर सायबर गुन्ह्यांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी सत्यउपासक वृत्त समूहाने गुन्हे आणि घटनांची माहिती घेतली असता, या वाढत्या गुन्हेगारीमागील धक्कादायक वास्तव आणि गुन्हेगारांची अत्यंत संगठित कार्यपद्धती उघडकीस आली आहे.

उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेलिंगचा नवा फंडा!

सत्यउपासक वृत्त समूहाच्या तपासात उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यांना लक्ष्य केले जात असून थेट लाच मागितल्याचा खोटा आरोप लावून अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे उघड झाले आहे.

एका अधिकाऱ्याने खासगीत सत्यउपासक कडे स्वतःचा प्रसंग सांगितला तो पुढील प्रमाणे संबंधित अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी एक व्यक्ती सलग चार ते पाच वेळा काही कामानिमित्त कार्यालयात येत होता, यादरम्यान प्रत्येक वेळी बाहेरील नोंदवहीत (रजिस्टरमध्ये) त्या व्यक्तीने आपले काम स्पष्टपणे नमूद करून अधिकाऱ्याशी अधिकृत भेट घेतल्याची नोंद केली. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्याने त्याचे काम नियमात बसत नसल्यामुळे आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता नसल्यामुळे वारंवार नाकारले, यानंतर सदर व्यक्तीने‌ परस्पर अधिकाऱ्याच्या नकळत, त्याच्या मोबाईल नंबरशी संलग्न असलेल्या बँक खात्यावर यूपीआयद्वारे २० हजार रुपये पाठवले, त्यावेळी अधिकारी कामात व्यस्त असल्याने मोबाईलवरील व्यवहाराचा मेसेज त्याच्या लक्षात आला नाही.

दोन ते तीन दिवसांनी तीच व्यक्ती पुन्हा अधिकाऱ्याला भेटली आणि “माझे काम करून द्या” अशा स्वरात दबाव टाकू लागली. अधिकाऱ्याने पुन्हा नियमांचा दाखला देत काम नाकारले. यानंतर संबंधित व्यक्तीने थेट विभागप्रमुखांकडे तक्रार दाखल केली की, संबंधित अधिकाऱ्याने पैशांची मागणी केली होती आणि रोख रक्कम नसल्यामुळे २० हजार रुपये यूपीआयद्वारे पाठवले आहेत. इतकेच नव्हे, तर पोलीस ठाण्यातही अधिकाऱ्याविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याचा प्रयत्न केला, या घटनेमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांना काहीही न करता मानसिक त्रास झाला पण वरिष्ठांना सर्व पुरावे दाखवल्यानंतर हा एक नियोजित ‘UPI ट्रॅप’ असल्याचे स्पष्ट झाले.

सदर माहिती मिळाल्यानंतर सत्यउपासकने गृह विभागातील एका अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी महत्त्वपूर्ण खुलासा केला, त्यांच्या मते, जरी संबंधित अधिकाऱ्याने पैशांची मागणी केली नसली तरी त्याच्या खात्यावर अनपेक्षितपणे पैसे जमा झाल्यास त्याची तात्काळ नोंद घेणे अत्यावश्यक होते, अधिकाऱ्यांच्या मते, जर कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक व्यवहार नसताना खात्यात पैसे जमा झाले, तर त्वरित पोलीस ठाण्यात किंवा संबंधित बँकेत लेखी तक्रार करणे गरजेचे आहे. जर हे पैसे खात्यात तसेच पडून राहिले आणि त्यांचा वापर झाला नाही, तर संबंधित अधिकाऱ्याला मोठा धोका निर्माण होत नाही. मात्र, जर दुर्लक्षामुळे किंवा नकळत हे पैसे खर्च झाले, तर अधिकारी गंभीर अडचणीत येऊ शकतो आणि त्याच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण होते, या घटनेतून स्पष्ट होते की ‘अनाहूत पैसे पाठवणे आणि नंतर लाच मागितल्याचा आरोप करणे’ हा ब्लॅकमेलिंगचा नवा ट्रेंड समोर येत आहे.

त्यामुळे सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांनी विशेष सावधगिरी बाळगणे अत्यावश्यक झाले आहे. दक्षता म्हणून सार्वजनिक वापरासाठी असलेला मोबाईल नंबर बँक खात्याशी जोडू नये, शक्यतो वैयक्तिक आणि अधिकृत नंबर वेगळे ठेवावेत, तसेच यूपीआय व्यवहारांबाबत सतत सतर्क राहावे. आवश्यक असल्यास यूपीआय सुविधा बंद ठेवण्याचाही पर्याय विचारात घ्यावा, अन्यथा अशा प्रकारच्या कटकारस्थानात अडकण्याचा आणि प्रतिष्ठेला धक्का बसण्याचा धोका नाकारता येत नाही.

वरील घडलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सत्यउपासकने सायबर गुन्ह्यांच्या मुळाशी जाण्याचा सखोल प्रयत्न केला असून, अशा सर्व प्रकारांवर कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी आमच्या वतीने ठोस उपाययोजना सुचवण्यात आली आहे.

व्हर्च्युअल नफा, प्रत्यक्ष लूट; सायबर गुन्ह्यांची धक्कादायक पद्धत उघड…

सत्यउपासक वृत्त समूहाच्या तपासात सायबर गुन्हेगारांची अत्यंत धोकादायक आणि नियोजनबद्ध कार्यपद्धती उघड झाली असून, विशेषतः सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी आणि सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील कर्मचारी हे या फसवणुकीचे मुख्य लक्ष्य असल्याचे समोर आले,  जास्त परतावा मिळण्याच्या आमिषाने या सुशिक्षित घटकांना जाळ्यात ओढले जात असून, गुन्हेगारांकडून बनावट इन्व्हेस्टमेंट ॲप्स आणि बनावट व्हॉट्सॲप ग्रुप्सच्या माध्यमातून कोट्यवधींची लूट केली जात आहे.

या गुन्ह्यांची सुरुवात शेअर मार्केट, क्रिप्टो किंवा विशेष इन्व्हेस्टमेंट स्कीममध्ये अल्पावधीत मोठा परतावा मिळेल, अशा अत्यंत आकर्षक ऑफरपासून होते, काही व्यक्ती या जाहिरातींना किंवा ऑफर्स ला बळी पडून संबंधित  गुन्हेगारांशी संपर्क साधतात अथवा कित्येक वेळेस गुन्हेगारां कडूनच व्यक्तीशी संपर्क साधला जातो. त्यानंतर त्या व्यक्तीला एका व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये ॲड केले जाते. या ग्रुपमध्ये दिसणारे इतर सर्व सदस्य प्रत्यक्षात सायबर गुन्हेगारच असतात, मात्र फिर्यादीला ते खरे गुंतवणूकदार असल्याचा भास निर्माण केला जातो.

या व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये सतत बनावट स्क्रीनशॉट्स आणि संदेशांचा मारा केला जातो, ज्यामध्ये इतर सदस्यांना मोठ्या प्रमाणात नफा मिळाल्याचे भासवले जाते. “आज ५० हजार गुंतवले आणि १ लाख मिळाले”, “एका आठवड्यात दुप्पट परतावा” अशा प्रकारचे संदेश वारंवार टाकून विश्वास निर्माण केला जातो. सुरुवातीच्या टप्प्यात काही सदस्य ५ ते १० लाख रुपये गुंतवताना दिसतात आणि काही दिवसांतच त्यांना २०-२० लाखांचा नफा झाल्याचे बनावट ॲपच्या स्क्रीनशॉट द्वारे दाखवले जाते. या सगळ्या बनावट वातावरणामुळे संबंधित व्यक्तीही सुरुवातीला हे बनावट ॲप डाऊनलोड करून प्रथम ५० हजार रुपये गुंतवून पाहते, आणि लगेचच त्या बनावट ॲपवर त्याला दुप्पट म्हणजे १ लाख रुपयांचा फायदा झाल्याचे दाखवले जाते, जे पूर्णपणे खोटे आणि नियंत्रित असते यानंतर ॲपमध्ये ‘लाईव्ह प्रॉफिट’, ‘बोनस’, ‘स्पेशल ट्रेड’ असे पर्याय दाखवून गुंतवणूक वाढवण्यास प्रवृत्त केले जाते, सुरुवातीला काही छोटे रिटर्न्स मिळाल्याचा भास देऊन फिर्यादीचा आत्मविश्वास वाढवला जातो अशा प्रकारे टप्प्याटप्प्याने विश्वास जिंकून गुंतवणूक वाढवली जाते. या संपूर्ण खेळासाठी व्हाट्सअप ग्रुप मधील आभासी सदस्यांकरिता गुन्हेगारांकडे ३०० ते ५०० सिमकार्ड आणि त्यावर आधारित बनावट व्हॉट्सॲप खाती असतात, ज्यामुळे वेगवेगळ्या नंबरवरून कोट्यवधींचा नफा झाल्याचे खोटे संदेश सातत्याने ग्रुपमध्ये टाकले जातात आणि संबंधित व्यक्ती बनावट ॲप मधून पैसे काढण्याकरिता घाई करू नये याकरता इतर सदस्यांकडून अजून पुढे फायदा होणार असल्याचे मेसेजेस ग्रुप मध्ये टाकले जातात, परिणामी, फसवणूक झालेली व्यक्ती आपल्या खात्यातील सर्व रक्कम या बनावट ॲपद्वारे गुंतवते; मात्र शेवटपर्यंत त्याला हे समजत नाही की स्वतःव्यतिरिक्त ग्रुपमधील इतर सर्व सदस्य हे डमी असून त्याची आर्थिक फसवणूक होत आहे.

हा संपूर्ण खेळ ५ ते ६ महिने चालू राहतो ज्यामध्ये फिर्यादी लाखोंपासून कोट्यवधी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करतो. मात्र, जेव्हा फिर्यादी ॲपमधून पैसे काढण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा खरा धक्का बसतो. पैसे काढण्यासाठी सर्वर डाऊन, ‘टॅक्स’, ‘प्रोसेसिंग फी’, ‘अपग्रेड चार्ज’ अशा नव्या कारणांनी अधिक पैसे मागितले जातात आणि शेवटी अचानक व्हॉट्सॲप ग्रुपमधील सर्व नंबर बंद होतात, ॲप लॉक होते आणि संबंधित कंपनीचे सर्व तपशील गायब होतात.

तक्रारींनुसार, शेकडो व्यक्तींची या प्रकारे अशा एका व्हॉट्सॲप ग्रुपमधून तब्बल ३ ते ४ कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याची प्रकरणे समोर आली असून विशेष म्हणजे, प्रत्येक ग्रुपमध्ये फक्त एकच खरा फिर्यादी असतो, तर उर्वरित सर्व सदस्य हे गुन्हेगारांचेच बनावट प्रोफाइल असतात.

यातून सायबर गुन्हेगारांची अत्यंत सूक्ष्म आणि मानसशास्त्रीय पद्धतीने आखलेली रणनीती स्पष्ट होत असून विश्वास निर्माण करणे, खोटे यश दाखवणे आणि हळूहळू मोठ्या गुंतवणुकीकडे वळवणे, या टप्प्याटप्प्याने राबवलेल्या प्रक्रियेत सुशिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नागरिकही सहज फसत आहेत.

सायबर गुन्ह्यांचे ‘मनी म्युल’ जाळे उघड! सामान्य नागरिक, व्यापारी आणि युवक दुहेरी विळख्यात…

सत्यउपासकच्या पुढील तपासात सामान्य नागरिक छोटे व्यापारी आणि बेरोजगार युवा वर्ग एका चक्रव्यूहात सापडल्याचे दिसून आले, सायबर गुन्हेगारांकडून सामान्य नागरिक, छोटे उद्योजक, टपरीधारक आणि बेरोजगार युवक यांना लक्ष्य केले जात असून या घटकांना थोड्याशा आर्थिक प्रलोभनाचे आमिष दाखवून त्यांच्या बँक बचत खात्यांचा वापर करत असून या खात्यांचा वापर फसवणुकीतून मिळालेला पैसा स्वीकारण्यासाठी केला जातो, ज्यामध्ये खातेदारांना ठराविक कमिशन देऊन उर्वरित रक्कम पुढील खात्यांमध्ये वळवण्यास भाग पाडले जाते.

फसवणूक झालेल्या नागरिकांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर सर्वप्रथम ज्या खात्यात पैसे जमा झाले त्या खातेदारावरच गुन्हा दाखल होतो. यालाच ‘लेयर वन’ म्हणून ओळखले जाते. प्रत्यक्ष तपासात मात्र हे उघड होते की संबंधित खातेदार हा मूळ गुन्हेगार नसून, तो केवळ पैशाच्या आमिषाला बळी पडलेला ‘मनी म्युल’ असतो. पुढे या खात्यातील रक्कम गुन्हेगारांच्या सूचनेनुसार इतर अनेक खात्यांमध्ये वेगाने वळवली जाते, ज्यामुळे गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचणे अधिक कठीण बनते. ही संपूर्ण यंत्रणा अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्यरत आहे.

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे या गुन्ह्यांची सुरुवात प्रामुख्याने ‘डिजिटल अरेस्ट’, बनावट कॉल, किंवा शेअर बाजारात अधिक परताव्याचे आमिष दाखवून केली जाते, त्यानंतर ठराविक टक्केवारी देऊन सदर रक्कम सामान्यांच्या बँक खात्यातूनच पुढील खात्यांमध्ये फिरवली जात असून काही प्रकरणांमध्ये तर परत ती रक्कम ऑनलाइन इन्स्टंट लोन ॲप्सच्या माध्यमातून परत गरजवंत सामान्य नागरिकांना कमी मुदतीकरिता कर्ज स्वरूपात फिरवली जाते, हे ॲप्स डाऊनलोड करतानाच संबंधित व्यक्तीचा संपूर्ण मोबाईल डाटा अशा गुन्हेगारांकडे आल्यामुळे समजा कर्जफेड करण्यात असमर्थता असल्यास त्यांना ब्लॅकमेल केले जाते आणि त्यांचे न्यूड फोटो सोशल माध्यमातून व्हायरल करण्याची धमकी दिली जाते या प्रकरणात कित्येक जणांनी आत्महत्या केल्याचे उघड झाले आहे, अशाप्रकारे सामान्य नागरिक ते युवा वर्ग कधीही बाहेर पडता येणार नाही अशा बर्मुडा ट्रँगल पेक्षाही भयानक त्रिकोणात फसत असल्याचे दिसून येते.

गुन्हेगार मोकाट मात्र सामान्य नागरिक, छोटे व्यापारी कायद्याचे बळी…

पोलिसांकडून ज्यांच्या खात्यात पैसे आले आहेत त्यांच्यावर गुन्हे नोंद होत असल्याने लेयर वन मध्ये आमिषाला बळी पडलेले सामान्य नागरिक अडचणीत येत असून लेअर टू मधून ज्या सामान्य नागरिकांच्या खात्यात पैसे गेले आहेत अशांवर सुद्धा लेयर थ्री गुन्हा दाखल होत असल्याने ते कायदेशीर अडचणीत सापडत असून सत्यउपासकच्या तपासात कित्येक घटनांमध्ये आरोपींकडून पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरले अथवा पान टपरीवर सिगरेट घेतली म्हणून केलेल्या यूपीआय ऑनलाईन पेमेंट मुळे संबंधित पेट्रोल पंप आणि पान टपरी धारक यांचे बँक बचत खाते गोठवले गेल्याचे उघड झाले असून खाते पूर्ववत करण्यासाठी अनेकदा संबंधित व्यापाऱ्यांना त्यांच्या खात्यात जमा झालेली संपूर्ण रक्कम परत करावी लागते, अशा वेळी त्यांनी विकलेला माल जसे की पेट्रोल किंवा इतर वस्तू परत तर मिळत नाहीत, मात्र पैशांचीही परतफेड करावी लागत असल्यामुळे त्यांचे दुहेरी नुकसान होते. काही प्रकरणांमध्ये रक्कम परत केली नाही तर गुन्हेगार सापडेपर्यंत संबंधित रक्कम दीर्घकाळ ‘सीज’ स्थितीत राहते, ज्यामुळे त्या पैशाचा वापर करणे अशक्य होते. या संपूर्ण प्रकरणातून सायबर गुन्हेगारांनी तयार केलेले आर्थिक जाळे किती खोल आणि व्यापक आहे, हे स्पष्ट होते. थोड्याशा पैशाच्या मोहात अडकून सामान्य नागरिक नकळत गुन्हेगारी साखळीचा भाग बनत आहेत, तर दुसरीकडे व्यापारी आणि सेवा पुरवठादारही या व्यवस्थेत भरडले जात आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी अनोळखी व्यक्तींना आपले बँक खाते वापरण्यास देणे टाळावे, तसेच कोणत्याही आर्थिक व्यवहारात सतर्कता बाळगणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे या तपासातून अधोरेखित झाले आहे.

सायबर गुन्ह्यातील अदृश्य साथीदार!!!

सत्यउपासकच्या वतीने सर्व घटनांचे सखोल निरीक्षण आणि विश्लेषण केले असता एक ठळक समान धागा स्पष्टपणे समोर आला, तो म्हणजे ज्यांची आर्थिक फसवणूक झाली त्यांच्या बँक बचत खात्यांमध्ये नियमितपणे मोठ्या प्रमाणात रक्कम जमा होत होती, आणि हे खातेधारक प्रामुख्याने उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, वयोवृद्ध नागरिक किंवा सॉफ्टवेअर अभियंते असल्याचे आढळले हा केवळ योगायोग नसल्याचे जाणवल्या मुळे प्रश्न पडला सायबर गुन्हेगारांना या व्यक्तींच्या खात्यात मोठ्या प्रमाणात रक्कम शिल्लक असल्याची तसेच त्यांच्या संपूर्ण वैयक्तिक आणि आर्थिक माहितीची अचूक माहिती कशी काय मिळाली? या संशयासह हेही स्पष्ट होते की सर्व आर्थिक व्यवहार पूर्णपणे ऑनलाइन आणि बँक खात्यांशी निगडित असल्याने सत्यउपासकने तपासाची दिशा थेट बँकिंग व्यवस्थेकडे वळवली. पुढील तपासात अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या असून, सायबर गुन्हेगारी ही केवळ साधी फसवणूक नसून अत्यंत नियोजनबद्ध आणि साखळी पद्धतीने राबवली जाणारी आर्थिक लूट असल्याचे स्पष्ट झाले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, बँकिंग सिस्टीमशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पैशांची तत्काळ आणि सलग हालचाल विविध बचत खात्यांमध्ये होणे अशक्य असल्याने संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीविषयी गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

सद्यस्थितीत सरकारने देशातील आर्थिक व्यवहारांची दिशा पूर्णपणे बदलली असून बँकिंग व्यवस्थेला थेट प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनाशी घट्ट जोडून टाकले आहे. जनधन योजनेनंतर आणि शासकीय अनुदाने थेट बँक खात्यात जमा करण्याची पद्धत सुरू झाल्यामुळे बँक खाते हे केवळ व्यवहाराचे साधन न राहता जगण्यासाठी आवश्यक ओळख बनले असून शेतकरी, महिला, कामगार आणि कर्मचारी अशा प्रत्येक घटकासाठी विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी बँक खाते अनिवार्य झाल्याने आज बँक खाते नसलेली व्यक्ती शोधणे जवळजवळ अशक्य झाले आहे. परिणामी, प्रत्येक नागरिकाची आर्थिक ओळख थेट बँक खात्याशी जोडली गेली असून आधार, पॅनसारखी अत्यंत संवेदनशील वैयक्तिक माहितीही या व्यवस्थेत साठवली जात आहे. त्यामुळे बँकिंग व्यवस्था जरी व्यापक आणि सर्वसमावेशक झाली असली, तरी त्याचवेळी ती अत्यंत नाजूक, संवेदनशील आणि कोणत्याही प्रकारच्या गैरवापरासाठी धोकादायक पातळीवर उघडी पडल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.

आजच्या बँकिंग व्यवस्थेत बहुतांश कामकाज हे कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने नियुक्त केलेल्या भाडोत्री कर्मचाऱ्यांमार्फत चालवले जात असून अकाउंट ओपनिंगपासून केवायसी अपडेट, आधार-पॅन लिंकिंग, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, विमा, मेडिक्लेम, म्युच्युअल फंड आणि डिमॅट खाते अशा वेगवेगळ्या सेवांकरिता ग्राहकांची अत्यंत गोपनीय माहिती बँकांमधून त्यांच्या संलग्न एजन्सीकडे पाठवली जाते, मात्र या संस्थांतील डेटा हाताळणारे कर्मचारी हे कायमस्वरूपी नसून‌ कमी मानधनावर काम करणारे बाह्य एजन्सीद्वारे नियुक्त भाडोत्री कर्मचारी किंवा कमिशन एजंट असून हे कर्मचारी अतिरिक्त पैशाची कमाई करण्याकरिता ग्राहकांची वैयक्तिक माहिती क्रेडिट कार्ड, कर्ज पुरवठा संस्था आणि विमा कंपन्यांशी संबंधित एजन्सींना ग्राहकांचा डेटा सर्रास विकत असून, बँक खातेधारकांचे मोबाईल नंबर, खाते शिल्लक, वय, पेन्शन तपशील, आधार आणि पॅनसारखी अतिगोपनीय माहिती खुलेआम व्यवहाराचा भाग बनत आहे. या ‘डेटा बाजारातून’च ही माहिती थेट सायबर गुन्हेगार आणि बनावट कॉल सेंटर्सपर्यंत पोहोचत असून, त्यानंतर ‘डिजिटल अरेस्ट’, ‘संशयास्पद व्यवहार’, ‘आधार-पॅन ब्लॉक’ अशा धमकीवजा कॉल्सद्वारे नागरिकांना मानसिक दबावाखाली आणून लुटले जात आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, कॉल करणाऱ्यांकडे संबंधित व्यक्तीचा बँक खात्याचा तपशील, खात्याचा प्रकार, वय आणि व्यवहारांची अचूक माहिती आधीपासूनच असते जी कोणत्याही सार्वजनिक स्त्रोतांमधून मिळणे अशक्य आहे. त्यामुळे ही माहिती थेट बँकिंग व्यवस्थेच्या आतूनच बाहेर लिक होत असल्याचा दाट संशय असून, समजा हे खरे असेल तर ही केवळ सुरक्षेची त्रुटी नसून संपूर्ण आर्थिक प्रणालीवर उभा ठाकलेला एक मोठा धोका असल्याचेच म्हणावे लागेल! यामुळे अशा गुन्ह्यांमध्ये जोपर्यंत बँकांची जबाबदारी निश्चित होत नाही, तोपर्यंत अशा घटनांवर लगाम घालणे अशक्य आहे.

परिणामी सायबर फसवणूक, डिजिटल अरेस्ट आणि ऑनलाइन आर्थिक लुटीमागे केवळ अज्ञात गुन्हेगार नसून, भारतातील बँकिंग सिस्टीममधून होणारी ग्राहक डेटाची अवैध विक्री हेच मूळ कारण आहे का? हा प्रश्न पडतो, असो, या सर्व प्रकारांवर काही प्रमाणात निर्बंध आणण्यासाठी आणि सायबर फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी सत्यउपासकच्या वतीने डिजिटल व बँकिंग व्यवहारांमध्ये आवश्यक सुधारणा सुचवित पुढील बाबी निदर्शनास आणण्यात येत आहेत.

यूपीआय व्यवहारांवर लगाम घालण्यासाठी खात्यात पैसे घेण्यासाठीही OTP अनिवार्य करण्याची मागणी…

सत्यउपासक वृत्त समूहाच्या सातत्यपूर्ण तपासातून समोर आलेल्या सायबर फसवणुकीच्या विविध घटनांनी डिजिटल व्यवहार व्यवस्थेतील एक गंभीर त्रुटी अधोरेखित केली आहे. सध्या सायबर गुन्हेगारांकडून सामान्य नागरिक, बेरोजगार युवक, छोटे दुकानदार आणि अगदी सरकारी कर्मचारी यांच्या बँक खात्यांचा वापर ‘मनी म्युल’ म्हणून सर्रास केला जात आहे. पैशाचे आमिष दाखवून अथवा नकळत पैसे जमा करून या खात्यांचा सायबर गुन्ह्यातील पैशांच्या देवाण-घेवाणीसाठी वापर केला जात असून, परिणामी निरपराध नागरिक आणि अधिकारी गुन्हेगारीच्या विळख्यात अडकताना दिसत आहेत.

विशेष म्हणजे, खात्यात पैसे पाठवण्यासाठी कोणतीही पूर्वपरवानगी किंवा खातेदाराची संमती आवश्यक नसल्यामुळे ही समस्या अधिक गंभीर बनली आहे. सध्या यूपीआय व्यवहारांमध्ये पैसे पाठवताना (debit) खातेदाराला OTP किंवा PIN टाकणे अनिवार्य असते, मात्र पैसे स्वीकारताना (credit) अशी कोणतीही पडताळणी नसते. याच त्रुटीचा फायदा घेत गुन्हेगार कोणाच्याही खात्यात अनाहूत रक्कम जमा करून नंतर त्या व्यवहाराचा गैरवापर करत ब्लॅकमेलिंग, खोटे आरोप किंवा गुन्हेगारी साखळी निर्माण करत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर तज्ञांकडून आणि विविध घटकांकडून महत्त्वाची सुधारणा सुचवली जात आहे. National Payments Corporation of India (NPCI) आणि Reserve Bank of India (RBI) यांनी यूपीआय आणि बँक व्यवहारांमध्ये अशी यंत्रणा लागू करावी, ज्यामध्ये खात्यात पैसे स्वीकारण्यासाठीही खातेदाराची स्पष्ट परवानगी (OTP अथवा इतर प्रमाणीकरण) आवश्यक असेल. म्हणजेच, जसा पैसे पाठवताना OTP किंवा UPI PIN टाकावा लागतो, तसाच नियम पैसे येतानाही लागू केल्यास अनाहूत व्यवहारांना आळा बसू शकतो.

या सुधारणेमुळे खातेदाराच्या संमतीशिवाय कोणतीही रक्कम खात्यात जमा होणार नाही, परिणामी सायबर गुन्हेगारांचे ‘मनी म्युल’ जाळे मोठ्या प्रमाणात खिळखिळे होऊ शकते. तसेच, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी आणि सामान्य नागरिक यांना नकळत गुन्ह्यात ओढले जाण्याचा धोका कमी होईल.

सध्याच्या परिस्थितीत सायबर गुन्हेगारीचा वेग आणि स्वरूप पाहता केवळ जनजागृती पुरेशी नसून, तांत्रिक आणि धोरणात्मक स्तरावर ठोस बदल करणे अत्यावश्यक झाले आहे. त्यामुळे “पैसे येण्यासाठीही परवानगी” ही संकल्पना आता केवळ पर्याय नसून काळाची गरज बनली आहे. NPCI आणि RBI यांनी या दिशेने तातडीने पावले उचलल्यास डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होण्यास मदत होईल…