पुण्यात निराधार, भिक्षेकरी आणि झोपडपट्टीतील नागरिकांना दररोज खाद्यपदार्थ वाटप?

वेंकीज समूहाचे कर्मचारी वाटपात दिसतात, पण अधिकृत नोंद कुठे; अन्नवाटपामागील पारदर्शकतेचा प्रश्न?

सत्यउपासक विशेष/ पुणे:

पुणे शहराला “विद्येचे माहेरघर” म्हणून ओळखले जाते. “पुणे तिथे काय उणे” ही म्हणही याच शहराच्या वैभवाशी जोडली जाते. मात्र या समृद्ध शहरात अलीकडील काळात घडणाऱ्या एका वेगळ्या प्रकारच्या सामाजिक उपक्रमाने अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत. पुण्यातील जंगली महाराज रोड, ओंकारेश्वर मंदिर परिसर तसेच काही झोपडपट्ट्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गरीब, निराधार, बेघर आणि भटक्या नागरिकांना खाद्यपदार्थांचे नित्य नियमित वाटप होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

सत्यउपासकच्या पाहणीत या वाटपामध्ये केवळ शिजवलेले अन्नच नव्हे, तर डाळी, गहू, तांदूळ, तेल, मसाले यांसारखा कोरडा शिधा, तसेच काही ठिकाणी प्रोसेस्ड व रेडी-टू-ईट चिकनचे पॅकेट्स वितरित होत असल्याचेही दिसून आले. विशेष म्हणजे हे वाटप देशातील मोठ्या पोल्ट्री उद्योग समूहांपैकी एक असलेल्या वेंकीज हॅचरीज समूहाशी संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून होत असल्याचे प्रत्यक्षात दिसले असून काही ठिकाणी कंपनीच्या ब्रँडचे रेडी-टू-ईट चिकनचे पॅकेट्सही निराधार, बेघर आणि भटक्या नागरिकांना दिले जात असल्याचे आढळले आहे.

पाहणीदरम्यान आणखी एक गंभीर बाब निदर्शनास आली. ओंकारेश्वर मंदिर परिसर तसेच जंगली महाराज मंदिर परिसर कोथरूड परिसरातील काही झोपडपट्ट्यांमध्ये अन्नवाटपाच्या वेळेस मोठ्या प्रमाणावर निराधार, गरीब व भिक्षेकरी नागरिक एकत्र जमा होताना दिसले मात्र या गर्दीतील अनेक व्यक्ती सतत कुठल्यातरी धुंद अवस्थेत किंवा नशेत असल्यासारख्या दिसून आल्या तसेच त्यांच्या चेहऱ्यावर पूर्णपणे निरुत्साह व निष्क्रियता जाणवत होती, मात्र वाटप होणाऱ्या खाद्यपदार्थांची त्यांना सवय जडल्याचेही जाणवत होते. एकीकडे आज शहरालगतच्या उपनगरांमध्ये काही पानटपऱ्यांमधून गांजासारख्या अमली पदार्थांची गुप्त विक्री होत असल्याच्या तक्रारी पुढे येत असून काही ठिकाणी तर फुलचंदसारख्या पानमसाल्यात औषध कंपन्यांच्या लैंगिक शक्ती वाढवणाऱ्या गोळ्यांची पावडर तसेच नशेसाठी बंदी घालण्यात आलेल्या औषधांची भुकटी मिसळून विक्री केली जात असल्याचेही सांगितले जाते, या प्रकारामुळे युवकवर्ग सहज व्यसनाच्या आहारी जात असून त्यांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर सामाजिक हिताच्या दृष्टीने ही बाब समोर आल्यानंतर सत्यउपासक वृत्त समूहाच्या वतीने या अन्नवाटपाबाबत अधिकृत माहिती मिळवण्यासाठी संबंधित प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करण्यात आला. दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पुणे येथील धर्मादाय विभागाकडे लेखी विचारणा करून या उपक्रमामागील कायदेशीर स्थिती, संबंधित संस्था, अन्नसुरक्षा नियम, आरोग्यविषयक प्रमाणपत्रे, तसेच सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अंतर्गत कोणते नियम पाळले जात आहेत का याबाबत माहिती मागविण्यात आली, या पत्रात अत्यंत स्पष्ट प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते,‌ जसे गरीब आणि निराधार नागरिकांना अन्नवाटप करणारी संस्था कोणती?; त्या संस्थेची धर्मादाय नोंदणी आहे का?; अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन केले जाते का?; अन्नाचा स्रोत, गुणवत्ता आणि साठवणूक याबाबत कोणती मानके पाळली जातात?; लाभार्थ्यांची ओळख किंवा नोंद ठेवली जाते का?; कंपनी आणि संस्थेमध्ये कोणता करार आहे का?

मात्र धर्मादाय सहआयुक्त कार्यालयाकडून आलेल्या अधिकृत उत्तराने या प्रकरणातील गूढ अधिकच वाढवले. विभागाकडून स्पष्टपणे कळविण्यात आले की संगणकीय अभिलेख तपासल्यावर वेंकीज कंपनी समूह किंवा संबंधित कोणतीही धर्मादाय संस्था या कार्यालयात नोंदणीकृत असल्याचे आढळून आलेले नाही, असा खुलासा देण्यात आला त्यामुळे अजूनच संभ्रमावस्था निर्माण झाली कारण शहरात मोठ्या प्रमाणावर आणि नियमित पद्धतीने अन्नवाटप होत असताना त्यामागील संस्था अधिकृत नोंदणीच नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

गरीब, निराधार आणि बेघर नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित बाबींमध्ये जबाबदारी नेमकी कोणाची आहे? अशा उपक्रमांवर कोणती अधिकृत नियंत्रण यंत्रणा कार्यरत आहे? अन्नवाटपाची प्रक्रिया आणि त्यामागील संस्था पारदर्शक पद्धतीने कार्य करत आहेत का? हे प्रश्न केवळ एका कंपनीपुरते मर्यादित नसून संपूर्ण समाज आणि प्रशासनासाठी महत्त्वाचे आहेत.

यानंतर सत्यउपासकच्या वतीने थेट कंपनीशी संपर्क साधण्यात आला. सुरुवातीला कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी अन्नवाटप होत असल्याचे मान्य केले. मात्र हे कंपनीच्या अधिकृत CSR उपक्रमाचा भाग नसून काही संचालकांच्या वैयक्तिक पुढाकारातून केले जात असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर मात्र संबंधितांनी अधिक माहिती देण्यास टाळाटाळ केली आणि पुढील फोन कॉल्स स्वीकारणेही बंद केले, यामुळे जर हा उपक्रम खरोखरच समाजहितासाठी असेल, तर त्याबाबत पारदर्शक माहिती देण्यास कोणती अडचण असू शकते? असा प्रश्न पडतो.

या संपूर्ण प्रकरणात कोणत्याही कंपनीवर किंवा व्यक्तीवर थेट आरोप करण्याचा सत्यउपासकचा उद्देश नसून समाजातील गरजू आणि निराधार घटकांना अन्न देणे हा नक्कीच स्तुत्य आणि मानवतेचा भाग मानला जातो. मात्र जेव्हा असा उपक्रम मोठ्या प्रमाणावर आणि नियमित स्वरूपात राबवला जातो, तेव्हा त्यामागील कायदेशीरता, आरोग्यविषयक निकष, प्रशासनाची देखरेख आणि पारदर्शकता याबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक ठरते, निराधार नागरिकांना मदत करणे आवश्यक आहे, परंतु ती मदत स्वावलंबनाला चालना देणारी आहे का, की अवलंबित्व वाढवणारी आहे? त्याहून गंभीर प्रश्न म्हणजे अशा निष्क्रिय आणि अवलंबून राहणाऱ्या समूहांचा वापर भविष्यात कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय, आर्थिक किंवा सामाजिक हेतूसाठी होऊ शकतो का? आधुनिक काळात समाजातील दुर्बल घटकांचा वापर विविध प्रकारच्या स्वार्थासाठी केला गेल्याची उदाहरणे कमी नाहीत. त्यामुळे अन्नवाटपासारखा उपक्रम जरी बाहेरून सामाजिक वाटत असला, तरी त्यामागील व्यवस्थेची पारदर्शकता आणि कायदेशीरता तपासणे आवश्यक ठरते.

असो याच संदर्भात एक जुनी कथा आठवते,‌ एका गावात एका गरीब कुटुंबाचा उदरनिर्वाह एका गाईवर अवलंबून असतो. त्या गाईचे दूध विकून ते कुटुंब पिढ्यानपिढ्या जगत असते. एक दिवस त्यांच्या घरी आलेला एक साधू रात्री ती गाय घेऊन जातो. सुरुवातीला कुटुंबाला मोठा धक्का बसतो. मात्र नंतर जगण्यासाठी ते इतर मार्ग शोधू लागतात. काही वर्षांनी तोच साधू पुन्हा त्या गावात येतो तेव्हा ते कुटुंब एका मोठ्या आणि सुबक घरात राहात असल्याचे दिसते. कुटुंबप्रमुख सांगतो “तुम्ही ती गाय नेली नसती, तर आम्ही आजही त्याच्यावर अवलंबून राहिलो असतो.” या कथेमागील संदेश स्पष्ट असून अवलंबित्व प्रगतीला थांबवते हेच यातून निष्पन्न होते.

सत्यउपासकने उपस्थित केलेले प्रश्न कोणावर आरोप करण्यासाठी नसून उलट, जर हा उपक्रम खरोखरच समाजहितासाठी असेल, तर त्याची पारदर्शक माहिती सार्वजनिक व्हावी, एवढीच अपेक्षा असून या विषयाकडे संशयाच्या नव्हे तर जबाबदारी आणि पारदर्शकतेच्या दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. कारण समाजहिताच्या नावाने सुरू असलेला कोणताही उपक्रम खऱ्या अर्थाने समाजासाठी लाभदायक ठरावा, यासाठी पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व हीच सर्वात मोठी हमी ठरते.