वेतन नाही, सुविधा नाही, पण शववाहिकांसाठी कोट्यवधी आहेत!
सत्यउपासक विशेषवृत्त/ पुणे: राज्याच्या आरोग्य विभागाने कोट्यवधी रुपये खर्च करून खरेदी केलेल्या नव्या १३२ शववाहिका पुण्यातील आरोग्य विभागाच्या कार्यालयात धूळ खात पडून आहेत. राज्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी एक शववाहिका खरेदी करण्यात आली आहे. मात्र, आरोग्य विभागाने संबंधित प्रशासनाला या शववाहिकांचे वितरण अद्याप केले नसल्याने या शववाहिका पडून आहेत. यामुळे पुन्हा एकदा राज्याच्या आरोग्य विभागाचा सावळा गोंधळ समोर आला आहे.
शहरांसह ग्रामीण भागात मृतदेह रुग्णालयापासून घरापर्यंत तसेच स्मशानभूमीपर्यंत नेण्यासाठी पुरेशा शववाहिका उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे मृतदेह स्मशानभूमीपर्यंत नेण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे गेल्या वर्षी तत्कालीन आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांच्या काळात सुरुवातीला २ जानेवारी २०२४ रोजी ग्रामीण भागांमधील मृतदेहाच्या वाहतुकी करता प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक याप्रमाणे ३६ शववाहिका प्रति शववाहिका तीस लाख रुपये दराने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला, परंतु केवळ दोन महिन्यातच आरोग्य विभागाने राज्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी ३५२ शववाहिका खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला, यापैकी १३२ शववाहिका राजा बहादूर मिल रस्ता येथील उपसंचालक आरोग्य सेवा परिवहन पुणे यांच्या आवारात असून एकूण किती शववाहिका खरेदी करण्याचा कार्यारंभ आदेश दिला? या संदर्भात महानगरपालिका नगरपालिका तालुकास्तरावरून मागणी झाली होती का? शववाहिकांची वास्तविक गरज आहे का? या प्रश्नांवर मात्र आरोग्य विभागात तेरी भी चूप और मेरी भी चुप अशी स्थिती आहे.
शववाहिकांची गरज नव्हतीच!
राज्याच्या आरोग्य विभागाने कोट्यवधी रुपये खर्च करून खरेदी केलेल्या शववाहिका पुण्यात धूळ खात पडून आहेत. परंतु प्रत्यक्षात या शववाहिकांची गरज नव्हतीच, असा धक्कादायक खुलासा अधिकाऱ्यांनीच केला आहे. राज्यभरात रुग्णालयांमधून गावांपर्यंत मृतदेह पोहोचवण्यासाठी रूग्णवाहिका पुरेशा आहेत, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. जिथे प्रवास २-३ तासांचा असतो, तिथे शववाहिकेची गरजच नाही. फक्त १०-१५ तासांपेक्षा जास्त अंतर कापायचे असल्यासच शववाहिका आवश्यक असते.
शववाहिकांऐवजी मृतदेहगृह आवश्यक!
पुण्यातील जिल्हा रुग्णालयात अद्याप पूर्ण क्षमतेचे मृतदेहगृह नाही. सरकारकडे त्यासाठी निधी नाही, असा दावा केला जातो. पण त्याच सरकारने शववाहिकांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले! जिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदनानंतर मृतदेह ठेवण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही. मात्र, या आवश्यक सुविधेऐवजी सरकारने लाखोंच्या शववाहिका खरेदी करण्यावर भर दिला.
कोणाला लाभ? ठराविक कंपनीला कोट्यवधींचा कंत्राट!
या शववाहिकांची किंमत प्रत्येकी सुमारे ३४-३५ लाख रुपये आहे. विशेष म्हणजे, या वाहनांचा पुरवठा करण्याचे कंत्राट थेट आयशर मोटर्सला देण्यात आले! यातून सरकारचा हेतू स्पष्ट होतो—गरज नसतानाही सरकारी निधी ठराविक कंपन्यांकडे वळवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
वितरणाबाबत अधिकाऱ्यांची टोलवाटोलवी
शववाहिकांचे वाटप कधी होणार, यावर आरोग्य विभागाकडे कोणतेही स्पष्ट उत्तर नाही. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “आम्ही सरकारकडे अहवाल सादर केला असून, त्यांच्या आदेशाची प्रतीक्षा करत आहोत.” मात्र, स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार या शववाहिका सहा महिन्यांहून अधिक काळ पडून आहेत. याबाबत अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता त्यांनी कोणताही स्पष्ट जबाब देण्यास नकार दिला.
शववाहिकांसाठी पैसे, पण कर्मचाऱ्यांसाठी नाही?
सरकारकडे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी पैसे नाहीत, पण कोट्यवधींच्या शववाहिकांसाठी पैसे आहेत! आरोग्य विभागातील अनेक कर्मचारी महिन्यांपासून वेतनाविना काम करत आहेत. परंतु सरकार मात्र अवास्तव खर्च करत ठराविक कंपन्यांना आर्थिक फायदा पोहोचवते आहे.
आरोग्य विभागाचा सावळा गोंधळ आणि दिशाभूल
या प्रकरणातून सरकारचा अकार्यक्षम कारभार आणि दिशाभूल करणाऱ्या योजना पुन्हा एकदा उघडकीस आल्या आहेत. मृतदेहगृह उभारण्यासाठी निधी नसल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारकडे गरज नसलेल्या शववाहिकांसाठी मात्र कोट्यवधींची तजवीज आहे! यातून कोणाला फायदा झाला आणि खरेच गरजू लोकांचा विचार झाला का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
