पुणे,दि.४ – पुणे जिल्हा परिषदेमार्फत जिल्ह्यातील विविध विकास कामांमध्ये जवळपास हजार ते दीड हजार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते आणि नोंदणीकृत छोटे-मोठे कंत्राटदार सहभागी असून, त्यातून त्यांचा उदरनिर्वाह सुरू आहे. मात्र, सध्या शासनाकडून विविध कामांचे क्लबिंग करून मोठ्या प्रमाणावर एकत्रित निविदा काढण्याचा प्रकार सुरू असून, यामुळे छोट्या कंत्राटदारांच्या रोजगारावर गदा येणार आहे, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाच्या वतीने देण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर महासंघाच्या वतीने सुरेश कडूपाटील (अध्यक्ष, पश्चिम महाराष्ट्र), उपाध्यक्ष केतन चव्हाण (पुणे जिल्हा) आणि अध्यक्ष शैलेश खैरे (राज्य अभियंता संघटना, पुणे जिल्हा) यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे निवेदन सादर केले.
निवेदनात म्हटले आहे की, सार्वजनिक बांधकाम विभागात सध्या निधीअभावी अनेक कामांची देयके रखडली आहेत. त्यामुळे कंत्राटदार आधीच आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत सर्व शिक्षण अभियानाअंतर्गत शाळांच्या दुरुस्ती व नवीन इमारतींच्या कामांचे क्लबिंग केल्यास, लहान कंत्राटदार व बेरोजगार अभियंत्यांना संधी मिळणार नाही. त्यामुळे पुन्हा त्यांना बेरोजगारीला सामोरे जावे लागेल.
महासंघाने 2018 साली याच संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये न्यायालयाने शासनाच्या जबाबदारीची जाणीव करून देत, छोटे कंत्राटदार व सर्व स्तरातील नोंदणीकृत कंत्राटदारांना संधी मिळेल अशी यंत्रणा राबवावी, असा आदेश दिला होता. त्यानुसार शासनाने परिपत्रकही जारी केले होते.मात्र, सध्या सुरू असलेल्या क्लबिंगच्या प्रक्रियेमुळे न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग होतो आहे. यामुळे अशा मोठ्या निविदांना तात्काळ थांबवावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन व आवश्यकतेनुसार न्यायालयीन लढाई उभी केली जाईल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.
