शेती महामंडळाच्या जमिनींचा खेळ; जमिनीपासून घरापर्यंत: मराठी माणसाची घसरती मालकी!!

मराठी राजभाषा दिनी कटू वास्तव: शहरात घरांपासून शेत जमिनींपर्यंत मालकी बदलतेय का?

सत्यउपासक विशेष बातमी:

पुणे, मुंबईसारख्या महानगरांत आज चित्र पूर्णपणे बदललेले दिसत आहे. एकेकाळी परप्रांतीय नागरिक स्थानिक मराठी कुटुंबांच्या घरी भाड्याने राहत होते; परंतु आज परिस्थिती उलटी झाल्याचे वास्तव नजरेआड करता येणार नाही. वाढत्या मालमत्ता किमती, आर्थिक स्थलांतर आणि रोजगाराच्या बदलत्या प्रवाहामुळे अनेक स्थानिक मराठी नागरिकच परप्रांतीय मालकांकडे भाड्याने राहत असल्याची वस्तुस्थिती पुढे येत आहे. मराठी राजभाषा दिनाच्या निमित्ताने हे वास्तव अधिक ठळकपणे समोर येते.

ही केवळ शहरी मालमत्तेपुरती मर्यादित बाब नाही; तर ग्रामीण भागातही याच पद्धतीचा बदल दिसून येत आहे. शेती क्षेत्रात वाढत असलेली कंत्राटी शेती (Contract Farming) आणि जमिनींचे भाडेतत्त्वावर मोठ्या प्रमाणावर हस्तांतरण यामुळे शेतकऱ्यांसमोर नवे प्रश्न उभे राहत आहेत. राज्यातील महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ यांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनींच्या वाटप प्रक्रियेबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

या जमिनींचा इतिहास पाहिला असता, Land Ceiling Act लागू झाल्यानंतर मोठ्या जमीनधारकांकडील अतिरिक्त जमीन शासन ताब्यात घेऊन शेती महामंडळाकडे वर्ग करण्यात आली. मूळतः या जमिनी शेतकऱ्यांच्याच होत्या. सामाजिक समतोल आणि जमीन पुनर्वाटपाच्या उद्देशाने झालेल्या या हस्तांतरणामागे शेतकरी सक्षमीकरणाची भूमिका होती. परंतु आज या जमिनी बिगर शेती व्यवसायासाठी किंवा शेतीच्या नावाखाली भाडेतत्त्वावर अशा घटकांना दिल्या जात असल्याची चर्चा आहे, ज्यांच्याकडे प्रत्यक्ष शेतीचा अनुभव अथवा पुरावे नसल्याचे आरोप स्थानिक पातळीवर होत आहेत.

परिणामी, ज्यांच्या पूर्वजांच्या मालकीच्या जमिनी होत्या, त्याच भागातील स्थानिक शेतकरी आज रोजंदारीवर काम करण्यास भाग पाडले जात असल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसत आहे. जमीन विक्री, कर्जबाजारीपणा, बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि वाढती उत्पादन खर्च यामुळे शेतकरी हतबल होत आहेत. त्यातच जमिनी विकून तात्पुरता आर्थिक दिलासा मिळवणारे काही शेतकरी पुढील पिढीत भूमिहीन होण्याचा धोका पत्करत आहेत.

शहरी भागातील घरांच्या मालकीत झालेला बदल आणि ग्रामीण भागातील जमिनींचे हस्तांतरण – या दोन्ही घटनांमध्ये एक साम्य दिसून येते: मालकी हक्क हळूहळू हातातून निसटत आहेत. आज भाडेकरू म्हणून राहण्याची वेळ शहरात आली; उद्या स्वतःच्या जमिनीवर मजूर म्हणून काम करण्याची वेळ ग्रामीण भागात येऊ नये, यासाठी शेतकऱ्यांनी दूरदृष्टी ठेवण्याची गरज आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, शेती महामंडळाने जमिनी करार पद्धतीने देताना स्पष्ट निकष, स्थानिक शेतकऱ्यांना प्राधान्य, प्रत्यक्ष शेतीचा अनुभव अनिवार्य, तसेच जमिनींचा बिगर शेती वापर टाळण्यासाठी कठोर अटी लागू करणे आवश्यक आहे. अन्यथा सामाजिक न्यायाच्या उद्देशाने हस्तांतरित झालेल्या जमिनी भविष्यात आर्थिक विषमतेचे नवे केंद्र बनण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

मराठी राजभाषा दिन साजरा करताना केवळ भाषेचा अभिमान व्यक्त करून चालणार नाही; तर आर्थिक, सामाजिक आणि मालकी हक्कांच्या पातळीवरही स्वाभिमान टिकवण्यासाठी ठोस धोरणात्मक बदल अपेक्षित आहेत. अन्यथा “स्वतःच्या घरात भाडेकरू” आणि “स्वतःच्या जमिनीत मजूर” हे वास्तव अधिक तीव्र होण्याची भीती नाकारता येत नाही.