पुणे मनपा वृक्ष प्राधिकरणाचे ‘हरित’ पाप; वृक्षांची कत्तल, खात्याचा आळस! (भाग १)

पुणे, दि. ७ जुलै (सत्यउपासक विशेष वृत्त ):

एकेकाळी हिरवळीत न्हालेलं शहर, आज सिमेंटच्या जंगलात गमावलं गेल्याचे वास्तववादी चित्र सर्वांच्या डोळ्यांसमोर स्पष्ट उभे असून यासोबतच आज झाडं नाहीत, सावली नाही, आणि प्रशासन केवळ नकाशावर हिरवळ दाखवतंय हेच वास्तव दिसून येत असले तरीसुद्धा स्थानिक महानगरपालिका प्रशासन मात्र नागरिकांच्या कर रुपी पैशावर नदी सुधार प्रकल्प आणि स्मार्ट सिटीच्या नावाने हजारो कोट्यावधी रुपयांची लूट आणि पर्यावरणाची कत्तल करत आहे.

स्मार्ट सिटी की सिमेंट सिटी?

पुणे महापालिकेचे उत्पन्न २०१५-१६ मध्ये ४,००० कोटीं होते, ते २०२४-२५ मध्ये १२,००० कोटींवर पोहोचले असून, यात शहर विकास आणि बांधकाम परवानगीमधूनच तब्बल २५०० कोटी रुपये महसूल मिळाला आहे. यातून गेल्या दहा वर्षात पुणे महानगरपालिकेचे उत्पन्न तिपटी पेक्षाही जास्त झाले असून या उत्पन्नात शहर विकास आणि बांधकाम परवानगी या माध्यमातून जमा झालेल्या कराचा हिस्सा तब्बल २० टक्क्याहूनही जास्त असल्याचे स्पष्ट होते, मात्र, याच विकास कामे आणि बांधकामांमध्ये अडथळा ठरणाऱ्या वृक्षांची गेल्या दहा वर्षांत निर्घृण हत्या करण्यात आली, यामुळे प्रदूषणात वाढ आणि पर्यावरणात झपाट्याने घट होत असल्याचे चित्र दिसत असले तरी मात्र महापालिकेतील अधिकारी वृक्षांचे बलिदान देऊन महसुलाचा मेवा खाण्यातच व्यस्त असून, कायद्यानुसार झाडे तोडायची परवानगी देताना एका झाडाच्या बदल्यात तीन नव्या झाडांची लागवड आणि शक्य तिथे त्याच झाडाची पुनर्लागवड करणे, सोबतच एकूण झाडांच्या तुलनेत महानगरपालिकेत अनामत रक्कम भरणे, फोटो, नकाशा सादर करणे, व हॉर्टिकल्चर मिस्त्री यांचा या सर्व कामांसंदर्भात अहवाल मिळवणे बंधनकारक आहे. पण प्रत्यक्षात सत्य परिस्थिती पाहता महानगरपालिकेकडून कोणतीही नियमानुसार कार्यवाही न करता ठेकेदार आणि बांधकाम व्यावसायिकांना वृक्षतोडीसाठी खुली छुट दिल्याचेच स्पष्टपणे दिसत आहे.

वृक्षांचे बलिदान, महसुलाचा मेवा, महापालिकेचा ‘हरित’ व्यापार!

पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ व २००९ मधील कायद्यानुसार झाडे तोडायची परवानगी देताना तीनपट वृक्षलागवड बंधनकारक असून गेल्या दहा वर्षांत शहर विकास आणि बांधकाम यात अडथळा ठरणारी हजारो झाडे कापली गेली, परंतु महानगरपालिकेने एकाही विकासकाला ना दंड केला, ना त्याची अनामत रक्कम जप्त केली, हे जर खरे असेल तर सर्वच विकासकांनी नियमाप्रमाणे झाडांची पुनर्लागवड आणि त्याचे संगोपन केल्याचे मान्य करावे लागेल, मग प्रश्न पडतो नियमाप्रमाणे जर झाडे लावली गेली असेल आणि झाडांचे संगोपन झाले असेल तर ती झाडे गेली कुठे?  गेल्या दहा वर्षात विकास कामातून ठेकेदार आणि बांधकाम व्यावसायिकांचे जीवन सुजलाम सुफलाम झाले, या विरुद्ध पर्यावरणाचे मात्र नुकसान झाल्याचेच दिसून येते,  आश्चर्य म्हणजे तरीही महानगरपालिकेकडून एकाही प्रकरणात ना दंड झाला, ना तपासणी, ना कारवाई, ना पुनर्लागवड झाली, यामुळे प्रश्न पडतो की; हे जर अपयश नाही, तर काय? महानगरपालिकेचे हॉर्टिकल्चर रिपोर्टस केवळ औपचारिकता असून कायद्यातील ‘१:३ वृक्षलागवड धोरण’ फक्त कागदावरच आहे का? अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे मात्र एकेकाळचं हिरवळीत न्हालेलं शहर आज केवळ सिमेंटचे जंगल झाले असून याला जबाबदार केवळ हॉर्टिकल्चर मिस्त्री आणि उद्यान अधीक्षक नसून “भ्रष्टाचाराला च शिष्टाचार” मानणारी मानसिकता असून, दहा वर्षांत लाखो झाडांची तोड, पण एकही दंड नाही! हे वृक्ष प्राधिकरणाचेच पाप म्हणावे लागेल!, एकीकडे शहरातील झाडे गायब तरीही महानगरपालिकेच्या नकाशावर मात्र हिरवळ‌! तर दुसरीकडे राजकारणी कागदोपत्रीच पर्यावरणाचे रक्षण आणि विकास कामातून स्व: हिस्स्याचे भक्षण करण्यातच व्यस्त! यात पर्यावरणाचे कुणालाच काही देणे घेणे नसून, हे जर असेच राहिले तर मात्र भविष्यात झाडे सुद्धा कृत्रिम बुद्धिमत्ते ( AI ) च्या सहाय्याने सिमेंटच्या जंगलात दाखवावी लागतील! यात शंका नाही.

वृक्ष प्राधिकरणाचे ‘हरित’ ढोंग!

पुणे महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने झाडांच्या रक्षणाची जबाबदारी पार पाडली असती, तर आज पुणे शहर हरित पट्ट्यांनी नटलेले दिसले असते, पण ‘हरित’ दिखाव्याच्या आडून फक्त विकासकांना लाभ मिळवून देण्यासाठी नियमांची पायमल्ली केल्याने पर्यावरण हानी, उष्णतेत वाढ, आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर थेट परिणाम झाला असून झाडांचे बलिदान आणि महसुलाचा मेवा हेच महापालिकेच्या ‘हरित’ व्यापाराचे वास्तव बनले असून नियमांनुसार प्रत्येक झाडाच्या बदल्यात तीन झाडांची लागवड अनिवार्य आहे, मात्र वृक्ष प्राधिकरणाकडून ना हरकत प्रमाणपत्रांची उधळण केवळ “आपण सारे एक मिळूनी खाऊ केक!” या नीतीप्रमाणे आणि काम मात्र “नाटक हिरवळीचं, धंदा सिमेंटचा! या धोरणाने सुरू असल्याचे दिसते.

आता तरी नागरी प्रशासनाने ही कुंभकर्ण झोप झटकावी आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या विकासकांवर आणि निष्क्रीय प्रशासनावर कठोर कारवाई करावी, अन्यथा नागरिकांचा रोष हा प्रशासनालाही वणवा लावू शकतो! हे लक्षात घ्यावे.