कुठे पदांची वाढ, कुठे पदांची कपात; कर्मचाऱ्यांचा भ्रमनिरास!!!
सत्यउपासक विशेष वृत्त:कृषी विभागाच्या प्रस्तावित आकृतीबंधात पदरचनेच्या निकषांबाबतच गोंधळाची स्थिती निर्माण झाल्याचे दिसून येत असून सहाय्यक कृषी अधिकारी आणि उपकृषी अधिकारी यांची पदसंख्या प्रत्यक्ष शेती क्षेत्राऐवजी खातेदारांच्या संख्येवर आधारित करण्यात आल्याने या रचनेच्या तर्कसंगततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तालुका तसेच शहरी भागालगतच्या क्षेत्रांमध्ये पाच गुंठे ते वीस गुंठ्यांपर्यंत शेती क्षेत्र असलेल्या खातेदारांची संख्या मोठी असल्याने केवळ खातेदारसंख्येच्या निकषावर अशा भागांमध्ये सहाय्यक कृषी अधिकारी आणि उपकृषी अधिकाऱ्यांची पदे वाढविण्यात आली आहेत; मात्र ज्या भागांमध्ये प्रत्यक्ष शेती क्षेत्रफळ मोठे आहे, शेतजमिनींचा विस्तार अधिक आहे आणि कृषी कामकाजाचा प्रत्यक्ष भार मोठा आहे, त्याच ठिकाणी या पदांची संख्या कमी झाल्याचे चित्र आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांची संख्या मोजली, पण त्यांच्या शेतीचा विस्तार आणि प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्राचा विचार केला नाही, अशी विसंगत परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
कृषी तांत्रिक संवर्गाच्या पदरी उपेक्षा; आस्थापनेत मात्र खैरात! कृषी तांत्रिक संवर्गाची श्रेणी रखडली; आस्थापनेची श्रेणी मात्र उंचावली!
कृषी विभागाच्या प्रस्तावित नवीन आकृतीबंधात गावपातळीवर प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांशी संपर्क ठेवून कृषी योजनांची अंमलबजावणी करणारा तांत्रिक मनुष्यबळ हा विभागाचा कणा असतानाही, वाढते कार्यक्षेत्र आणि जबाबदाऱ्या लक्षात घेता या संवर्गाला सक्षम करण्यासाठी आवश्यक पदनिर्मिती, श्रेणी सुधारणा आणि मनुष्यबळाची ठोस तरतूद करण्यात आलेली नसल्याची नाराजी तांत्रिक संवर्गातून व्यक्त होत आहे. उलट, प्रशासकीय संवर्गासाठी मात्र आकृतीबंधात मोठ्या प्रमाणावर लाभाची दारे खुली झाल्याची चर्चा आहे. आस्थापना विभागातील प्रशासकीय वर्ग-३ मध्ये लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, सहाय्यक अधीक्षक आणि अधीक्षक अशी पदे असताना सहाय्यक अधीक्षक पद रद्द करून अधीक्षक पद वर्ग-२ मध्ये पदोन्नत करण्यात आले आहे. परिणामी तालुकास्तरावर कार्यरत असलेल्या सुमारे ३५१ सहाय्यक अधीक्षक पदावरील कर्मचाऱ्यांना वर्ग-२ नुसार वाढीव वेतनश्रेणीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, दुसरीकडे कृषी विभागाच्या प्रत्यक्ष तांत्रिक कामकाजाचा भार वाहणाऱ्या तांत्रिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित श्रेणी सुधारणा आणि पदोन्नतीच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याने तांत्रिक संवर्गात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. एका बाजूला प्रशासकीय संवर्गाला पदोन्नती आणि वेतनश्रेणीचा लाभ देताना दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन काम करणाऱ्या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांना बगल देणे म्हणजे कृषी विभागाच्या आकृतीबंधातच संवर्गीय असमतोलाला संस्थात्मक स्वरूप देण्याचा प्रकार असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.
गुणनियंत्रण विभागात पदांचा गोंधळ; कृषी अधिकारी हटवले, पर्यवेक्षक आणले; अधिकारी कमी, जबाबदाऱ्या अधिक!
राज्यभरातील बनावट बियाणे, निकृष्ट खते, अवैध कीटकनाशके, परवाना नियंत्रण, प्रयोगशाळा व्यवस्थापन, गुणवत्ता तपासणी आणि न्यायालयीन प्रकरणांसारख्या अत्यंत संवेदनशील जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या निविष्ठा व गुण नियंत्रण विभागाला प्रस्तावित आकृतीबंधात अपेक्षित प्रशासकीय व तांत्रिक बळकटी देण्याऐवजी उलट संवर्गीय फेरबदल करण्यात आल्याचे चित्र असून इतर कृषी विभागांप्रमाणे स्वतंत्र सहसंचालक पदाची गरज असताना ते निर्माण न करता, प्रयोगशाळेतील कृषी उपसंचालक पद रद्द करून राज्यातील ४२ प्रयोगशाळांची जबाबदारी वर्ग-२च्या तंत्र अधिकाऱ्याकडे देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे वर्ग-२चा अधिकारी वर्ग-१च्या कृषी उपसंचालकांच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन त्यांच्या कामाचे आकलन करून (सीआर) कामाचे मूल्यांकन करणार असल्याने ही रचना प्रशासकीयदृष्ट्याही गंभीर प्रश्न निर्माण करणारी ठरते. त्यातच कृषी उपसंचालकांची पदसंख्या वाढविण्याऐवजी विद्यमान पदांपैकी पदे कमी करून दोन विभागांची जबाबदारी एका उपसंचालकावर टाकण्यात आल्याचे दिसते. गुण नियंत्रण विभागातील कृषी अधिकारी संवर्गातील सात ते आठ पदे रद्द करून त्याऐवजी खते, बियाणे आणि कीटकनाशके विभागात प्रत्येकी पाच कृषी पर्यवेक्षक पदे देण्यात आली आहेत; मात्र आजवर प्रामुख्याने क्षेत्रीय कामाचा अनुभव असलेल्या या कर्मचाऱ्यांवर कार्यालयीन, संगणकीकृत आणि पूर्णतः ऑनलाइन कामकाजाची जबाबदारी अचानक टाकल्यास त्यांना नव्याने प्रशिक्षण देण्याचा अतिरिक्त भार विभागावर पडणार असून, आधीच प्रचंड कामाच्या ताणात निर्णयप्रक्रिया आणि अंमलबजावणीला विलंब होण्याची शक्यता अधिकच वाढणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताशी थेट संबंधित गुण नियंत्रण यंत्रणा सक्षम करण्याऐवजी आकृतीबंधातील ही उलटापालट विभागाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरत आहे.
एकंदरीतच प्रस्तावित आकृतीबंधातून कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांचा भ्रमनिरास झाला असून, विविध कर्मचारी संघटनांनी त्यातील विसंगती आणि त्रुटींवर आक्षेप नोंदविला आहे, केवळ विभागांतर्गत पदांचे शफलिंग करून, एका संवर्गातील कर्मचारी दुसऱ्या ठिकाणी हलवून किंवा विद्यमान मनुष्यबळाची फेरमांडणी करून तात्पुरता तोडगा काढणे म्हणजे कृषी विभागासमोरील मूळ प्रश्नांना बगल देण्यासारखे ठरेल. वाढते कार्यक्षेत्र, डिजिटल कृषी व्यवस्था, शेतकऱ्यांच्या वाढत्या अपेक्षा आणि विभागावर येणाऱ्या नव्या जबाबदाऱ्या लक्षात घेता आकृतीबंध हा केवळ पदांची अदलाबदल करणारा कागदी आराखडा न राहता भविष्यातील गरजा ओळखून तयार केलेला शाश्वत मनुष्यबळ आराखडा असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शासनाने कर्मचारी संघटनांच्या आक्षेपांचा गांभीर्याने विचार करून संवर्गनिहाय असमतोल दूर करावा, आवश्यक पदनिर्मिती व श्रेणी सुधारणा कराव्यात आणि केवळ वेळ मारून नेण्याऐवजी कृषी विभागाला दीर्घकालीन सक्षम करणाऱ्या ठोस, पारदर्शक आणि शाश्वत सुधारणा कराव्यात, हीच आता कर्मचारी आणि कृषी क्षेत्राची अपेक्षा आहे.
