नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजासाठी २७% राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत निवडणुकांची अधिसूचना जारी करण्याचे आणि पुढील चार महिन्यांत निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या आदेशानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण २०२२ पूर्वीच्या स्थितीनुसार लागू राहील. बांठिया आयोगाच्या अहवालानंतर ओबीसी आरक्षणात झालेल्या बदलांवर न्यायालयाने आक्षेप घेतला होता.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निवडणुकांचा निकाल न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांच्या अंतिम निकालावर अवलंबून राहील. तथापि, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुका वेळेवर होणे हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांपैकी एक असल्याने, निवडणुका लांबणीवर टाकणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा मार्ग मोकळा झाला असून, गेल्या काही काळापासून सुरू असलेल्या संघर्षाला मोठे यश मिळाले आहे. विविध सामाजिक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ओबीसींच्या आरक्षणासाठी लढा दिला होता.
राज्य शासनाने २०२२ नंतर नियुक्त केलेल्या बांठिया आयोगाने सादर केलेला अहवाल अपुरा असल्याने ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले होते. मात्र, वेळोवेळी न्यायालयात प्रभावीपणे भूमिका मांडल्यामुळे अखेर २७ टक्के आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.
या निर्णयामुळे ओबीसी, भटक्या व विमुक्त समाजाच्या राजकीय अस्तित्वाला बळकटी मिळाली असून, या समाजातील लोकप्रतिनिधींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुन्हा प्रतिनिधित्वाची संधी मिळणार आहे.
यासोबतच केंद्र सरकारने नुकताच घेतलेला जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा आदेश हे दोन्ही निर्णय ओबीसी समाजाच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
