सत्यउपासकने दिलेल्या मागील वृत्तात पुणे महानगरपालिकेतील सह महापालिका आयुक्त व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर यांनी, आपले नियमित पद सांभाळत असताना, पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSCDCL) या संस्थेतील मुख्य लेखाधिकारी ( CFO ) पदाचा अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारून २०१९ पासून दरमहा ₹१.१५ लाख मानधन स्वीकारल्याचे निदर्शनास आणून आतापर्यंत मानधनाच्या स्वरूपात कोट्यवधी रुपये उकळणाऱ्या अधिकाऱ्यावर आता तरी कारवाई होणार का? असा सवाल केला.
सत्यउपासकच्या तपासात खात्रीलायक सूत्रांकडून आणखी एक धक्कादायक माहिती पुढे आली असून पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSCDCL) अंतर्गत साधारण पाच ते सहा वर्षांपूर्वी मुख्य लेखाधिकारी (CFO), कंपनी सचिव (Company Secretary) आणि मुख्य ज्ञान अधिकारी (CKO) या तीन पदांसाठी एकाच वेळी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती, मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे, CFO पदासाठी मुलाखती घेतल्याच गेल्या नाहीत, तर फक्त कंपनी सचिव आणि मुख्य ज्ञान अधिकारी (CKO) पदांसाठीच निवड प्रक्रिया पार पाडण्यात आली, या घटनेतून जाहिरात केली शोभेसाठी, आणि जागा ठेवली ओळखीसाठी? असेच म्हणावे लागेल! या घटनेतील आणखीन धक्कादायक बाब म्हणजे सात वर्षांहूनही अधिक कालावधी झाला तरीही पद रिक्तच ठेवले गेले असून जानेवारी 2019 पासून ते आज पर्यंत या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार उल्का कळसकर यांच्याकडेच असून यावरून हे सर्व कुणाच्या आशीर्वादाने घडले? तसेचसात वर्षांपासून नियमित पद भरण्यासाठी कुणाला वेळच नव्हता का? रिक्त पद जाणून-बुजून कोणासाठी ठेवण्यात आले? हे प्रश्न पडतात, असो शेवटी पद रिकामंच ठेवलं गेलं, पण मात्र मानधनाने मॅडमचा खिसा तेवढा भरला! असेच म्हणावे लागेल! या नियुक्ती मागे फक्त मानधन एवढेच कारण असेल का? हा ही प्रश्न आहे.
“स्मार्ट” नियुक्ती की ‘स्मार्ट डील’?
पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड चे CFO पद जाणीवपूर्वक रिक्त ठेवण्यात आले असून ही जागा रिकामी ठेवून, फक्त काही तास उपस्थित राहणाऱ्या व्यक्तीला CFO च्या अतिरिक्त कार्यभाराकरिता कोट्यावधींचे मानधन देण्यात आले, मात्र पूर्णवेळ काम करणाऱ्या कंपनी सचिवाचा पगार फक्त दरमहा ₹60,000 इतका पगार दिला जात आहे, काही तास काम करणाऱ्याला दरमहा १.१५ लाख मानधन आणि पूर्णवेळ काम करणाऱ्याला त्याच्या निम्मा! हेच उदाहरण पुरेसे आहे की या सगळ्या प्रक्रियेच्या मुळाशी नियोजनबद्ध भ्रष्टाचार दडलेला असून या गंभीर प्रकरणात आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, कोणत्याही प्रशासकीय अधिकाऱ्याने चौकशी वा आक्षेप घेतलेला नाही. उलट हे प्रकरण झाकले गेले, टाळले गेले आणि वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत असून हा घोटाळा मानधना पुरता मर्यादित न राहता, पुणे स्मार्ट सिटी अंतर्गत केंद्र सरकारने पाठवलेल्या कोट्यवधींच्या निधीतून होणाऱ्या कामांवर थेट नियंत्रण ठेवता यावं, आणि ‘आपलं माणूस’ तिथे बसवून ठेकेदार निविदा प्रक्रियेत ‘हिस्सेदारी’ राखता यावी, यासाठीच संबंधित महिला अधिकाऱ्यांना तिथे नेमलं गेलं तर नाही ना! या शक्यतेपर्यंत पाणी मुरल्याची शंका येते?
पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही संस्था राज्य व केंद्र शासनाच्या निधीवर चालते. त्यामुळे हा निधी अशा पद्धतीने “मानधनाच्या” नावाखाली लुटणे म्हणजे शासनाच्या विश्वासाचा आणि जनतेच्या कररुपी पैशांचा उघड अपमान असून या सर्व प्रकाराकडे प्रशासनाने आजपर्यंत डोळेझाकच केली आहे. कोणतीही आंतरिक चौकशी, लेखापरीक्षण वा तात्काळ कारवाई झालेली नाही. उलट, वर्षानुवर्षे हा आर्थिक गैरव्यवहार गप्प बसून गोंजारला गेला असेच म्हणावे लागेल!
यातून पुढील प्रश्न उपस्थित होतात, स्मार्ट सिटीच्या ‘स्मार्ट’ भ्रष्टाचाराला वरून आशीर्वाद तर नाही ना?; ठेकेदारी आणि दलालीच्या सुरक्षिततेसाठी “स्मार्ट” नियुक्ती झाली का?; ज्या पदासाठी सात वर्षात एकदाही मुलाखत घेण्यात आली नाही, त्या खुर्चीत ‘एकच व्यक्ती’ सात वर्षं कशी काय बसू शकते?
सत्यउपासकचा सवाल आता तरी कारवाई होणार की फक्त लपवाछपवी?
हे प्रकरण केवळ नियमांचे उल्लंघन नाही, तर शासकीय निधीचा अपव्यय, जनतेच्या विश्वासावर गदा आणणारा भ्रष्टाचार, आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारी फसवणूक असून इतकं आरशापेक्षाही स्पष्ट स्वरूपातील गैरव्यवहारावर आता तरी तत्काळ फौजदारी चौकशी आणि कारवाई होणार का? की पुन्हा एखादा “स्मार्ट” घोटाळा ‘स्मार्ट’ पद्धतीने गप्प गाडला जाणार?
