मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेत नवीन गौप्य स्फोट!

पुण्यातील कंपनीच्या नावावर १५० लाभार्थ्यांची बोगस नोंदणी…

आयुक्त स्तरावरील चौकशी कासव गतीने…

सत्यउपासक विशेषवृत्त/ पुणे: महाराष्ट्र सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ (लाडका भाऊ योजना) अंतर्गत घोटाळ्याचा नवीन अध्याय उघडकीस आला असून यापूर्वी सत्यउपासकने ६ फेब्रुवारी रोजी प्रकाशित https://satyaupasak.com/977/%News%/ केलेल्या बातमीत मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेत प्लेसमेंट एजन्सींनी बोगस उमेदवारांची नोंदणी करून सरकारी निधी लाटून कोट्यवधींचा घोटाळा केल्याचे उघडकीस आणले होते,  सोबतच या घोटाळ्यात शासकीय अधिकाऱ्यांचा संभाव्य सहभाग असल्याची शक्यताही वर्तवली होती, आता या घोटाळ्याचा नवीन अध्याय सत्यउपासक च्या तपासात उघडकीस आला असून पुण्यातील एका कंपनीच्या नावावर १५० बोगस लाभार्थ्यांची नोंदणी करून लाखो रुपयांचा घोटाळा  करण्यात आल्याचे सत्यउपासकच्या तपासात समोर आले आहे.

सविस्तर वृत्त  पुण्यातील चिंचवड येथील एका कंपनीच्या नावावर या योजनेअंतर्गत १५० बोगस लाभार्थ्यांची नोंदणी झाल्याची माहिती सत्यउपासकला मिळाली याचा तपास करण्यासाठी सत्यउपासकने संबंधित कंपनीच्या संचालकांशी संपर्क साधला असता संचालकांनी स्पष्ट केले की, त्यांना या योजनेबाबत कोणतीही माहिती नव्हती आणि त्यांच्या कंपनीच्या वतीने अधिकृतरित्या शासकीय पोर्टलवर नोंदणी करण्यात आलेली नाही. याप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाच्या टीमने नोव्हेंबर महिन्यातच संबंधित कंपनीला भेट दिली होती तेव्हाही चौकशी सदस्यांना स्पष्टपणे हेच सांगितल्याचे संचालकांनी म्हटले अधिक माहिती घेतली असता संबंधित कंपनीकडे केवळ ६० कामगार काम करत असल्याचे कळाले, योजनेतील नियमांनुसार, खाजगी क्षेत्रातील मॅन्युफॅक्चरिंग उद्योगांना त्यांच्या एकूण कार्यरत मनुष्यबळाच्या १०% पर्यंत, तर सेवा क्षेत्रातील खाजगी कंपन्यांनी २०% पर्यंत उमेदवारांना कार्यप्रशिक्षण अर्थातच इंटर्नशिप करिता या योजनेअंतर्गत संधी देण्यात येते, परंतु घोटाळेबाज लुटारूंनी कंपनीच्या उद्यम आधारचा गैरवापर करून तब्बल १५० बोगस लाभार्थ्यांची नोंदणी या योजनेअंतर्गत केली आणि संबंधित लाभार्थी कंपनीमध्ये कार्यप्रशिक्षण (इंटर्नशिप) घेत असल्याचे शासकीय संकेतस्थळावर दाखवले, यावर कंपनीच्या संचालकांनी  शासकीय अधिकाऱ्यांना पुढील प्रश्न विचारले;

• कंपनीत केवळ ६० कामगार कार्यरत असताना, तब्बल १५० लाभार्थ्यांची नोंदणी शासकीय संकेतस्थळावर कशी झाली?
• कंपनीची नोंदणी करताना ईमेल आयडी आणि मोबाईल नंबरवर ओटीपी पाठवला जातो. या नोंदणीसाठी वापरलेला ईमेल आयडी आणि मोबाईल नंबर तपासण्यात आला का?
• नोंदणी केलेल्या १५० उमेदवारांची यादी पडताळणी करण्यात आली का? तसेच, संबंधित उमेदवारांना प्रत्यक्ष संपर्क करून यासंदर्भात चौकशी करण्यात आली का?

यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या १५० उमेदवारांच्या यादी पैकी पाच जणांची प्राथमिक तपासणी संचालकांच्या उपस्थितीत फोनद्वारे केल्याचे कंपनीच्या संचालकांनी सत्यउपासक कडे सांगताना हे पाचही उमेदवार बीड, परभणी आणि हिंगोली या भागातील होते. चौकशीदरम्यान सर्व उमेदवारांनी स्पष्ट केले की, त्यांना संबंधित कंपनीचे नाव माहीत नाही, तसेच ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ बद्दलही कोणतीही माहिती नाही.

या पाच उमेदवारांपैकी तीन महिला होत्या यापैकी एक मुलगी दहावी उत्तीर्णही नव्हती आणि ती शेतमजुरी करत असल्याचे समोर आले, तर दुसरी महिला बचत गटाची सदस्य असल्याचे कळाले, या माहितीतून असे दिसून येते की, या उमेदवारांच्या आधार कार्डांचा गैरवापर करून बोगस नोंदणी करण्यात आली. विशेष म्हणजे, ज्या मुलींनी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत नोंदणी केली होती, त्यांच्याच आधार कार्डांचा परस्पर वापर करून ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ अंतर्गत बनावट नोंदणी करून योजनेअंतर्गत मिळालेला निधी संबंधित घोटाळेबाजांनी दुसऱ्या खात्यात वळती करून वापरल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करणे अत्यावश्यक असून प्राथमिक तपासातून असे संकेत मिळतात की हा प्रकार केवळ एका व्यक्तीपुरता सीमित नसून राज्यभर पसरलेला आहे आणि याचे धागेदोरे लांबपर्यंत पोहोचलेले असून अधिकाऱ्यांच्या संगनमता शिवाय हे होणे शक्य नाही! असे वाटते; यामुळे संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा आणि संभाव्य सहभाग!  

घोटाळ्याचा छडा एका तासात लावता येण्यासारखा असूनही, अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे घोटाळेबाज अजूनही मोकाट…

अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे आणि संभाव्य सहभागामुळे ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ अंतर्गत घोटाळ्याचा छडा लावण्याचे काम अडकून पडले आहे. जर अधिकाऱ्यांनी हे मनावर घेतले आणि ठरवले तर, या घोटाळ्याचा छडा एका तासातही लावता येण्यासारखा आहे. शासकीय संकेतस्थळावर नोंदणी करताना कंपनीकडून वापरण्यात आलेला ईमेल आयडी आणि मोबाईल नंबर कोणाचा आहे, हे शोधून काढणे ही पहिली पायरी आहे. यामागील पहिली कडी शोधली तर घोटाळ्याचा मास्टरमाइंड सहज उघडकीस येईल.

त्याचप्रमाणे, नोंदणी करताना वापरण्यात आलेला फोन नंबर आणि योजनेअंतर्गत वितरित झालेला निधी कोणत्या खात्यात गेला, हे खाते क्रमांक शोधून काढणेही अवघड नाही. या सर्व माहितीची चौकशी केली तर मास्टरमाइंड शोधणे कठीण नाही. परंतु, अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे आणि अप्रत्यक्ष दबावामुळे हे काम अडकले असून अशा परिस्थितीत, हा घोटाळा  सार्वमताणे घडवून आणला तर नाही ना, अथवा आपण सारे एक मिळूनी खाऊ केक याप्रमाणे ही बोगस राजकीय पुरस्कृत प्लेसमेंट एजन्सी आणि भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकारी यांची  ‘मिली भगत’ तर नाही ना? असा प्रश्न सामान्यांना पडल्याशिवाय राहणार नाही.