डिजिटल युगातील शेतीसाठी राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय!
महाॲग्री-एआय धोरण २०२५-२०२९ मंजूर…
मुंबई,दि. १८ जून: महाराष्ट्र सरकारने शेतीच्या क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवणाऱ्या ‘महाॲग्री-एआय (MahaAgri-AI) धोरण २०२५–२०२९’ ला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंजुरी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या धोरणास मान्यता देण्यात आली. कृषी क्षेत्राला कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) माध्यमातून सशक्त करण्याच्या दिशेने हा ऐतिहासिक टप्पा मानला जात आहे.
या धोरणांतर्गत AI, जनरेटिव्ह AI, IoT, ड्रोन, संगणकीय दृष्टिक्षमता, रोबोटिक्स आणि पूर्वानुमान विश्लेषण यासारख्या नवतंत्रज्ञानाचा उपयोग करून डिजिटल शेतीचा व्यापक विस्तार केला जाणार आहे. राज्यात याआधीच सुरू असलेले महा-अॅग्रीटेक, महावेध, क्रॉपसॅप, ॲग्रीस्टॅक, डिजिटल शेतीशाळा, महा-डीबीटी यांसारखे उपक्रम यामुळे अधिक बळकट होतील.
या धोरणाची अंमलबजावणी त्रिस्तरीय प्रशासकीय रचनेद्वारे होणार असून, पुढील तीन वर्षांसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला जाणार आहे. राज्यस्तरीय सुकाणू समित्या, तांत्रिक समिती, कृषि कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवकल्पना केंद्रे तसेच चार कृषि विद्यापीठांमध्ये इनोव्हेशन व इनक्युबेशन सेंटर स्थापन केली जातील. हे केंद्र AI आणि AgriTech स्टार्टअप्सना चालना देतील व राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संस्थांशी भागीदारी करतील.
AI सक्षमीकरण आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा या योजनेअंतर्गत डेटा-आधारित शेतीसाठी क्लाऊड-बेस्ड कृषि डेटा एक्स्चेंज (A-DeX) तयार करण्यात येईल. यामध्ये शेतकऱ्यांचा पीक, जमीन, हवामान, मृदा आरोग्य, विमा इत्यादी सर्व डेटा एकत्र केला जाईल. API द्वारे महावेध, फसल, Bhuvan यांसारख्या राज्य व केंद्र प्रकल्पांना जोडण्यात येईल.
‘Vistaar’ उपक्रम आणि मराठीतून AI सल्ला शेतकऱ्यांना वैयक्तिक, स्थानिक भाषेतील सल्ला देणारा ‘VISTAAR’ उपक्रम राबवण्यात येईल. यात मराठीत AI आधारित चॅटबॉट्स, व्हॉईस असिस्टंट्स, सिम्युलेशन टूल्स वापरले जातील. कृषी विस्तार कर्मचाऱ्यांनाही प्रशिक्षण दिले जाईल.
AI आधारित गुणवत्ता प्रमाणीकरण Blockchain, QR कोड आणि AI आधारित Traceability Platform निर्माण करण्यात येईल. यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचा प्रवास शेतीपासून ग्राहकापर्यंत पारदर्शकपणे मांडला जाईल. यामुळे निर्यातक्षम उत्पादनांना जागतिक बाजारात प्रवेश मिळेल आणि शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल.
Mahavedh प्रकल्पास मुदतवाढ, गावागावात हवामान केंद्र मंत्रिमंडळाने Mahavedh हवामान प्रकल्पाला पाच वर्षांची मुदतवाढ देत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रांची (AWS) उभारणी करण्यास मान्यता दिली. हवामान आधारित शेतीसल्ला आणि पीक विमा योजनांसाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरणार आहे.
तांत्रिक शिक्षण आणि जागतिक परिषद राज्यातील कृषि विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रे आणि अधिकाऱ्यांसाठी AI आणि शेती तंत्रज्ञान प्रशिक्षण सुरू केले जाईल. दरवर्षी ‘Global AI in Agriculture Conference & Investor Summit’ महाराष्ट्रात आयोजित करण्यात येईल.
या धोरणांमुळे राज्यातील कृषी क्षेत्राला नवे तंत्रज्ञान, संशोधन, गुंतवणूक आणि नाविन्यपूर्ण सशक्तीकरण मिळेल. ‘शेतकरी केंद्रित AI शेती’ या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र देशात आणि जागतिक पातळीवर एक ‘डिजिटल कृषी नेतृत्वकर्ता’ म्हणून पुढे येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
