नफेखोरीच्या झगमगाटात ‘आत्मनिर्भर भारत’ अंधारात; सौर क्रांतीला धक्का!
‘मेक इन इंडिया’चा गाजावाजा करत, ‘आत्मनिर्भर भारत’ची घोषणा देणाऱ्या सरकारला आता स्वतःच्या धोरणांचा फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. कारण देशात तयार होणाऱ्या DCR (डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट) सोलर मॉड्युल्सचा वापर देशातील सौर प्रकल्पांसाठी न होता, त्यांची निर्यातच प्राधान्याने केली जात आहे. MERCOM या संशोधन संस्थेच्या अहवालानुसार, सुमारे ८० ते ९० टक्के भारतीय उत्पादक हे DCR मॉड्युल्स परदेशात, विशेषतः अमेरिकेला निर्यात करत आहेत. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे निर्यातीत मिळणारा २५–३० टक्के नफा, तर देशांतर्गत विक्रीत मिळतो केवळ १०–१२ टक्के.या नफेखोरीच्या स्पर्धेत भारतातील सौर ऊर्जा प्रकल्प अडथळ्यांना सामोरे जात आहेत. देशांतर्गत गरजा भागवण्यासाठी आवश्यक असलेले मॉड्युल्सच मिळत नसल्यामुळे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. वितरक आणि विकसक हवालदिल झाले आहेत. “देशात विकून १० टक्के कमवा की परदेशात विकून ३० टक्के?” हा उद्योगजगतातला व्यवहार्य प्रश्न आत्मनिर्भरतेच्या मुळावर घाव घालतो आहे.ही परिस्थिती पाहता एक गोष्ट स्पष्ट होते – ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ हे केवळ पोस्टरपुरते तात्त्विक ध्येय राहिले आहे. प्रत्यक्षात देशातील उद्योग आणि सरकार दोघेही निर्यातीकडे झुकले आहेत. ना कोणती बंधनं, ना स्थानिक प्राधान्याचा आग्रह – अशा धोरणामुळे भारताची सौर क्रांतीच अंधारात गेली आहे.सरकारकडून आत्मनिर्भरतेच्या जाहिराती झळकवल्या जात असल्या, तरी हकीकत अशी आहे की देशातच तयार झालेली तंत्रज्ञानसामग्री देशवासीयांना मिळत नाही. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत, ऊर्जेचा स्वावलंबनाचा मार्ग गोंधळलेला आहे आणि शेवटी सामान्य नागरिक, सौर प्रकल्प विकसक, छोटे वितरक हे सगळेच संकटात सापडले आहेत.ही वेळ आहे ठोस धोरणात्मक हस्तक्षेपाची. देशात तयार होणारी DCR मॉड्युल्स सर्वप्रथम भारतातील गरजांसाठी वापरणे बंधनकारक करावे, त्यानंतरच निर्यातीचा विचार व्हावा. निर्यात हवीच, पण ती देशाच्या गरजा पूर्ण करून शिल्लक उरलेल्या उत्पादनावर आधारित असावी. अन्यथा ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही संकल्पना नुसती नारा ठरेल आणि भारताच्या ऊर्जेच्या भविष्यावर काळोखी पसरत राहील.
