कृषी विभागाचा मोठा निर्णय, निरीक्षकांची संख्या दुपटीहून अधिक वाढली; खरीपपूर्वी विभागीय तंत्र अधिकारी व मोहीम अधिकाऱ्यांना निरीक्षक अधिकार!

पुणे/दि.१०: कृषी विभागाने यापूर्वी २० जून २०२५ रोजी काढलेल्या परिपत्रकामुळे राज्यातील कृषी निविष्ठांच्या (बियाणे, खते, कीटकनाशके) तपासणी व्यवस्थेत मोठे केंद्रीकरण झाले होते. या परिपत्रकानुसार प्रत्येक तालुक्यात केवळ एका कृषी अधिकाऱ्याकडेच नमुने (सॅम्पल) घेणे, दुकाने तपासणे, परवाने रद्द करणे, न्यायालयीन खटले दाखल करणे तसेच पोलिसांच्या मदतीने छापे टाकणे अशा सर्व अधिकारांची जबाबदारी देण्यात आली होती. मात्र या निर्णयामुळे तपासणी यंत्रणेवर प्रचंड ताण निर्माण झाला होता आणि शेतकऱ्यांच्या हिताच्या संरक्षणाबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.

राज्यातील आकडेवारी पाहता बियाणे विक्रेते ५० हजारांहून अधिक, खत विक्रेते ५१ हजारांपेक्षा जास्त तर कीटकनाशक विक्रेते ५२ हजारांपेक्षा अधिक असून राज्यातील उत्पादक कंपन्या बियाणे ९४४ खते १००२ कीटकनाशके १९२ याव्यतिरिक्त परराज्यातील शेकडो उत्पादक कंपन्या आणि हजारोंच्या संख्येने को-मार्केटिंग कंपन्या, बायो-स्टिम्युलंट्स व बायो-फर्टिलायझर वितरक कार्यरत आहेत. अशा प्रचंड व्यापाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक तालुक्यात केवळ एका अधिकाऱ्याकडे तपासणी अधिकार केंद्रीभूत केल्याने प्रत्यक्षात तपासणी करणे अशक्यप्राय झाले होते.

विशेष म्हणजे सन २०१० मध्ये राज्यात ११३४ निरीक्षक कार्यरत होते, मात्र २०२५ मध्ये ही संख्या घटून केवळ ३५४ वर आली. याउलट कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांची संख्या गेल्या १५ वर्षांत जवळपास दुप्पट झाली. इतर राज्यांच्या तुलनेतही महाराष्ट्रात परिस्थिती गंभीर होती, जिथे इतर राज्यांमध्ये १०० ते १५० दुकानांमागे एक निरीक्षक असतो, तिथे महाराष्ट्रात तब्बल २५० ते ३०० दुकानांमागे एकच निरीक्षक अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती.

या केंद्रीकरणामुळे स्थानिक स्तरावर अधिकाऱ्यांवर दबाव येण्याची शक्यता वाढली होती. तसेच अधिकारी, उत्पादक आणि विक्रेते यांच्यात संगनमत होण्याच्या तक्रारीही पुढे येत होत्या. परिणामी बोगस, भेसळयुक्त व निकृष्ट दर्जाच्या कृषी निविष्ठांवर प्रभावी कारवाई होत नसल्याची शंका व्यक्त केली जात होती.

दरम्यान, खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने या परिस्थितीची गंभीर दखल घेत मोठा धोरणात्मक बदल केला आहे. सोमवार, ६ एप्रिल २०२६ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार केंद्र सरकारच्या खत (नियंत्रण) आदेश १९८५ (कलम २३), बियाणे अधिनियम १९६६ (कलम १३), बियाणे नियम १९६८ (नियम २२) आणि कीटकनाशके अधिनियम १९६८ (कलम २०) यांच्या अनुषंगाने निरीक्षकांचे अधिकार पुन्हा विस्तारित करण्यात आले आहेत.

या नव्या निर्णयानुसार तंत्र अधिकारी (गुण नियंत्रण), विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालय, जिल्हा परिषदेमधील मोहीम अधिकारी तसेच पंचायत समिती स्तरावरील कृषी अधिकारी (गट ब – कनिष्ठ) यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात तपासणी, नमुने घेणे, माहिती मागवणे आणि कारवाई करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

या निर्णयामुळे निरीक्षकांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. आधी केवळ ३५४ असलेली निरीक्षक संख्या आता तंत्र अधिकारी, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती पातळीवरील अधिकाऱ्यांचा समावेश झाल्यामुळे अंदाजे ८७९ एवढी झाली आहे. यामुळे तपासणी यंत्रणा अधिक सक्षम आणि गतिमान होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे बोगस खते, भेसळयुक्त बियाणे आणि निकृष्ट कीटकनाशकांवर प्रभावी अंकुश बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच शेतकऱ्यांना दर्जेदार कृषी निविष्ठा उपलब्ध होण्यास मदत होणार असून कृषी व्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढण्यासही हातभार लागणार आहे.

(वरील बातमीमध्ये अधिसूचना जारी करण्यात आलेली असली, तरी  कृषी विभागाकडून त्यासंदर्भातील सविस्तर मार्गदर्शक सूचना (Guidelines) अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाही, याची नोंद घ्यावी.)