कृषी कार्यालय नव्हे, तर ग्रामीण विकासाचे बहुउद्देशीय केंद्र हवे!
पारंपरिक कृषी कार्यालयांऐवजी बहुउद्देशीय कृषी संकुलांची उभारणी आवश्यक…
सत्यउपासक विशेष: कृषी विभागाकडून सन २०२३ व २०२४ या वर्षांसाठी प्रदान करण्यात आलेल्या कृषी पुरस्कारांमधून एक महत्त्वाचा संदेश समोर आला असून या पुरस्कारांमध्ये सन्मानित झालेल्यांमध्ये अभियांत्रिकी तसेच इतर व्यावसायिक क्षेत्रांतून पदवी प्राप्त केलेल्या अनेक तरुणांचा समावेश असल्याचे दिसून आले आहे.
या तरुणांनी पारंपरिक नोकरीचा मार्ग न निवडता शेती, कृषी प्रक्रिया उद्योजकतेचा मार्ग निवडत या क्षेत्रात यशस्वी कृषी उद्योजक म्हणून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली असून, ग्रामीण भागातील नव्या पिढीसमोर प्रेरणादायी आदर्श उभा केला आहे.
आज शेती केवळ उत्पादनापुरती मर्यादित राहून चालणार नाही, तर उत्पादनाबरोबरच प्रक्रिया, मूल्यवर्धन, ब्रँडिंग, पॅकेजिंग आणि विपणन या संपूर्ण साखळीत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविणे ही काळाची गरज आहे. कृषी पदवीधर युवक, महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि शेतकरी गटांना उद्योगाभिमुख प्रशिक्षण दिल्याशिवाय कृषी क्षेत्राची खरी आर्थिक उन्नती शक्य होणार नाही.
कृषी विभागामार्फत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग (PMFME) योजनेद्वारे अनेक युवक व महिलांना कृषी उद्योजक म्हणून घडविण्यात येत असून, विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक गट आणि लघुकृषक गटांना कृषी प्रक्रिया उद्योगांसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. याचबरोबर राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६’ मंजूर करून महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता दिली आहे. त्यामुळे महिला केवळ शेतीतील सहकारी न राहता स्वतंत्र शेतकरी म्हणून शासनाच्या विकास प्रक्रियेच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी झाल्या आहेत. कृषी क्षेत्राला अधिक सक्षम, सर्वसमावेशक आणि उद्योजकतेकडे नेणारी ही सर्व पावले निश्चितच स्वागतार्ह आहेत.
आता कृषी विभागाने अजून एक पाऊल पुढे टाकत केवळ योजना राबविण्यापुरते मर्यादित न राहता, शेतकऱ्यांचे सबळीकरण करण्यासाठी कायमस्वरूपी पायाभूत सुविधांसोबत व्यापारक्षम शेती प्रक्रिया उद्योगांची निर्मिती करण्यावर भर देणे गरजेचे आहे.
कृषी क्षेत्रामध्ये असलेली क्षमता पाहता रोजगार निर्मितीतून दारिद्र्य निर्मूलन करणे सहज शक्य होऊ शकेल!; विशेष म्हणजे, सद्यस्थितीत कृषी विभागाला दूरदृष्टी, ठाम इच्छाशक्ती आणि प्रभावी नेतृत्व लाभले असून, अशा संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय यंत्रणा व सक्षम अंमलबजावणीची व्यवस्था उपलब्ध आहे. या क्षमतेचा प्रत्यय सातारा जिल्ह्यातील पाटण येथे उभारण्यात आलेल्या ‘बहुउद्देशीय कृषी संकुला’च्या माध्यमातून दिसून येते.
नुकतेच सातारा जिल्ह्यातील पाटण येथील तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय अर्थात बहुउद्देशीय कृषी संकुल भेट देण्याचा योग आला, या संकुलात शेतकरी व कृषी उद्योजकांसाठी अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र, सुसज्ज ऑडिटोरियम, विविध शासकीय योजनांची माहिती, स्थानिक पिकांवर आधारित कृषी प्रक्रिया उद्योगांचे प्रात्यक्षिक युनिट चे नियोजन, प्रशिक्षणार्थींसाठी निवासी व्यवस्था तसेच दर्जेदार बियाण्यांच्या निर्मिती व उपलब्धतेसाठी बीजगुणन केंद्र उभारण्यात आले असून यांपैकी बहुतांशी गोष्टी नियोजित आहेत, तरीसुद्धा प्रशिक्षण, बीज उत्पादन, प्रक्रिया उद्योग, प्रात्यक्षिक आणि निवास या सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देणारी ही संकल्पना राज्यातील इतर तालुक्यांसाठी दिशादर्शक असल्याचेच म्हणावे लागेल.
कृषी विभागाने याच नाविन्यपूर्ण मॉडेलचा अवलंब करून प्रत्येक तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाच्या ठिकाणी ‘बहुउद्देशीय कृषी संकुल’ विकसित करावे. जेणेकरून संबंधित तालुक्यात ज्या पिकाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते, त्या पिकावर आधारित प्रक्रिया उद्योग, मूल्यवर्धन, ब्रँडिंग, पॅकेजिंग, विपणन, बीजगुणन केंद्र तसेच उद्योजकता विकासाचे प्रात्यक्षिक केंद्र एकाच संकुलात उभारण्यात यावे. त्यामुळे शेतकरी, महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि कृषी पदवीधर युवकांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षण, उद्योग उभारणीचे मार्गदर्शन आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्याचे कौशल्य मिळेल!
राज्यातील प्रत्येक तालुक्याची कृषी ओळख वेगळी आहे. विदर्भात कापूस, पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस, कोकणात आंबा-काजू, मराठवाड्यात डाळी, तर इतर भागांत भाजीपाला, फळबागा किंवा धान्य पिकांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे प्रत्येक तालुक्यात तेथील प्रमुख पिकावर आधारित प्रक्रिया उद्योग उभारून त्याचे संचालन महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या किंवा कृषी पदवीधर बेरोजगार युवकांकडे सोपविण्यात यावे. यातून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल, शेतमालाला मूल्यवर्धन मिळेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मोठी मदत होईल.
कृषी क्षेत्राचे भविष्य केवळ उत्पादनवाढीत नसून प्रक्रिया उद्योग, मूल्यवर्धन, ब्रँडिंग आणि बाजारपेठेतील सक्षमीकरणात आहे. त्यामुळे पाटण येथील ‘बहुउद्देशीय कृषी संकुल’ आणि उद्योगाभिमुख प्रशिक्षण मॉडेलचा आदर्श घेऊन राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात अशा संकुलांची उभारणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यास महाराष्ट्रात कृषी उद्योजकतेची नवी चळवळ उभी राहील. ही संकल्पना ग्रामीण रोजगार, शेतकरी सक्षमीकरण आणि आत्मनिर्भर कृषी अर्थव्यवस्थेकडे नेणारे प्रभावी पाऊल ठरू शकते.