ऐन हंगामात संचालक बदल! सुनील बोरकर हटणार? 

सेवा ज्येष्ठता वाद पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी; किरनळींची संचालकपदी शक्यता!

पुणे, दि. २ जुलै:  राज्यातील खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागात वरिष्ठ पातळीवर बदलांची हालचाल सुरू झाली असून २७ मे २०२५ रोजी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) यांनी दिलेल्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर‌ राज्य शासनाने कृषी विभागाच्या निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालकपदावरून सुनील बोरकर यांना हटविण्याचा प्रस्ताव पाठवला असल्याचे सूत्रांकडून समजते या प्रकरणात तत्कालीन फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी न्यायाधिकरणात दाखल केलेल्या याचिकेत, “बोरकर हे कृषी सहसंचालक असूनही त्यांना संचालकपदी नियुक्त करताना पदाचा दर्जा खालावण्यात आला आणि माझी सेवाज्येष्ठता डावलण्यात आली,” असा आक्षेप नोंदवला होता.

सेवा ज्येष्ठता की कार्यक्षम नेतृत्व?; निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाच्या संचालक पदासाठी निर्णय निकषावर प्रश्नचिन्ह…

राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये वरिष्ठ पदांसाठी “सेवा ज्येष्ठता” हे एकमेव निकष म्हणून  सूत्र अंगीकारले तर मात्र, कृषी विभागाच्या “निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक” या महत्त्वाच्या पदासाठीही याच निकषाचा अवलंब केल्यास कार्यक्षमता, निर्णय क्षमता आणि धोरणात्मक बदलांच्या प्रक्रियेला मर्यादा येऊ शकते, असे वाटते; विशेषतः, जर सेवा ज्येष्ठतेच्या आधारे एखाद्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली गेली, तर त्या अधिकाऱ्याचा कार्यकाळ प्रामुख्याने सेवानिवृत्तीच्या जवळ असल्याने फारच अल्प कालावधीसाठी राहणार. अशा स्थितीत, धोरणात्मक सुधारणा, क्षेत्रीय अंमलबजावणी, नवकल्पनांची अंमलबजावणी आणि दीर्घकालीन नियोजन या सर्व बाबींवर मर्यादा येऊ शकते. त्याऐवजी, नियुक्तीसाठी कार्यअनुभव, कार्यकाळातील उर्वरित कालावधी, निर्णय क्षमता, यशस्वी अंमलबजावणीचा अनुभव आणि विभागीय कौशल्य हे निकष विचारात घेण्यात आल्यास, विभागाच्या कामकाजात आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणता येऊ शकते.

सध्या केवळ अशोक किरनळ्ळी आणि अंकुश माने हेच दोन नियमित संचालक पदावर कार्यरत आहेत. निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभाग, कृषी विस्तार विभाग आणि कृषी प्रक्रिया विभागांत अतिरिक्त संचालक म्हणून सुनील बोरकर, रफिक नाईकवाडी आणि विनय आवटे हे सहसंचालक पदावर कार्यरत आहेत. सेवा जेष्ठतेनुसार त्यांची संचालक पदावर पदोन्नती होण्यास केवळ तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे.

तसेच, कृषी प्रक्रिया व नियोजन विभागाचे सहसंचालक चलवदे आणि पुणे विभागाचे विभागीय कृषी सहसंचालक गवसाणे हेही सेवाजेष्ठतेनुसार संचालक पदासाठी पात्र ठरतात. मात्र, यापैकी बहुतेक अधिकारी आगामी सहा ते आठ महिन्यांत सेवानिवृत्त होणार आहेत. सध्या केवळ सुनील बोरकर, रफिक नाईकवाडी आणि विनय आवटे यांचा कार्यकाळ दोन ते तीन वर्षांपर्यंत असून, त्यांच्या कार्यक्षमतेसह निर्णायक नेतृत्वशैली, तत्परता आणि काटेकोर अंमलबजावणीसाठी ते परिचित आहेत.

त्यांच्या अनुभवाचा लाभ शेतकरी हितासाठी होणे अत्यंत आवश्यक असताना, केवळ सेवा जेष्ठतेच्या आधारावर नियुक्त्यांचा निर्णय होणे हे “परंपरेचे अंधानुकरण” ठरू शकते. त्यामुळे अशा नियुक्त्यांमध्ये सेवाजेष्ठतेबरोबरच कार्यक्षमता, प्रशासकीय निर्णयक्षमता, अंमलबजावणीचा अनुभव, आणि नेतृत्वगुण अशा गुणात्मक निकषांचा समावेश करणे आवश्यक आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुनील बोरकर यांना आता सहसंचालक (मृद व जलसंधारण) या पदाचा कार्यभार सोपवला जाणार आहे. तर, सेवा जेष्ठतेनुसार अशोक किरनळी यांची निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाच्या संचालक पदावर नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, किरनळी पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्येच सेवानिवृत्त होणार आहेत, याआधीच ते फलोत्पादन, स्मार्ट, राष्ट्रीय फळबाग मिशन आणि आत्मा या चारही योजनांच्या संचालक पदावर कार्यरत असून आता त्यांच्याकडे निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक पदाचाही  कार्यभार दिला जाणार असल्याने, त्यांच्या पुढे तारेवरची कसरत असणार असून सोबतच प्रत्येक विभागाच्या कामकाजाला पुरेसा वेळ आणि लक्ष मिळेल का? किंवा त्यांच्याकडील काही कार्यभार दुसऱ्यांकडे वर्ग केला जाईल का? हे अद्याप स्पष्ट नाही. मात्र, सर्व विभागांमध्ये त्यांनी केलेले पूर्वीचे काम आणि अनुभव लक्षात घेता, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी निर्णय घेण्यात येतील, अशी आशा कृषी विभागातील अनेक कर्मचारी आणि शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

शेवटी शासकीय नियम हे मार्गदर्शक असले तरी, काळानुरूप सुधारणा आणि कार्यकेंद्रित निर्णय हेच खरे विकासाचे मार्गदर्शक ठरतात, हे शासनाने लक्षात घेणे गरजेचे आहे.