येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयाचा कारभार म्हणजे भ्रष्टाचाराचा महामेरू पर्वतच!
हरवलेली भिंत, रुग्णांची सुरक्षा रामभरोसे, रुग्णालयाच्या जागेत अतिक्रमण आणि व्यसनाचे अड्डे!
सत्यउपासक विशेष: पुण्याच्या येरवडा येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालय (RMH) च्या १३८ एकर क्षेत्रावर गेल्या एक दशकापासून सुरू असलेल्या गैरव्यवहारांनी संस्थेची सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या प्रतिमेची धूळधाण करून टाकली आहे. २०१५ ते २०१६ या कालावधीत सीमा भिंतीसाठी मंजूर झालेले २३.५७ कोटी रुपये खर्च झाले असूनही भिंत अजूनही अर्धवटच उभी आहे, तर हॉस्पिटल परिसराच्या मोकळ्या जागा अतिक्रमण, दारू-जुगार आणि अमली पदार्थांच्या सेवनासाठी वापरल्या जात आहेत.
सध्या हॉस्पिटलमध्ये फक्त १५ रक्षक तीन पाळ्यांमध्ये सेवा देत असून, ही अपुरी सुरक्षाव्यवस्था असल्याने रुग्ण आणि बाह्य लोकांसाठी हॉस्पिटल परिसर खुलेआम धोकादायक ठरत आहे. परिसरातील नर्सिंग क्वॉर्टर, स्टाफ क्वॉर्टर आणि महिला वॉर्डभोवती तटबंदी नसल्यामुळे अनेक अवांछित घटना घडत आहेत.
स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारीनुसार, हॉस्पिटलच्या मोकळ्या जागेवर अवैध दुकाने, गॅरेज आणि चहा स्टॉल्स उभारली गेली आहेत. या जागांचा वापर जुगार, दारूपाण्याचे सेवन आणि अमली पदार्थांच्या वितरणासाठीही केला जात असल्याचे स्थानिकांनी नमूद केले आहे. अधिकाऱ्यांकडून मासिक हप्ते घेऊन हे अवैध धंदे सुरू असल्याची शंका व्यक्त केली जाते.
रुग्णालयाच्या IT पार्कला लागून असलेल्या भागातून कोणीही सहज प्रवेश करू शकतो. यामुळे दरमहा किमान २-३ रुग्ण पळून जाण्याच्या घटना घडतात. २,५४० रुग्ण क्षमतेच्या तुलनेत सध्या फक्त ९९२ रुग्णांना उपचारसुविधा उपलब्ध आहेत.
आरोग्य कार्यकर्ते शरद शेट्टी यांनी म्हटले आहे, “हॉस्पिटल परिसरातील सर्व अवैध धंदे ही भ्रष्टाचाराचीच नैसर्गिक परिणती असून सरकारने दोनदा निधी मंजूर केला, पण भिंत पूर्ण झाली नाही. आता या मोकळ्या जागेवर व्यसनाधीन व्यक्तींनी ताबा मिळवला असून रुग्णांची सुरक्षा ही रामभरोसे बनली आहे”
येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालया (RMH) चे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. श्रीनिवास कोलोड यांनी म्हटले आहे, ” सार्वजनिक बांधकाम विभागा(CPWD) सोबत संपर्क साधून आम्ही फाइल्स मागवल्या आहेत. परिसरातील सुरक्षा वाढवण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत.”
या संपूर्ण प्रकरणामुळे मानसिक आरोग्य सेवेच्या मूलभूत संकल्पनेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारने या प्रकरणी त्वरित उच्चस्तरीय तपास सुरू करून जबाबदारांवर कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे.
