सौर ऊर्जेवर नवीन अधिभारांचा एम एस इ डी सी एल कडून प्रस्ताव…
महाराष्ट्रात सौर ऊर्जेचा विकास थांबणार?
MSEDCL च्या दुटप्पी धोरणामुळे सौर ऊर्जेच्या भवितव्याला धोका!
महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) ने अलीकडेच महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे (MERC) बहुवर्षीय दर (MYT) याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेतील प्रस्तावानुसार, सौर ऊर्जा वापरणाऱ्या ग्राहकांवर अतिरिक्त ग्रिड अधिभार (सर्जचार्ज) लावण्याची शक्यता आहे. हा प्रस्ताव जर मंजूर झाला, तर सौर ऊर्जेच्या वापराला मोठा धक्का बसेल आणि पारंपरिक ऊर्जेकडे ग्राहक पुन्हा ओढले जाण्याची शक्यता आहे. हा प्रस्ताव सरकारच्या हरित ऊर्जा धोरणाच्या विरोधात आहे आणि MSEDCL च्या दुटप्पी धोरणाचा स्पष्ट पुरावा आहे.
MSEDCL (महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड) ने MERC (महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग) कडे सादर केलेल्या बहुवर्षीय दर (MYT) याचिकेमध्ये सौर ऊर्जा ग्राहकांवर लादण्यात येणाऱ्या बदलांचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावामध्ये सौर ग्राहकांवर “ग्रिड सर्जचार्ज” लावण्यासह “Reverse Telescopic Method” लागू करण्याचा विचार केला गेला आहे. या बदलांचा सौर ऊर्जा ग्राहकांवर, सौर उद्योगावर आणि महाराष्ट्रातील सौर ऊर्जेच्या प्रसारावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
Reverse Telescopic Method: सौर ग्राहकांसाठी फसवे धोरण: सध्या, नेट मीटरिंग पद्धतीनुसार, ग्राहकांनी तयार केलेली अतिरिक्त सौर ऊर्जा उच्च दराच्या स्लॅबमध्ये प्रथम समायोजित (offset) केले जाते. यामुळे ग्राहकांचे वीजबिल लक्षणीयरीत्या कमी होते. मात्र, MSEDCL च्या नवीन प्रस्तावानुसार, “Reverse Telescopic Method” लागू करून ही गणिती पद्धत उलटी केली जाणार आहे. या पद्धतीनुसार, सौर युनिट्स आधी कमी दराच्या स्लॅबमध्ये समायोजित केली जातील आणि उच्च दराच्या स्लॅबमध्ये उरलेल्या युनिट्सची गणना केली जाईल. यामुळे ग्राहकांना सध्याच्या तुलनेत खूपच कमी बचत होईल.
या प्रस्तावाचे ग्राहकांवर होणारे परिणाम: सौर ऊर्जेची गुंतवणूक परत मिळवणे कठीण होईल, नेट मीटरिंगच्या सध्याच्या पद्धतीमुळे ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात वीजबिलात बचत होते, ज्यामुळे सौर प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणे आकर्षक होते, नवीन प्रस्तावामुळे हा फायदा संपुष्टात येईल आणि सौर प्रकल्पांची परतफेड कालावधी वाढेल, परिणामी, नवीन ग्राहक सौर ऊर्जेकडे वळण्यास अनिच्छुक होतील.
ग्राहकांवर अतिरिक्त भार हा बदल MSEDCL ला अधिक महसूल मिळविण्यास मदत करेल, कारण ग्राहकांना अधिक वीजबिल भरणे भाग पडेल, सौर ऊर्जेवरील खर्च वाढल्यामुळे, ग्राहक पुन्हा पारंपरिक विजेवर अवलंबून राहतील, ज्यामुळे पुन्हा जीवाश्म इंधनावर अवलंबन वाढेल.
अनेक व्यावसायिक आणि ग्राहकांनी सौर ऊर्जेमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. नवीन नियमांमुळे त्यांना आर्थिक नुकसान होऊ शकते, सौर पॅनेल उत्पादन, प्रतिष्ठापन (installation), देखभाल आणि संबंधित सेवा क्षेत्रांतील रोजगार संधी कमी होऊ शकतात, महाराष्ट्रातील सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घटण्याची शक्यता आहे.
MSEDCL च्या धोरणातील विरोधाभास:
सरकारच्या हरित ऊर्जा धोरणास विरोध
महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारने सौर ऊर्जेच्या प्रोत्साहनासाठी अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. प्रधानमंत्री कुसुम योजना, सौर कृषी वाहिनी योजना आणि विविध अनुदाने यांचा उद्देश सौर ऊर्जेचा वापर वाढवणे हा आहे. मात्र, MSEDCL च्या या प्रस्तावामुळे सौर ऊर्जेचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांवर अतिरिक्त शुल्क लादले जाणार आहे, ज्यामुळे सौर ऊर्जेचा लाभ घेणे कठीण होईल. हे सरकारच्या हरित ऊर्जा धोरणाच्या विरोधात आहे.
नेट मीटरिंगवरील निर्बंध: 2015 पासून MSEDCL आणि महाराष्ट्र सरकारने नेट मीटरिंगसाठी विविध धोरणे लागू केली आहेत, ज्यामुळे अनेक ग्राहकांनी सौर ऊर्जा यंत्रणा उभारण्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकी केल्या आहेत. मात्र, आता MSEDCL नेट मीटरिंगचे फायदे काढून टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे, जे आधीच सौर प्रकल्प उभारलेल्या ग्राहकांसाठी अन्यायकारक आहे. हे धोरण सौर ऊर्जेच्या वाढीला मोठा अडथळा ठरेल.
ग्राहकांना आत्मनिर्भर करण्याचा दिखावा: MSEDCL ग्राहकांना सौर ऊर्जेकडे वळण्यास प्रवृत्त करते, पण जेव्हा ग्राहक स्वावलंबी होतात आणि त्यांच्या विजेच्या खर्चात कपात होते, तेव्हा MSEDCL ला महसुली नुकसान होऊ लागते. त्यामुळे, नवीन अधिभार आणि शुल्क लावून सौर ग्राहकांना पुन्हा MSEDCL वर अवलंबून ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे धोरण ग्राहकांना आत्मनिर्भर होण्यापासून रोखणारे आहे.
अकार्यक्षमतेचा भार ग्राहकांवर: MSEDCL नेहमीच तोट्यात असल्याचा दावा करते, पण या तोट्याचे प्रमुख कारण त्यांची अकार्यक्षमता आणि विजेच्या बिलांची थकबाकी वसूल करण्यात आलेले अपयश आहे. या ऐवजी, MSEDCL सौर ग्राहकांवर अतिरिक्त शुल्क लावून त्यांच्या तोट्याची भरपाई करण्याचा प्रयत्न करत आहे, जे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे.
सौर ग्राहकांवरील परिणाम: ग्रिड अधिभाराचा अतिरिक्त बोजामुळे नवीन शुल्क लावल्यास सौर ऊर्जा ग्राहकांना त्यांच्या वीज बिलांमध्ये मोठी वाढ दिसून येईल, जी सौर ऊर्जेच्या बचतीच्या संकल्पनेला धोका निर्माण करू शकते. सौर ऊर्जा निर्मिती करून ग्रिडमध्ये परत वीज पाठवणाऱ्या ग्राहकांना याआधी बिल समायोजनाचा लाभ मिळायचा. मात्र, हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास नेट मीटरिंगवरील मर्यादा येऊन हे प्रोत्साहन नष्ट होऊ शकते, सोबतच अनेक उद्योग, हॉटेल्स, गृहसंघ आणि व्यापाऱ्यांनी मोठ्या गुंतवणुकीनंतर सौर ऊर्जा यंत्रणा बसवल्या आहेत. नवीन दररचनेमुळे त्यांना अपेक्षित लाभ मिळण्यास अडथळा निर्माण होईल परिणामी भविष्यात याचा सौर ऊर्जेतील गुंतवणुकीवर प्रतिकूल परिणाम होईल; तसेच भविष्यात सौर ऊर्जा स्वीकारू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांवर हे नवीन शुल्क मोठा आर्थिक भार टाकू शकते, त्यामुळे सौर प्रकल्पांचा वेग मंदावण्याची शक्यता आहे. अशा दुटप्पी धोरणामुळे एम एस ई डी सी एल च्या एकूण कार्यपद्धतीवर पुढील काही प्रश्न उपस्थित होतात, जसे MSEDCL च्या या धोरणामुळे सौर ऊर्जेच्या भवितव्याला धोका निर्माण होत आहे का? सरकारच्या हरित ऊर्जा धोरणाच्या विरोधात हे धोरण आहे का? ग्राहक आणि पर्यावरणाच्या हिताचा विचार करता, MSEDCL ने हा प्रस्ताव मागे घ्यावा का?
सौर ग्राहक, व्यावसायिक आणि पर्यावरणप्रेमींनी या प्रस्तावित बदलांना विरोध करण्यासाठी MERC कडे आपली मते लेखी स्वरूपात पाठवावी. MERC ने या याचिकेसंदर्भात अभिप्राय मागवले असून, सर्व सौर ग्राहक आणि व्यवसायिकांनी **17 फेब्रुवारी 2025** पूर्वी MERC कडे आपली तक्रार किंवा विरोध पत्र पाठवणे गरजेचे आहे. या कालावधीच्या आत आपला आवाज उठवल्यासच या प्रस्तावाला विरोध करणे शक्य आहे.
MSEDCL च्या दुटप्पी धोरणामुळे सौर ऊर्जेच्या वाढीला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. सरकारने हरित ऊर्जा धोरणांचा प्रचार केला, परंतु प्रत्यक्षात MSEDCL सारख्या संस्थांच्या कारवायांमुळे हे धोरण फसवे ठरत आहे. जर ग्राहक आणि सौर उद्योगांनी वेळेत MERC कडे विरोध नोंदवला नाही, तर भविष्यात सौर ऊर्जेचा वापर महाग आणि अव्यवहार्य होईल, आणि पुन्हा सर्वसामान्य ग्राहकांना महागड्या पारंपरिक विजेवर अवलंबून राहावे लागेल.
सौर ऊर्जेच्या प्रसारावर होणारे दीर्घकालीन परिणाम: सौर ऊर्जेचा वापर कमी झाल्यास, जीवाश्म इंधनावर अवलंबन वाढेल, ज्यामुळे कार्बन उत्सर्जनात वाढ होऊन पर्यावरणीय धोरणांवर परिणाम. होईल, सोबतच भारत सरकारचे 2030 पर्यंत 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता साध्य करण्याचे लक्ष्य धोक्यात येऊ शकते, सोबतच ग्राहकांचा सौर ऊर्जेच्या योजनांवरील विश्वास कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे भविष्यातील योजनांना पाठिंबा मिळणे कठीण होईल.
शेवटी MSEDCL चा हा प्रस्ताव सौर ऊर्जा ग्राहकांवर, सौर उद्योगावर आणि पर्यावरणावर गंभीर परिणाम करू शकतो. हा बदल सौर ऊर्जेच्या प्रसाराला मोठ्या प्रमाणात अडथळा निर्माण करेल आणि महाराष्ट्रातील नवीकरणीय ऊर्जेच्या लक्ष्यांना धोका निर्माण करेल. त्यामुळे, या प्रस्तावाचा सखोल विचार करून, ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करणारे पर्याय शोधणे आवश्यक आहे. असे वाटते.
याकरिता एम एस ई डी सी एल च्या या धोरणांना विरोध दर्शवण्यासाठी सर्व ग्राहकांनी 17 फेब्रुवारी 2025 पूर्वी MERC कडे आपला विरोध नोंदवावा.