स्मार्ट प्रकल्पात ‘स्मार्ट’ भ्रष्टाचार?;

SMART प्रकल्पातील कोट्यवधींच्या कामात गौडबंगाल!!!

AGRI-PAR वर कोट्यवधींची उधळपट्टी; निविदेशिवाय कामात बदल; निर्णयप्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न?

सत्यउपासक विशेष वृत्त: १९ जानेवारी २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाने जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (SMART) सुरू केला, पुढे या प्रकल्पाचे नामांतर ‘मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (SMART)’ असे करण्यात आले असून, सन २०२०-२१ ते २०२६-२७ या सात वर्षांच्या कालावधीत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यास मंजुरी देण्यात आली; मात्र, सत्यउपासकच्या तपासात या प्रकल्पातील आयटी कंत्राटांबाबत गंभीर अनियमितता झाल्याचे समोर आले आहे. 

सत्यउपासकला सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, स्मार्ट प्रकल्प विभागाकडून अहमदाबादस्थित एका खासगी कंपनीला एमआयएस (MIS) कृषी मूल्य साखळी विस्तारासाठी तब्बल ११ ॲप्स विकसित करण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. या कंत्राट कामासाठी कंपनीला सुमारे आठ ते नऊ कोटी रुपये देण्यात आल्याची माहिती असून, याशिवाय प्रणालीच्या देखभाल व तांत्रिक सेवेसाठी दर तीन महिन्याला सुमारे ७६ लाख रुपये अदा करण्यात येत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

वेळेत काम पूर्ण न करणाऱ्या कंपनीलाच पुन्हा कोट्यवधींचे काम?

स्मार्ट प्रकल्प विभागाकडून काम दिल्यानंतर साधारण तीन ते चार वर्षांच्या कालावधीनंतर सुद्धा कंपनीकडून मूळ उद्दिष्टानुसार समाधानकारक काम झाल्याचे दिसून आले नाही, या प्रकरणातील सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे, मूळ कंत्राटातील ११ डिजिटल ॲप्सचे काम अपेक्षित कालावधीत आणि समाधानकारक पद्धतीने पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलेल्या कंपनीची कामगिरी तपासून आवश्यक ती कारवाई करण्याऐवजी, नवीन निविदा प्रक्रिया न राबविता ११ ॲप्स विकसित करण्याऐवजी कंत्राटात परस्पर कार्यबदल करत त्याच कंपनीला कृषी विभागातील गट-क (वर्ग-३) संवर्गातील कृषी सहाय्यक व कृषी पर्यवेक्षक कर्मचाऱ्यांसाठी (CR) ‘AGRI-PAR’ ही ऑनलाइन कर्मचारी कामगिरी मूल्यांकन प्रणाली विकसित करण्याचे काम देण्यात आले, खरे तर शासकीय कामात विलंब, अपूर्ण अंमलबजावणी किंवा करारातील अटींचे पालन न झाल्यास दंडात्मक कारवाई अथवा नव्याने स्पर्धात्मक निविदा अपेक्षित असते मात्र, त्याऐवजी त्याच कंपनीच्या कामाच्या व्याप्तीत बदल करून कोट्यवधी रुपयांचे अतिरिक्त काम देण्यात आल्याने तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी आपण सारे एक मिळून खाऊ केक या नीतीप्रमाणे कंपनीचेच आर्थिक हितसंबंध जोपासले का? असा प्रश्न पडतो.

महापार असताना AGRI-PAR कशासाठी?

राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून वर्ग-१ आणि वर्ग-२ अधिकाऱ्यांसाठी ‘महापार’ ही ऑनलाइन कार्यमूल्यांकन प्रणाली आधीपासून कार्यरत असून, भविष्यात वर्ग-३ कर्मचाऱ्यांचाही त्यामध्ये समावेश करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती आहे. असे असताना, कोणताही व्यापक आंतरविभागीय समन्वय न साधता SMART प्रकल्पांतर्गत स्वतंत्र AGRI-PAR प्रणाली विकसित करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे कंत्राट देण्याची गरज नेमकी काय होती, हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो. जर एकाच उद्देशासाठी शासनाची विद्यमान प्रणाली उपलब्ध होती, तर स्वतंत्र प्रणाली विकसित करून कार्यांची पुनरावृत्ती (Duplication), विसंगत डेटा संरचना, तांत्रिक अडचणी आणि सार्वजनिक निधीवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकून ठराविक कंपनीलाच नवीन निविदा न काढता कत्राट काम देण्याचा घाट का घालण्यात आला?  यामुळे ई-गव्हर्नन्सच्या एकात्मिक धोरणालाच छेद गेला असून, या निर्णयामागील प्रशासकीय प्रक्रिया, गरज, आर्थिक औचित्य आणि जबाबदारी यांची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.

कंत्राट ११ ॲप्सचे; पण बदलून AGRI-PAR! निविदेशिवाय बदलाचा ‘स्मार्ट’ खेळ?

SMART प्रकल्पांतर्गत अहमदाबादस्थित कंपनीला सुरुवातीला एमआयएस कृषी मूल्यसाखळी विस्तारासाठी ११ डिजिटल ॲप्स विकसित करण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते, मात्र संबंधित काम अपेक्षित गतीने किंवा उद्दिष्टानुसार पूर्ण न होऊनही नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्याऐवजी त्याच कंपनीला कामात परस्पर बदल करून AGRI-PAR ही कर्मचारी कार्यमूल्यांकन प्रणाली विकसित करण्याचे काम सोपविण्यात आले, खरे तर सार्वजनिक निविदा प्रक्रियेत कामाच्या मूळ व्याप्तीत (Scope of Work) इतका मोठा बदल होत असताना स्वतंत्र निविदा काढणे अपेक्षित असते, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. कर्मचारी कार्यमूल्यांकन प्रणाली विकसित करण्यास मंजुरी देताना कोणते प्रशासकीय नियम, वित्तीय तरतुदी आणि खरेदी प्रक्रिया अवलंबण्यात आल्या, याबाबत स्पष्टता नसल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे, शासनाच्या इतर विभागात समान उद्देशासाठी कार्यरत प्रणाली अस्तित्वात असताना सामान्य प्रशासन विभाग अथवा कृषी विभाग यांच्याशी समन्वय न साधता स्वतंत्र प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने सार्वजनिक निधीचा वापर, कंत्राटातील बदलाचे औचित्य आणि अधिकारांचा वापर याबाबत संशय निर्माण होत असून अशा परिस्थितीत कोणत्या अधिकाराखाली, कोणत्या प्रशासकीय मंजुरीच्या आधारे आणि कोणत्या निकषांवर मूळ कंत्राटाचे स्वरूप बदलण्यात आल्याने SMART प्रकल्पांतर्गत मूळ मंजूर कंत्राटाचे स्वरूप बदलून, नवीन निविदा प्रक्रिया न राबविता त्याच कंपनीला AGRI-PAR प्रणाली विकसित करण्याचे काम देण्यात आल्याने तत्कालीन प्रकल्प संचालकांच्या निर्णयप्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून या निर्णयामुळे निर्माण झालेला अतिरिक्त आर्थिक भार, कार्यांची पुनरावृत्ती, तांत्रिक त्रुटी आणि प्रशासनातील विसंगती लक्षात घेता तत्कालीन प्रकल्प संचालकांनी घेतलेल्या निर्णयांची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी होणे आवश्यक असून पारदर्शकता, स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया आणि सार्वजनिक निधीच्या योग्य वापराबाबत संशय निर्माण होत आहे.

१० ते २० लाखांत होणाऱ्या प्रणालीसाठी कोट्यवधींचा खर्च? आर्थिक औचित्यावर गंभीर प्रश्न

सत्यउपासक त्या पुढील तपासात गंभीर बाब निदर्शनास आली असून, AGRI-PAR प्रणालीचा तांत्रिक आराखडा आणि कार्यपद्धतीची माहिती सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील दुसऱ्या एका अनुभवी कंपनीकडे तपासणीसाठी दिल्यानंतर, अशा स्वरूपाची केवळ दहा ते पंधरा हजार कर्मचाऱ्यांसाठीची कार्यमूल्यांकन प्रणाली अवघ्या १० ते २० लाख रुपयांत विकसित करता येऊ शकते, असे संबंधित तज्ज्ञांनी मत व्यक्त केले असून दुसरीकडे मात्र या प्रणालीसाठी संबंधित कंपनीला कोट्यवधी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले, त्यानंतर देखभाल व तांत्रिक सहाय्यासाठी दर तीन महिन्यांनी ७६ लाख रुपयांची अतिरिक्त देयकेही अदा करण्यात आली. मात्र एवढा मोठा खर्च करूनही प्रणाली आजतागायत पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झालेली नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष कामगिरी, कंत्राटाची किंमत आणि देखभाल खर्च यांतील मोठी तफावत सार्वजनिक निधीच्या वापराच्या औचित्यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत असून, या संपूर्ण व्यवहाराची तांत्रिक व आर्थिक लेखापरीक्षणासह स्वतंत्र चौकशी करण्याची आवश्यकता अधिक अधोरेखित होत आहे.

तीन वर्षे उलटली, AGRI-PAR अजूनही अपूर्ण; कंपनीच्या कार्यक्षमतेवर संशय!

अहमदाबाद स्थित असलेल्या कंपनीला ॲग्री पार प्रणालीचे काम देऊन तीन वर्षाचा कालावधी लोटला असून सद्यस्थितीत SMART प्रकल्पांतर्गत विकसित करण्यात आलेली AGRI-PAR कर्मचारी कार्यमूल्यांकन प्रणाली कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करूनही आजतागायत पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाली नसून तिच्या विकास प्रक्रियेवर आणि कामगिरीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राज्यातील सुमारे नऊ ते दहा हजार वर्ग-३ कर्मचारी या प्रणालीचा वापर करणे अपेक्षित असतानाही दहा टक्के कर्मचाऱ्यांनीही नोंदणी पूर्ण केलेली नसल्याची माहिती समोर येत आहे. प्रणालीमध्ये सातत्याने नवीन तांत्रिक त्रुटी, लॉगिन समस्या, डेटा नोंदणीतील अडथळे आणि कार्यक्षमतेतील उणिवा निर्माण होत असल्याने कर्मचारी वर्गात तीव्र नाराजी आहे. या वाढत्या तांत्रिक अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर १५ जुलै रोजी कृषी विभाग आणि SMART प्रकल्प अधिकाऱ्यांची विशेष बैठक घेऊन समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. मात्र, सात वर्षांचा SMART प्रकल्प अखेरच्या टप्प्यात पोहोचला असतानाही संबंधित कंपनीला एक कार्यक्षम कर्मचारी मूल्यांकन प्रणाली विकसित करता आलेली नाही, ही बाबच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित करणारी ठरत आहे. विशेष म्हणजे, प्रणाली पूर्णतः स्थिर आणि सक्षम न करताच तिची पुढील जबाबदारी कृषी विभागाकडे सोपविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा असून, यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करूनही अपेक्षित दर्जाची डिजिटल प्रणाली विकसित करण्यात अपयश आले का, असा प्रश्न कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांकडूनच उपस्थित होत आहे.

कृषी विभागाकडून गेल्या काही वर्षांत करण्यात आलेले डिजिटल परिवर्तन हे निश्चितच उल्लेखनीय आणि प्रशंसनीय मानावे लागेल. शेतकरी, अधिकारी-कर्मचारी तसेच योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विकसित करण्यात आलेल्या विविध डिजिटल प्रणालींचे व्यापक स्वरूप लक्षात घेता त्यांचे मुख्यतः तीन गटांमध्ये वर्गीकरण करता येते. पहिल्या गटात शेतकरी-केंद्रित ॲप्स व पोर्टल्स असून, महाDBT, महाविस्तार यांसारख्या प्रणालींमुळे शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ, अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक माहिती ऑनलाइन उपलब्ध झाली आहे. दुसऱ्या गटात विभागाच्या अंतर्गत प्रशासकीय कामकाजासाठी विकसित प्रणाली असून, महा कृषी, CROPSAP यांसारख्या प्लॅटफॉर्ममुळे कार्यालयीन कामकाज अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि परिणामकारक झाले आहे. तर तिसऱ्या गटात केंद्र शासन किंवा इतर विभागांशी समन्वय साधणाऱ्या प्रणालींचा समावेश होतो. AgriStack, PMFBY, CCE App आणि Digital Crop Survey यांसारख्या प्लॅटफॉर्ममुळे माहितीची देवाणघेवाण, पीक सर्वेक्षण, विमा प्रक्रिया आणि डेटा व्यवस्थापन अधिक सक्षम झाले आहे. एकूणच, कृषी विभागाने विकसित केलेल्या या डिजिटल प्रणालींमुळे प्रशासन अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि शेतकरी-केंद्रित बनले असून, या उपक्रमांनी ई-गव्हर्नन्सला निश्चितच नवी दिशा दिली आहे.

मात्र, SMART प्रकल्पांतर्गत नवीन निविदेशिवाय कंत्राटातील कामात बदल करण्याची प्रक्रिया, कंपनीला करण्यात आलेली कोट्यवधी रुपयांची देयके, तिमाही देखभाल खर्च, AGRI-PAR प्रणालीची सद्यस्थिती आणि संभाव्य आर्थिक नुकसान यांची उच्चस्तरीय व स्वतंत्र चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी जनसामान्य शेतकरी वर्गातून होत आहे.