प्रशासनाचा निर्णय; बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा दिलासा, आता ऑनलाइन प्रक्रियेतूनच मिळणार परवाने…
पुणे, दि. २ : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील बांधकाम व्यावसायिकांना आता वाळू, खडी, मुरुम व दगड यांसारख्या गौणखनिजांच्या उत्खननासाठी परवानगी घेणे अधिक सुलभ झाले आहे. ऑटो डीसीआर प्रणालीला ‘महाखनिज’ प्रणालीशी एपीआय (API) द्वारे जोडण्यात आले असून, परवानगी प्रक्रियेतील जाचक अडथळ्यांपासून व्यवसायिकांची मुक्तता होणार आहे.
जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, आता महानगरपालिका हद्दीतील विकास प्रकल्पांसाठी https://mahakhanij.maharashtra.gov.in या पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करून परवाना मिळवता येणार आहे. विशेष बाब म्हणजे, ऑटो डीसीआर प्रणालीमधून मंजूर झालेल्या नकाशे व आराखड्यांची माहिती थेट ‘महाखनिज’ पोर्टलवर उपलब्ध होणार असल्यामुळे पुन्हा कागदपत्रे अपलोड करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. यामुळे वेळ, श्रम आणि खर्चात मोठी बचत होणार आहे.
गौणखनिज उत्खननासाठी कायदेशीर परवानगी आवश्यक
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन अधिनियम, २०१३ नुसार, कोणत्याही विकासकामासाठी बांधकाम साहित्याचा वापर करताना संबंधित अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. बांधकाम नकाशे व आराखडे मंजूर झाल्यानंतर तळघर (बेसमेंट) खोदकाम किंवा मुख्य बांधकाम करताना जेव्हा उत्खनन व वाहतुकीची गरज भासते, तेव्हा ही परवानगी अनिवार्य असते.
अधिकाऱ्यांचे अधिकार मर्यादेनुसार निश्चित; गौणखनिज उत्खननाच्या प्रमाणानुसार परवानगी देण्याचे अधिकार खालीलप्रमाणे विभागले आहेत :
५०० ब्रासपर्यंत गौणखनिज उत्खनन व वाहतुकीची परवानगी देण्याचे अधिकार तहसिलदारांना असून उपविभागीय अधिकाऱ्यांना ५०१ ते २ हजार ब्रासपर्यंत आणि २ हजार १ ब्रास ते २५ हजार ब्रासपर्यंतचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत.
ही सुधारित प्रणाली बांधकाम क्षेत्रातील व्यवहार पारदर्शक आणि जलद करण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार असल्याचे मत बांधकाम व्यावसायिक व्यक्त करत आहेत. यामुळे प्रशासनाशी होणारा थेट संपर्क कमी होईल आणि भ्रष्टाचारालाही आळा बसेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे. या निर्णयामुळे शहरातील विविध प्रलंबित विकास प्रकल्पांना गती मिळेल, तसेच परवाना प्रक्रियेसाठी होणाऱ्या विलंबावर नियंत्रण ठेवता येईल. महत्त्वाचे म्हणजे, सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन आणि संगणकीकृत केल्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा अनावश्यक हस्तक्षेप टळण्यास मदत होणार आहे.
