“नियुक्ती होती… पण पद मिळालं नाही; अपंग कर्मचाऱ्याची न्यायासाठी व्यवस्थेशी झुंज!”
पुणे, दि.२२: पुणे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील मुख्य औषध निर्माण अधिकारी पदासाठी २०१९ साली शासनाच्या नियमांनुसार आणि उपआयुक्त (आस्थापना) यांच्याकडून अधिकृतरित्या नियुक्तीपत्र मिळालेले असतानाही, अपंग कर्मचारी दिपक सूर्यकांत चापेकर यांना आज सहा वर्षांनंतरही आपल्या हक्काच्या पदावर रुजू होता आलेले नाही. कायदेशीर संपूर्ण पात्रता असूनही, आजही या पदावर बेकायदेशीररीत्या प्रदीप विष्णू गोलांडे कार्यरत असून नियोजनबद्ध अन्यायाचा बळी ठरलेले चापेकर, संवेदनशून्य व्यवस्थेच्या विरोधात न्यायासाठी सहा वर्षांचा सुरू असलेला प्रदीर्घ असह्य संघर्ष त्यांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहतो आहे. सत्ता आणि प्रशासनाच्या मुर्दाड मानसिकतेपुढे चापेकर यांचा आर्त श्वास आजही अबोल आहे. यालाच वाचा फोडण्याचे सत्यउपासक ने ठरवले आहे.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांची भूमिका आंधळ दळतंय आणि कुत्र पीठ खातंय!
सविस्तर वृत्त, सन २०१८-१९ या काळात जिल्हा परिषद, पुणे येथील आरोग्य विभागाचे सभापती इंदापूर तालुक्यातील राजकारणी होते. त्याच काळात इंदापूर तालुक्याचेच रहिवासी असलेले प्रदीप विष्णू गोलांडे यांची अधिकृत नियुक्ती प्राथमिक आरोग्य केंद्र, बिजवडी, ता. इंदापूर येथे औषध निर्माण अधिकारी या पदावर होती. मात्र, तत्कालीन सभापतींच्या विशेष आग्रहामुळे, तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या आंधळ्या पाठिंब्याने, प्रदीप गोलांडे यांना प्रतिनियुक्तीवर पुणे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाच्या मुख्यालयात “मुख्य औषध निर्माण अधिकारी” या पदावर बेकायदेशीररीत्या बसविण्यात आले, तेव्हापासून सलग सहा वर्षे गोलांडे हे केवळ प्रतिनियुक्तीच्या आधारावरच काम करत आहेत. आश्चर्य म्हणजे, प्रदीप गोलांडे यांनी अपंग कर्मचारी चापेकर यांचा मुख्य औषध निर्माण अधिकारी या पदी नियमित रीतसर नियुक्तीपत्र आदेश असूनही अनधिकृतपणे त्यांच्या जागी पदभार स्वीकारलेला आहे आणि आजतागायत अधिकृत नियुक्ती न मिळवता ते पद धारण केले असून जिल्हा परिषद मुख्यालयात काम करत असताना त्यांचा पगार मात्र मूळ नियुक्तीच्या ठिकाणावर म्हणजेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र, बिजवडी, ता. इंदापूर यावरून घेतला जात आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून त्यांच्या अधिकृत नेमणुकीत कोणताही बदल झालेला नसून दरवर्षी प्रशासकीय बदल्यांसाठी पात्र असूनदेखील, गोलांडे यांची ना बदली झाली, ना कार्यस्थळी कोणताही बदल करण्यात आला, ही परिस्थिती नुसती धक्कादायक नाही, तर बदलीच्या सर्व नियमांचा सर्रास अपमान करणारी आहे. यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली असून, संबंधित पदावर टिकून राहण्यासाठी गोलांडे नी आर्थिक रसद वरिष्ठांना पुरविल्याचे अधिकृत सूत्रांकडून समजते, यावरून प्रशासकीय संमतीच्या नावाखाली जिल्हा परिषदेत अप्रामाणिक वर्चस्व आणि वरिष्ठांच्या आर्थिक लागेबांधातून सहा वर्षांचा बेकायदेशीर कब्जा करून अपंग कर्मचाऱ्यावर अन्याय कायम असल्याचे दिसून येते.
संघर्ष अपंगतेशी नव्हता, तर व्यवस्थेशी होता!
गेल्या सहा वर्षांपासून चापेकर विविध वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवेदनं देत आहेत, पण कोणत्याही अधिकाऱ्याने त्यांची बाजू ऐकून न घेता या प्रकरणाकडे दुर्लक्षच केलं. या कालावधीत पाच जिल्हा आरोग्य अधिकारी व चार मुख्य कार्यकारी अधिकारी बदलले, पण चापेकर यांचा हक्क मात्र तसाच गमावलेला राहिला.
दिपक चापेकरांचा हरवलेला हक्क; अपंगतेसह जगणं आणि अन्याय सहन करणं!
सध्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी सचिन देसाई आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्यासमोर हे प्रकरण खुलेपणाने मांडलं गेलेलं असतानाही, ठोस पावलं उचलली गेलेली नाहीत. त्यामुळेच प्रश्न उपस्थित होतो, ही प्रशासन यंत्रणा आहे की भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा खाजगी क्लब?
ज्यांनी आधार द्यायचा, त्यांनीच पाठीवर घाव घातला चापेकरांची व्यथा कोण ऐकणार ?
या प्रकारामुळे केवळ एक अपंग कर्मचारी अन्याय सहन करत नाहीये, तर संपूर्ण अपंग समाजाच्याच अधिकारांची पायमल्ली होत आहे. नियुक्ती असूनही जर पद मिळत नसेल आणि कोणीतरी अपात्र व बेकायदेशीररित्या त्या पदाचा ताबा घेत असेल, तर हे केवळ प्रशासनाचं अपयश नाही, तर नैतिक दिवाळखोरीचं उदाहरण आहे, या संपूर्ण प्रकारामध्ये वरच्या पातळीवरून संरक्षण मिळाल्याशिवाय एवढा दीर्घकाळ बेकायदेशीर ताबा शक्यच नाही. त्यामुळे आता प्रश्न केवळ एवढाच उरला असून पुणे जिल्हा परिषद ही कोणाच्या इशाऱ्यावर चालते? आणि दिपक चापेकर यांना सहा वर्षं पदावरून दूर ठेवण्याच्या निर्णयामागे कुणाचा आशीर्वाद आहे? सहा वर्षांचा आक्रोश — एक अपंग कर्मचारी न्यायासाठी दरवाजे झिजवत आहे! शेवटी अपंग असलं तरी लाचार नाही पण सत्ताधाऱ्यांना हे समजायला सहा वर्षे सुद्धा पुरली नाहीत! असेच म्हणावे लागेल.
