औंध जिल्हा रुग्णालयाचा भोंगळ कारभार; जिल्हा शल्यचिकित्सकावर कारवाई होणार का?
पुणे – औंध जिल्हा रुग्णालयातील नवजात अर्भकांच्या उपचारासाठी अत्यावश्यक असलेला SNCU (न्यूबॉर्न क्रिटिकल केअर युनिट) विभाग सध्या निष्काळजी कारभारामुळे अर्धवट स्थितीत असून, संबंधित जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या अकार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
औंध जिल्हा रुग्णालयाची वाताहत; SNCU युनिटची संख्या अर्ध्यावर!
पूर्वी येथे २४ युनिट्स कार्यरत होत्या. गरजू आणि गरीब कुटुंबांसाठी खासगी रुग्णालयातील खर्च परवडणारा नसल्याने औंध येथील SNCU हा एक मोठा आधार होता. मात्र, गेल्या वर्षी एका आगीच्या दुर्घटनेनंतर हा विभाग अन्यत्र हलवण्यात आला आणि आज केवळ १२ युनिट्सच कार्यरत आहेत. उर्वरित युनिट्सचे नुतनीकरण किंवा पुनर्संचयित करण्यासाठी आजवर कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेले नाही.
रुग्णहिताकडे दुर्लक्ष, ठेकेदारासाठी निधीचा वापर, औंध जिल्हा रुग्णालयात भ्रष्टाचाराची रंगरंगोटी?
रुग्णालय प्रशासनाने तब्बल चार कोटींच्या कामांमध्ये केवळ पेव्हर ब्लॉक बसवणे व रंगरंगोटी करणे या नावाखाली लाखो रुपयांचा मलिदा कमिशनच्या स्वरूपात उचलला गेला, असा गंभीर आरोप होत आहे. ही कामे सुमार दर्जाची असून, त्याचा रुग्णसेवेच्या दर्जावर कोणताही सकारात्मक परिणाम झालेला नाही. याउलट, ज्या SNCU युनिटच्या दुरुस्तीस तातडीने प्राधान्य देणे आवश्यक होते, त्या आवश्यक सेवाच दुर्लक्षित करण्यात आल्या. यामुळे नागरिकांच्या जिवाशी प्रत्यक्ष खेळ करण्यात आला असून चार कोटींच्या रंगरंगोटीचा खेळ, पण SNCU अजूनही मोडकळीस अशीच परिस्थिती आहे.
औंध रुग्णालयाची गुणवत्ता घसरली, पण प्रशासनाला पर्वा नाही
या निष्काळजीपणामुळे औंध जिल्हा रुग्णालयाची राज्यस्तरीय गुणवत्ता रँकिंग ३४ व्या क्रमांकावर पोहोचली आहे, ही अतिशय लज्जास्पद बाब आहे. गरज असलेल्या ठिकाणी निधी खर्च करण्याऐवजी, स्वहित जपण्यासाठी अनावश्यक कामांवर भर देणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या वागणुकीवरूनच त्यांच्या अकार्यक्षमतेची साक्ष पटते.
निष्क्रिय अधिकाऱ्यांना राजकीय वरदहस्त?
या संपूर्ण प्रकारामागे संबंधित अधिकाऱ्यांना राजकीय वरदहस्त असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे शासनही या निष्क्रीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेत असल्याचे संकेत आहेत. हे फक्त आरोग्य व्यवस्थेच्या अधःपतनाचे लक्षण नसून, राज्यातील सामान्य जनतेच्या जीवाशी खेळ करण्याचा प्रकार आहे.
शासनाने गुन्हेगारांना पाठीशी घालू नये” ही जनतेची ठाम भूमिका!
जनतेच्या हिताविरुद्ध जाणाऱ्या, निष्काळजी आणि भ्रष्ट कारभार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबन व चौकशीचे आदेश देणे आवश्यक आहे. अशी मागणी आता नागरिक, सामाजिक संस्था व आरोग्य क्षेत्रातील कार्यकर्ते करत आहेत. अन्यथा अशा प्रकारांमुळे राज्यातील आरोग्य व्यवस्था शेवटच्या घटका मोजण्याच्या दिशेने जाईल, हे निश्चित.
