संस्था बेफाम, यंत्रणा निष्क्रिय बालसुरक्षेचा प्रश्न गंभीर…
अशा संस्थांतून भोंदू अशोक खरात सारखा नराधम निर्माण झाला तर त्याला जबाबदार कोण?
सत्यउपासक विशेष वृत्त: सध्या महाराष्ट्रात गाजत असलेल्या भोंदू कॅप्टन अशोक खरात यांच्या तथाकथित “खरात फाईल” प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सत्यउपासक वृत्तसमूहाने पुणे जिल्ह्यातील “वारकरी शैक्षणिक संस्था” या नावाखाली चालणाऱ्या संस्थांची माहिती घेण्यास सुरुवात केली असता अत्यंत धक्कादायक आणि संवेदनशील बाबी समोर आल्या असून धार्मिक आणि संस्कारक्षम वारकरी शिक्षणाच्या नावाखाली सुरू असलेला भोंगळ कारभार उघड झाला आहे.
आळंदी–देहू परिसरात “वारकरी शैक्षणिक संस्था” या नावाखाली कार्यरत असलेल्या निवासी संस्थांमध्ये अठरा वर्षाखालील हजारो मुले-मुली राहत असल्याची माहिती तपासा दरम्यान समोर आली असून धर्मादाय संस्थेच्या नावाखाली नोंदणी करून शिक्षण देणाऱ्या या संस्थांनी महिला व बालविकास विभागाकडे अथवा समाजकल्याण आणि शिक्षण विभाग येथे आवश्यक नोंदणी न करता हजारो विद्यार्थ्यांचे आयुष्य धोक्यात घातल्याचे दिसून आल्याने त्यांच्या सुरक्षितता, आरोग्य आणि मूलभूत हक्कांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला असून या संस्थांकडे केवळ धर्मादाय आयुक्तालयाची नोंदणी असताना, निवासी बालकांच्या देखभाल, संरक्षण आणि शिक्षणासाठी आवश्यक असलेली कोणतीही शासकीय मान्यता किंवा नियंत्रण व्यवस्था नसल्याचेच वास्तव पुढे आले आहे.
माहितीनुसार, या संस्थांमध्ये पाचवी ते बारावीपर्यंतचे विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, त्यांच्यासाठी निवास, जेवण आणि देखभाल यांची जबाबदारी संस्थांकडे असते. मात्र प्रत्यक्ष पाहणी दरम्यान परिस्थिती अत्यंत अमानवी असल्याचे चित्र समोर आले, तसेच बहुतांश संस्थांमध्ये मुले आणि मुली एकाच हॉलमध्ये राहत असून, त्याच ठिकाणी वारकरी संप्रदायाचे शिक्षणही दिले जाते असे दिसून आले, अशा साधारणतः २० बाय २० फूट किंवा त्याहूनही लहान पत्र्याच्या शेडमध्ये विद्यार्थ्यांची गर्दी असून, त्याच जागेत एका कोपऱ्यात स्वयंपाकघर आणि विद्यार्थ्यांचे सामान ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून कित्येक ठिकाणी विशेषतः मुलींसाठी आवश्यक असलेली आरोग्य सुविधा, मासिक पाळी व्यवस्थापन, वैद्यकीय तपासणी यांचा पूर्णपणे अभाव असल्याचे दिसून आले, ही बाब महिला आणि बालसुरक्षा नियमांच्या दृष्टीने अत्यंत चिंताजनक आहे.
या सर्व अपुऱ्या सुविधांनंतरही विद्यार्थ्यांकडून वर्षाला ३५ ते ४० हजार रुपये फी आकारली जाते, तरीही अन्नाच्या बाबतीत धक्कादायक बाबी समोर आल्या असून सर्रास स्वस्त दरातील रेशन तांदूळ आणि डाळ वापरून निकृष्ट दर्जाचे अन्न विद्यार्थ्यांना दिले जात असल्याच्या तक्रारी विद्यार्थ्यांनी खासगीत केल्या असून काबाडकष्ट करून मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसे भरणाऱ्या पालकांना प्रत्यक्षात मुलांना कोणत्या परिस्थितीत ठेवले जाते, याची कल्पनाही नसल्याचे चित्र आहे.
विद्यार्थ्यांकडून दरवर्षी ३५ ते ४० हजार रुपये फी आकारल्यानंतरही या संस्था समाजातील विविध घटकांकडून रोख स्वरूपात देणग्या स्वीकारत असल्याचे उघड झाले असून विशेष म्हणजे, अनेक नागरिक मुला-मुलींचे वाढदिवस अशा संस्थांमध्ये साजरे करत असून, त्यावेळी फॅन, वॉटर फिल्टर, फर्निचर तसेच रोख देणग्या देतात, मात्र या देणग्यांची कुठेही अधिकृत नोंद ठेवली जात नसून धक्कादायक बाब म्हणजे, देणगी स्वरूपात मिळालेल्या वस्तू नंतर ओएलएक्स आणि फ्लिपकार्ट या सारख्या ऑनलाइन विक्री करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवरून विकल्या जात असल्याचेही समोर आले आहे, यामुळे देणगीदारांची फसवणूक आणि संस्थांकडून थेट आर्थिक फायदा घेतला जात असून समाजसेवेचे बुरखे पांघरून लहान मुलांच्या टाळू वरचे लोणी खाण्याचा प्रकार दिवसाढवळ्या सुरू आहे.
याशिवाय, काही संस्थांकडून सीएसआर (Corporate Social Responsibility) फंड अंतर्गत निधी देखील घेतला जात असल्याचे समोर येत आहे. मात्र या संस्था शैक्षणिक स्वरूपात अधिकृत नोंदणीकृत नसतानाही सीएसआर फंड स्वीकारत आहेत. “सुधारणा” आणि “सुविधा उभारणी”च्या नावाखाली कागदोपत्री कामे दाखवून बनावट बिले सादर करून लाखो रुपयांचा निधी घशात घालत असून राज्यातील अनेक देवस्थानांमध्ये मूर्तींवर चढवलेले तेल, अर्पण केलेले नारळ, तसेच देवीला वाहिलेली साडी-चोळी ही पुन्हा मंदिराबाहेरील विक्रेत्यांकडे येऊन पोहोचते आणि त्याच वस्तू भाविकांकडून पुन्हा खरेदी करून देवाला अर्पण केल्या जातात या चक्राला सर्रास “श्रद्धेचा बाजार” म्हणावे लागेल, मात्र त्याचप्रमाणे दुसऱ्या बाजूला, संस्थांच्या नावाखाली लोकांकडून मिळालेल्या देणगीतील वस्तूंची कुठलीही अधिकृत नोंद न ठेवता त्या थेट ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर विकल्या जातात अथवा ठराविक दुकानदारांना कमी दरात देऊन आर्थिक व्यवहार होत असल्याने श्रद्धा आणि वारकरी संप्रदायाच्या नावावर होत असलेल्या समाज सेवेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते.
माहितीनुसार, केवळ पुणे जिल्ह्यातच अशा सुमारे ३०० ते ३५० संस्था कार्यरत असून, आळंदी–देहू परिसरातच जवळपास १५ हजार विद्यार्थी निवासी स्वरूपात राहून शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांमध्ये बहुतांश मुले ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील असून या संस्थांमध्ये वारकरी संप्रदायाशी संबंधित मृदंग, हरिपाठ, तसेच संस्कृत शिक्षण दिले जात असून मुख्यत्वे ग्रामीण भागातील हातावर पोट असणाऱ्या कुटुंबांना लक्ष करून त्यांच्या लहान मुला-मुलींना धार्मिक आणि सांस्कृतिक शिक्षणाच्या नावाखाली या संस्थांमध्ये प्रवेश दिला जातो, मात्र त्यांच्या शिक्षणाची गुणवत्ता, सुरक्षेचे निकष, तसेच आर्थिक व्यवहार याबाबत कोणतेही स्पष्ट नियमन नसल्याचे दिसत असून यापैकी सर्वच संस्था या बेकायदेशीररित्या चालवल्या जात असल्याचे वास्तव आहे, अशा संस्थांमधील सर्व व्यवस्था रामभरोसे असल्याचे दिसून आले असून शासनाच्या कुठल्याही विभागाकडे यांची अधिकृत नोंद नाही.
विशेष म्हणजे, धर्मादाय संस्था म्हणून नोंदणी असली तरी शैक्षणिक संस्था चालवण्यासाठी शासनाच्या शिक्षण विभागाची अथवा समाज कल्याण विभागाची स्वतंत्र मान्यता घेणे आवश्यक असून शासनाच्या वतीने अशा संस्थांच्या अधिकृत नोंदणीकरिता नियमावली करणे अपेक्षित असून येथे शिक्षण घेत असलेले सर्वच मुले मुली अठरा वर्षाच्या खाली असल्याने त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी महिला व बालकल्याण विभागाची असून उद्या अशा संस्थांतून भोंदू अशोक खरात सारखा नराधम निर्माण झाला तर त्याला जबाबदार कोण? हा प्रश्न उपस्थित झाला असून धक्कादायक बाब म्हणजे, संबंधित विषय हा महिला व बालविकास विभागाच्या कार्यक्षेत्रात येत असतानाही, या विभागाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याचे दिसून आले, या संदर्भात संपर्क साधला असता अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक किंवा ठोस उत्तरे न मिळाल्याने प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
एकूणच, अशा वारकरी शैक्षणिक संस्थांमधून निवासी स्वरूपात हजारो अल्पवयीन विद्यार्थी राहात असताना, त्यांच्यासाठी कोणतीही ठोस नियामक व्यवस्था नसणे ही गंभीर बाब आहे. समाजात एखादी घटना घडल्यानंतर कारवाई करण्यापेक्षा अशा घटना घडूच नयेत यासाठी प्रशासनाने जबाबदारी घेत कायदे आणि नियमांची कठोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. मात्र सध्याची परिस्थिती पाहता, संबंधित यंत्रणा या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचेच चित्र दिसत असून “आता तरी शासन धृतराष्ट्राच्या भूमिकेतून बाहेर येणार का?” हा प्रश्न पडतो.
