कृषी विभागात रिक्त पदांचे संकट; आस्थापना व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह!

पदोन्नतीचा खोळंबा, अतिरिक्त पदभार; ऑफलाइन आस्थापना व्यवस्थेमुळे कृषी प्रशासनाचा वेग मंदावला?

सत्यउपासक/ पुणे: राज्य कृषी विभाग सध्या एका प्रकारच्या प्रशासकीय गोंधळाच्या चक्रव्यूहात अडकला असून, विभागातील अधिकाऱ्यांची अवस्था अक्षरशः “संगीत खुर्ची” या खेळासारखी झाल्याचे चित्र आहे. कोणत्या अधिकाऱ्याकडे मूळ पदाचा कार्यभार आहे आणि कोणाकडे अतिरिक्त पदभार, हे समजणेही अनेकदा अवघड झाले आहे. रिक्त पदांची संख्या वाढत गेल्याने एकाच अधिकाऱ्याकडे स्वतःच्या पदासह दुसऱ्या, कधी दोन-दोन पदांचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याची प्रथा रूढ झाली आहे. परिणामी अधिकाऱ्यांची अवस्था “एक पाय इथे, तर दुसरा पाय तिथे” अशी झाली असून, दोन्ही आघाड्यांवरील जबाबदाऱ्या सांभाळण्याच्या कसरतीत निर्णय प्रक्रियेचा वेग मंदावत आहे. यामुळे प्रशासकीय कामकाजात विलंब, समन्वयाचा अभाव आणि जबाबदाऱ्यांचे प्रभावी नियोजन करण्यात अडचणी निर्माण होत असून, त्याचा थेट परिणाम कृषी विभागाच्या कार्यक्षमतेवर होत असल्याचे दिसून येत आहे.

या परिस्थितीमागे रिक्त पदे हे प्रमुख कारण असले, तरी ती वेळेत न भरणे, विभागीय पदोन्नती समिती (डीपीसी) वेळेवर न घेणे, आस्थापना व्यवस्थेचे अद्यापही पूर्णपणे डिजिटल रूपांतर न होणे आणि मनुष्यबळाचे प्रभावी नियोजन करण्यात आलेले अपयश यामुळे आस्थापना विभागाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. वेळेत वरिष्ठता याद्या तयार करणे, सेवा पुस्तिका अद्ययावत ठेवणे, रिक्त पदांचा अचूक डेटा उपलब्ध करणे आणि पदोन्नती प्रक्रिया कालबद्ध राबविणे ही आस्थापना विभागाची मूलभूत जबाबदारी असताना त्यात सातत्याने होणारा विलंब आजच्या प्रशासकीय गोंधळाला कारणीभूत ठरत आहे. वेळेत डीपीसी, पारदर्शक ऑनलाइन आस्थापना व्यवस्था आणि रिक्त पदे भरण्याची प्रभावी यंत्रणा उभी राहिली नाही, तर हा प्रशासकीय चक्रव्यूह अधिकच गुंतागुंतीचा झाल्यामुळे त्याचा फटका अखेरीस कृषी प्रशासनासह शेतकऱ्यांनाही बसत आहे.

कृषी विभागातील विविध संवर्गांतील एकूण २७,५०२ मंजूर पदांपैकी सुमारे ४० टक्के पदे सध्या रिक्त असल्याची माहिती समोर येत असून, यामुळे विभागाच्या प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे. महाराष्ट्रातील कृषी विभागाचा विद्यमान आकृतीबंध दि. २२ मे २००९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आला होता. या आकृतीबंधानुसार महाराष्ट्र कृषी सेवा गट-अ मधील कृषी संचालक संवर्गातील पाच पदांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर दि. २५ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे प्रतिनियुक्तीवरील आणखी पाच संचालक पदे निर्माण करण्यात आली. पुढे डिसेंबर २०२५ मध्ये महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळ कृषी विभागात विलीन झाल्यानंतर त्या मंडळासाठी प्रतिनियुक्तीवर असलेले एक संचालक पद रद्द करण्यात आले. मात्र, त्याच काळात कृषी विभागाने कृषी अभियांत्रिकी विभाग आणि ॲग्रीस्टॅक विभाग या नव्या घटकांची स्थापना केल्याने संचालक पदांची संख्या पुन्हा वाढली. परिणामी, सद्यस्थितीत कृषी विभागात एकूण ११ संचालक पदे अस्तित्वात असून त्यापैकी तब्बल ८ पदे रिक्त असून यासोबतच कृषी विभागात १४ नियमित सहसंचालक पदे आणि ४ प्रतिनियुक्तीची पदे, अशी एकूण १८ सहसंचालक पदे मंजूर असून त्यापैकी ५ पदे रिक्त आहेत. ही परिस्थिती वरिष्ठ स्तरावरील निर्णय प्रक्रियेसाठी चिंताजनक आहे.

 विशेष बाब म्हणजे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संवर्गातील पाच महिला अधिकारी गेल्या वर्षापासून सहसंचालक पदावरील पदोन्नतीसाठी पात्र ठरल्या असूनही, त्यांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नसल्याची माहिती आहे; त्याचप्रमाणे कृषी उपसंचालक संवर्गातील तब्बल ४६ अधिकारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी पात्र ठरले आहेत. मात्र, या पदोन्नतीसाठी होणारी मागील वर्षाची विभागीय पदोन्नती समिती (डीपीसी) प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याने हा विषयही अद्याप प्रलंबित आहे. परिणामी, पात्र अधिकाऱ्यांची पदोन्नती रखडली असून त्याचा परिणाम केवळ संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठतेवरच नव्हे, तर जिल्हास्तरावरील रिक्त पदे, अतिरिक्त पदभार आणि विभागाच्या प्रशासकीय कार्यक्षमतेवरही होत असल्याची चर्चा विभागात आहे. वेळेत डीपीसी न झाल्यामुळे वरिष्ठ पदांवरील रिक्त जागा वाढत असून, त्याचा परिणाम संपूर्ण पदोन्नती साखळीवर होत आहे.

आस्थापना विभागातील ऑफलाइन व्यवस्थेमुळे होणाऱ्या विलंबाचे ठळक उदाहरण घ्यायचे झाल्यास, कृषी विभागातील केवळ तंत्र अधिकारी या एका संवर्गाचे विश्लेषण पुरेसे ठरते. तंत्र अधिकारी हे पद एका कार्यालयापुरते मर्यादित नसून तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, विभागीय सहसंचालक कृषी कार्यालय, संचालक कार्यालय, विविध प्रयोगशाळा (लॅब) तसेच इतर तांत्रिक आस्थापनांमध्ये एकाच संवर्गातील पदे कार्यरत आहेत. मात्र, या संवर्गातील मंजूर, कार्यरत आणि रिक्त पदांचा अद्ययावत तपशील आस्थापना विभागाकडे एका क्लिकवर उपलब्ध होईल अशी केंद्रीकृत ऑनलाइन व्यवस्था अद्याप अस्तित्वात नाही. परिणामी प्रत्येक वेळी सर्व संबंधित कार्यालयांकडून स्वतंत्रपणे ऑफलाइन माहिती मागवावी लागते. या प्रक्रियेत मोठा कालावधी केवळ माहिती गोळा करण्यात खर्ची पडतो आणि त्यानंतरच पदोन्नती, बदली, विभागीय पदोन्नती समिती (डीपीसी) किंवा इतर प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू होते, ही परिस्थिती केवळ तंत्र अधिकारी संवर्गापुरती मर्यादित नसून कृषी विभागातील सर्वच संवर्गांमध्येही असल्याचे दिसून येते.

या ऑफलाइन व्यवस्थेचा सर्वाधिक फटका पदोन्नती प्रक्रियेला बसत असल्याचे चित्र आहे. कित्येक वेळा अधिकारी सेवानिवृत्तीच्या दिवशी किंवा त्याआधी एक-दोन दिवस पदोन्नतीचे आदेश मिळाल्याची उदाहरणे आहेत. अशा प्रतीकात्मक पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतन, सेवा पुस्तिका, कार्यालयीन अभिलेख आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीच्या होतात. त्यामुळे “शेवटचा दिवस गोड करणे” ही कार्यपद्धती न ठेवता, वेळेत विभागीय पदोन्नती समिती (डीपीसी) घेऊन नियमानुसार आणि कालबद्ध पद्धतीने पदोन्नती देण्याची कार्यसंस्कृती विकसित करणे आवश्यक असल्याचे मत कृषी विभागातील अनेक अधिकारी खाजगीत व्यक्त करीत आहेत. त्यांच्या मते, आस्थापना व्यवस्थेचे संपूर्ण डिजिटल रूपांतर झाल्यास पदोन्नती, बदली आणि मनुष्यबळ नियोजन अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि कार्यक्षम होऊन सध्याच्या प्रशासकीय विलंबाला मोठ्या प्रमाणात आळा बसू शकतो.

एकीकडे राज्यातील करोडो शेतकऱ्यांसाठी कृषी विभागाच्या जवळपास सर्वच योजना आज डिजिटल माध्यमातून राबविल्या जात आहेत. एवढेच नाही तर कृषी पुरस्कार प्रक्रिया सुद्धा ऑनलाईन राबवली गेल्याचे दिसून आले असून डीबीटीद्वारे अनुदान वितरण, महाडीबीटी पोर्टल, पीक नोंदणी, विविध अर्ज प्रक्रिया, लाभार्थी पडताळणी, तसेच ॲग्रीस्टॅकसारख्या उपक्रमांमुळे कृषी विभाग वेगाने डिजिटल होत आहे.

दुसरीकडे मात्र कृषी विभागातील अवघ्या सुमारे २७ हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय व्यवस्थेची जबाबदारी असलेला आस्थापना विभाग मात्र आजही ऑफलाइन पद्धतीवरच अवलंबून असल्याचे वास्तव आहे; सेवा पुस्तिका, वरिष्ठता याद्या, पदोन्नती, विभागीय पदोन्नती समिती (डीपीसी), विभागीय चौकशी, रिक्त पदांचा तपशील, बिंदूनामावली आणि इतर महत्त्वाच्या प्रशासकीय प्रक्रिया अजूनही कागदी फाईली आणि संथ यंत्रणेत अडकलेल्या आहेत; हीच कृषी प्रशासनातील सर्वात मोठी विसंगती असून, विभागाच्या आधुनिकीकरणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब ठरत आहे.