पुण्यातील आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्ये मराठी विषय केवळ औपचारिकता!

आंतरराष्ट्रीय शाळांचे मराठीकडे दुर्लक्ष!, आंतरराष्ट्रीय शाळांची शासन निर्णयाला केराची टोपली!

सत्यउपासक विशेषवृत्त/ पुणे: सत्यउपासक वृत्त समूहाने शहरातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेच्या अंमलबजावणीची पडताळणी केली असता, अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत.या तपासणीत राज्य परीक्षा मंडळाच्या अभ्यासक्रमाचा अवलंब करणाऱ्या मराठी, इंग्रजी आणि इतर माध्यमांच्या शासकीय, अनुदानित व खाजगी मान्यताप्राप्त शाळांचा समावेश होता. विशेषतः, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE), भारतीय माध्यमिक शिक्षण परिषद (ICSE), आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ (IB) आणि केंब्रिज या मंडळांच्या शाळांचा यात समावेश करण्यात आला होता.पडताळणी दरम्यान असे आढळून आले की, पुण्यातील अनेक आंतरराष्ट्रीय शाळा मराठी भाषेला जाणीवपूर्वक दुय्यम दर्जा देत असून हे महाराष्ट्र शासनाच्या स्पष्ट निर्देशांचे थेट उल्लंघन आहे.

शाळांकडून लाखोंची खंडणी: राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये, विशेषतः पुणे आणि मुंबई सारख्या शहरांमध्ये नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये नर्सरीपासूनच लाखोंच्या घरात फी आकारली जाते, युनिफॉर्म आणि शालेय साहित्यासाठी सामान्य बाजारात मिळणाऱ्या दरांपेक्षा दुप्पट-तिप्पट किंमतीत आकारले जात असून प्रवेश फी आणि डोनेशन चा थेट उल्लेख टाळून वेगवेगळ्या शुल्काच्या नावाखाली पैसे घेतले जात असून पूर्वी शिक्षण हे “विद्येचं दान” मानले जात असे, पण आता शाळा म्हणजे पालकांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवणारा “शिक्षणाचा बाजार” झाला आहे. श्रीमंतांसाठी उच्च शिक्षण सोप्पं आणि गरीबांसाठी ते दूरचं स्वप्न बनलं आहे! आजच्या युगात शाळा म्हणजे फक्त पैसे उकळण्याचा धंदा बनला आहे. शिक्षणाच्या नावाखाली शाळा आणि त्यांच्याशी संबंधित व्यावसायिक (युनिफॉर्म विक्रेते, पुस्तक विक्रेते, खासगी क्लासेस) पालकांची खुलेआम आर्थिक लूट करत आहेत.

पुण्यातील शाळांचे वास्तव, मराठीला दुय्यम स्थान: अशा व्यापारी केंद्र झालेल्या शाळांमधून मराठी भाषा हा केवळ एक पर्यायी किंवा औपचारिक विषय असल्याचे चित्र सत्यउपासकच्या पडताळणीत दिसत असून पालक आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमातून शिकवण्यास प्राधान्य देतात आणि शाळाही त्याच दिशेने धोरण आखतात. मराठी विषय शिकवला जातो, पण तो दुय्यम ठरतो, शालेय अभ्यासक्रमात मराठीला समान महत्त्व न दिल्यास भविष्यात विद्यार्थ्यांना मराठीतून लेखन, वाचन आणि संवाद साधण्याची क्षमता विकसित होणार नाही. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक राजधानीतच हा प्रकार होत असेल, तर इतर भागांमध्ये मराठीची अवस्था काय असेल, याचा विचार करण्याची गरज आहे.

शासन निर्णय फक्त कागदावरच,कायद्याचा भंग आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष?: २०२० मध्ये महाराष्ट्र सरकारने “मराठी भाषा सक्तीचा अध्यापन आणि अध्ययन अधिनियम” लागू केला. या कायद्यानुसार, राज्यातील सर्व शाळांमध्ये जसे मराठी, इंग्रजी, CBSE, ICSE, IB किंवा कोणत्याही अन्य माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक करण्यात आले असून हा निर्णय महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि भाषिक अस्मितेसाठी ऐतिहासिक मानला गेला परंतु, चार वर्षांनंतरही, विशेषतः पुणे आणि मुंबईसारख्या महानगरांतील आंतरराष्ट्रीय शाळा या कायद्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. कोविड-१९ मुळे सुरुवातीच्या अंमलबजावणीत विलंब झाला, तरी २०२३-२४ पासून हा नियम पूर्णतः लागू होणे अपेक्षित होते, परंतु COVID-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर २०२२-२३ मध्ये केवळ आठवीत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी, मराठी विषयाचे मूल्यांकन ग्रेडिंग पद्धतीने करण्याची सवलत देण्यात आली होती. या बॅचमधील विद्यार्थ्यांनी २०२४-२५ मध्ये दहावीची परीक्षा दिली असल्याने ही सवलत आता संपुष्टात आली, याकरता सरकारने १३ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, २०२५-२६ पासून सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्यपणे शिकवली जाईल, तसेच तिचे मूल्यांकन इतर विषयांप्रमाणेच गुणांच्या स्वरूपात केले जाईल, असे जाहीर केले तरीसुद्धा सत्यउपासक वृत्त समूहाच्या पडताळणीदरम्यान असे आढळून आले की, पुण्यातील अनेक आंतरराष्ट्रीय शाळा सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी आणि केंब्रिज अथवा केंद्रीकृत परीक्षा मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठीला द्वितीय किंवा तृतीय भाषा म्हणून शिकवले जाते. मात्र, अनेक शाळांमध्ये हा विषय केवळ नाममात्र शिकवला जातो.विद्यार्थ्यांनी मराठीत उच्च गुण मिळवले तरीही अंतिम टक्केवारीच्या गणनेत त्याचा समावेश केला जात नाही, मराठी भाषेतील गुण विद्यार्थ्यांच्या अंतिम टक्केवारीत समाविष्ट केले जात नाहीत, विद्यार्थी मराठीत नापास झाला, तरी त्याचा परीक्षेच्या निकालावर कोणताही परिणाम होत नाही, तर इतर कोणत्याही विषयात नापास झाल्यास पुनर्परीक्षा द्यावी लागते,मराठीच्या वर्गांना कमी प्राधान्य दिले जाते आणि अभ्यासक्रमात त्यासाठी कमी वेळ राखून ठेवला जातो.अनेक शाळांमध्ये मराठीचा तासिकेत फक्त संख्यात्मक समावेश असतो, प्रत्यक्ष अध्यापनावर भर दिला जात नाही.याचा अर्थ असा की, मराठी शिकवली जाते, पण ती फक्त नियम पूर्ण करण्यासाठी – तिचे मूल्यांकन किंवा महत्त्व अन्य विषयांसारखे नाही. शाळांकडून मराठीच्या शिकवणीला केवळ औपचारिकता म्हणून हाताळले जात आहे.

“हत्तीचे दाखवायचे दात वेगळे आणि खायचे दात वेगळे” याप्रमाणे सी.बी.एस.ई., आय.सी.एस.ई., आय.बी. तसेच केंब्रीज या राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जाते, असे सांगितले जाते. परंतु प्रत्यक्ष पाहणीमध्ये स्पष्ट झाले की, ‘सोंगाड्या गेला पण सोंग गेले नाही’ या उक्तीप्रमाणे शाळांमध्ये हा विषय केवळ ऐच्छिक स्वरूपातच आहे. अनेक ठिकाणी मराठी विषय शिकवणारे शिक्षकच नाहीत. त्यामुळे ‘नाक दाबून तोंड उघडणे’ या पद्धतीने केवळ सरकारी आदेश पाळल्याचे भासवले जाते.

राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, स्थानिक भाषेला प्राधान्य देण्याच्या इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र मागे! : तामिळनाडू, तेलंगणा, केरळ आणि कर्नाटकमधील राज्यशासनांनी स्थानिक भाषेला अधिकृत महत्त्व देत कठोर नियम लागू केले आहेत. तामिळनाडूमध्ये तमिळ न शिकवणाऱ्या शाळांवर कारवाई केली जाते, केरळमध्ये मल्याळम अनिवार्य भाषा आहे, तर कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये स्थानिक भाषेचा प्रभाव मोठा आहे. केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला असला तरी, महाराष्ट्रात ‘बोलाची कडी आणि बोलाचाच भात’ याप्रमाणे हा मुद्दा केवळ चर्चा आणि सरकारी पत्रकांपुरता मर्यादित राहिला आहे, वास्तविक, तामिळनाडू, तेलंगणा, केरळ व कर्नाटकमध्ये स्थानिक भाषा सक्तीने शिकवली जाते आणि त्या राज्यांमध्ये त्याची कठोर अंमलबजावणी होते. मात्र, महाराष्ट्रात ‘शिंग गहाण ठेवून दूध विकत आणणे’ या पद्धतीने केवळ भाषिक अस्मिता जपण्याच्या नावाखाली राजकारण केले जाते, मराठीची कत्तल थांबवायची असेल, तर केवळ अधिनियम आणि गुणपद्धतीत बदल करून उपयोग नाही. त्याऐवजी शाळा, कॉलेज, सरकारी कार्यालये, न्यायालये, आणि उद्योगधंद्यांमध्ये मराठीला प्रथम स्थान द्यावे लागेल. अन्यथा मराठी भाषेचा वापर कमी होत जाईल आणि पुढील पिढीसाठी ती केवळ इतिहासापुरती उरेल.

शिक्षण विभागाची कानउघडणी गरजेची: महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेमध्ये मराठी भाषेला मिळणारी वागणूक “ना घर का ना घाट का” अशा स्थितीत आहे. एकीकडे सरकारने मराठी सक्तीची केली असली, तरी आंतरराष्ट्रीय आणि केंद्रीय मंडळांच्या शाळांमध्ये ती केवळ औपचारिकते पुरतीच मर्यादित आहे. शासन निर्णय असूनही त्यांची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने शाळा आपल्या सोयीनुसार मराठी शिकवत आहेत, मराठी सक्तीच्या नावाखाली सरकार आणि शिक्षण संस्था यांच्यात मोठा गोंधळ दिसत असून तमिळनाडू, तेलंगणा, केरळ आणि कर्नाटक या राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्र सरकारने ९ मार्च २०२० रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे सर्व शाळांमध्ये मराठी सक्तीचे केले. त्यानंतर १ जून २०२० रोजीच्या शासन निर्णयात मराठी भाषा शिकवण्याचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित करण्यात आले. पण “नाव मोठं लक्षण खोटं!” या म्हणीप्रमाणे, अनेक शाळा याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत.राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावरील शाळांमध्ये मराठी शिकवणे सक्तीचे आहे. परंतु, शिक्षण विभाग आंतरराष्ट्रीय शाळांवर कठोर कारवाई करत नसल्याने अनेक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा मराठीला फक्त “औपचारिक विषय” मानतात. पालकांमध्ये मराठीविषयी अनास्था निर्माण करण्यात या शाळा यशस्वी ठरत असून आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्ये मराठीला दुय्यम स्थान दिले जात असल्याचे चित्र दिसत असून राज्य सरकारने तातडीने कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. अन्यथा, यामुळे मराठी भाषेचे भवितव्य धोक्यात येऊन, या दिशेने ठोस पावले उचलली नाहीत तर महाराष्ट्राच्या मातृभाषेचा शैक्षणिक स्तरावर संकोच होईल, याकरता स्थानिक भाषेचा अवमान करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई करावी, सोबतच शासन निर्णय केवळ कागदावर न ठेवता त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून आंतरराष्ट्रीय शाळांना शासन निर्णयाचे पालन करण्यास भाग पाडले पाहिजे.

शासनाने त्वरित हस्तक्षेप करून आंतरराष्ट्रीय शाळांवर कठोर निर्बंध लादले पाहिजेत. “मराठी नाही, तर महाराष्ट्र नाही!” हा संदेश समाजापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्याची गरज आहे, अन्यथा मराठी भाषेचे भविष्य अंधारमय होईल, आणि हा महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा पराभव ठरेल. त्यामुळे “जो मराठी भाषेचा द्रोही, तो महाराष्ट्र द्रोही!” ही जाणीव समाजात निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे.

सर्वांकडून मराठीचा सन्मान राखला गेला पाहिजे! मराठी भाषा ही महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे प्रतीक आहे. शासन निर्णय असूनही आंतरराष्ट्रीय शाळा त्याकडे कानाडोळा करत असतील, तर “ढोल पाहावा दूरून!” ही म्हण त्यांच्यावर लागू पडते. शिक्षण विभागाने या शाळांची त्वरित चौकशी करून कठोर कारवाई करावी, अन्यथा मराठी भाषेचा अवमान होत राहील आणि भविष्यात तिच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण होईल.