प्रश्न अनुत्तरित, न्याय अनिश्चित!
महाराष्ट्राला एक वैभवशाली आणि संपन्नतेचा इतिहास असताना राज्यातील औद्योगिक आणि सांस्कृतिक वारसा असलेल्या शहरातील घटना पाहता राजकारणात मनी-मसल-पॉवर चा अतिरेक झाला असून गुन्हेगारी, अनैतिक प्रवृत्तींना सत्ताधारी स्तरावरुन राजकीय आश्रय दिला जात असून राजकारणातून सामान्य जनतेची सेवा आणि त्यांचे प्रश्न गायब झाले आहेत असे वाटते, राजकीय स्वार्थापोटी जवळ केलेल्या आश्रित गुन्हेगारांकडून सत्तेचा गैरफायदा उचलला जात असून स्वतःचा प्रभाव वाढवून समाजात दहशत माजवली जात आहे, तसेच राजकीय मंडळींच्याच आशीर्वादाने हे तडीपार गुन्हेगार परिसरात वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी राजकीय हत्या, खून, खंडणी, वसूली अशा घटनां करताना दिसत आहे, यावरून “लोकशाहीच्या पहारेकऱ्यांनीच गुन्हेगारीला दिले राजकीय पाठबळ?” असेच म्हणावे लागेल, जशी सत्ता तशी व्यवस्था या उक्तीप्रमाणे भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी वरपासून खालपर्यंत सर्व विभागात बोकाळली गेली असून राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाची भयावह छाया याचा दुरगामी परिणाम जनसामान्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अखंडतता, सामाजीक ऐक्य, एकता, सुरक्षितता, आणि लोकशाही यांच्यावर होणार यात शंका नाही. गुन्हेगारीच्या प्रत्येक घटनेला राजकीय वळण दिले जात आहे. तपास यंत्रणां गृह खात्याच्या नियंत्रणाखाली असतानाही मोठमोठ्या प्रकरणांची उकल होत नाही. एखादे प्रकरण उघडकीस आले की, दुसऱ्या प्रकरणाला मुद्दाम मोठे करून पहिल्या प्रकरणातून लक्ष वळवले जात असून यातून पोलीस खाते आणि सत्ताधारी यांच्यातील संबंध उघड होतात. गुन्हेगारी रोखण्यासाठी कायदे आहेत, पोलीस आहेत, पण राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि सत्ता संघर्ष आणि वर्चस्व यामुळे सामान्य नागरिकांना न्याय मिळत नसल्याने राजकीय सत्तासंघर्षाच्या खेळात लोकशाही यंत्रणा ढासळत असल्याचे गेेल्या दोन ते तीन वर्षातील घटनांमधून वारंवार दिसून येत आहे.
गुन्हेगारी घटना आणि पोलिस यंत्रणा: वर्तमान काळात पोलीस चौकी पासून ते कारागृह यासारख्या ठिकाणी पोलिसां समक्ष हत्या, खून यासारख्या घटना घडत असून पोलिसांच्या ताब्यातील आरोपी पोलिसांसमोर पलायन करून जात आहेत, यातच पुणे जिल्ह्यातील अमली पदार्थ तस्करीची पाळेमुळे संपूर्ण देशभर पसरल्याचेही नुकतेच उघडकीस आले, यातून केलेल्या कारवाईत हजारो कोटींचे अमली पदार्थ जप्तही करण्यात आले परंतु अमली पदार्थांचे हे कारखाने काही एका दिवसात उभे राहिले नाही या मागे असलेला राजकीय आश्रय इथपर्यंत पोहोचण्यात गृह विभागाला अजून पर्यंत यश आले नाही, यासारख्या अनेक गंभीर गुन्ह्याचे गुढ अद्यापही गडदच आहे. गुन्ह्यांची उकल करण्यात पोलिसांना अद्याप यश आले नाही त्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्न निर्माण होत आहे. “सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय” असे पोलीस खात्याचे ब्रीदवाक्य आहे, याचा अर्थ चांगल्या प्रवृत्तीच्या व्यक्तींचे रक्षण करणे आणि गुन्हेगारांचे निर्धारण करणे असा आहे परंतु प्रत्यक्षात शहर पोलिसांची वागणूक यांच्या एकदम उलट आहे. शहरात दिवसाढवळ्या चोऱ्या घर फोड्या होत आहेत तर तरुण युवतींचे बेपत्ता होण्याचे प्रमाणही लक्षणीय आहे, महिलांच्या अंगावरील दागिने जबरदस्तीने हिसकावून नेण्याच्या घटनां तर आता इतर घटनांसमोर मामुलीच झाले आहेत. सोशल मीडिया, सायबर, ओएलएक्स अशा ऑनलाइन माध्यमांचा वापर करून काही भामटे सर्रास ज्येष्ठ व्यक्तींची फसवणूक करत आहेत, फसवणूक झाल्यानंतर त्याबाबत तक्रार देण्यासाठी अथवा इतर कारणांमुळे पोलीस ठाण्यात जाणाऱ्या जेष्ठ आणि सर्वसामान्यांना पोलिसांकडून सन्मानाची वागणूक मिळत नसल्याने पोलिसांनी सामान्य माणसाचा विश्वास गमावला असून पोलिसांबद्दल जनतेमध्ये अविश्वासाचे भीतीचे आणि दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे, भ्रष्टाचार हा पोलीस ठाण्यामध्ये शिष्टाचार झाला असून एकीकडे राजकीय वरदहस्त असणाऱ्या गुन्हेगार, अवैध धंदे करणाऱ्यांना पोलीस ठाण्यातील कर्मचारी सलाम करतात, हाजी हाजी करतात, बसायला सन्मानाने खुर्ची देतात, चहापाणी देतात आणि दुसरीकडे सामान्य जनतेला मात्र नशिबी शिवराळ भाषा, उपेक्षा आणि अपमानच येतो. ठाणे आणि मुंबई शहरातील काही परिसर यासोबतच पुण्यातील कोथरूड विमान नगर कोरेगाव पार्क या परिसरात राजकीय नेत्यांच्या भागीदारीत नाईट डान्स क्लब पब हॉटेल्स आणि इतर धंदे बेछूटपणे सुरू आहेत, खरे तर भ्रष्टाचार आणि पोलीस अधिकारी यांचा छत्तीसचा आकडा असायला पाहिजे, मात्र तसे दिसत नसून शहरातील काही पांढऱ्या पेशा मंडळींनी शहरातील विविध भागांमध्ये अवैध धंदे सुरू केले असून हे सर्व धंदे पोलिसांच्या आशीर्वादाने सुरू आहेत यामध्ये कनिष्ठ दर्जाचे अधिकारी आणि कर्मचारी अवैध व्यवसायाबद्दल अति वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना ताकास तूर लागू देत नाहीत, यात सगळेच जण भ्रष्ट आहेत असा होत नाही मात्र बहुतांशजण भ्रष्ट आहेत, असे वाटते.
घटनेच्या माध्यमातून ध्रुवीकरणाचा खेळ!
ललित पाटील ड्रग्ज तस्करी प्रकरण: पुण्यातील चाकण भागात अंमली पदार्थांची तस्करी करताना ललित पाटीलला अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्याची रवानगी येरवडा कारागृहात करण्यात आली होती. मात्र, पोटाच्या विकाराचा बनाव करून, तो ससून रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल झाला. तेथे असताना, त्याने रुग्णालयातूनच ड्रग्ज तस्करीचे रॅकेट चालवले. त्याच्या या कारवायांमध्ये रुग्णालयातील काही कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणामुळे ससून रुग्णालयाचे डीन संजीव ठाकूर यांची हकालपट्टी करण्यात आली परंतु त्याचे पुढे काय झाले अटक करतेवेळी ललित पाटील यांनी राजकीय हितसंबंध असल्याचे आणि त्यांची नावे उघड करण्याचे वृत्तवाहिन्यासमोर वक्तव्य केले होते त्या अनुषंगाने शोध घेतला गेला का तपास झाला का हे प्रश्न अनुत्तरीतच असून एकूण तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत ललित पाटील ड्रग्ज तस्करी प्रकरण म्हणजे प्रशासनाचे अपयश की राजकीय छत्र?
ससून रुग्णालयातील ललित पाटील प्रकरणाने राज्यातील सुरक्षा आणि प्रशासन व्यवस्था किती ढिसाळ झाली आहे, हे उघड केले. एका गुन्हेगाराला शिक्षा भोगत असताना कारागृहातून रुग्णालयात हलवण्यात आले आणि तिथूनच तो मोठ्या प्रमाणावर अमली पदार्थांचे रॅकेट चालवत होता.
या प्रकरणात अनेक महत्त्वाचे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. त्याला कोणाचे संरक्षण होते? पोलिसांच्या आणि रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहभागाशिवाय हा प्रकार शक्य आहे का? तपासात रुग्णालयातील काही कर्मचाऱ्यांनाही जबाबदार ठरवण्यात आले, मात्र या नेटवर्कमध्ये आणखी मोठे मासे आहेत का? राजकीय दृष्टिकोनातून पाहता, या प्रकरणावर बोट ठेवून विरोधी पक्ष सरकारला लक्ष्य करत राहिला, तर सत्ताधारी पक्षाने काही काळानंतर हे प्रकरण झाकून टाकले. परंतु, जर खरोखर कठोर कारवाई झाली असती, तर गुन्हेगारीचे मूळ समूळ नष्ट होऊ शकले असते.
पोर्शे अपघात आणि न्यायव्यवस्थेचे अपयश?
पुण्यात झालेल्या पोर्शे कार अपघातात दोन निरपराध तरुणांचा मृत्यू झाला. अपघातास जबाबदार असलेला अल्पवयीन आरोपी सध्या जामिनावर बाहेर असून, सुरुवातीला त्याला केवळ निबंध लिहिण्याची शिक्षा देण्यात आली होती. हा निर्णय समाजात रोष निर्माण करणारा होता. संपूर्ण घटनाक्रम पाहिल्यास स्पष्ट होते की, आरोपीचा कुटुंबीय आणि राजकीय गोटांमध्ये प्रभाव होता. एका सर्वसामान्य व्यक्तीच्या मुलाने असा गुन्हा केला असता, तरी त्याला अशीच सवलत मिळाली असती का? नंतरच्या टप्प्यात लोकांच्या रोषामुळे आरोपीला बालन्याय मंडळाने सुधारगृहात पाठवले. मात्र, त्याच्या वडिलांची आणि आजोबांचीही जामीनावर सुटका झाली, या घटनेत अल्पवयीन आरोपी सोबत तत्कालीन आमदार यांचा सुपुत्र असल्याचे कळते, परंतु पुढे काय होणार हे अनिश्चित राहिले. यावरून न्यायसंस्थेवरील लोकांचा विश्वास डळमळीत झाला असे वाटते.
बदलापूर एन्काऊंटर हेतू शुद्ध की काही लपवण्याचा प्रयत्न?:
बदलापूर सत्य समोर येण्याआधीच गुन्हेगाराचा खात्मा? बदलापूर अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार प्रकरणातील अक्षय शिंदे नावाच्या गुन्हेगाराचा एन्काऊंटर करण्यात आला, कारण दिले गेले की, तो पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होता. मात्र, नंतर न्यायालयाने यावर आक्षेप घेतला आणि पोलिसांच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. नराधम अक्षय शिंदेला शिक्षा ही झालीच पाहिजे होती, परंतु ज्या संस्थेत हा प्रकार घडला त्या संस्थेत अजूनही काही काळी कृत्य घडत असण्याची शक्यता होती, थोडक्यात हा आरोपी केवळ प्यादा होता आणि त्याच्या जिवंत राहण्यामुळे मोठ्या गुन्ह्याची उकल त्याच्याकडून होण्याची दाट शक्यता असल्याने त्याचा खात्मा केल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, म्हणूनच हा ‘एन्काऊंटर’ नियोजित होता का, हा मोठा प्रश्न आहे. अशा घटनांमध्ये अनेक वेळा मोठ्या माशां वर कारवाई न होता केवळ लहान मासे गळाला लागतात, आणि सत्य कायम धूसरच राहते हेच खरे आहे.
संतोष देशमुख हत्या प्रकरण : राजकीय हितसंबंध आणि पोलिसांची निष्क्रियता:
मस्साजोग गावातील सरपंच संतोष देशमुख यांची निर्घृण हत्या हे राज्यातील सर्वात धक्कादायक प्रकरण ठरले. कारण, देशमुख हे सत्ताधारी पक्षाचे काम पाहत होते, आणि त्यांच्यावर हल्ला करणारेही त्याच पक्षाशी संबंधित नेत्यांचे सहकारी असल्याची चर्चा आहे. या हत्येचा तपास सुरु असताना अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या. तपास यंत्रणांना हत्येचा कट आखणाऱ्यांची माहिती होती, तरीही काही महत्त्वाचे आरोपी अजूनही फरार आहेत. राजकीय दृष्टिकोनातून पाहता, सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष दोघांनीही या प्रकरणावर राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्यक्षात मात्र, मृत्युमुखी पडलेला व्यक्ती आणि त्याच्या कुटुंबियांचा न्याय अद्यापही अधांतरीच आहे.
स्वारगेट बसस्थानकातील बलात्कार आणि प्रशासनाचा बेजबाबदारपणा: राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. पुण्यातील स्वारगेट बसस्थानकावर पहाटे पावणेसहा वाजता एका तरुणीवर बलात्कार झाला. विशेष म्हणजे, घटनेच्या ठिकाणी बंद पडलेल्या बसगाड्यांमध्ये गाद्या, महिलांची वस्त्रे, दारूच्या बाटल्या आणि कंडोमच्या रिकाम्या पाकिटांचा साठा आढळला. यावरून स्पष्ट होते की, पुणे परिवहन विभागाचे बसस्थानक ‘लॉजिंग’सारखे चालत होते आणि या प्रकाराकडे प्रशासन डोळेझाक करत होते. या प्रकरणावरही राजकीय वातावरण तापले, मात्र महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अशा घटना रोखण्यासाठी सरकार आणि पोलिस कोणती पावले उचलत आहेत? या बलात्कारी आरोपीच्या बाजूने केस लढण्यासाठी तीन तीन वकील नियुक्त केले असून यांचे मानधन कोण देत आहे, का या घटनेला मीडिया ट्रायलमध्ये ठेवून मोठी करून पूर्वीच्या घटना दाबून टाकायचा प्रकार तर घडत नाही ना? ही शंका येते.
वरील घटनांच्या तपासादरम्यान, आरोपींची पार्श्वभूमी राजकीय नेते, पोलीस अधिकारी, राजकीय आश्रय प्राप्त समाजसेवक, कंत्राटदार आणि ठेकेदार यांच्याशी संबंधित असल्याचे उघड झाले. मात्र, आजवर एकाही राजकीय नेत्याने नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला नाही. उलट, काही प्रकरणांत सत्ताधारी पक्षाने आपल्या हितसंबंध जपणाऱ्या वकिलांना सरकारी वकील म्हणून नियुक्त केले, त्यामुळे न्याय मिळण्याऐवजी दलाली आणि तोडपाणी च होईल का? हा प्रश्न आहे. थोडक्यात, कायदा-सुव्यवस्था टिकवण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक असून वरील घटनांचा विचार करता, एक गोष्ट स्पष्ट होते की, कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीन महत्त्वाचे घटक – पोलीस, न्यायसंस्था आणि सरकार – यामध्ये समन्वयाचा मोठा अभाव आहे, अनेक गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांचाच सहभाग आढळतो, सत्ताधारी पक्ष आपल्या सोयीप्रमाणे तपासयंत्रणांचा वापर करतात, न्यायसंस्था कधी कधी प्रभावशाली लोकांसाठी सौम्य भूमिका घेत असल्याचे दिसून येते, परिणामी, सामान्य नागरिकांना न्याय मिळणे कठीण होत आहे. मोठमोठ्या गुन्ह्यांमध्ये मोठे मासे सुटतात आणि लहान माशांना बळीचा बकरा बनवले जाते.
मीडिया ट्रायल आणि जनतेची दिशाभूल: आजच्या काळात वृत्तवाहिन्या पत्रकारिता करत आहेत की राजकीय पक्ष आणि उद्योगपतींसाठी इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सीप्रमाणे काम करत आहेत? हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. माध्यमांनी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून कार्य करावे, सत्याला वाचा फोडावी आणि समाजाच्या मूलभूत प्रश्नांवर प्रकाश टाकावा, अशी अपेक्षा असते. मात्र, सध्या अनेक वृत्तवाहिन्या राजकीय पक्षांचे प्रचारमाध्यम आणि उद्योगपतींच्या इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सीप्रमाणे कार्य करताना दिसतात. घटनेला दाबण्यासाठी प्रतिघटनेला मोठे करून राजकीय पुरस्कृत समाजसेवक ज्येष्ठ विचारवंत यांना त्या घटनेवर आपले मत प्रदर्शित करण्यास लावून लोकांची दिशाभूल करण्याचे काम करत आहे, यापूर्वीही वृत्तवाहिन्यांनी एका मोठ्या उद्योगपतीच्या मुलाच्या लग्नाचा तीन दिवसांचा थेट प्रसारण सोहळा दाखवला असून त्यामध्ये सेलिब्रिटींचे सेल्फी, संगीत, मेहेंदी, नृत्य कार्यक्रम यांना दिली जाणारी अवास्तव प्रसिद्धी—हे सर्व पाहता माध्यमे पत्रकारिता कमी आणि प्रसिद्धी यंत्रणा जास्त बनली आहेत का? हा प्रश्न पडत आहे, तसेच टीआरपीच्या नावावरती राजकीय पुरस्कृत समाजसेवक, ज्येष्ठ अभ्यासक यांच्या प्रतिक्रिया घ्यायच्या आणि त्याच्यावरती आपले दिवसभराचे प्रोग्राम चालवायचे आणि मूळ मुद्द्यापासून समाजाला दूर ठेवायचं तसेच न्यायालयीन प्रविष्ट गोष्टींवर दिवसभर चर्चा करायची आणि स्वतःची प्रती न्यायालय बनवून त्याच्यावरती निर्णय सुद्धा द्यायचा, दुसरीकडे, बेरोजगारी, महागाई, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, औषध-उपचारांची टंचाई, शिक्षण आणि आरोग्यसेवा यांसारख्या गंभीर प्रश्नांकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जाते. अशा स्थितीत माध्यमे सत्य समोर आणण्याऐवजी भुलवणारी स्वप्ने दाखवण्याचे काम करत आहेत. आज वृत्तवाहिन्या खऱ्या अर्थाने लोकशाहीसाठी कार्यरत आहेत का, की केवळ प्रभावशाली लोकांचे कार्यक्रम व्यवस्थापित करणारी इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी बनल्या आहेत, हा प्रश्न विचारायलाच हवा.
प्रश्न अनुत्तरित, न्याय अनिश्चित:
या घटनांचा अभ्यास केल्यास, तपास यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्था राजकीय दबावाखाली कार्य करत असल्याचे स्पष्ट होते. मोठे गुन्हेगार मोकाट सुटतात आणि सामान्य नागरिकांना न्याय मिळत नाही. पोलिस यंत्रणेचा गुन्हेगारांसोबत असलेला संबंध, राजकीय हस्तक्षेप, आणि माध्यमांमध्ये चालणारी दिशाभूल यामुळे सत्य लपवले जाते. वरील घटनांवरून असे दिसते की, राज्यातील काही गंभीर प्रकरणांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप आणि तपास यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे या घटनांचा सखोल आणि निष्पक्ष तपास होणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे न्याय मिळू शकेल आणि जनतेचा प्रशासनावर विश्वास वाढेल. खरा दोषी कोण? कोणते प्रकरण कितपत तपासले गेले? आणि सर्वात महत्त्वाचे—राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव किती ठळक आहे? या प्रश्नांची उत्तरे शोधायची गरज आहे, राजकारणी, गुन्हेगार, पोलीस अधिकारी आणि न्यायसंस्थेतील काही भ्रष्ट घटक यांची अवैध युती सामान्य माणसाच्या सुरक्षेसाठी मोठा धोका बनली आहे, आणि यात सर्वसामान्य नागरिकच भरडला जात आहे. गुन्हेगारांना राजकीय आश्रय मिळत असल्याने कायदा-सुव्यवस्था अधिकच बिघडत असून, सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. जर पोलीस आणि न्यायसंस्था कोणत्याही दबावाविना स्वतंत्रपणे कार्य करू लागल्या, तर अशा घटनांना आळा घालता येईल. मात्र, यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. प्रशासनावर प्रभावी नियंत्रण ठेवून कायदा-सुव्यवस्था सुधारण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. जर सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर राज्यातील गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढतच जाईल आणि लोकशाही व्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास ढासळल्याशिवाय राहणार नाही.
धार्मिक ध्रुवीकरण: जनतेने ज्यांच्या हाती आपले वर्तमान आणि भविष्य सोपविले त्या राजकारण्यांमध्ये मात्र देशाचा भूतकाळातील इतिहास बदलायची चढा ओढ लागली आहे, सर्व राजकीय पक्षांमध्ये इतिहासकारांची गर्दी वाढत चालली आहे. काही नेते तर बॉलीवूड मध्ये जसा नवीन चित्रपट येईल अथवा समाजामध्ये जशा घटना घडतील त्यावेळेनुसार आपले अजंडे ठरवून मनाला येईल तसा इतिहास सांगत आहेत, काहीजणांना तर स्वतःला दिव्यदृष्टी प्राप्त झालीय असे वाटत आहे आणि रामायण, महाभारत, देवी, देवता, संत, प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व, इतिहास, धर्म, कुळ यांविषयी मनाला येईल तशी वक्तव्ये करत आहेत; यां गोष्टींमुळे समाजात संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे, इतिहासात गुंतवून ठेवून सद्य परिस्थितीतील महागाई आणि बेरोजगारी या आव्हानांवर कोणीही बोलत नाही, यामुळे भविष्यात युवकांचा वापर देशाच्या उन्नतीसाठी न होता समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्यासाठी होऊ शकतो. राजकीय वक्तव्यातून राजकारण्यांनाही केवळ एकच साध्य करायचं असतं मूळ मुद्द्याविरुद्ध जनतेला एकत्र न आणता त्यांना तथ्यहीन मुद्द्यांमध्ये विभागून ठेवायचं आत्तापर्यंत इतक्या वर्षात कधीही आवश्यकता न पडलेल्या प्रश्नांना समोर आणून जाणीवपूर्वक धर्मा धर्मात तेढ निर्माण करून समाजाला विभाजित करण्याचे काम राजकारणी करीत आहेत, थोडक्यात मतदाराला जात, धर्म, आरक्षण आणि गटामध्ये विखरून ठेवले आहे, सध्या राजकीय नेत्यांची वक्तव्ये ऐकली की अस जाणवतं की राजकीय व्यक्ती जाणून बुजून धार्मिक गोष्टी आणि प्रक्षोभक वक्तव्ये करून आपापसात ठरवून राजकीय पोळी भाजत असावेत. जनतेला विभागण्याच्या कामा बरोबर स्वतःची ताकद स्वतःच्या पक्षाची ताकद दाखवण्यातच राजकारणी व्यस्त असतात. प्रत्येक पक्षांनी रंगासोबतच, स्वातंत्र्य सेनानी, महापुरुष मंडळी, यांची सुद्धा आपापल्या पक्षानुसार विभागणी केली आहे. खरे तर महापुरुषांना कुठल्याही जातीपुरते अथवा पक्षा पुरते मर्यादित न ठेवता त्यांचा आदर्श सर्व जनतेने घेतला पाहिजे परंतु महापुरुषांवरील बेताल वक्तव्यांवरून राजकारणी मंडळी केवळ आपली राजकीय पोळी भाजण्याच्या प्रयत्नात व्यस्त असतात. विभाजित झाल्यामुळे सामान्य माणसांचा दृष्टिकोन हा बदलत चालला आहे दुसऱ्याची अडचण आपली नाही असे समजून आपण एकत्र न येता तो आपला मुद्दा नाही म्हणून त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतो परंतु ही इंग्रज नीती वापरून राजकारणी आपल्याला हुकूमशाह पद्धतीनेच वागवत असतात, पूर्वी राजा राज्य करताना व्यापाऱ्यांवर अंकुश ठेवला जात असून खरे जनतेच्या हिताचे राज्य असायचे परंतु सध्या राजाच उद्योगपती आणि ठेकेदारांच्या मर्जीनुसार निर्णय घेत असून केवळ यातून मोठ्या वर्गातील लोकांचेच हित साध्य होत आहे, यामुळे आर्थिक विषमतेची दरी अधिकच खोलवर होत चालली आहे, राजाने नेहमी जनतेसोबत राहून राज्य केले पाहिजे जेव्हा राजा चार मंडलिकां सोबतच महालात बसून चार भिंतीतच चर्चा करून मंडलिकांच्या हिताचा विचार करून राज्य चालवत असेल आणि सामान्य माणसाला अनुदान एक रुपया मात्र याच अनुदान वितरणाच्या जाहिराती वरती शंभर रुपयाचा खर्च आणि याच जनतेकडून कररुपी लाखो रुपयांची वसुली करत असेल, तर ही लोकशाहीची थट्टा तर नाही ना हा विचार सुज्ञ नागरिकांनी केला पाहिजे.