प्रशासकीय अधिकारी, ठेकेदार आणि लोकप्रतिनिधींच्या साट्या-लोट्यांचा सामान्य नागरिक ठरतोय बळी?
भारतीय लोकशाहीतील सर्वसामान्य नागरिक हा व्यवस्थेचा मुख्य गाभा मानला जातो, मात्र प्रत्यक्षात हीच व्यवस्था त्याचे शोषण करणारी ठरली आहे. शासन, प्रशासन, राजकारण, आणि व्यापारी क्षेत्र यांचे संगनमत सामान्य जनतेच्या मूलभूत गरजांवर डल्ला मारत आहे. भ्रष्टाचारी अधिकारी, नफेखोर ठेकेदार आणि कमिशनखोरीसाठी हपापलेले लोकप्रतिनिधी यांच्या गाठोड्यात सापडलेल्या नागरिकांची सध्या मोठी कुचंबणा होत आहे.
भ्रष्टाचाराने पोखरलेले प्रशासन: महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ प्रमाणे सरकारी अधिकाऱ्यांना खाजगी कंपन्यांशी संलग्न होण्यास मनाई आहे. परंतु, या नियमांची पायमल्ली करून अनेक अधिकारी सेवेत असतानाच व्यापाऱ्यांशी संगनमत करतात आणि सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षिततेची सोय करून ठेवतात. विकास कामे आणि पायाभूत सुविधा, अत्यावश्यक गरजा पूर्ण करण्याच्या नावावर देण्यात येणाऱ्या ठेक्यांमध्ये अधिकारी थेट भागीदार होऊन नफेखोरी करत आहेत. याशिवाय सरकारी वाहने खाजगी कामांसाठी वापरणे, मुलांना शाळेत आणण्यास-नेण्यास उपयोग करणे, सरकारी खर्चाने नातेवाईकांसोबत परदेश दौरे करणे त्याचे बिल सरकारी निधीतून वसूल करणे हे प्रकारही सर्रास दिसून येतात. यामुळे करदात्यांच्या पैशाचा गैरवापर होत असून यातून सामान्य नागरिकांच्या करातून जमा झालेला पैसा अप्रत्यक्षपणे त्यांच्या शोषणासाठीच वापरला जात आहे असे वाटते.
लोकप्रतिनिधींचा विकास: लोकप्रतिनिधींनी पाच वर्षांपूर्वी भरलेले संपत्तीचे विवरण पत्र आणि पाच वर्षात यांच्या संपत्तीतील विवरणपत्रात झालेली वाढ ही विकासाच्या नावावर झालेल्या फाजील खर्चातून खाल्लेली मलाई याचे द्योतक असून सरकारी अधिकाऱ्यांप्रमाणेच लोकप्रतिनिधींनीही नियमांचे उल्लंघन करत ठेकेदारांशी संगनमत साधले आहे. अनेक लोकप्रतिनिधी आपल्या नातेवाईकांच्या कंपन्यांना मोठ्या कामांचे अथवा सेवा पुरवठ्याचे कंत्राट देतात, तसेच कंत्राट कामे दिलेल्या राज्याबाहेरील कंपन्यां मध्ये राजकारण्यांच्या नातेवाईकांचा थेट सहभाग असतो. यासाठी लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या अधिकाराचा वापर करून कुटुंबातील सदस्यांना किंवा स्वतःला आर्थिक फायदा होईल अशा प्रकारच्या ठेक्यांचा लाभ मिळविण्यापासून रोखण्यासाठी कायदे असावेत, जसे लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या संपत्तीची, उत्पन्नाची आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या कंपन्यांच्या आर्थिक परिस्थितीची जाहीर माहिती (disclosure) देणे बंधनकारक असावे, सत्तेचा वापर स्वतःच्या किंवा कुटुंबातील सदस्यांच्या आर्थिक फायद्यासाठी करू नये, नैतिकता आणि पारदर्शकतेचे पालन करणे आवश्यक असावे, यासाठी नैतिकता नियमावली (Code of Ethics) तयार केले जावे. जेथे खासदार किंवा आमदारांना कोणत्याही प्रकारच्या स्वार्थी व्यवहारातून दूर राहण्याची आणि सर्व निर्णय निष्पक्षपणे घेण्याची हमी द्यावी लागेल, परंतु सद्यस्थितीला सरकारी ठेके आणि विकास कामे, कंत्राटी कर्मचारी भरती ची कामे राजरोसपणे आमदारांच्या घरच्यांच्या अथवा हित संबंधित असणाऱ्यांच्या कंपन्यांना देण्यात येत असून तिजोरीची लूट चालू असल्याचे दिसून येत आहे यावर येणाऱ्या काळात प्रत्येक कंत्राटी कामाचे म्हणजेच विकासाचे खरे लाभार्थी ! यांना जनतेने ओळखणे गरजेचे आहे.
ठेकेदारांची नफेखोरी आणि दर्जाहीन कामे: शासनाने मंजूर केलेले विकास प्रकल्प ठेकेदारांच्या नफेखोरीला पोषक ठरतात. रस्ते, पूल, शाळा किंवा पायाभूत सुविधांसाठी मंजूर निधींच्या मोठ्या प्रमाणावर अपहाराची उदाहरणे समोर येतात. कंत्राटे मिळवण्यासाठी अधिकारी, ठेकेदार आणि राजकीय नेते एकत्र येऊन कमिशनखोरीत गुंततात. परिणामी, जनतेसाठी तयार होणाऱ्या सुविधा निकृष्ट दर्जाच्या ठरतात, आणि त्याचा फटका थेट नागरिकांच्या जीवनावर होतो.
निष्पाप नागरिकांचे बळी आणि निधीची लूट: पूल कोसळणे, महामार्ग खचणे, किंवा पुतळे पडणे यांसारख्या घटनांमध्ये दोष नेहमी निकृष्ट दर्जाच्या कामांचा असतो, अपघातानंतर सरकार बळी गेलेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत जाहीर करते, परंतु हे केवळ तात्पुरते समाधान आहे. खऱ्या अर्थाने, या अपघातांना कारणीभूत असलेल्या दोषी ठेकेदारांवर कठोर कारवाई होत नाही. त्याऐवजी त्यांनाच अधिक निधी दिला जातो, या सगळ्या साटेलोट्याचा सर्वांत मोठा बळी ठरतो तो सामान्य नागरिक जसे समस्या निर्माण झाल्यावर दोषी ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करण्याऐवजी सरकार त्यांना आणखी निधी देते. “रस्ते दुरुस्ती” किंवा “अधिकचे काम” अशा नावाखाली नवीन कंत्राटे दिली जातात. यामुळे, एकाच कामासाठी जनतेच्या पैशातून अनेक वेळा निधी लुटला जातो, तसेच अपघात किंवा पायाभूत सुविधांच्या नुकसानीच्या नावाखाली आणखी मोठ्या रकमेचे कंत्राट मंजूर होते, आणि तोच ठेकेदार पुन्हा लाभ घेतो, अशा सरकार, प्रशासन, आणि ठेकेदारांच्या साटेलोट्यामुळे नागरिकांचे प्राण तर जातातच शिवाय सरकारी तिजोरीचे आर्थिक नुकसान होते.
नागरिकांचा सहभाग अनिवार्य: नागरिकांनीही जात धर्म आरक्षण यात न अडकता एकत्र येऊन सजग राहून निधीची लूट आणि निष्पाप बळींची साखळी थांबवण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे आचरण, ठेकेदारांचे व्यवहार आणि लोकप्रतिनिधींच्या निर्णय प्रक्रिया यावर काटेकोर नियंत्रण ठेवले पाहिजे, नाहीतर अशा या साट्यालोट्यामुळे बर्मुडा ट्रँगल पेक्षाही भयानक अशा संकटात सापडलेल्या निष्पाप नागरिकांचे बळी आणि निधीची लूट अशी ही साखळी अखंड सुरूच राहील यात शंका नाही! लुटण्याच्या या साखळीचा आणि निष्पाप बळींच्या या भयानक चक्राचा अंत करायचा असेल तर सामान्य जनतेने या भ्रष्ट व्यवस्थेविरोधात आवाज उठवणे आणि जनजागृती करणे गरजेचे आहे, अन्यथा आजच्या स्थितीत आपण बर्मुडा ट्रँगलसारख्या अज्ञात संकटात अडकलेल्या जहाजासारखे होऊ, जे बाहेर पडण्याचा मार्ग कधीच शोधू शकत नाही.
अतिश साळुंके ( संपादक ),
९८८१६६५११०
