पुणे – औंध जिल्हा रुग्णालयात रुग्णसेवेऐवजी खाजगी संस्थांना पाठीशी घालणारा आणि अनेक गंभीर गैरप्रकारांवर दुर्लक्ष करणारा जिल्हा शल्यचिकित्सक सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. या अधिकाऱ्याच्या निष्क्रियतेमुळे रुग्णांचे प्राण धोक्यात आले असून, त्याची तात्काळ हकालपट्टी करावी, अशी जोरदार मागणी आता आरोग्य क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांकडून आणि सामाजिक संघटनांकडून होऊ लागली आहे.
या अधिकाऱ्याच्या कार्यकाळात औंध जिल्हा रुग्णालयात रक्ताची चुकीची अदलाबदल झाली, ज्यामुळे रुग्णाचा जीव धोक्यात आला होता. हा प्रकार अत्यंत गंभीर असूनही संबंधित डॉक्टरांवर कोणतीही शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्यात आलेली नाही. यामुळे प्रशासकीय गलथानपणा आणि निष्क्रियतेचे विदारक चित्र समोर आले आहे.
याच काळात मेट्रो ब्लड बँकेच्या नावाखाली मोठा प्रकार घडला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाकडून परवानगी न मिळालेल्या या संस्थेला औंध रुग्णालयातील जुन्या रक्तपेढीच्या जागेत स्थलांतर करून चालू असल्याचा दिखावा करण्यात आला. प्रत्यक्षात आजही ही रक्तपेढी ना नियमित रक्त संकलन करते, ना गरजू रुग्णांना रक्त पुरवठा करू शकते. ही बाब संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संमतीशिवाय शक्य नसल्याने यामागे त्यांच्या भूमिका संशयास्पद ठरते.
औंध रुग्णालयात चार शासकीय पॅथॉलॉजिस्ट कार्यरत असताना त्यांचा पुरेसा उपयोग केला जात नाही. उलटपक्षी, यातील एक पॅथॉलॉजिस्ट खासगी महालॅब संस्थेच्या अहवालांवर सह्या करून रिपोर्ट देत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शासनाची नोकरी करून खाजगी संस्थांची सेवा करणे हे केवळ नैतिकच नव्हे तर कायदेशीरदृष्ट्याही गंभीर गुन्हा असून, यावर तातडीने कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात औंध जिल्हा रुग्णालयातील रक्तपेढीच्या रक्त संकलन, रक्तघटक निर्मिती आणि त्याच्या वापराचा संपूर्ण तपशील व ऑडिट व्हावे, अशी मागणी जोर धरत आहे. ‘दूध का दूध, पाणी का पाणी’ करण्यासाठी या व्यवस्थेचा पूर्ण तपास होणे अत्यावश्यक आहे. यामध्ये कोणत्या रुग्णांना कोणते रक्त व रक्तघटक देण्यात आले, कोणत्या डोनरकडून रक्त संकलन झाले, आणि त्याचा साठा कोठे वापरला गेला – याचा हिशोब सार्वजनिक व्हावा, अशी जोरदार मागणी आहे.
सत्यउपासक सूत्रांकडून प्राप्त झालेल्या दस्तऐवजांनुसार, मेट्रो ब्लड बँकेला 2023 अखेरपर्यंत अन्न व औषध प्रशासनाकडून रक्त संकलन आणि वितरणासाठी परवानगी मिळाली नव्हती. तरीदेखील या संस्थेला जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून संरक्षण दिले गेले. याव्यतिरिक्त, शासनाच्या संकेतस्थळावर नमूद असलेले डॉक्टर खासगी संस्थेच्या अहवालांवर सह्या करत असल्याचे पुरावेही उपलब्ध आहेत.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, औंध जिल्हा रुग्णालयातील सत्ताधारी अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता, खाजगी संस्थांशी असलेली साठगाठ, आणि उत्तरदायित्वाचा संपूर्ण अभाव दिसून येतो. शासन जर खरोखरच आरोग्य सेवेच्या बाजूने आहे, तर अशा अधिकाऱ्यांची तात्काळ हकालपट्टी करून त्यांच्यावर विभागीय चौकशी व्हावी, अशी ठाम मागणी आता राज्यभरातून होऊ लागली आहे.
