व्हिव्हिआयपीं चे हवाई दौरे राम भरोसे!!!; विमान चालन संचालनालयाचे पाप?

अपघातांचा काळा इतिहास असूनही ठराविक कंपनीलाच कंत्राट कामांचा अट्टाहास का?

ॲरो एअरक्राफ्ट सेल्स ॲन्ड चार्टर्डस ची मक्तेदारी? 

सत्यउपासक विशेष वृत्त/ दि १७:

जानेवारी महिन्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघातात झालेला दुर्दैवी अंत संपूर्ण राज्यासाठी असह्य वेदना देणारा होता त्याक्षणी राज्यातील प्रत्येकाच्या मनाची भावना राज्याचा कारभारी गेला… अशीच होती, मात्र त्यांची चिता थंड होण्याआधीच राजकीय हालचालींना आलेल्या वेगामुळे त्यांच्या मृत्यूभोवती उभ्या राहिलेल्या प्रश्नांनाही जिवंत ठेवले गेले नाही तर उलट ते प्रश्न शक्य तितक्या लवकर घटनांच्या ढिगाऱ्याखाली आणि प्रतिघटनांच्या गदारोळात गाडले जावेत, याचीच दक्षता घेतल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले, संशयास्पद मृत्यू असो वा घातपाताची शक्यता, अनेक प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतात. नेमकं काय घडलं? कोण जबाबदार? मानवी जीविताच्या किंमतीवर उभ्या राहिलेल्या निष्काळजीपणाला इतिहास कधीच माफ करत नाही, असे असले तरी आज या वेदनादायी प्रसंगाकडे पाहताना‌ वारंवार मनाला एकच प्रश्न अस्वस्थ करतो तो म्हणजे हे टाळता आले असते का?

शासकीय तपासाची दिशा चुकतेय का?

उपमुख्यमंत्री  अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूची चौकशी सुरू असतानाच विमानातील ब्लॅक बॉक्स अपघातात नष्ट झाल्याचे समोर येणे हे अत्यंत धक्कादायक आणि गंभीर स्वरूपाचे असून विमानातील ब्लॅक बॉक्सची रचना आणि तांत्रिक बांधणी ही अत्यंत भीषण अपघात, प्रचंड आघात किंवा आगीच्या परिस्थितीतही सुरक्षित राहील अशा पद्धतीने केलेली असते; कॉकपीटमधील वैमानिकांचे संभाषण तसेच विमानाच्या तांत्रिक हालचालींची प्रत्येक नोंद त्यामध्ये सुरक्षित राहावी, हाच त्यामागील मूलभूत उद्देश असतो अशा परिस्थितीत तो पूर्णतः नष्ट झाल्याचे समोर आल्याने मनात संशयाची पाल चुकचुकत असून म्हणूनच सरकारने चौकशीची व्याप्ती केवळ खराब हवामान, वैमानिकांची पार्श्वभूमी, अपघाताचा घडलेला क्रम किंवा उपमुख्यमंत्र्यांची मागील काही दिवसांची दिनचर्या इतक्यापुरती मर्यादित ठेवू नये. तसेच तपास केवळ विमानाच्या मालकीच्या कंपनीपर्यंत सीमित न राहता, हे विमान भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देणारी कंपनी, तिची संभाव्य मक्तेदारी, देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी पार पाडणारी यंत्रणा आणि राज्याचे विमानचालन संचालनालय यांची स्पष्ट जबाबदारी निश्चित करून सर्वंकष, निष्पक्ष आणि कसून चौकशी केली गेली पाहिजे, तेव्हाच या दुर्दैवी घटनेमागील संपूर्ण सत्य उजेडात येऊ शकते. 

विमान चालन संचालनालय ( एव्हिएशन डिपार्टमेंट) ची जबाबदारी आणि वास्तव:

 कागदोपत्री पाहता राज्यातील अति महत्त्वाच्या व्हीव्हीआयपींच्या हवाई दौऱ्यांचे नियोजन, सुरक्षा, तांत्रिक समन्वय आणि उड्डाण व्यवस्थापनाची जबाबदारी संचालनालयावर असली तरी  सद्यस्थितीत अति महत्त्वाच्या व्यक्तींची हवाई प्रवासाची जबाबदारी असणारे राज्य शासनाचे विमान चालन संचालनालय (एव्हिएशन डिपार्टमेंट) नेमके काय कार्य करते हा प्रश्न उपस्थित होत असून राज्यातील एव्हिएशन डिपार्टमेंटकडे स्वमालकीचे एक हेलिकॉप्टर आणि एक विमान असून विमानचालन संचालनालयाकडे साधनसामग्री खरेदी, इंधन पुरवठा, तातडीच्या दुरुस्त्या, वैमानिक प्रशिक्षण, विमान आणि हेलिकॉप्टरचे वार्षिक देखभाल करार आणि विमान व्यवस्थापन सेवा तसेच विमान, हेलिकॉप्टर भाड्याने घेणे या सर्व बाबींची जबाबदारी असून विमान चालन संचालनालयाच्या प्रत्यक्ष कार्यपद्धतीकडे पाहिलं तर एव्हिएशन संचालनालय केवळ प्रत्येक कामाच्या निविदा काढून दलालांप्रमाने मध्यस्थीचे काम करत एजंट प्रमाणे दलाली आपापसात वाटून घेण्याचे काम करते का? असा प्रश्न पडतो! जसे ट्रॅव्हल एजन्सी ऑर्गनायझर प्रमाणे थेट तांत्रिक नियंत्रण, सुरक्षा पडताळणी आणि जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी केवळ बाह्य कंपन्यांशी समन्वय साधणारे ‘मीडियेटर’ म्हणून काम करत आहे का; असेच म्हणावे लागेल! परिणामी, संपूर्ण व्यवस्था एखाद्या ट्रॅव्हल एजन्सीप्रमाणे फक्त दौऱ्यांचे आयोजन करणारी आणि प्रत्यक्ष उड्डाणाची जबाबदारी इतरांकडे सोपवणारी यंत्रणा बनली असून खरे तर १८ ऑक्टोबर, २०१४ रोजीच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांकः विचासं १११४/प्र.क्र.१०२/२८अ नुसार शासकीय हवाई वाहनांच्या उड्डाणापूर्वी करण्यात येणा-या वैमानिकांच्या वैदयकीय चाचणीची सुविधा विमानचालन व्यवस्थापन कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात आले होते, तत्पूर्वी शासकीय हवाई वाहनांच्या उड्डाणापूर्वी वैमानिकांची प्रशिक्षित व परवानाधारक डॉक्टरांमार्फत वैदयकीय तपासणी करण्यात येते. या तपासणीकरीता लागणारे डॉक्टर हवाई वाहनांची देखभाल करणा-या कंपनीकडून उपलब्ध करून देण्यात येत होते, परंतु केंद्र शासनाच्या नागरी विमानन प्राधिकरणाच्या नियमांनुसार ही सुविधा (वैदयकीय तपासणीकरीता डॉक्टर उपलब्ध करुन देणे) विमानचालन व्यवस्थापन कंपनीने (ग्राउंड हँडलिंग एजन्सी) करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शासकीय वाहनांच्या हवाई उड्डाणापूर्वी करण्यात येणा-या वैमानिकांच्या वैदयकीय तपासणीसाठीचे डॉक्टर विमानचालन व्यवस्थापन कंपनीमार्फत उपलब्ध करुन घेण्यात यावेत. सदरचा निर्णय मा. मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखालील शक्ती प्रदत्त समितीच्या दि.२२.४.२०१४ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार घेण्यात आला आहे. तसेच उड्ढाणा पूर्वी तपासणी उड्डाण (Test Flight) आणि वैमानिकांचे प्रशिक्षण व तपासण्या (Training and Checks) उड्डाणाबाबत संचालक, विमानचालन हे योग्य ती खात्री करतील अशी विमान चालन संचलनालयाची जबाबदारी असून अति महत्त्वाच्या व्यक्तीच्या उड्डानापासून ते इच्छित स्थळी पोहचे पर्यंत सर्व यंत्रणांशी संपर्क ठेवण्याची जबाबदारी सुद्धा विमान चालन संचालनालयाची असून वित्त विभागाच्या दिनांक १२/३/२०१० च्या शासन निर्णयान्वये विमानचालन संचालनालयाच्या आस्थापनेवर एकूण २५ पदांचा आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला आहे यात संचालक,विमानचालन, उपसंचालक, मुख्य वैमानिक (हेलिकॉप्टर),मुख्य वैमानिक (विमान), वरिष्ठ वैमानिक, सह वैमानिक तसेच सहाय्यक संचालक अशा वर्ग एक पदांचा समावेश आहे,    “सत्यउपासक”ने केलेल्या तपासातून संचालनालयाची प्रत्यक्ष भूमिका अंमलबजावणी आणि समन्वयापेक्षा करार व्यवस्थापन आणि स्वतःच्या अर्थकारणापुरती मर्यादित असल्याचे दिसून येते.

विमानचालन संचालनालय आणि खासगी कंपन्यांची मिलीभगत; सुरक्षा धोक्यात, कोट्यवधींचा खेळ !

११ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विचासं-१११९/प्र.क्र.१०७ (भाग-२)/ २८-अ (विमान-१) नुसार राज्यातील अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या हवाई प्रवासासाठी भाडे तत्त्वावर हवाई वाहन (हेलिकॉप्टर आणि विमान) उपलब्ध करुन घेण्यासाठी एजन्सी नियुक्त करण्याबाबत प्राप्त झालेल्या ई-निविदांमधून “साई एव्हीएशन” व “ॲरो एअरक्राफ्ट सेल्स ॲन्ड चार्टर्डस प्रा.लि.” या दोन कंपन्यांना न्यूनत्तम दराने दोन वर्षासाठी नियुक्त करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली, राज्य शासनाकडून खाजगी चार्टर्ड कंपन्यांना महिन्याला करोडोंची बिले अदा केली जातात, तर वर्षाकाठी शेकडो कोटींची बिले दिली जातात यात निवडणुका आल्याच तर हि बिले हजारों कोटींची उड्डाणे घेतात परंतु यापूर्वी सुद्धा चार्टर्ड सेवा आणि भाडेकरार प्रक्रियेतही काही संशयास्पद बाबी घडल्या असून विमान व हेलिकॉप्टर भाड्याने घेण्याच्या प्रक्रियेत चार्टर्ड एव्हिएशन नोंदणी, वैध उड्डाण प्रमाणपत्र (Air Operator Certificate), तांत्रिक पात्रता आणि सुरक्षा मानके या निकषांची सक्ती असणे आवश्यक आहे, मात्र सत्यउपासकला उपलब्ध झालेल्या ‌माहितीनुसार या प्रक्रियेत गंभीर निष्काळजीपणा दिसून आला, उदाहरणार्थ, एव्हीस व्हेंचर एलएलपी (M/s Avis Venture LLP) या कंपनीकडून प्रामुख्याने विमान व हेलिकॉप्टरचे सुटे स्पेअर पार्ट खरेदी केले जातात; तरीदेखील याच कंपनीकडून विमान व हेलिकॉप्टर भाड्याने घेतल्याचे “सत्यउपासक”च्या तपासातून उघड झाले असून वास्तवात स्पेअर पार्ट पुरवठा आणि चार्टर्ड सेवा या भिन्न स्वरूपाच्या जबाबदाऱ्या असताना अशी दुहेरी भूमिका एकाच कंपनीला कुठल्या निकषांवर मंजूर करण्यात आली, हा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो, तसेच AUREA AVIATION PRIVATE LIMITED या कंपनीने दुसऱ्या कंपनीचे कर्मचारी नावावर दाखवून विमान हेलिकॉप्टर चालवल्याचे निष्पन्न झाल्याने मध्य प्रदेश इंदोर एव्हिएशन विभागाने ब्लॅकलिस्ट केले होते त्या कंपनी कडून सुद्धा राज्यातील विमानचालन संचालनालयाने भाड्याने विमान/हेलिकॉप्टर घेतल्याचे दिसते तसेच मिलेनियर एव्हिएशन ही कंपनी कुठल्याही ठिकाणी चार्टर्ड सर्विसेस करिता रजिस्ट्रेशन नसताना त्यांच्याकडून सुद्धा भाड्याने विमान/हेलिकॉप्टर घेतल्याचे दिसून येते या सर्वांची २०२२ ते २०२५ या कालावधीत देण्यात आलेल्या देयकांची तसेच विमान चालन संचालनालय अधिकाऱ्यांचे ई-मेल अथवा कागदपत्रे तपासून स्वतंत्र लेखापरीक्षणीय छाननी झाली, तर आर्थिक व प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेचे खरे स्वरूप उघड होऊ शकते, सखोल निष्पक्ष चौकशी झाल्यास चार्टर्ड सेवांतील संशयास्पद व्यवहार समोर येतील यात शंका नसून या व्यतिरिक्त सत्यउपासक ला खात्रीलायक सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, विमानचालन संचालनालयाने यापूर्वीही भाडेकरार करताना आवश्यक ती दक्षता न पाळल्याची घटना घडल्याचे समोर आले असून एका प्रसंगी राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी एका खासगी कंपनीच्या हेलिकॉप्टरमधून एकत्रित मुंबईहून कोकणात प्रवास केल्याचे समजते विशेष म्हणजे संबंधित कंपनीकडे वैध चार्टर्ड एव्हिएशन परवानाही नव्हता तरीदेखील त्या कंपनीकडून हेलिकॉप्टर भाड्याने घेण्यात आले आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींनी त्यातून प्रवास केल्याची खात्रीलायक माहिती असली तरी सदर घटनेला दोन वर्षाहून अधिक काळ झाला असल्याने त्याची पुष्टी होऊ शकत नाही तरी जर हे दावे सत्य असतील, तर ही बाब केवळ प्रशासकीय त्रुटी नसून सुरक्षाविषयक अत्यंत गंभीर दुर्लक्ष मानले जाऊ शकते. त्यामुळे अशा सर्व भाडेकरारांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे.

विमान चालन संचालनालयाची अपघाताची पाश्र्वभूमी व्हिव्हिआयपीं चे हवाई दौरे राम भरोसे

शासनाच्या मालकीच्या सेसना सायटेशन ५६० एक्सएलएस व्हीटी-व्हीडीडी या विमानाकरीता व सिर्कोस्की एस ७६ सी + व्हीटी-सीएमएम या हेलिकॉप्टरकरीता मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील शक्ती प्रदत्त समितीच्या दि.०३.१०.२०१२ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार मे. ॲरो एअरक्राफ्ट सेल्स अँड चार्टर्ड प्रा.लि., नवी दिल्ली यांची विमानचालन व्यवस्थापन संस्था म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. तसेच याच दरम्यान या विमानाच्या देखभाल व परिरक्षणाचे कंत्राट इंदमार एव्हीऐशन प्रा.लि. या कंपनीकडे होते तेव्हापासून ते आजपर्यंत या दोन कंपन्यांकडे शासकीय विमान आणि हेलिकॉप्टर यांचे व्यवस्थापन मॅनेजमेंट तसेच देखभाल, परीरक्षण आणि दुरुस्तीचे‌ काम असून महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीच्या सिर्कोस्की एस ७६ सी++ व्हीटी-सीएमएम हया हेलिकॉप्टरला दिनांक २५ मे, २०१७ रोजी मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या लातूर जिल्ह्यातील उदगीर निलंगा येथील दौ-याच्या वेळी दुर्देवी अपघात झाला. या अपघातात तत्कालीन मुख्यमंत्री थोडक्यात बचावले विशेष म्हणजे तेव्हा व्यवस्थापन आणि विमानाच्या देखभाल व प्रशिक्षणाची जबाबदारी ‌ याच कंपन्यांकडे होती परंतु यावेळी अपघातावरती चर्चा होण्यापेक्षा अपघातानंतर हेलिकॉप्टरच्या विमा दावा आणि हेलिकॉप्टरची विल्हेवाट या संदर्भातच जास्त बैठका झाल्या अपघातानंतर हेलिकॉप्टरच्या विमा दाव्यासंदर्भात संचालक, विमान चालन संचालनालय व नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीचे प्रतिनिधी व सर्व्हेअर यांची बैठक बोलविण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये हेलिकॉप्टरच्या विम्यासंदर्भात सविस्तरपणे चर्चा करण्यात आली, मात्र हेलिकॉप्टर दुरुस्त करून ते पुन्हा उड्डाणयोग्य करण्याच्या पर्यायाला प्राधान्य न देता, ते “जैसे थे” स्थितीत विक्रीस काढण्याचा निर्णय पुढे आला. साधारणतः हेलिकॉप्टरचे शेल्फ लाइफ २५ वर्षे असते आणि नियमित देखभाल प्रक्रियेनंतर त्यात किमान पाच वर्षांची वाढ करता येते. विशेष म्हणजे सिर्कोस्की S-76 C++ (VT-CMM) हे हेलिकॉप्टर खरेदी करून पाच वर्षांचाही कालावधी पूर्ण झाला नव्हता, ही बाब सर्वज्ञात असताना महाराष्ट्र शासनाने ते ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे विक्रीस काढण्याची कार्यवाही सुरू केली, क्षतीग्रस्त सिकोस्र्की एस ७६ सी++ व्हीटी-सीएमएमच्या विम्याबाबत विमा कंपनीकडून शासनास ५५ कोटीच्या विमा रकमेपैकी रु.३९.९५ कोटी इतक्या रक्कमेचे on account payment झाले व उर्वरित रक्कम ही हेलिकॉप्टरच्या विक्रीनंतर जी रक्कम शासनास उपलब्ध होईल ती वजा करुन अदा करण्यात येईल असे ठरले, या करीता इन्शुरन्स व्हॅल्यूवरने हेलिकॉप्टर ची किंमत पाच कोटी असल्याचे नमूद केले परंतु विमान चालन संचालन्यायालयाच्या वेळ काढू आणि खीसे भरू धोरणामुळे हे हेलिकॉप्टर स्क्रॅप मध्ये सात लाख रुपयाला विकले गेले, यापूर्वीचे हेलिकॉप्टर सुद्धा अशाच पद्धतीने केवळ 50 ते ७० हजार रुपयांमध्ये स्क्रॅप करण्यात आले होते असे सूत्रांकडून समजते.

विमान चालन अधिकाऱ्यांची संशयास्पद भूमिका:

अपघात आणि त्यास कारणीभूत ठरलेल्या इतर व्यवस्थापकीय त्रुटींच्या चौकशीनंतर एक धक्कादायक वास्तव समोर आले ते म्हणजे तत्कालीन विमानचालन संचालनालयाचे संचालक हे हेलिकॉप्टरच्या खरेदी प्रक्रियेपासून ते अपघाताच्या वेळी वैमानिक म्हणून कार्यरत राहण्यापर्यंत, तसेच विमा दावा सादर करण्यापासून हेलिकॉप्टर स्क्रॅप करण्याच्या निर्णयापर्यंत प्रत्येक टप्प्यात आघाडीवर आणि प्रत्यक्ष सहभागात होते. इतक्या गंभीर स्वरूपाच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये थेट सहभाग असूनही त्यांच्या विरोधात केवळ मर्यादित कालावधीपुरती निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर मात्र शासनाने संचालक, विमानचालन संचालनालय या पदावर आयएएस कॅडरचा अधिकारी नियुक्त असावा, असा धोरणात्मक निर्णय घेतला! या सर्व घडामोडीतून विमानचालन संचालनालयातील अधिकारी आपल्या मूलभूत जबाबदाऱ्या सुरक्षा तपासणी, तांत्रिक देखरेख आणि पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया या बाबतीत कितपत दक्ष आहेत याबाबत शंका असली, तरी आर्थिक व्यवहारांच्या प्रत्येक टप्प्यावर त्यांची सक्रियता ठळकपणे दिसून येते, असेच म्हणावे लागेल! विशेष म्हणजे अधिकाऱ्यांकडून या सर्व प्रक्रिया कागदोपत्री अत्यंत नीटनेटक्या, नियमबद्ध आणि प्रक्रियात्मकदृष्ट्या निर्दोष दाखवल्या जात असल्याचे चित्र उभे केले जाते; मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, निविदा प्रक्रिया, मूल्यनिर्धारण आणि गुणवत्तेची पडताळणी यांचे स्वतंत्र व सखोल इन्व्हेस्टिगेशन केले, तर साधनसामग्री खरेदी असो, शासनाच्या विमान व हेलिकॉप्टरच्या तातडीच्या दुरुस्त्या असोत, इंधन-तेल-वंगण पुरवठ्याचे व्यवहार असोत, वैमानिकांच्या प्रशिक्षणाशी संबंधित तातडीच्या बाबी असोत, कंत्राटी वैमानिकांची नियुक्ती असो, कार्यालयीन खर्चाची मंजुरी असो किंवा वार्षिक देखभाल-परिरक्षण करार आणि Aviation Management Service निश्चित करणे असो प्रत्येक आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या निर्णयात संचालनालयाची भूमिका निर्णायक राहिल्याचे दिसते. त्यातच विमान किंवा हेलिकॉप्टर भाड्याने घेण्याच्या करारांमध्येही मोठ्या प्रमाणात निधी गुंतलेला असल्याने हितसंबंधांच्या संघर्षाची शक्यता तपासली जाणे आवश्यक असून परिणामी, सुरक्षेपेक्षा व्यवहारांना प्राधान्य दिले जात आहे का, आणि कागदोपत्री शिस्तीआड वास्तव दडवले जात आहे का, याचे निष्पक्ष व स्वतंत्र परीक्षण होणे ही काळाची गरज बनली आहे.

इंदमार एव्हिएशन कंपनीचा अपघाताचा काळा इतिहास!

इंदमार एव्हिएशन‌ प्रा. लि. या कंपनीचा इतिहासही अपघातांच्या सावटाने ग्रासलेला असल्याची बाब २८ जून २०१८ रोजी मुंबईतील घाटकोपर येथे घडलेल्या भीषण दुर्घटनेतून ठळकपणे दिसून येते, जुहू विमानतळावरून उड्डाण केलेले Beechcraft C90 King Air (VT-UPZ) हे विमान काही मिनिटांतच घाटकोपरच्या जागृत नगर भागातील बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीवर कोसळले आणि दोन वैमानिक, दोन मेंटेनन्स इंजिनिअर तसेच जमिनीवरील एका नागरिकाचा असा एकूण पाच जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. हे विमान UY Aviation Pvt Ltd यांच्या मालकीचे होते आणि विशेष म्हणजे त्या दिवशी ते ‘टेस्ट फ्लाइट’वर होते ही बाबच विमानाची देखभाल दुरुस्ती असलेल्या कंपनीवर अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण करणारी असून धक्कादायक म्हणजे, याच विमानाला यापूर्वी उत्तर प्रदेश सरकारकडून अपघातानंतर स्क्रॅप घोषित करण्यात आले होते; तरीही ते पुन्हा उड्डाणयोग्य बनवण्याची जबाबदारी इंदमार एव्हिएशनकडे सोपविण्यात आली आणि देखभाल-दुरुस्ती पूर्ण झाल्यानंतरच्या चाचणी उड्डाणादरम्यानच हे विमान कोसळले, या दुर्घटनेत इंदमार एव्हिएशनचे दोन कर्मचारीही मृत्युमुखी पडले होते, त्यानंतर डीजीसीए  Directorate General of Civil Aviation (DGCA) यांच्या चौकशीत इंदमार एव्हिएशनच्या कामकाजात गंभीर तांत्रिक व प्रक्रियात्मक त्रुटी आढळून आल्याचे समोर आले, परिणामी कंपनीचा अहमदाबाद बेस निलंबित करण्यात आला आणि मुंबईतील कार्यपद्धतीवरही काही कालावधीसाठी निर्बंध लादण्यात आले. या सर्व घटनाक्रमामुळे ही दुर्घटना केवळ एक अपघात नसून व्यवस्थात्मक निष्काळजीपणाचे जिवंत उदाहरण असल्याचे स्पष्ट होत असले तरीदेखील इतक्या गंभीर अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर आणि नियामक संस्थेकडून त्रुटी अधोरेखित झाल्यानंतरही, ही कंपनी एका प्रभावशाली राजकीय नेत्याशी संबंधित असल्याच्या चर्चांमुळे राज्याच्या विमानचालन संचालनालयाने तिला साधे ब्लॅकलिस्ट करण्याचे धाडसही केले नाही, उलट शासकीय विमान आणि हेलिकॉप्टरच्या देखभाल-दुरुस्ती व परिरक्षणासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत संबंधित कंपनीकडे स्वतःचे मेंटेनन्स हँगर असणे बंधनकारक राहील मुद्दाम अशी अट घातल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांनी शासकीय विमान आणि हेलिकॉप्टर च्या देखभाल दुरुस्तीची निविदा सदर कंपनीलाच मिळेल याची दक्षता घेतली का? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो.

ठराविक कंपन्यांचीच मक्तेदारी: ‌

शासनाच्या मालकीच्या सेसना सायटेशन ५६० एक्सएलएस व्हीटी-व्हीडीडी या विमानाकरीता व सिर्कोस्की एस ७६ सी + व्हीटी-सीएमएम या हेलिकॉप्टरकरीता मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील शक्ती प्रदत्त समितीच्या दि.०३.१०.२०१२ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार मे. ॲरो एअरक्राफ्ट सेल्स अँड चार्टर्ड प्रा.लि., नवी दिल्ली यांची विमानचालन व्यवस्थापन संस्था म्हणून नियुक्ती करण्यात आली यापुढे सिर्कोस्की एस ७६ सी++ व्हीटी-सीएमएम हे हेलिकॉप्टर क्रॅश झाल्यानंतर शासनाने नवीन घेतलेल्या एअरबस एच १४५ व्हीटी जीओव्ही हेलिकॉप्टरच्या व्यवस्थापनाची संपूर्ण जबाबदारी सुद्धा ॲरो एअरक्राफ्ट सेल्स अँड चार्टर्ड प्रा.लि. याच कंपनीकडे असून अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या दौऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर खाजगी चार्टर्ड सेवांवर अवलंबून राहावे लागते. ११ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार याचेही काम साई एव्हीएशन या कंपनीसोबत ॲरो एअरक्राफ्ट सेल्स अँड चार्टर्ड प्रा.लि याच कंपनीकडेच आहे.

याच धर्तीवर साधनसामग्री, सुटे भाग खरेदी, इंधन व वंगण पुरवठा तसेच तातडीच्या दुरुस्त्या यांसारखी अत्यंत संवेदनशील आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची कामेही ठरावीक कंपन्यांनाच सातत्याने देण्यात येत असल्याचे चित्र स्पष्ट होते. विशेषतः इंदमार एव्हिएशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडे गेल्या दशकभराहून अधिक काळापासून शासकीय सेसना सायटेशन ५६० एक्सएलएस व्हीटी-व्हीडीडी विमान आणि एअरबस एच १४५ व्हीटी-जीओव्ही हेलिकॉप्टर यांच्या तांत्रिक देखभाल, दुरुस्ती व परिरक्षणाची जबाबदारी अखंडपणे सोपविण्यात आलेली आहे. इतक्या दीर्घकाळ एकाच संस्थेकडे ही अत्यावश्यक तांत्रिक जबाबदारी राहणे हे केवळ प्रशासकीय सातत्य नसून व्यवस्थेतील केंद्रीकरणाचे द्योतकच म्हणावे लागेल!

याचबरोबर विमानचालन संचालनालयातून दिल्या जाणाऱ्या कंत्राटी कामांमध्ये आणखी एका राजकीय लाभार्थ्याचे नाव समोर येत असून या नेत्याच्या संबंधित कंपनीकडे समाजकल्याण विभाग किंवा शिक्षण विभागातील पोषण आहार कंत्राटांपासून ते कंत्राटी मजूर सेवा पुरवठ्यापर्यंत विविध आर्थिक कामे असल्याची पार्श्वभूमी असून मागील दशकभरापासून विमानचालन संचालनालयाच्या कंत्राटांमध्येही सदर नेत्याच्या नातेसंबंधातील एएए एव्हिएशन प्रायव्हेट लिमिटेड) आणि क्रिस्टल एव्हिएशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्या कार्यरत असल्याचे समजते सदर बातमी तून सत्यउपासक चा कोणत्याही राजकीय नेत्यावर अथवा कंपनीवर दबाव तंत्र वापरून कंत्राटी कामे मिळविल्याचा थेट आरोप करण्याचा हेतू नाही, हे स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे. सत्यउपासक केवळ सर्व संबंधित घटकांना समान संधी, पारदर्शक प्रक्रिया आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हवाई सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य मिळावे, या भूमिकेतून काही तथ्याधारित बाबी सार्वजनिक चर्चेसाठी पुढे आणण्याचा प्रयत्न करत असून पत्रकारितेची जबाबदारी पार पाडताना प्रश्न विचारणे, प्रक्रियांतील विसंगती अधोरेखित करणे आणि सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने उत्तरदायित्वाची अपेक्षा व्यक्त करणे यापलीकडे कोणावरही पूर्वग्रहदूषित आरोप करण्याचा उद्देश नाही, परंतु विमानसुरक्षेसारख्या अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रातही ठरावीक गटांची आर्थिक व प्रशासकीय पकड अधिक बळकट होत असल्याने गंभीर शंका निर्माण होत असून ही बाब राज्यातील अति महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या हवाई सुरक्षेबाबत अधिकच चिंताजनक ठरते.