बेरोजगारांसाठी रोजगार की कार्यकर्त्यांची सोय!
सरकारी कार्यालयांत घुसखोरीचा नवा मार्ग?
“ती सध्या काय करते; याप्रमाणे योजना दूत सध्या काय करतो?
एकीकडे लाखो बेरोजगार सरकारी नोकऱ्यांसाठी अर्ज करत असून, वर्षानुवर्षे परीक्षा आणि भरती प्रक्रियांची वाट पाहत आहेत. मात्र, या पदांवर नेमणुकीसाठी कोणतीच खुली स्पर्धा नाही, कोणतीही परीक्षा नाही, दुसरीकडे सरकारी योजनांच्या माध्यमातून केवळ पक्षाच्या गोटात असलेल्या लोकांना मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना, योजनादूत, आणि विशेष कार्यकारी अधिकारी या योजनांच्या माध्यमातून संधी दिल्या जात आहेत. याला रोजगार धोरण म्हणायचे की पक्ष विस्ताराचे धोरण? सद्यस्थिती पाहता ह्या योजना म्हणजे “राजकीय भटारखान्यातून कार्यकर्त्यांसाठी बनवलेली खास शिदोरी” असून बेरोजगारांचे प्रश्न बाजूला ठेवून सरकारी तिजोरीतील पैसा पक्षसंघटनेसाठी वळवला जात आहे का? असेच वाटते.
सरकारी कार्यालयांमध्ये घुसखोरीचा टप्प्याटप्प्याने विकास: सरकारी कार्यालयांमध्ये तरुणांना प्रशिक्षणाच्या नावाखाली प्रवेश देण्याचा पहिला टप्पा ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ या माध्यमातून पार पडला. या योजनेंतर्गत काही हजार तरुणांना प्रशिक्षणार्थी म्हणून सरकारी कार्यालयात मानधनावर काम करण्याची संधी देण्यात आली, यातील मोठा भाग हा पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा असावा यासाठी राज्यकर्त्यांकडून नियोजनबद्ध पद्धतीने शिफारशींचा प्रभाव वापरण्यात आला, सोबतच या प्रशिक्षणातून पक्ष कार्यकर्त्यांना सरकारी यंत्रणांमधील कामकाज, फायलींची हाताळणी, अधिकार्यांशी संबंध प्रस्थापित करणे याची संधी मिळाली, हे कार्यकर्ते कुठलेही काम न करता केवळ शासकीय अधिकारी, राज्यकर्ते आणि ठेकेदार यांच्यामध्ये तडजोड आणि दलाली प्रक्रिया याचेच काम करत असून आर्थिक देवाणघेवाण आणि कार्यालयांतर्गत ‘अनोपचारिक प्रभाव गट’ बनवत आहेत. ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजने अंतर्गत पहिला टप्पा यशस्वी ठरल्यावर दुसरा टप्पा आणण्यात आला, तो म्हणजे ‘योजनादूत’ या नव्या योजनेद्वारे सरकारी योजनांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणारे लोकसंपर्क अधिकारी असे योजनादूत माध्यमातून काम केले जाईल असे सांगितले गेले असले तरी प्रत्यक्षात हे ‘योजनादूत’ पक्षाच्या प्रचारासाठी, पक्षाच्या हितसंबंधांसाठीच कार्यरत राहतील यात शंका नाही. सद्यस्थितीत योजनादूत च्या संदर्भात “तेरी भी चूप और मेरी भी चुप” अशी स्थिती असून या योजनेअंतर्गत कार्यकर्त्यांच्या नेमणुका झाल्या असल्या तरी वास्तविक कुठेही काम सुरू नसल्याचे दिसून येते, एवढा गाजावाजा करून ही योजना आणली गेली, संपूर्ण राज्यात तब्बल ५०,००० योजनादूतांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला, यानुसार, प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी एक व शहरी भागात ५,००० योजनादूत नियुक्त केले जाणार असे सांगितले गेले, सोबतच योजनादूतांना १०,००० रुपये प्रति महिना मानधन दिले जाईल आणि त्यांच्यासोबत सहा महिन्यांचा करार केला जाईल. या योजनादूतांची नियुक्ती प्रक्रिया माहिती व जनसंपर्क महासंचालयामार्फत केली जाणार असून केवळ मानधनासाठी ३०० कोटी रुपये एवढी आर्थिक तरतूद केल्याचेही कळते, या योजनेचे मानधन कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभागामार्फत होणार असल्याचेही स्पष्ट केले होते, याचाच अर्थ सरकारी तिजोरीतून पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना पैसा देण्याचे साधन निर्माण करून ‘योजनादूत’ मंडळींना थेट जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आला, त्यामुळे हे पक्षाचे लोक स्थानिक प्रशासनावर प्रभाव टाकू शकतील. परंतु सद्यस्थितीला योजनादूत योजनेचे काय झाले? “ती सध्या काय करते याप्रमाणे योजना दूत सध्या काय करतो? हा प्रश्न आहे”, हीच स्थिती असून शहरी भाग अथवा ग्रामीण भाग कुठेही योजनादूतांच्या माध्यमातून सरकारी योजनांची माहिती जनतेपर्यंत देण्यात येत नाही हेच वास्तव दिसत आहे. सत्ताधारी पक्षाने योजनादूत नंतर या खेळीला आणखी एक पायरी वर नेले आणि ‘विशेष कार्यकारी अधिकारी’ (SEO) हे पद जाहीर केले, या नव्या संकल्पनेत १.९४ लाख ‘एसईओ’ नेमले जाणार असून, त्यामागील निकष हे काय वेगळे सांगायची गरज नसून बहुतांशी पदे सत्ताधारी पक्षांनी आपापसात वाटून घेतली असून या ‘एसईओ’ना थेट ग्रामसभांमध्ये सदस्यत्व देण्याचा अधिकार दिला गेला, म्हणजेच भविष्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पक्षीय हस्तक्षेप वाढवण्याचे नियोजन असून सोबतच यापूर्वी ‘एसईओ’ना प्रमाणपत्रे साक्षांकित करण्याचा अधिकार होता, तो पूर्वी बंद करण्यात आला होता. मात्र आता महसूल विभागाने नव्या जीआरद्वारे त्यांना परत अधिकार देऊन अधिक महत्त्व दिले आहे.
एकंदरीत विचार केला असता ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना,’ ‘योजनादूत,’ आणि आता ‘विशेष कार्यकारी अधिकारी’ ही एक साखळी म्हणून वापरली जात आहे, या साखळीच्या माध्यमातून सत्तेतील पक्षासाठी ‘फायदेशीर सर्किट’ तयार करण्याचा प्रकार सुरू असून जिथे कार्यकर्ते सरकारी यंत्रणेत शिरून त्याचा फायदा उचलतात.
जिथे कार्यकर्त्यांना सरकारी कार्यालयात प्रवेश मिळतो आणि त्यातून पुढील राजकीय आणि आर्थिक फायदा साधला जातो, याचा वापर सत्ताधारी आणि ठेकेदारांमध्ये ‘मांडवली आणि दलाली’ करण्यासाठी केला जातो, आणि शेवटी मोठे सरकारी कंत्राटी व्यवहार हे अशा लोकांमार्फत ठरवले जातात, थोडक्यात सत्ताधारी पक्ष जाणीवपूर्वक अशा योजना आणतात की ज्या पक्षातील कार्यकर्ते, चेले, चपाटे, ठेकेदार तसेच राज्यकर्त्यांचे दलाल यांना सरकारी निधीचा लाभ मिळवून देतात. या योजनांच्या माध्यमातून सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रवेश मिळवून, सत्ताधारी आणि ठेकेदारांमध्ये मांडवली करण्याचा मार्ग मोकळा केला जातो. त्यामुळे अशा योजना प्रत्यक्ष गरजूंसाठी नसून, पक्षनिष्ठ आणि हितसंबंधी गटांच्या फायद्यासाठी राबवल्या जातात का? हा प्रश्न निर्माण होतो.
सत्ताधाऱ्यांनी एक लक्षात ठेवावे, सरकारी योजना लोकांसाठी असतात, पक्षासाठी नव्हे. मात्र, सध्या सत्ताधारी पक्षाने सरकारी तिजोरीला ‘पक्षाचा विकास निधी’ म्हणून वापरण्याचा सपाटा लावला आहे. बेरोजगार तरुणांच्या नावाखाली कार्यकर्त्यांना सरकारी यंत्रणेत शिरकाव करण्याचा हा प्रकार म्हणजे लोकशाहीत राजकीय गुन्हेगारीचा प्रकार आहे का? असे वाटते. सद्यस्थिती पाहता “ज्यांची सत्ता, त्यांची योजना” हे नवे धोरण झाले असून हेच चालू राहिले, तर खऱ्या बेरोजगारांनी कोणत्या मार्गाचा विचार करायचा? निवडणुका येतील-जातील, पण प्रश्न हा आहे की बेरोजगार युवकांचे ‘अच्छे दिन’ येणार तरी कधी? शेवटी सरकारने खऱ्या बेरोजगारांसाठी योजना राबवायच्या का पक्षसंघटनेसाठी? बेरोजगारांसाठी नोकऱ्या कधी? की सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यकर्त्यांसाठीच तरतुदी? सरकारी तिजोरी लुटून पक्षाचा पाया भक्कम करण्याचा हा खेळ कधी थांबणार? या जनतेच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरे सरकारला द्यावी लागतील. अन्यथा “शहाण्या जनतेला पुन्हा मूर्ख बनवण्याच्या प्रयत्नाला लोकशाहीत जास्त काळ यश मिळत नाही!” हेच खरे!