राज्यातील ३२ जिल्हा परिषद आणि ३३६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी ‘प्रभाग रचना कार्यक्रम जाहीर…
मुंबई, दि. १२ जून २०२५: राज्यातील ३२ जिल्हा परिषद आणि ३३६ पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने त्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांची मुदत देत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने ‘जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक (सदस्य संख्या व प्रभाग रचना) आदेश, २०२५’ जारी करत निवडणूक प्रक्रियेतील पहिला टप्पा म्हणून प्रभाग रचना कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
प्रभाग रचना प्रक्रिया – काय ठळक बाबी?
लोकसंख्येचा आधार: प्रभाग रचना करताना ग्रामीण लोकसंख्या, अनुसूचित जाती व जमातींची संख्या ही अलीकडील जनगणना आकडेवारीवर आधारित असेल. नगरपरिषद, महापालिका आणि कँटोन्मेंट क्षेत्र वगळले जातील.
सदस्यसंख्या निश्चिती: जिल्हा परिषदेसाठी सदस्यसंख्या ५० ते ७५ दरम्यान, प्रत्येक पंचायत समितीत किमान २ जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग बंधनकारक.
निवडणूक विभागांच्या लोकसंख्येत सरासरीच्या ±१०% पर्यंतच फरक शक्य; अपवाद परिस्थितीत कारणांसह परवानगी.
भौगोलिक सलगता व सुसंगती:
विभाग रचना झिगझॅग पद्धतीने करणे बंधनकारक (उत्तर-पूर्व-दक्षिण-पश्चिम)
ग्रामपंचायतींचे तुकडे टाळण्याचा प्रयत्न.
नद्या, रस्ते, डोंगर आदी नैसर्गिक सीमा लक्षात घेऊन सीमारेषा ठरवाव्यात.
अनुसूचित जाती-जमातींच्या वस्त्यांचे विभाजन होणार नाही याची दक्षता.
नकाशांचा वापर: संगणकीकृत रंगीत नकाशांचा वापर बंधनकारक. जिल्हा, तालुका स्तरावर सीमारेषा स्पष्ट दाखवाव्यात.
प्रभाग रचनेची प्रक्रिया – टप्प्याटप्प्याने पुढे…
1. प्रारुप तयार करणे: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती (उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, संगणक अधिकारी) प्रभाग प्रारुप व नकाशे तयार करणार.
2. जनतेचा सहभाग:
प्रारुप रचना राजपत्रात प्रसिद्ध केली जाईल.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, पंचायत समिती कार्यालय व संकेतस्थळांवर उपलब्ध.
नागरिकांना हरकती व सूचना सादर करण्याची संधी.
3. सुनावणी: विभागीय आयुक्त प्राप्त हरकतींवर सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय घेणार.
4. अंतिम घोषणा: राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेनंतर अंतिम प्रभाग रचना राजपत्रात प्रसिद्ध केली जाईल. त्यानंतर कोणतीही हरकत ग्राह्य धरली जाणार नाही.
5. गोपनीयता बंधनकारक: प्रारुप प्रसिद्ध होईपर्यंत प्रभाग रचनेची माहिती गुप्त ठेवावी लागेल; उल्लंघन केल्यास शिस्तभंग होणार.
सन २०१९-२०२२ दरम्यान अनेक जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ संपला. मात्र, विविध कारणांमुळे निवडणुका रखडल्या. २०२२ मध्ये महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २२ व ४७ अंतर्गत अधिनियमात सुधारणा करून सदस्यसंख्या निश्चिती व प्रभाग रचनेच्या प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व तांत्रिक बनवण्यात आल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने वेळेची बंधन घालून राज्य शासनावर निवडणुका वेळेत घेण्याची जबाबदारी टाकली आहे. त्यासाठीचा ‘प्रभाग रचना कार्यक्रम’ हा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
