तांत्रिक कृषी अधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेतलेल्या आकृतीबंधाला महासंघाचा विरोध; प्रशासनावर मेहरबानी, तांत्रिक संवर्गावर अन्यायाचा आरोप!!!
सत्यउपासक वृत्त/पुणे: कृषी विभागाच्या प्रस्तावित आकृतीबंधावरून सुरू झालेला तिढा अद्याप कायम असून, तांत्रिक कृषी अधिकाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (दि. ३१) यशदा येथे कृषी सेवा महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. कृषी सचिव परिमल सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्या उपस्थितीत सायंकाळी झालेल्या बैठकीत सचिवांकडून आकृतीबंधातील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याबाबत सुधारणा करण्याची भूमिका घेण्यात आली; मात्र, मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेला आकृतीबंध तांत्रिक कृषी कर्मचाऱ्यांना विश्वासात न घेता तयार करण्यात आल्याने त्यास महासंघाचा ठाम विरोध असल्याची भूमिका शिष्टमंडळाने मांडली त्यामुळे चर्चा झाली, भूमिका मांडल्या गेल्या; मात्र तांत्रिक संवर्गाच्या प्रमुख मागण्यांवर कोणताही ठोस तोडगा निघाला नाही.
बैठकीस महासंघाचे अध्यक्ष बाबासाहेब जेजुरकर यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांमध्ये संजय काचोळे, विजयकुमार राऊत, विनय कदम, संदीप लांडे, बाळासाहेब चापले, अतुल भोर, स्वप्नील भुजबळ, नवीन बोराडे, सतीश शिरसाट व अन्य मान्यवर उपस्थित होते. दरम्यान, कृषी कर्मचाऱ्यांनी आकृतीबंधातील बदलांसाठी सुरू केलेल्या आंदोलनाचा परिणाम शेतकऱ्यांवर होऊ नये, तसेच दुष्काळाचे सावट लक्षात घेता टप्प्याटप्प्याने जाहीर केलेले आंदोलन स्थगित करावे, असे आवाहन कृषी सचिव परिमल सिंह यांनी केले. त्याचवेळी आकृतीबंधातील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली. मात्र, मूळ आकृतीबंधाच्या प्रक्रियेतच तांत्रिक संवर्गाला सहभागी करून घेतले गेले नाही, तर केवळ नंतर सुधारणा करण्याचे आश्वासन देऊन प्रश्न सुटणार कसा? असा सवाल महासंघाकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर सत्यउपासकने पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, त्यांच्या म्हणण्यानुसार कृषी विभागाचा प्रस्तावित नवीन आकृतीबंध हा मुळात शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचून प्रत्यक्ष कृषीविषयक काम करणाऱ्या तांत्रिक पदांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने असणे अपेक्षित होते. मात्र, या आकृतीबंधातून तांत्रिक संवर्गालाच दुय्यम वागणूक मिळाल्याची तीव्र नाराजी कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. कृषी विभागातील संचालक तसेच अनेक वर्षे विभागात सेवा बजावलेल्या अनुभवी अधिकाऱ्यांना आकृतीबंधाच्या प्रक्रियेपासून दूर ठेवून सुमारे २३ हजार पदांचा आराखडा तयार करण्यात आल्याने संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
माजी फलोत्पादन संचालक कैलास मोते यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर आकृतीबंधासाठी स्वतंत्र समिती अथवा व्यापक तज्ज्ञ समिती न नेमता मर्यादित स्तरावर निर्णयप्रक्रिया राबविण्यात आल्याची चर्चा आहे. कृषी विभागाचे बदलते कार्यक्षेत्र, प्रत्यक्ष अडचणी आणि मनुष्यबळाची गरज अनेक दशके अनुभवलेल्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणेच विचारात घेतले गेले नसेल, तर हा आकृतीबंध नेमका कोणाच्या अनुभवावर आणि कोणत्या वस्तुनिष्ठ निकषांवर आधारित आहे, असा सवाल पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला.
एकीकडे तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना या प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आले, तर दुसरीकडे कर्मचारी कल्याण विभागाचे म्हणणे केवळ नाममात्र ऐकून आकृतीबंधाची मुख्य जबाबदारी प्रशासन विभागावरच सोपविण्यात आल्याची भावना आहे. त्यामुळे ‘तळे राखी तो पाणी चाखी’ या म्हणीप्रमाणे प्रस्तावित आकृतीबंधात प्रशासन विभागाला झुकते माप देण्यात आल्याचा आरोप होत असून, या संपूर्ण प्रक्रियेत दुहेरी न्याय झाल्याची भावना तांत्रिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
कृषी विभागाच्या प्रस्तावित आकृतीबंधात प्रशासन विभागासाठी करण्यात आलेले बदल आता राज्य सरकारच्याच अंगलट येण्याची शक्यता निर्माण झाली असून समाजमाध्यमांवर व्हायरल झालेल्या आकृतीबंधाच्या पीडीएफमधून या बदलांचा परिणाम कृषी विभागाबाहेरही उमटू लागल्याचे दिसून येत आहे. आकृतीबंधाच्या नावाखाली शासनाचे सुमारे ९२ कोटी रुपये वाचवल्याचे सांगून प्रशासनाकडून स्वतःची पाठ थोपटून घेतली जात असली, तरी खर्चात बचत करण्याच्या प्रयत्नात प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणाऱ्या तांत्रिक मनुष्यबळाची पदे, श्रेणी आणि अधिकारच कमकुवत होत असतील, तर ही बचत भविष्यात कृषी विभागाच्या कार्यक्षमतेवर किती महागात पडणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
एकीकडे तांत्रिक संवर्गातील तंत्र अधिकाऱ्यांना वर्ग-१चा दर्जा व पदनाम बदल देण्याची मागणी, कृषी अधिकाऱ्यांच्या वेतनस्तरातील सुधारणा तसेच विविध तांत्रिक संवर्गांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. तर दुसरीकडे प्रशासनातील लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, सहाय्यक अधीक्षक, अधीक्षक, सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी तसेच सहसंचालक आस्थापना या पदांच्या पदनामांसोबतच वेतनस्तरातही बदल करण्यात आल्याचे समाजमाध्यमांवर व्हायरल झालेल्या पीडीएफमधून दिसून येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर कृषी विभागातील प्रशासकीय संवर्गाला मिळणाऱ्या प्रस्तावित लाभांच्या धर्तीवर महसूल विभागातील लिपिक संवर्गातूनही पदनाम व वेतनस्तर वाढीच्या मागण्या पुढे येत असल्याचे चित्र आहे.
परिणामी, एका विभागातील आकृतीबंधातील बदलांचा परिणाम इतर विभागांतील कर्मचारी संवर्गावर होऊन भविष्यात राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही का, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
आता वरिष्ठांकडून आकृतीबंध दिशादर्शक आहे’ असे सांगण्यापेक्षा तो सर्व संवर्गांना समान न्याय, समान संधी आणि वाढत्या जबाबदाऱ्यांच्या तुलनेत सक्षम मनुष्यबळ देणारा कसा होईल, याकडे लक्ष देणे गरजेचे असून आकृतीबंध जर तांत्रिक पदांना सक्षम करण्यासाठीचा होता, तर तांत्रिक पदांनाच विश्वासात न घेता तयार झालेला आकृतीबंध सर्वसमावेशक कसा म्हणायचा? त्यामुळे सोमवारी बैठक झाली, चर्चा झाली; मात्र कृषी आकृतीबंधाचा तिढा अद्याप सुटलेला नसून तांत्रिक संवर्गाच्या न्यायाची लढाई कायम आहे.
