चौकशी अहवाल दडवून दोषींना अभय!; तिन्ही दोषी मोकाट, चौकशीचा अहवाल धुळखात?
पुणे, दि.२२: पुणे जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षण विभाग सध्या शिक्षक बदली प्रकरण, आर्थिक अपहार, चुकीच्या शिफारसी आणि दुर्लक्षित तक्रारी यामुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. या साऱ्या वादग्रस्त घडामोडींमध्ये प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे हे धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत वागत आहेत का? हा प्रश्न आहे. तत्पूर्वीच जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये प्रत्येकी तीन लाख रुपये दर ठरवण्यात आल्याचे आरोप काही शिक्षकांनीच खासगीत मान्य केले आहेत.
२०१८ पासून तक्रारदार श्री. भाऊसाहेब बारवकर यांनी विठ्ठलवाडी (ता. दौंड) येथील तीन उपशिक्षक संदीप ढगे, दत्तात्रय दिवेकर आणि युवराज घोगरे यांच्या विरोधात आर्थिक व शैक्षणिक अनियमिततेबाबत लेखी तक्रारी केल्या होत्या. यावर आधारित दोन चौकशी समित्या नेमण्यात आल्या. पहिल्या त्रिसदस्य समितीचा विभागीय चौकशी अहवाल पूर्णही झाला. दुसरी चौकशी समिती ही विस्तार अधिकारी श्री. भुजबळ यांनी सादर केलेली असून, त्यामध्ये ४३ पानी अहवालात संबंधित शिक्षकांविरोधात गंभीर आर्थिक अपहार व बनावट स्वाक्षऱ्यांचे पुरावे सादर करण्यात आले होते. परंतु या अहवालावर कोणतीही कार्यवाही न करता तो दोन वर्षांहून अधिक काळ दडवून ठेवण्यात आला.
या प्रकरणात तत्कालीन स .प्र अधिकारी मुकुंद गायकवाड यांनी संबंधित दप्तरासंबंधी जाणूनबुजून दिरंगाई केली असूनही, त्यांच्यावर आजपर्यंत कोणतीही निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेली नाही. तक्रारदार बारवकर यांनी वेळोवेळी निवेदने सादर करून गायकवाड यांच्या कारभाराची तक्रार केली होती. त्यानंतर उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी गायकवाड यांची तात्पुरती बदली पशुसंवर्धन विभागात केली असली, तरी त्यांचा पगार मात्र अजूनही शिक्षण विभागातूनच होत आहे.
विशेष म्हणजे, तक्रारींच्या अनुषंगाने कोणतीही ठोस कारवाई न करता उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी नाईकडे यांनी तक्रारदाराच्या निवेदनाकडे दुर्लक्ष केल्याचे त्यांच्या कृतीवरून स्पष्ट होते.
या प्रकरणात आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे, निधीच्या अनियमिततेचे आरोप असलेल्या उप शिक्षक युवराज घोगरे यांना जिल्हास्तरावरील आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठी दौंडचे गटशिक्षण अधिकारी संजय महाजन यांनी शिफारस केली होती, त्यामुळे, शिक्षण विभाग ‘आदर्श शिक्षक’ संकल्पनेचा अजब पायंडा पाडत आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो.
दौंडचे गटशिक्षणाधिकारी संजय महाजन यांच्याविरोधातही गंभीर आरोप आहेत. ते मुख्यालयी अनुपस्थित राहत असल्याच्या तक्रारी असूनही त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. विशेष म्हणजे, त्यांनी भुजबळ समितीच्या ४३ पानी अहवाला ऐवजी तीन केंद्रप्रमुखांची समिती नेमून एकच पानाचा जुजबी अहवाल घेऊन मूळ अहवालाची दखल न घेता चुकीचा मार्ग अवलंबला असून केंद्रप्रमुखांना चौकशी अधिकार नसतानाही त्यांनी नियुक्ती केली, हे शालेय शिक्षण विभागाच्या १४ नोव्हेंबर १९९४ च्या परिपत्रकाचाही भंग आहे. ही चौकशी प्रक्रिया धक्कादायक असून, हेतुपुरस्सरपणे मूळ अहवालावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणात दोषी शिक्षक युवराज घोगरे यांनी सेल्फ चेक वापरून रक्कम स्वतः काढून घेतल्याचे स्पष्ट असताना, भुजबळ अहवाल दडवून ठेवणे आणि घोगरे यांना जिल्हा पुरस्कारासाठी शिफारस करणे ही महाजन आणि नाईकडे यांच्या संगनमताची स्पष्ट चिन्हे आहेत. त्यामुळे दोषी शिक्षकांविरुद्ध त्वरित शिस्तभंगाची कारवाई करून २३८९३५/- रुपयांची रक्कम वसूल करण्याची मागणी तक्रारदारांनी केली आहे. विलंब प्रतिबंध अधिनियम २००५, लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ व शालेय शिक्षण विभागाच्या ७/३/२०१५ च्या शासन निर्णयांनुसार नाईकडे, महाजन व गायकवाड यांनी तरतुदींचा भंग केल्याचे स्पष्ट आहे.
तक्रारदार श्री. बारवकर यांनी या साऱ्या प्रकारांची गंभीर दखल घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे व शिक्षण आयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे सखोल चौकशीची मागणी केली असून, जर योग्य कारवाई झाली नाही तर राज्याचे मुख्य सचिव आणि लोकप्रतिनिधींकडे लेखी तक्रार दाखल केली जाईल, असा इशारा दिला आहे. सध्या, पुनः एकदा युवराज घोगरे यांच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. पण, जिल्हा परिषदेतील शिक्षण प्रशासनावर नाईकडे यांचे कोणतेही नियंत्रण उरले नसल्याचे या घटनांवरून दिसून येते. त्यामुळे आता त्यांच्या डोळ्यावरील धृतराष्ट्रासारखा पडदा कधी दूर होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
