‘मॅडम’ चा करोडोंचा घोटाळा; स्थायी समितीचा यावर अजब ठराव वसुलीऐवजी लुटीलाच कायदेशीर मान्यता!

पुणे स्मार्ट सिटीतील ‘मानधन घोटाळा’ झाकण्यासाठी पश्चात मान्यता!

अबब नियम झुगारले, करोडो उकळले; स्मार्ट सिटीमध्ये करोडोंचा हिसका!

पुणे, सत्यउपासक विशेष वृत्त:

 सत्यउपासकने पुणे महानगरपालिकेतील घोटाळे आणि अनियमिततेवर वेळोवेळी बातम्या प्रसिद्ध केल्या असून, “एकतर चोरी आणि वरून शिरजोरी!” हे वाक्य सह महापालिका आयुक्त तथा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या कारभारावर तंतोतंत लागू होत असल्याचे दिसून येते. याचे कारण म्हणजे, पुणे महानगरपालिका स्थायी समितीने दिनांक १७/०३/२०२६ रोजी मंजूर केलेल्या ठरावात पालिकेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी ०१/०१/२०१९ ते २०२५ या कालावधीत स्मार्ट सिटीच्या मुख्य वित्त अधिकारी (CFO) पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळताना घेतलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या मानधनास सेवाविनियम ७१ अंतर्गत पश्चात मान्यता देण्याचा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांकडून समोर आले आहे. या घटनाक्रमावरून स्थायी समितीने कोट्यवधी रुपयांची वसुली करण्याऐवजी लुटीलाच कायदेशीर कवच देण्याचा प्रकार केल्याचे स्पष्ट दिसून येते. याबाबतचे सविस्तर वृत्त पुढीलप्रमाणे आहे.

पुणे महानगरपालिकेतील सह महापालिका आयुक्त व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी श्रीमती उल्का कळसकर यांना तत्कालीन पुणे महानगरपालिका आयुक्तांनी १ जानेवारी २०१९ रोजी आपल्या नियमित पदासोबत पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSCDCL) या संस्थेतील मुख्य वित्त अधिकारी (CFO) पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिला, यानंतर उल्का कळसकर यांनी पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSCDCL) या संस्थेतील मुख्य वित्त अधिकारी (CFO) पदाचा अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारून २०१९ पासून दरमहा ₹१.१५ लाख मानधन घेतले असून ही रक्कम त्यांनी जानेवारी २०१९ पासून २०२५ पर्यंत दरमहा सातत्याने उकळली असून एकूण रकमेचा आकडा कोट्यवधींच्या घरात पोहोचतो परंतु, या अतिरिक्त जबाबदारीसाठी शासन निर्णयानुसार फक्त मूळ वेतनाच्या ५% विशेष वेतन दिले जाऊ शकते, मात्र या नियमाला बगल देत त्यावेळी कळसकर यांनी पूर्वीच्या स्मार्ट सिटी कार्यालयातील लेखाधिकारीच्या पगाराच्या ५०% इतके मानधन मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव स्वतःच्या सहीनेच करून स्वतःच्या संमतीनेच मंजूर करून घेतला!

सत्यउपासक ने मागील वर्षी या बाबत त्यांच्याशी थेट संवाद साधला असता, तेव्हा कळसकर म्हणाल्या, पुणे स्मार्ट सिटी (PSCDCL) ही पुणे मनपाच्या अखत्यारीतील संस्था नसून स्वतंत्र संस्था असून मी तिथे पूर्णवेळ काम केलं म्हणून मानधन घेणं चूक नाही, हे  त्यांनी दिलेले बालिश स्पष्टीकरण ऐकल्यावर त्यांना पुढील प्रश्न केले, यामध्ये जर ही संस्था स्वतंत्र असेल तर पुणे महापालिका आयुक्तांनी त्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारण्याचा आदेश कसा काय लागू केला? आणि जर हे काम “पूर्णवेळ” होतं, तर आपल्या महानगरपालिकेतील नियमित पदावर त्या दररोज कोणत्या कार्यालयात हजर होत्या? दोन कार्यालयं, दोन जबाबदाऱ्या आणि एकाच वेळी दोन्हीकडे हजर हे नागरी सेवा वर्तणूक कायद्याला हरताळ फासून एकीकडून मानधन तर एकीकडून मूळ वेतन घेणे हे हास्यास्पद नाही का?

शासकीय नागरी सेवेतील नियम अत्यंत स्पष्ट असून नियमित सेवेत असताना इतर कुठल्याही संस्थेकडून मानधन स्वीकारता येत नाही. पण कळसकर यांनी हा नियम अक्षरशः पायदळी तुडवला नाहीतर त्याची कत्तल केली असून महत्त्वाचे म्हणजे, आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशात स्पष्ट नमूद आहे की “स्वतःच्या पदाचे कामकाज सांभाळून अतिरिक्त कार्यभार पार पाडायचा आहे.” म्हणजे, एका वेळेस एका कार्यालयात उपस्थित राहणे अपेक्षित असताना मॅडम कडून इथे तर दोन ठिकाणी पूर्णवेळ काम केल्याचा दावा करण्यात आल्याने एका पदाचा कार्यभार सांभाळताना दुसऱ्या संस्थेकडून मानधन घेणे, हे शासन निर्णय २०१५ आणि नागरी सेवा वर्तणूक कायद्याच्याही विरोधात असून थेट कायद्याचं भंग असल्याचेच स्पष्ट असताना आता स्थायी समितीने केलेला ठराव म्हणजे वसुली सोडून लुटीलाच मान्यता देण्याचा प्रकार असल्याचे म्हणावं लागेल!

हे प्रकरण केवळ शासकीय नियमभंग नाही, तर थेट सत्ता, पद आणि अधिकाराचा दुरुपयोग करून झालेला आर्थिक गैरव्यवहार भ्रष्टाचार असून तब्बल सात वर्षांत मानधनाच्या स्वरूपात कोट्यवधी रुपये उकळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर पुणे महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीने अपेक्षित कारवाई करून झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराची वसुली करण्याऐवजी, उलट त्या संपूर्ण प्रकारालाच ‘पश्चात मान्यता’ देत अधिकृत करण्याचा घेतलेला निर्णय अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण करत असून एकीकडे कळसकर मॅडम या स्मार्ट सिटीला स्वतंत्र संस्था म्हणतात, तर दुसरीकडे अशा संस्थेकडून मिळालेल्या करोडोच्या मानधनाला पुणे महानगरपालिका स्थायी समिती ठराव करून मान्यता देते, याबाबत स्थायी समितीने दाखवलेली अति-शीघ्रता हीच संशयाला आमंत्रण देणारी ठरत असून, या घाईगडबडीत घेतलेल्या निर्णयामुळे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

प्रशासनाला जाब विचारण्याची हीच वेळ आली असून, अशा बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून उदाहरण उभं करायचं की पुन्हा ‘पदांचा फायदा’ घेणाऱ्यांना मोकळं रान द्यायचं? असा सामान्य नागरिक आणि करदात्यांचा शासनाला सवाल आहे.