कृषी विभागाचा २३ हजार ४७६ पदांचा प्रस्तावित आकृतिबंध अखेर रद्द

२००९ चा मंजूर आकृतिबंध तात्पुरता कायम; सर्वंकष आढाव्यानंतर नव्याने फेरप्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश…

 सत्यउपासक वृत्त/मुंबई : कृषी विभागाने तयार केलेला २३ हजार ४७६ पदांचा सुधारित आकृतिबंध अखेर रद्द करण्यात आला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कृषी विभागाचा सुधारित आकृतिबंध रद्द करण्याचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाने सादर केला. त्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून, सन २००९ मध्ये मंजूर झालेला आकृतिबंध तात्पुरता कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुधारित आकृतिबंधाचा फेरप्रस्ताव नव्याने सादर करण्याचे निर्देश कृषी विभागाला देण्यात आले आहेत.

सुधारित आकृतिबंधाबाबत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांमध्ये मतभेद असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रस्तावित आकृतिबंधातील विविध पदरचना आणि तरतुदींवर कृषी तांत्रिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून आक्षेप नोंदविण्यात आले होते. विशेषतः तांत्रिक संवर्गातील पदे, अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गासाठीच्या कृषी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा तसेच भविष्यातील कृषी क्षेत्राच्या गरजांचा पुरेसा विचार करण्यात आला नसल्याची भूमिका महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघाने मांडली होती.

त्यामुळे सुधारित आकृतिबंध रद्द करून नव्याने आकृतिबंध तयार करताना कृषी क्षेत्रातील जाणकार सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली महासंघाच्या सहमतीने सर्वसमावेशक तज्ज्ञ समिती गठीत करावी, अशी मागणी महासंघाने केली होती. तसेच कालमर्यादेत नवीन आकृतिबंध तयार करून त्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेण्यात यावी आणि चुकीचा आकृतिबंध तयार करणाऱ्या दोषी आस्थापना अधिकाऱ्यांवर कडक प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली होती.

नवीन फेरप्रस्ताव तयार करण्यापूर्वी कृषी विभागाच्या कार्यभाराचा, उपलब्ध मनुष्यबळाचा, रिक्त पदांचा, विविध संवर्गांच्या आवश्यकतेचा, क्षेत्रीय यंत्रणेच्या गरजेचा, शेतकरीकेंद्री योजनांच्या कार्यभाराचा तसेच भविष्यातील प्रशासकीय गरजांचा सर्वंकष आढावा घेण्यात येणार आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून सुधारित आकृतिबंधाचा फेरप्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नव्या आकृतिबंधात कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय गरजा आणि शेतकरीकेंद्री योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीला किती महत्त्व दिले जाते, याकडे कृषी अधिकारी-कर्मचारी आणि विविध संघटनांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, सुधारित आकृतिबंधाच्या विरोधात कृषी तांत्रिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी टप्प्याटप्प्याने आंदोलन सुरू केले होते. मंत्रिमंडळाने आकृतिबंध रद्द करण्याचा निर्णय घेईपर्यंत आंदोलनाची भूमिका कायम ठेवण्याची भूमिका महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघाने घेतली होती. तसेच, मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्यास ७ ऑक्टोबरपासून राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन करण्याचा पूर्वघोषित इशाराही महासंघाने दिला होता. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी यापूर्वीच मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेला आकृतिबंध रद्द करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर आता मंत्रिमंडळाने सुधारित आकृतिबंध रद्द करण्यास मान्यता दिल्याने महासंघाच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक मागणी मान्य झाली आहे.

मात्र, आकृतिबंधाचा फेरप्रस्ताव तयार करताना महासंघाच्या सहमतीने सर्वसमावेशक तज्ज्ञ समिती गठीत करावी, ही मागणी अद्याप महत्त्वाची ठरणार आहे. कृषी विद्यार्थी, शेतकरी, तांत्रिक अधिकारी-कर्मचारी आणि आगामी काळातील कृषी क्षेत्राच्या गरजा लक्षात घेऊन राज्याच्या कृषिव्यवस्थेला सक्षम करणारा आकृतिबंध तयार करावा, अशी महासंघाची भूमिका आहे.

आंदोलनाची भूमिका कायम ठेवतानाच शेतकरी सेवेत खंड पडू नये, अशी भूमिकाही महासंघाने घेतली आहे. एल-निनोचा संभाव्य परिणाम आणि दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कृषी अधिकारी-कर्मचारी नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन, कृषी योजनांची माहिती देणे आणि शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे यांसारखी तातडीची कामे विनाखंड पार पाडत आहेत. यापुढे सामाजिक बांधिलकी जपत महासंघाशी संलग्न १४ हजार ४४५ तांत्रिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस देण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यातून सुमारे साडेचार कोटी रुपयांचा निधी जमा होणार आहे. त्यामुळे आकृतिबंधाविरोधातील संघर्षासोबतच शेतकरी हिताची बांधिलकीही कायम ठेवण्याची भूमिका महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघाने स्पष्ट केली आहे.