महिला आयोगाने महिलांच्या जखमेवर मायेचं मलम व्हावं, परंतु महिला आयोगच जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम करत आहे का?
सत्यउपासक विशेष:
नाशिकमध्ये स्वयंघोषित ज्योतिष कॅप्टन अशोक खरात याला अटक झाल्यानंतर उघड होत असलेले तपशील केवळ एका व्यक्तीच्या गुन्ह्यापुरते मर्यादित नसून, सत्तेच्या वर्तुळात फिरणाऱ्या प्रभाव, अंधश्रद्धा आणि संस्थात्मक जबाबदारीच्या प्रश्नांना उघडं करणारे ठरत आहेत, खरात याच्यावर बलात्कार, लैंगिक शोषण यांसारखे गंभीर आरोप असून पोलिसांनी हस्तगत केलेल्या पेन ड्राईव्हमधून तब्बल ५६ आक्षेपार्ह व्हिडिओ सापडल्याची माहिती समोर येत असून या प्रकरणाने समाजात संतापाची लाट निर्माण केली असतानाच, त्याचे राजकीय आणि संस्थात्मक कनेक्शन अधिकच धक्कादायक असल्याचे समोर येत आहे.
माहितीनुसार, या स्वयंघोषित ज्योतिषाकडे अनेक राजकीय नेत्यांचा राबता होता. विशेष म्हणजे, सत्ताधारी गटातील काही नेत्यांचेही त्याच्याशी संबंध असल्याच्या चर्चा रंगत असून या पार्श्वभूमीवर सर्वात गंभीर बाब म्हणजे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा यांचे नाव या व्यक्तीच्या ‘भक्त’ यादीत असल्याचे आणि त्या संबंधित संस्थेशी अधिकृतरीत्या जोडलेल्या असल्याचे समोर आले असल्याने महिला सुरक्षेसाठी उभारलेल्या संस्थेच्या विश्वासार्हतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहतो, या व्यतिरिक्त धक्कादायक बाब म्हणजे, काही राजकीय व्यक्तींनी या ज्योतिषाच्या सांगण्यावरून अघोरी स्वरूपाच्या विधी केल्याच्या चर्चा समाजात सुरू असून अंधश्रद्धा आणि सत्तेचा संगम किती धोकादायक ठरू शकतो, याचे हे उदाहरण मानले जात आहे. विज्ञाननिष्ठ समाज घडवण्याच्या घोषणा करणाऱ्या व्यवस्थेत अशा प्रकारचे प्रकार उघड होणे ही चिंतेची बाब आहे.
राज्याची नैतिकता ही समाजात महिलांना किती सन्मानाने वागवलं जातं, यावर ठरते पण यापूर्वी देखील घडलेल्या घटनांमधून जर राज्याचे मुख्यमंत्रीच जर पक्षाशी संबंधित आरोप असलेल्या संशयित खासदाराला क्लीन चीट देत असतील आणि त्याच सत्ताधारी आघाडीतील महिला आयोगाच्या अध्यक्षा पीडित महिलेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असतील, तर राज्यातील सामान्य महिलेने न्याय कुणाकडे मागायचा? अशा धोरणांमुळे न्याय मागणाऱ्या महिलेलाच आपला सन्मान गहाण ठेवावा लागतं आहे, यामुळे अन्यायग्रस्त, अत्याचारपीडित आणि आत्महत्याग्रस्त महिलांसाठी आशेचा किरण असलेला राज्य महिला आयोगच स्वतःच्या अस्तित्वाच्या उद्देशालाच हरवून बसल्याची खंत वाटत असून पीडित महिलांना न्याय देण्याची जबाबदारी असलेला हा आयोग आज राजकीय सोयीनुसार कार्य करत आहे का? असा प्रश्न महिला आयोगाच्या सद्य कार्यशैलीतून उपस्थित होतो.
एकीकडे राज्यातील महिला राजकीय दबाव, कौटुंबिक हिंसाचार, अन्याय यांच्या बळी ठरत असताना, महिला हितासाठी निर्माण झालेली सर्वात महत्त्वाची संवैधानिक संस्था असलेल्या राज्य महिला आयोगाने एक ठाम, प्रगल्भ आणि न्यायनिष्ठ भूमिका घेणे अपेक्षित असून पीडित महिलांना तक्रारींच्या अनंत गर्दीत हरवू न देता, त्यांना तत्काळ मदत, कौटुंबिक आधार, कायदेशीर मार्गदर्शन आणि संरक्षण मिळावं या याकरिता धोरणे राबवणे अपेक्षित आहे, पण दुर्दैवाने, आज या आयोगाचं कामकाज पाहताना ही संस्था महिलांच्या वेदनांना न्याय देण्यापेक्षा सत्तेसाठीचे मुखपत्र ठरत असून महिलांच्या बाजूने उभं राहण्यापेक्षा राजकीय हितसंबंधांचे रक्षण करण्याकडे झुकत आरोप होणाऱ्या राजकारण्यांना क्लीन चीट देण्याचेच काम करत असल्याची भावना स्पष्ट होत आहे.
महिला आयोगाची स्थापना ही महिलांना न्याय मिळवून देण्यासोबतच, त्यांच्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही आणि महिलांच्या मानसिक-शारीरिक संरक्षणासोबत मायेचा आधार देण्यासाठी करण्यात आली असून राज्य महिला आयोग हा कोणत्याही पक्षाचा नसून अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवायची हिंमत दाखवली अशा प्रत्येक स्त्रीचा असून आयोगाकडे येणाऱ्या प्रत्येक तक्रारीची गांभीर्याने छाननी करून पोलिसांना सूचना देणे, पीडित महिलांशी संवाद साधणे, त्यांचं समुपदेशन करणं या प्राथमिक जबाबदाऱ्या असून अशा पदांवर बसणाऱ्या व्यक्तीकडे कायद्याचं ज्ञान, सामाजिक भान आणि मानसिक संवेदनशीलता असणं अपेक्षित आहे, परंतु यापूर्वी देखील महिला आयोग अध्यक्षा यांनी वैष्णवी हगवणे आणि डॉ. संपदा मुंडे मृत्यू या दोन्ही प्रकरणांत घेतलेल्या भूमिकेतून समान धागा स्पष्टपणे दिसला, तो म्हणजे ज्या महिलांनी त्यांच्या आयुष्यात अत्याचार, हिंसा, छळ, ब्लॅकमेल, सामाजिक दबाव सहन करत मानसिकरीत्या खचल्यावर जीवन संपवले मेल्यानंतर त्यांना न्याय मिळवून देण्यापेक्षा समाज माध्यमातून सार्वजनिकरित्या चारित्र्यहणनाचे बाण सोडून त्यांच्या चारित्र्यावर संशय व्यक्त करून एक प्रकारे चारित्र्याला शस्त्र बनवून सत्तेतील संशयित आरोपींना वाचवण्याचाच प्रकार केला होता का? असा प्रश्न पडतो.
जर महिला आयोगासारख्या संवैधानिक संस्थेच्या प्रमुखांकडूनही “चारित्र्य” या शब्दाचा वापर एखाद्या पीडितेबाबत अपमानास्पद पद्धतीने होत असेल, तर त्या एका वाक्यानं असंख्य महिलांच्या आशा, आत्मविश्वास आणि सुरक्षिततेची भावना गळून पडते, उच्चशिक्षित, आत्मनिर्भर आणि आत्मविश्वासी महिला ज्यांनी आपले हक्क जाणले आहेत त्यांच्यावरही सार्वजनिकरित्या चारित्र्यहणनाचे बाण सोडले जातात, तेव्हा समाजातील तळागाळातील महिला काय विचार करतील? तिला वाटत असेल “जर शिक्षण घेतलेल्या, पद मिळवलेल्या, समाजात स्थान असलेल्या बाईलाच न्यायासाठी उभं राहिल्यावर अपमान सहन करावा लागत असेल, तर तळागाळातील सामान्य स्त्री आयोगाकडे कुठल्या आशेने न्याय मागणार?”
वैष्णवी हगवणे प्रकरणात, पीडितेने आत्महत्येपूर्वी महिला आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. मात्र, तिच्या तक्रारीवर ना तातडीने प्रतिसाद मिळाला, ना समुपदेशनाची प्रक्रिया झाली, आणि आता डॉ. संपदा मुंडे यांच्या संशयास्पद मृत्यूनंतरही तोच निष्क्रियतेचा आणि बोटचेपीपणाचा पॅटर्न दिसत असून आयोगाच्या अध्यक्षा यांनी पीडितेच्या कुटुंबाला सांत्वन करण्याची प्राथमिकता न दाखवता, माध्यमांसमोर तातडीने ब्रीफिंग देऊन महिलेच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला, खरे तर महिला आयोगाचे काम पीडितेला न्याय मिळवून देण्याचे असताना, तपासाआधीच “पीडितेवरच संशय” निर्माण करणारे संकेत देणे, हे संस्थेच्या मूळ उद्देशालाच तडा देणारं असून महिलांच्या संरक्षणासाठी असलेला आयोग जर पीडित महिलेलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करत असेल, तर समाजात न्यायावरचा विश्वास कसा टिकणार?
आयोगाची जबाबदारी ही केवळ निवेदनं देण्यापुरती नसून, तक्रारींची तपासणी, पीडितेचं समुपदेशन, तिच्या शारीरिक आणि मानसिक स्थितीची जाण, तसेच पोलिसांना तातडीच्या सूचना देणं ही त्याची प्राथमिक कर्तव्यं आहेत. मात्र वास्तवात, अनेक प्रकरणांत आयोग तक्रारींची दखल घेण्यासही विलंब करतो. वैष्णवी हगवणे प्रकरणात तक्रार देऊनही प्रतिसाद मिळाला नाही; आणि ती तरुणी आत्महत्येच्या मार्गावर गेल्यानंतरच आयोग हलला. “महिला मेली की आयोग जागा होतो” अशी स्थिती असून राज्यभरातून दररोज शेकडो तक्रारी आयोगाकडे येतात. त्यातील प्रत्येक तक्रारीचं गांभीर्य ओळखून त्या मागचं सामाजिक वास्तव समजून घेणं, हेच महिला आयोगाचं खरं काम आहे. महिला आयोगाच्या अध्यक्षा या स्वतः वकील नसल्या तरी त्यांच्या हाताशी राज्यातील असंख्य कायदेपंडित, समुपदेशक, मानसशास्त्रज्ञ उपलब्ध आहेत. मीडियासमोर येण्याआधी त्यांनी या तज्ञांचं मार्गदर्शन घ्यायला हवं होतं. पण असं झालं नाही. परिणामी आयोगाच्या ब्रीफिंगमधून न्यायप्रक्रियेचा नाही, तर सत्तेच्या बचावाचा सूर अधिक स्पष्टपणे जाणवला, यापूर्वीही कॅप्टन अशोक खरात याच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप एका वृत्तसंस्थेमार्फत समोर आले होते. त्या वेळी संबंधित प्रकरणात महिला आयोगाच्या अध्यक्षा यांनी आपल्या पदाचा वापर करून त्या वृत्तसंस्थेकडून माफीनामा घेतल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. जर या आरोपांमध्ये तथ्य असेल, तर तो केवळ पदाचा गैरवापर नसून, पीडित महिलांच्या न्यायप्रक्रियेला अडथळा आणण्यासारखा गंभीर प्रकार ठरतो.
या पार्श्वभूमीवर वारंवार असे दिसून येते की शासकीय संस्था आरोपांवर थेट आणि सखोल तपास करण्यापेक्षा आरोप करणाऱ्या व्यक्तीकडूनच खुलासा मागवण्याचा मार्ग स्वीकारत असून सर्व तपास यंत्रणा, अधिकार आणि साधनसामग्री उपलब्ध असतानाही संबंधित व्यक्तीकडूनच पुरावे मागवले जातात, आणि कितीही पुरावे सादर केले तरी “या पुराव्यातून ठोस आरोप सिद्ध होत नाहीत” किंवा “तपास सुरू आहे” या कारणावर प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवली जातात. मागील अनेक प्रकरणांत नेत्यांविरोधात महिलांनी गंभीर आरोप केले, एफआयआर दाखल झाले, काही ठिकाणी व्हिडिओ पुरावे समोर आले, अगदी नोटांच्या बंडलांनी भरलेल्या बॅगा आणि नोटा मोजतानाचे व्हिडिओ समोर आले, मंत्र्यांच्या कार्यालयात रोख व्यवहारांचे दृश्य पुरावेही चर्चेत आले, तरीसुद्धा ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. मग प्रश्न उभा राहतो अजून किती पुरावे लागणार? केवळ समित्या स्थापन करणे आणि “तपास सुरू आहे” असे सांगत राहणे, हा न्यायप्रक्रियेचा पर्याय होऊ शकतो का? अनेकदा एखाद्या मोठ्या आणि संवेदनशील तपासावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी दुसरी घटना पुढे आणली जाते आणि त्या मुद्द्याला मोठं करून मूळ प्रश्न मागे पाडले जातात, सदर प्रकरणातही २०२० सालापासून वेळोवेळी संबंधित भोंदू बाबाविरोधात महिलांनी आरोप केल्याचे समोर येत असताना, आता हे प्रकरण ऐन अधिवेशनाच्या काळात पुढे येणे, आणि त्याचवेळी अजित पवार संशयित मृत्यू प्रकरणावर सीआयडीमार्फत तपास सुरू असताना चालू अधिवेशनात यावरती चर्चा व्हावी अशी मागणी होत असताना हे प्रकरण अचानक समोर आल्याने “घटनांचा गळा प्रतिघटनांनी दाबला जातो का?” अशी शंका उपस्थित होणे स्वाभाविक ठरते.
सद्यस्थितीत महिला आयोग अध्यक्षांनी हे लक्षात ठेवायला हवं की च्या केवळ सत्ताधारी पक्ष्यांच्या नसून, राज्यातील प्रत्येक स्त्रीचा आधार आहे. त्या स्त्रीची जात, धर्म, पक्ष किंवा सामाजिक ओळख काहीही असो, तिच्या अन्यायाविरुद्ध आयोगाने निर्भीडपणे उभं राहिलं पाहिजे. कारण, जर न्याय मिळवून देण्यासाठी असलेला आयोगच पक्षपात करेल, तर महिलांच्या सुरक्षिततेचा आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाचा पाया कोसळेल, राज्य महिला आयोग अध्यक्षा हे पद केवळ सत्तेच्या कोट्याचे बक्षीस मिळाल्यागत केवळ लाल दिव्याच्या शोभेसाठी चमकोगिरीसाठी वापरले जाते का? असा प्रश्न पडतो. महिला आयोग अध्यक्षांनी संपूर्ण वेळ, संवेदनशीलता आणि महिला संरक्षण याकरिता कायदेशीर जाण यासोबतच अपेक्षित असलेलं उत्तरदायित्व याचे कायम भान ठेवले पाहिजे, परंतु सद्यस्थितीत अध्यक्षांची भूमिका परस्पर विरोधी असून त्यामुळे आयोगाचं नेतृत्व हे केवळ राजकीय व्यक्तींकडे न राहता कायद्याचं सखोल ज्ञान असलेल्या, तटस्थ आणि कार्यक्षम महिलांकडे दिलं पाहिजे, अशी मागणी समाजातून वाढत असून महिलांच्या हक्कांसाठी निर्माण झालेली संस्था जर सत्तेच्या छायेत काम करू लागली, तर महिलांना न्याय देणाऱ्या यंत्रणेवरचा विश्वास कोसळेल.
महिला आयोग अध्यक्ष हे फक्त शोभेचे पद नाही तर राज्यातील प्रत्येक स्त्रीचा आधार असून राजकीय गणितांपासून स्वतंत्र राहून, प्रत्येक प्रकरणात पीडित महिलेच्या बाजूने ठाम उभं राहिलं पाहिजे. कारण, न्यायाची जबाबदारी जर सत्तेच्या निष्ठेत विलीन झाली, तर महिला आयोगाचा अर्थच उरत नाही.
राजकारण आणि न्याय हे दोन वेगळे प्रवाह असून महिला आयोग हा सत्तेचा विस्तार नसून, सत्तेच्या दडपशाहीविरुद्ध महिलांसाठी कवच असावा. परंतु आज या संवैधानिक संस्थेच्या भूमिकेत राजकीय निष्ठा अधिक दिसते आणि मानवी संवेदना कमी याकरिता राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद हे पक्षनिष्ठ नव्हे तर संवेदनशील, निष्पक्ष आणि कायदेशीर जाण असलेल्या व्यक्तीकडे असणे आवश्यक आहे, महिला आयोगाची प्रमुख ही राजकारणापेक्षा न्यायासाठी जबाबदार असते, आणि तिच्या प्रत्येक शब्दाला समाजात विश्वासाचं वजन असतं यामुळे केवळ राजकीय पार्श्वभूमी किंवा सत्ताधाऱ्यांशी असलेलं नातं हे या पदासाठी पात्रतेचं प्रमाणपत्र ठरू नये.
